गूगल ने हाल ही में अपनी बहुप्रतीक्षित Google Pixel 9 सीरीज को वैश्विक बाजार में लॉन्च किया है, जिसमें भारत भी शामिल है। जबकि Google Pixel 9 Pro भारत में पहले से उपलब्ध नहीं था, अब फैंस के लिए एक खुशखबरी आई है! इस फ्लैगशिप स्मार्टफोन की प्री-ऑर्डर प्रक्रिया अब शुरू हो गई है।

Google Pixel 9 सीरीज का अवलोकन

Google Pixel 9 सीरीज में कई मॉडल शामिल हैं, जैसे Google Pixel 9, Google Pixel 9 Pro, Google Pixel 9 Pro XL, और Pixel Pro Fold। हालांकि Pixel 9 Pro पहले तुरंत भारत में उपलब्ध नहीं था, लेकिन अब गूगल ने प्री-ऑर्डर के लिए रास्ता खोल दिया है।

Google Pixel 9 Pro के लिए प्री-ऑर्डर विवरण

आज, 17 अक्टूबर से आप Google Pixel 9 Pro के लिए प्री-ऑर्डर कर सकते हैं। प्री-ऑर्डर प्रक्रिया दोपहर 12 बजे IST से शुरू हुई है। इच्छुक खरीदार फ्लिपकार्ट पर जाकर अपने ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा, यह स्मार्टफोन रिलायंस डिजिटल और क्रोमा सेंटर पर भी उपलब्ध होगा।

मूल्य और विशेषताएँ

Google Pixel 9 Pro की कीमत ₹1,09,999 है। यह स्मार्टफोन चार आकर्षक रंग विकल्पों में उपलब्ध है: Hazel, Porcelain, Rose Quartz, और Obsidian।

Google Pixel 9 Pro की प्रमुख विशेषताएँ:

• डिस्प्ले: 6.3-इंच SuperActua OLED डिस्प्ले, जिसमें 1,280 x 2,856 पिक्सल का रेजोल्यूशन और 120Hz का रिफ्रेश रेट है।
• प्रोसेसर: Tensor G4 चिपसेट द्वारा संचालित, जो सुचारु प्रदर्शन सुनिश्चित करता है।
• ऑपरेटिंग सिस्टम: Android 14 के साथ आता है, जिसे Android 15 पर अपग्रेड किया जा सकता है।
• बैटरी: 4700mAh की बैटरी जो 45W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।
• टिकाऊपन: IP68 रेटिंग के साथ आता है, जो इसे धूल और पानी से सुरक्षित बनाती है।

INDIA VS NEWZEALAND : न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी टेस्ट मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। टीम के कप्तान रोहित शर्मा  ,युवा बल्लेबाज सरफराज खान , केएल राहुल और रविन्द्र जडेजा बिना खाता खोले लौटे पवेलियन।

रिषभ पन्त सर्वाधिक 15 रन बनाकर क्रीज़ पर मौजूद .

लंच ब्रेक तक भारत ने 24 ओवेर्स में  34 रन बनाकर 6 विकेट गवाए.

आने वाले बल्लेबाज़ – रवि चंद्रन आश्विन , कुलदीप यादव , जसप्रीत बुम्रह और मोहम्मद सिराज

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की वैधता को बरकरार रखा है। यह धारा 1985 में असम समझौते के बाद पेश की गई थी, जो मार्च 1971 से पहले भारत में प्रवेश करने वाले बांग्लादेशी प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने से रोकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के बहुमत से धारा 6ए को वैध करार दिया। इस फैसले में केवल जस्टिस जेबी पारदीवाला ने असहमति जताई, जिससे यह मामला और भी महत्वपूर्ण बन गया है।

इस निर्णय का व्यापक प्रभाव होगा, खासकर असम के संदर्भ में, जहां बांग्लादेशी प्रवासियों की नागरिकता का मुद्दा लंबे समय से विवादित रहा है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला न केवल कानूनी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण असर डालेगा।

इस निर्णय के बाद, यह देखना होगा कि सरकार और संबंधित संस्थाएं इस दिशा में आगे क्या कदम उठाएंगी। इस फैसले को लेकर नागरिक अधिकार संगठनों और राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी आने की उम्मीद है।

सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय ने नागरिकता अधिनियम के तहत बांग्लादेशी प्रवासियों की स्थिति को एक नई दिशा दी है।