मुख्यमंत्री ने डॉ. अंबेडकर के व्यक्तित्व एवं राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को स्मरण करते हुए कहा कि डॉ. भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के शिल्पकार थे। उनके सिद्धांतों और मार्गदर्शन से समाज में व्यापक परिवर्तन आया। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज के वंचित और शोषित वर्गों के उत्थान हेतु समर्पित कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दिन हमें डॉ. अंबेडकर के दिखाए मार्ग पर चलने और उनके आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करने की प्रेरणा देता है।

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चकराता (उत्तराखंड)। चकराता थाना क्षेत्र के एक राजकीय प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के खिलाफ गांव की एक युवती के साथ दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगा है। पीड़िता के भाई की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पीड़िता ने परिजनों पर समझौते का दबाव बनने और जान से मारने की धमकियों के चलते जहरीला पदार्थ निगल लिया। गनीमत रही कि समय पर इलाज मिल गया और अब उसकी हालत खतरे से बाहर है।

पीड़िता के भाई ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 9 अप्रैल की शाम शिक्षक ने उन्हें बगीचे में पेड़ों की निराई और तौलिया तैयार करने के काम के लिए बुलाया। अगले दिन यानी 10 अप्रैल को सुबह उनकी मां ने उनकी बहन को मजदूरी के लिए भेजा था। दोपहर करीब 11:30 बजे शिक्षक ने बहन को तेज धूप से बचने के लिए छाया में बैठने को कहा। इसी दौरान वह बहन के पास आया और हाथ पकड़कर जबरदस्ती करने लगा। आरोप है कि उसने युवती से दुष्कर्म किया और फिर धमकी दी कि किसी को कुछ बताया तो अंजाम बुरा होगा।

घटना के बाद युवती ने फोन पर मां को आपबीती सुनाई, जिसके बाद वह घर लौटी और पूरा मामला बताया। बताया गया कि 10 अप्रैल की रात को युवती ने जहरीला पदार्थ निगल लिया। हालत बिगड़ने पर पहले उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां से बाद में देहरादून रेफर किया गया। अब उसकी हालत स्थिर है और 12 अप्रैल को उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई।

परिजनों का आरोप है कि अब पंचायत के जरिए उन पर समझौते का दबाव बनाया जा रहा है और लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं।

सीओ विकासनगर बीएल शाह ने जानकारी दी कि पीड़िता के भाई की तहरीर के आधार पर आरोपी शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच कालसी थाने की महिला उपनिरीक्षक को सौंपी गई है। सोमवार को पीड़िता का मेडिकल परीक्षण और बयान दर्ज करवाए जाएंगे।

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देहरादून : उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में प्रदेश सरकार कानून और व्यवस्था को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाए हुए है। चाहे बात धर्मांतरण की हो, लव जिहाद की, लैंड जिहाद की, थूक जिहाद की या अब हालिया चर्चा में आए मदरसा जिहाद की सरकार ने हर मोर्चे पर ठोस और निर्णायक कार्रवाई करते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में अवैध गतिविधियों और सामाजिक समरसता को बाधित करने वाले तत्वों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।

इसी क्रम में सरकार ने अब अवैध और बिना पंजीकरण के चल रहे मदरसों पर सीधा एक्शन शुरू कर दिया है। अब तक प्रदेश भर में 170 से अधिक मदरसे सील किए जा चुके हैं जो या तो बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे थे या जिनकी गतिविधियां संदिग्ध थीं। इन मदरसों की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष सर्वे टीमें गठित की गई थीं जिनकी रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रशासन ने यह सख्त कार्रवाई की।

इन कार्रवाइयों का सबसे अधिक प्रभाव उत्तराखंड के संवेदनशील क्षेत्रों में देखा गया है।देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और विशेष रूप से वनभूलपूरा (हल्द्वानी) जैसे क्षेत्रों में कई अवैध मदरसे या तो बंद कर दिए गए हैं या जांच के दायरे में हैं। इनमें से कई स्थानों पर ना तो भवन निर्माण की अनुमति ली गई थी, ना ही कोई शैक्षिक मान्यता या सुरक्षा मापदंड पूरे किए गए थे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे मामले में साफ संदेश दिया है कि उत्तराखंड को किसी भी प्रकार की अवैध, असंवैधानिक और समाज को तोड़ने वाली गतिविधियों का केंद्र नहीं बनने दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि शिक्षा के नाम पर बच्चों को कट्टरता की ओर ले जाने वाली संस्थाएं राज्य में किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं की जाएंगी। सरकार ने यह भी संकेत दिए हैं कि यह प्रक्रिया यहीं खत्म नहीं होगी। जिन मदरसों की जांच अभी चल रही है, अगर वे भी नियमों के विरुद्ध पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी कठोरतम कदम उठाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उनकी सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उत्तराखंड में हर प्रकार की शैक्षिक संस्था वैध रूप से पंजीकृत हो, उनके संचालन में पारदर्शिता हो और वे किसी भी प्रकार की उग्रवादी या कट्टरता फैलाने वाली गतिविधियों का केंद्र न बनें। इस ऐतिहासिक कदम को सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा की गुणवत्ता और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की दिशा में एक बड़ी पहल के रूप में देखा जा रहा है। यह कार्यवाही दर्शाती है कि उत्तराखंड की सरकार केवल कागजों पर नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर कानून का शासन स्थापित करने के लिए कार्य कर रही है।

उत्तराखंड में सीएम धामी का एक्शन मोड: 170 से अधिक अवैध मदरसे सील, जांच के घेरे में कई और

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मदरसे की आड़ में नहीं चलेगी कट्टरता: धामी सरकार का अवैध शिक्षण संस्थानों पर बड़ा फैसला

धर्मांतरण से मदरसा तक: उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पर धामी सरकार का सख्त रुख जारी

नैनीताल जिले के हल्द्वानी में आज 14 अवैध मदरसे सील हुए

अपडेट मदरसा सील

उद्यम सिंह नगर= 65
हरिद्वार = 43
देहरादून= 44
पौड़ी= 02
नैनीताल=18
अल्मोड़ा= 01

Total=173

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