Dehradun News : मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय सभागार में अधिकृत वित्त समिति की बैठक आयोजित की गई। अधिकृत वित्त समिति की बैठक में विकास परियोजनाओं को स्वीकृति मिली।

CS की अध्यक्षता में हुई अधिकृत वित्त समिति की बैठक

मुख्य सचिव की अध्यक्षता सचिवालय में अधिकृत वित्त समिति की बैठक हुई। बैठक में यूआईडीएफ फंड के अंतर्गत न्यू कैंट मार्ग, दिलाराम बाजार से विजय कॉलोनी पुल तक 2 लेन से 3 लेन में उन्नयन हेतु यूटिलिटी शिफ्टिंग (विद्युत लाइनों को यूटिलिटी डक्ट में स्थानांतरित करना) एवं वाटर सप्लाई लाइन शिफ्टिंग के ₹1257.96 लाख के कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई।

विभिन्न विकास परियोजनाओं को मिली स्वीकृति

अधिकृत वित्त समिति की बैठक में जनपद पिथौरागढ़ की पिथौरागढ़ शाखा के अंतर्गत घाट पंपिंग पेयजल योजना की जीर्ण-शीर्ण पाइपलाइन, राइजिंग मेन के प्रतिस्थापन एवं पुनर्संरेखण संबंधी ₹1338.53 लाख रू की योजना को अनुमोदन दिया गया। इसके साथ ही मसूरी राज्य राजमार्ग संख्या-1 के कि.मी. 18 पर सहसपुर, जनपद देहरादून में क्षतिग्रस्त एकल लेन पुल के स्थान पर ₹1200.17 लाख रू की लागत से 60 मीटर स्पैन का दो लेन, क्लास-ए लोडिंग स्टील बॉक्स पुल निर्माण को स्वीकृति दी गई।

रामनगर बस टर्मिनल परियोजना पर सख्त रुख

मुख्य सचिव ने पेयजल निगम के रामनगर बस टर्मिनल निर्माण कार्य के पुनरीक्षित आकलन परियोजना में परियोजना के कुल खर्च के मुकाबले फाउंडेशन वर्क व साइट विकास की अधिक लागत पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने HOD, पीडब्ल्यूडी एवं एमडी, पेयजल निगम को प्रारंभिक लागत, विस्तारित लागत, साइट चयन, नींव खर्च एवं कुल व्यय की व्यवहारिकता, प्रासंगिकता, मितव्ययिता और उपयोगिता की जांच हेतु कमेटी गठित करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

पब्लिक फंड की मितव्ययिता और सख्त स्क्रूटनी पर जोर

मुख्य सचिव ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि सार्वजनिक धन की मितव्ययिता सर्वोपरि है। केवल कंसलटेंट के प्रस्तावों पर निर्भर न रहते हुए विभाग स्वयं जिम्मेदारीपूर्वक पर्याप्त स्क्रूटनी करें। बिना समुचित जांच के किसी भी प्रस्ताव को हाई पावर कमेटी में प्रस्तुत न किया जाए। उन्होंने दो टूक कहा—कार्य पब्लिक-सेंट्रिक हों।

उत्तराखंड बीजेपी से बड़ी खबर, जल्द जारी हो सकती है दयित्वधारियों की नई सूची

Uttarakhand Politics: उत्तराखंड बीजेपी संगठन से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जल्द ही दायित्वधारियों की नई फ़ौज बन सकती है. बताया जा रहा है कि सरकार और संगठन स्तर पर सूची को लेकर सहमति बन चुकी है और अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है. जानकारी के मुताबिक अन्य पार्टियों से बीजेपी में शामिल हुए नेताओं को भी खुशखबरी मिल सकती है.

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उत्तराखंड में जल्द जारी होगी दर्जधारियों की सूची

विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक, नई सूची में करीब 14 से 15 नेताओं को दायित्व दिए जा सकते हैं. अन्य पार्टियों से भाजपा में शामिल हुए नेता इस सूचि को लेकर एकटकी लगाए बैठे हैं. ऐसे में खास बात ये है कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए कुछ नेताओं को भी इस बार जिम्मेदारी मिलने की संभावना जताई जा रही है. बताया जा रहा है कि ऐसे तीन से चार नेताओं के नाम सूची में शामिल हो सकते हैं.

