देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश सरकार के दो वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर प्रदेशवासियों द्वारा उन्हें दिये जा रहे आशीर्वाद एवं सहयोग के लिये आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के इतिहास में ये पहला अवसर था कि किसी सरकार को दुबारा जनता ने अपना आशीर्वाद दिया हो। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश की देवतुल्य जनता के भरोसे पर खरा उतरने का पूरा प्रयास कर रही है।

इस अवसर पर उत्तराखण्ड राज्य निर्माण के सभी अमर शहीदों और राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल ने उत्तराखण्ड बनाया था तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे संवारने का कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का उत्तराखण्ड से विशेष लगाव किसी से छुपा नहीं है। उनके मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड तेजी से विकास की ओर अग्रसर हो रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज भारत की शक्ति और सामर्थ्य को पूरे विश्व ने पहचाना है। यह भारत की बढ़ती शक्ति का परिणाम है कि भारत को जी – 20 की अध्यक्षता मिली। उत्तराखण्ड को भी जी – 20 की तीन बैठकें आयोजित करने का अवसर मिला। इससे राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को देश व दुनिया में पहचान मिली है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का यज्ञ चल रहा है। केदारपुरी का पुनर्निर्माण, बदरीनाथ धाम के पुनर्विकास की योजना प्रधानमंत्री के विजन, नेतृत्व एवं संकल्प का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। गौरीकुण्ड-केदारनाथ और गोविंदघाट-हेमकुण्ट साहिब रोपवे का शिलान्यास प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। सिद्धपीठ सुरकंडा देवी मंदिर रोपवे शुरू किया जा चुका है। पिछले वर्ष 56 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने चारधाम के दर्शन किये। कुशल प्रबंधन से कांवड़ यात्रा भी निर्विघ्न सम्पन्न हुई। 4 करोड़ से अधिक कांव़ड़ यात्री गंगा जल लेकर गये।

यही नहीं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की दिशा में आगे बढ़ते हुए केदारनाथ धाम और बदरीनाथ धाम की तर्ज पर कुमाऊ के पौराणिक और प्राचीन मंदिरों के विकास के लिये मानसखण्ड मंदिर माला मिशन पर भी तेजी से कार्य किया जा रहा है। इसका मास्टर प्लान भी तैयार किया जा रहा है। केदारखंड के साथ ही मानसखंड कॉरिडोर, हरिद्वार-ऋषिकेश कॉरिडोर, शारदा कॉरिडोर पर कार्ययोजना बनाई जा रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिये होम स्टे योजना एवं राज्य में 17648 पॉलीहाउस स्थापना हेतु ₹ 304 करोड़ स्वीकृति प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आकर्षक नई पर्यटन एवं फिल्म नीति बनाई गई है। इसमें स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 100 प्रतिशत तक सब्सिडी का प्रावधान किया है। हमारी 6 एरोमा वैली विकसित किये जाने की योजना है। मिशन एप्पल और मिशन किवी के साथ ही मिशन दालचीनी, मिशन तिमरु प्रारंभ करने का निर्णय किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के विजन से भारत के पोष्टिक मोटे अनाजों को विश्व स्तरीय पहचान मिल रही है। हम भी अपने प्रदेश में मंडुवा, झंगोरा आदि स्थानीय मोटे अनाजों को बढ़ावा दे रहे हैं। स्टेट मिलेट मिशन को मंजूरी दी गई है। अपनी माताओं और बहनों के सशक्तिकरण के लिये हमने ‘मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना’ की शुरूआत की। इसके तहत हमने वर्ष 2025 तक महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 1.25 लाख बहनों को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तरकाशी जनपद के सिल्क्यारा सुरंग में फँसे 41 श्रमिकों का सफल रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। उत्तराखण्ड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट – 2023 राज्य में भारी निवेश जुटाने में कामयाब रहा। 2.5 लाख करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष 3.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश एमओयू किए गए हैं। जिसके सापेक्ष अब तक 81 हजार करोड से अधिक़ के करार की ग्राउण्डिंग हो चुकी है।

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उन्होंने कहा कि हमने चुनावों से पहले प्रदेश की जनता से समान नागरिक संहिता का वायदा किया था और जनता जनार्दन से हमें भरपूर आशीर्वाद भी मिला। समान नागरिक संहिता विधानसभा से पारित कर इसे राष्ट्रपति की भी स्वीकृति प्राप्त हो गयी है। उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य है जिसने इस कानून को लागू किया है। जबरन या प्रलोभन से धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिये हमारी सरकार ने उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता(संशोधन) विधेयक पारित किया है। इसके मायने यह हुए कि प्रदेश में अब मतांतरण कराने वालों पर रोक लगेगी।

