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उत्तराखंड: जमीन का उपयोग बदलना अब होगा आसान और तेज़, ऑनलाइन होगा पूरा काम

देहरादून: उत्तराखंड में जमीनों का भू-उपयोग परिवर्तन (Change in Land Use – CLU) अब पहले से कहीं ज्यादा आसान, पारदर्शी और समयबद्ध होगा। राज्य सरकार ने इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर दिया है…जिससे इस प्रक्रिया में आम लोगों को लंबी प्रतीक्षा या दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया अब 18 चरणों में पूरी की जाएगी। आवास विभाग द्वारा जारी नई गाइडलाइंस के अनुसार जमीनों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। 4000-10,000 वर्ग मीटर तक के भू-उपयोग परिवर्तन के लिए प्राधिकरण स्तर पर प्रक्रिया पूरी होगी…जबकि 10,000-50,000 वर्ग मीटर के लिए उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की स्वीकृति आवश्यक होगी। 50,000 वर्ग मीटर से अधिक के मामलों में प्राधिकरण और शासन समिति की प्रक्रिया भी शामिल होगी।
अधिकारियों का कहना है कि सभी चरणों को मिलाकर यह प्रक्रिया लगभग छह से 12 माह में पूरी हो जाएगी। ऑनलाइन पोर्टल से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी…बल्कि फाइलें लंबित नहीं रहेंगी और आम नागरिकों को अब भू-उपयोग परिवर्तन के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
आवास विभाग के सूत्रों ने बताया कि इस पहल से निवेशकों और भूमि मालिकों के लिए भू-उपयोग परिवर्तन प्रक्रिया अब सरल और समयबद्ध होगी, जिससे उत्तराखंड में आवासीय और औद्योगिक परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा।
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मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेशवासियों को छठ पूजा की दी शुभकामनाएं

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को छठ पूजा की बधाई व शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि छठ पूजा का पर्व सूर्य देवता की उपासना और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का महान अवसर है। यह पर्व प्रकृति और मानव के बीच के प्रेम को भी दर्शाता है। सूर्य देवता की आराधना से हम जीवन के हर पहलू में सकारात्मकता और नई ऊर्जा का अनुभव करते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छठ पूजा का महत्व सिर्फ धार्मिक आस्था में नहीं, बल्कि हमारे समाज की संस्कृति, एकता और सौहार्द में भी निहित है। यह पर्व हमें एकजुटता के साथ अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाने की प्रेरणा देता है। भगवान भास्कर एवं छठी मइया सबकी मनोकामना पूर्ण करें इसकी भी मुख्यमंत्री ने कामना की है।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में सड़क, आवास और पेयजल परियोजनाओं के लिए करोड़ों की मंजूरी दी

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद टिहरी गढ़वाल के धनोल्टी विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत लालूरी घियाकोटी क्यार्दा की चली मोटर मार्ग का पुननिर्माण एवं सुधारीकरण कार्य हेतु रु 4.16 करोड़ के साथ रणकौची मन्दिर, चम्पावत हेतु उत्तराखण्ड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम लि० द्वारा आगणित धनराशि के सापेक्ष 4.57 करोड़ धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया है।
मुख्यमंत्री द्वारा पुलिस लाईन रेसकोर्स देहरादून में पेयजल योजना (नई पाईप लाईन एवं ओवर हेड टैंक) के निर्माण कार्य हेतु 05 करोड़, पुलिस लाईन रेसकोर्स देहरादून में टाईप द्वितीय (ब्लॉक-सी) के 120 आवासों के निर्माण हेतु 51 करोड़ तथा लोक सेवा आयोग के भगीरथ आवासीय परिसर में एक बहुमंजलीय इमारत जिसमें टाईप-3 के 20 आवास एवं टाईप-4 के 20 आवास बनाये जाने हेतु 19 करोड, आई०आर०बी० द्वितीय वाहिनी, देहरादून परिसर में टाईप द्वितीय के 120 आवासों के निर्माण हेतु 54 करोड़ के साथ ही राज्य योजना के अर्न्तगत राजभवन, देहरादून में बहुउद्देशीय भवनों का निर्माण कार्य (विद्युतीकरण सहित) कुल 13.73 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा राज्य योजना के अर्न्तगत रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ में श्री केदारनाथ धाम पैदल यात्रा मार्ग में श्री केदारनाथ जी से गरूरचट्टी पैदल मार्ग की छतिग्रस्त दीवारों का पुर्ननिर्माण एवं रैलिंग फिक्सिंग, मलवा सफाई कार्य हेतु 5.22 करोड़, राज्य योजना के अर्न्तगत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबटटाखाल के विकासखण्ड पोखड़ा में दमदेवल-गडरी मोटर मार्ग का झलपाड़ी तक पुननिर्माण एवं सुधारीकरण का कार्य हेतु 3.39 करोड़ एवं मुख्यमंत्री घोषणा के तहत जनपद पौडी के विधानसभा क्षेत्र चौबटटाखाल के विकासखण्ड पोखड़ा के अर्न्तगत चलकुड़िया-मसमोली-सकलोनी-नौखोली मोटर मार्ग किमी0 9 से 12 में पुननिर्माण एवं सुधारीकरण कार्य हेतु 3.45 करोड की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।
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उत्तराखंड: नन्ही बेटियों संग डीएम को धन्यवाद देने पहुंची शिक्षिका कनिका, दो माह का वेतन और अनुभव प्रमाण पत्र मिला

देहरादून: जिलाधिकारी कार्यालय कलेक्ट्रेट में शिक्षिका कनिका मदान अपनी नन्हीं बेटियों के साथ पहुंचीं और जिलाधिकारी सविन बंसल का धन्यवाद किया। यह मामला इडिफाई वर्ल्ड स्कूल का है…जहां स्कूल प्रबंधन ने शिक्षिका का दो माह का वेतन और सुरक्षा राशि रोक दी थी…साथ ही अनुभव प्रमाण पत्र भी जारी नहीं किया था।
जनता दर्शन के दौरान शिक्षिका ने जिलाधिकारी को बताया कि स्कूल मार्च और जुलाई का वेतन सुरक्षा राशि के अलावा अनुभव प्रमाण पत्र में पद और जिम्मेदारी का विवरण भी सही ढंग से नहीं दिया गया। जिलाधिकारी सविन बंसल ने तुरंत मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए और स्थिति का संज्ञान लिया। इसके बाद, स्कूल प्रबंधन ने रातोरात लंबित वेतन और सुरक्षा राशि के चेक कनिका मदान को जारी किए।
जिलाधिकारी के संज्ञान लेने पर स्कूल प्रबंधन ने अनुभव प्रमाण पत्र में शिक्षिका के पद और कार्यों का सही विवरण भी जोड़ दिया। कनिका मदान को कुल 78,966 रुपये का भुगतान किया गया।
जिलाधिकारी सविन बंसल जनहित, असहाय और शोषितों के मामलों में तत्पर रहते हैं और उनके हस्तक्षेप से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आई है। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसे मामलों में लगातार उठाए गए कदमों से जनता में सरकार और प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ा है। जिलाधिकारी कार्यालय में रोजाना 40-50 फरियादी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए मिलते हैं और समयबद्ध समाधान प्राप्त कर रहे हैं।
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