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कांग्रेस से भाजपा में शामिल नेताओं को मिल सकती है जगह

पार्टी से जुड़े विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि संगठन विस्तार और संतुलन को ध्यान में रखते हुए नामों का चयन किया गया है. इससे पहले भी सरकार और संगठन की ओर से 70 से अधिक नेताओं को अलग-अलग दायित्व सौंपे जा चुके हैं, जबकि शेष नामों को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्सुकता बनी हुई है. साथ ही इस सूची को लेकर मुलाकातों का दौर जारी है.

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Uttarakhand Politics-सूची को लेकर चर्चाओं के बाजार गर्म

माना जा रहा है कि सूची जारी होने के बाद लंबे समय से इंतजार कर रहे कार्यकर्ताओं को राहत मिल सकती है. फिलहाल दर्जधारियों को लेकर चर्चाओं के बाजार गर्म हैं. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में किसी भी पल ये सूची जारी हो सकती है. इस सूची को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि कई नए और बड़े नाम देखने की मिल सकते हैं.

Uttarakhand News : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सशक्त केमिस्ट्री केवल राजनीतिक समीकरण नहीं, बल्कि परिणाम देने वाली साझेदारी के रूप में सामने आई है। केंद्र और राज्य सरकार के बेहतर समन्वय से उत्तराखंड के विकास की रफ्तार मिली है।

मोदी–धामी तालमेल बना विकास का इंजन

केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की धामी सरकार का तालमेल उत्तराखंड के विकास के लिए इंजन बन गया है। बहुप्रतीक्षित लखवाड़ और सौंग परियोजनाओं को गति देना हो, वंदे भारत ट्रेन का संचालन सुनिश्चित करना हो, एयरपोर्ट विस्तार की दिशा में ठोस प्रगति हो, ऑल वेदर सड़क परियोजना के लिए अतिरिक्त धनराशि मुक्त करानी हो या उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच वर्षों से उलझे परिसंपत्ति विवाद को सुलझाना—ऐसे अनेक जटिल और संवेदनशील मुद्दों पर धामी ने अपनी धाकड़ शैली में समाधान प्रस्तुत किए हैं।

यही कारण है कि राज्य गठन के बाद के कालखंड में अपने साढ़े चार वर्ष के कार्यकाल में पुष्कर धामी ने मुख्यमंत्री के रूप में केंद्र से सर्वाधिक विकास योजनाओं को स्वीकृत कराकर उन्हें धरातल पर उतारने का रिकॉर्ड स्थापित किया है।

उत्तराखंड को मिली विकास की नई रफ्तार

कुछ दिन पूर्व ही मुख्यमंत्री ने हरिद्वार में कुंभ की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की थी। इस बैठक में व्यवस्थाओं, भीड़ प्रबंधन, स्वच्छता, सुरक्षा और समयबद्ध क्रियान्वयन को लेकर स्पष्ट और सख्त निर्देश दिए गए। उन्होंने दो टूक कहा कि कुंभ की तैयारियों में किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। इस प्रशासनिक कसावट के तुरंत बाद वे पूरी तैयारी और विस्तृत प्रस्तावों के साथ दिल्ली रवाना हुए।

वहां केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल से हुई मुलाकात निर्णायक साबित हुई। राज्य की आवश्यकताओं, विस्तृत परियोजना खाके और वित्तीय औचित्य को मजबूती से रखने के बाद ही हरिद्वार कुंभ 2027 के लिए ₹500 करोड़ की राशि जारी हुई। यह स्पष्ट संकेत है कि दिल्ली की यात्रा केवल औपचारिक नहीं थी, बल्कि ठोस परिणाम लेकर लौटी।

कुंभ 2027 बनेगा भीड़ प्रबंधन का मॉडल

हरिद्वार में 2027 का कुंभ अब केवल धार्मिक आयोजन नहीं रह गया है, बल्कि आधुनिक अवसंरचना, सुनियोजित यातायात, सुदृढ़ पेयजल व्यवस्था और व्यवस्थित भीड़ प्रबंधन का मॉडल बनने की दिशा में अग्रसर है। 34 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स घाटों का पुनर्निर्माण, 90 मीटर स्पान का द्वि-लेन स्टील गर्डर पुल, अस्थायी पुलों की स्थापना, प्रमुख मार्गों का चौड़ीकरण, पेयजल के लिए ओवरहेड टैंक और नए ट्यूबवेल इन सबके पीछे एक स्पष्ट प्रशासनिक दृष्टि दिखाई देती है।