उन्होंने कहा देवभूमि के युवाओं का भविष्य सुरक्षित रखने के मकसद से प्रदेश में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिये समूह ’ग’ की सभी परीक्षाओं में साक्षात्कार की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से समाप्त की गई है। नकल माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजा जा रहा है। प्रदेश में जबरन या प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने या करने पर अब 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। राज्य सरकार सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून उत्तराखंड में लेकर आई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार दिया गया है। साथ ही सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का फैसला भी लिया। उन्होंने कहा राज्य में सरकारी भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। अवैध अतिक्रमण के लिए स्पेशल अभियान चलाकर अधिकारियों की जबावदेही तय की गई है। साथ ही दंगो में सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर दंगाइयों से जुर्माना वसूला जाएगा। जिसके लिए सरकार ने दंगारोधी कानून को मंजूरी दी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति 2020 को देश में सबसे पहले लागू किया गया है। मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। किच्छा में एम्स का सैटेलाइट सेंटर खोला जा रहा है। राज्य में मरीजों को 207 प्रकार की पैथेलॉजिकल जांचो की निशुल्क सुविधा मिल रही है। 55 लाख से अधिक लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। नई खेल नीति, मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना में उभरते खिलाडियों को 1500 रूपये प्रतिमाह खेल छात्रवृत्ति दी जा रही है। मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना 14 से 23 वर्ष तक के खिलाड़ियों को 2 हजार प्रति माह छात्रवृत्ति एंव 10 हजार रूपये प्रति वर्ष खेल उपकरण धनराशि प्रदान की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नैनीताल जिले में बंद पडी एचएमटी फैक्ट्री की 45.33 एकड़ जमीन उत्तराखंड सरकार को हस्तांतरित कर दी गई है। हवाई कनेक्टिविटी का विस्तार करते हुए देहरादून से पिथौरागढ़ हवाई सेवा की शुरुवात, देहरादून से अयोध्या, देहरादून से गोवा की सीधी फ्लाइट का संचालन शुरु हो गया है। साथ ही दिल्ली से पिथौरागढ़ तक सीधी फ्लाइट का औपचारिक शुभारंभ किया जा चुका है। देहरादून से दिल्ली एवं देहरादून से लखनऊ के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत हो गई है। देहरादून से सीमांत क्षेत्र टनकपुर के लिए इतिहास में पहली बार ट्रेन का संचालन शुरु हो पाया है। ऋषिकेश- कर्णप्रयाग रेल लाइन पर तेज़ी से काम चल रहा है। जिससे पहाड़ में रेल का सपना साकार होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में शिक्षा मित्रों का मासिक मानदेय 15 हजार रूपये से बढ़ाकर 20 हजार रूपये एवं अतिथि शिक्षकों का वेतन 15,000 रूपए से बढ़ाकर 25,000 रूपए किया है। उड़ान योजना में हेली सर्विस सेवा भी शुरू की गई। राज्य सरकार द्वारा शहीद सैनिकों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजन का निर्णय लिया है। उत्तराखण्ड राज्य के वीरता पदक से सम्मानित सैनिकों को देय एकमुश्त अनुदान में वृद्धि की गई है। साथ ही उत्तराखण्ड के दूरस्थ, दुर्गम व सीमांत क्षेत्रों में बीएसएनएल के 1202 मोबाइल टावर की स्वीकृति प्रदान की गई है। उत्तराखण्ड के स्थानीय उत्पादों को अंतर्रास्ट्रीय बाजार में पहचान दिलाने के लिए अम्ब्रेला ब्राण्ड ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ की शुरूआत की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन के लिए इस बार बजट में हमने पूंजीगत परिव्यय में जलवायु परिवर्तन शमन के लिए धनराशि का प्रावधान किया है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हमारे द्वारा ये पहल की गई है। हमने राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का निर्णय लिया है। हमारी सरकार प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए जहां एक ओर पर्यटन नीति, सौर ऊर्जा नीति लेकर आयी है, वही दुसरी और होम स्टे को बढ़ावा के साथ उद्यान,कृषि जैसे क्षेत्रों को प्रमुखता दे रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार अन्त्योदय की भावना के अनुरूप विकास का लाभ, अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। लोगों को योजनाओं का लाभ मिले और उनकी समस्याओं का समाधान हो, इसके लिए सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि पर खास तौर पर फोकस किया गया है। अपणि सरकार पोर्टल, ई-ऑफिस, सीएम हेल्पलाईन, के चलते कार्यसंस्कृति में गुणात्मक सुधार हुआ है। भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिये भ्रष्टाचार मुक्त एप 1064 लांच किया गया। वोकल फॉर लोकल पर आधारित ‘एक जनपद दो उत्पाद’ योजना से स्थानीय उत्पादों को पहचान मिलेगी।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी क्षेत्रों के समग्र विकास के लिये सभी विधायकों से अपने अपने क्षेत्रों के विकास के लिए 10-10 प्रस्ताव आमंत्रित किये गए हैं। राज्य सरकार विकल्प रहित संकल्प के साथ राज्य के विकास को नई उच्चाइयों में पहुंचाने का काम कर रही है। हमारी सरकार कृषि, बागवानी, शिक्षा, स्वास्थ, एयर- रोड – रेल कनेक्टिविटी, सुरक्षा, गुड गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी, रोजगार, स्वरोजगार, जैसे सभी क्षेत्रों पर काम कर उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाने एवं पलायन रोकने पर पूरी ताकत से काम कर रही है। उन्होंने कहा निश्चित ही सभी के सहयोग से राज्य हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगा एवं सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड के सपने को साकार करेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2025 उत्तराखण्ड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिये हम विकल्प रहित संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हम समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड का निर्माण करेंगे।