नैनीताल।  नैनीताल के हनुमानगढ़ क्षेत्र के जंगल सवेरे से ही आग फेल गई। सूचना के बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंच कर आग पर काबू पाया। लेकिन शाम तीन बजे के बाद आग ने विकराल रूप ले लिया।

जानकारी के अनुसार शुक्रवार की सुबह हनुमान गढ़ क्षेत्र के जंगल में मनोरा जाने वाले पैदल मार्ग की ओर से अराजक तत्वों ने आग लगा दी। क्षेत्र में धुंआ उठने व आग हनुमानगढ़ मंदिर की ओर फैलने पर लोगों ने वन विभाग को सूचित कर दिया। सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। जिसके बाद विभाग की टीम ने आग बुझाना शुरू किया। लेकिन खड़ी पहाड़ी होने के चलते टीम बीच में आग नहीं बुझा पाई। जिसके चलते टीम की ओर से चारों ओर से लाइन काट दी गई। लेकिन शाम को क्षेत्र में आग फैल गई और चीड़ का जंनल होने के चलते आग धधक गई। जिस पर काबू पाना वन विभाग के बस में नहीं रहा। वन क्षेत्राधिकारी त्रिलोक बोरा ने बताया कि टीम मौके पर है, रास्ते के समीप आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है।

नैनीताल हाईकोर्ट : नैनीताल हाईकोर्ट ने रुद्रपुर स्थित मजार ध्वस्तीकरण के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को 24 घंटे के भीतर दो सदस्यों की पहचान और मजार की मिट्टी को स्थानांतरित करने के लिए चिन्हित भूमि का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने ऊधमसिंह नगर प्रशासन को आदेश दिया है कि तब तक मजार स्थल पर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई जाए।

यह आदेश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया। मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल की दोपहर निर्धारित की गई है।

प्रकरण के अनुसार, रुद्रपुर के इंदिरा चौक के समीप स्थित सैय्यद मासूम शाह मिया और सज्जाद मिया की मजार को सोमवार तड़के प्रशासन द्वारा बुलडोजर से हटाया गया। यह कार्रवाई प्रस्तावित आठ लेन हाईवे परियोजना के तहत की गई थी। एनएचएआई द्वारा इससे पहले संबंधित पक्ष को नोटिस जारी कर जानकारी दी गई थी।

सुनवाई के दौरान, ऊधमसिंह नगर के जिलाधिकारी और एसएसपी ऑनलाइन माध्यम से उपस्थित हुए। जिलाधिकारी ने कोर्ट को अवगत कराया कि उक्त मजार वक्फ संपत्ति नहीं है और इसका नियमानुसार मुआवजा भी दिया गया है। यह मजार वर्ष 1960 से सड़क के खसरे में दर्ज थी।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील से यह भी कहा कि वे दोनों व्यक्तियों के आधार कार्ड, फोटो, ईमेल और फोन नंबर सहित शपथपत्र दाखिल कर यह स्पष्ट करें कि मजार की मिट्टी को कहां स्थानांतरित किया जाएगा।

रामनगर: स्मार्ट प्रीपेड मीटरों को लेकर लगातार बढ़ते विरोध के बीच रामनगर में मामला गरमा गया है। कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत पर सरकारी कार्य में बाधा डालने और स्मार्ट मीटर तोड़ने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। यह घटना 17 अप्रैल की शाम की है, जब शिवलालपुर चुंगी क्षेत्र में मीटर लगाए जा रहे थे।

क्या है मामला:
पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत अपने समर्थकों के साथ मीटर लगाए जाने का विरोध करने पहुंचे। चश्मदीदों के मुताबिक, रावत ने स्मार्ट मीटरों को सड़क पर पटक कर तोड़ दिया और मौके पर हंगामा हुआ। इस दौरान बिजली विभाग के कर्मचारी कार्य कर रहे थे, जिन्हें बाधा का सामना करना पड़ा।

अवर अभियंता ने दी तहरीर:
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला रामनगर के अवर अभियंता चंद्रलाल की ओर से पुलिस को दी गई तहरीर के आधार पर रणजीत सिंह रावत और उनके समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अभियंता ने आरोप लगाया कि रावत ने अभद्रता भी की और सरकारी कार्य में बाधा डाली।

पूर्व विधायक का पक्ष:
रणजीत सिंह रावत ने आरोप लगाया कि सरकार बिना उपभोक्ताओं की सहमति के जबरन स्मार्ट मीटर लगा रही है, जिससे उपभोक्ताओं को भारी बिलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से इस योजना को तत्काल रोकने की मांग की।

कांग्रेस का जवाब:
कांग्रेस ने इस कार्रवाई को राजनीतिक बदले की भावना करार दिया है। पार्टी नेताओं ने कहा कि जनता की समस्याएं उठाना जनप्रतिनिधियों का अधिकार है और उनके खिलाफ मुकदमा लोकतंत्र के खिलाफ है।

राज्यभर में विरोध:
उत्तराखंड में स्मार्ट मीटरों को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। उपभोक्ताओं का कहना है कि इन मीटरों के बाद बिल अनावश्यक रूप से बढ़ गए हैं। हल्द्वानी में हाल ही में एक उपभोक्ता को ₹46 लाख का बिजली बिल आया, जिससे विवाद और गहराया।

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