Dehradun
ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने की NRLM की प्रगति और आगामी राष्ट्रीय कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा

ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने की NRLM की प्रगति और आगामी राष्ट्रीय कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा
देहरादून: ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने आज अपने कैंप कार्यालय में ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) की प्रगति और आगामी राष्ट्रीय कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में विभागीय मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को योजनाओं को जमीनी स्तर पर और प्रभावी ढंग से लागू करने तथा राज्य की सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
अधिकारियों ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मुख्य सचिवों का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन दिसंबर 2025 के प्रथम सप्ताह में ICAR, पूसा, नई दिल्ली में आयोजित होने जा रहा है। इस सम्मेलन में Thematic Meals की अवधारणा के तहत विभिन्न विषयों पर राज्य-केन्द्रित सत्र आयोजित किए जाएंगे तथा भारत सरकार के कई नोडल मंत्रालयों/विभागों के साथ संरचित चर्चा बैठकें होंगी। सम्मेलन का उद्देश्य राज्यों की उत्कृष्ट पहलों को साझा करना और ग्रामीण विकास की दिशा में सामूहिक रणनीति बनाना है।
उत्तराखंड को इस सम्मेलन में विशेष दायित्व प्रदान किया गया है। राज्य के मुख्य सचिव आनंद बर्दन को “लखपति दीदी 3.0: ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ाने हेतु वैल्यू चेन विकास” थीमैटिक मील का Convenor नियुक्त किया गया है। यह उत्तराखंड के ग्रामीण विकास मॉडल, विशेषकर महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से आजीविका वृद्धि में हुई प्रगति का राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान है। ग्रामीण महिलाओं की वार्षिक आय में उल्लेखनीय वृद्धि हेतु वैल्यू चेन को मजबूत बनाना। महिला स्वयं सहायता समूहों की सामुदायिक संस्थाओं को एंटरप्राइज विकास की दिशा में प्रोत्साहित करना। उत्पादन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और विपणन को जोड़कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना। ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर बनाना। आजीविका मिशन के सफल मॉडलों को देशभर में साझा करना आदि।
ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सम्मेलन में उत्तराखंड की भागीदारी प्रभावी, नवाचारपूर्ण और परिणाममुखी हो। उन्होंने कहा कि महिलाओं के आय-सृजन कार्यक्रमों को तेजी से आगे बढ़ाते हुए राज्य की उपलब्धियों को इस मंच पर प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि “लखपति दीदी” मॉडल उत्तराखंड की प्रेरणादायक सफलता कहानी है, जिसे और सुदृढ़ कर अधिक से अधिक ग्रामीण महिलाओं तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभी तक प्रदेश में 1.65 लाख से अधिक लखपति दीदी बन चुकी है। मंत्री जोशी ने अधिकारियों को सभी तैयारियों को समयबद्ध रूप से पूरा करने और केंद्र सरकार के साथ सतत समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर अपर सचिव ग्राम्य विकास झरना कमठान, प्रदीप पाण्डे आदि उपस्थित रहे।
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बड़ी खबर : देहरादून से पाकिस्तानी ISI एजेंट का हैंडलर गिरफ्तार, लंबे समय से था ISI एजेंट शहजाद भट्टी के संपर्क में

Dehradun News : राजधानी देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। देहरादून एसटीएफ ने पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट के हैंडलर को गिरफ्तार किया है।
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देहरादून से पाकिस्तानी ISI एजेंट का हैंडलर गिरफ्तार
देहरादून एसटीएफ ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े एक हैंडलर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ देशविरोधी गतिविधियों के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी लंबे समय से देहरादून में रह रहा था।

लंबे समय से था ISI एजेंट शहजाद भट्टी के संपर्क में
एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया कि तालीबानी विक्रांत कश्यप एक लंबे समय से देहरादून में रह रहा था। जो कि यहां एक कार वर्कशॉप में काम कर रहा था।
तालीबानी विक्रांत कश्यप पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट शहजाद भट्टी के संपर्क में था। देहरादून में रहकर वो तहरीक ए तालिबान हिंदुस्तान का प्रचार कर रहा था।
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कृषि विभाग को मिला स्थाई निदेशक, दिनेश कुमार को सौंपी गई जिम्मेदारी, आदेश जारी

Uttarakhand News : लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उत्तराखंड कृषि विभाग को स्थाई निदेशक मिल गया है। इस पद पर दिनेश कुमार को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
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दिनेश कुमार बने कृषि विभाग के स्थाई निदेशक
उत्तराखंड के कृषि विभाग में लंबे समय से लंबित चल रही नियुक्ति पर अब फैसला हो गया है। विभाग को स्थायी निदेशक मिल गया है।
सरकार ने वरिष्ठ अधिकारी दिनेश कुमार को पदोन्नत करते हुए इस जिम्मेदारी के लिए नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री की स्वीकृति मिलने के बाद कृषि विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं।

दिनेश कुमार की नियुक्ति के आदेश जारी
कृषि विभाग के स्थाई निदेशक के पद पर दिनेश कुमार की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि ये पद 25 नवंबर 2025 से खाली चल रहा था। इसके साथ ही बीते कुछ समय से कृषि विभाग में स्थायी निदेशक के अभाव को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं सामने आ रही थीं। विधानसभा सत्र में भी ये मुद्दा उठा था।
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उत्तराखंड में आज से जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू, स्व-गणना कर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किया शुभारंभ

Uttarakhand Census 2027 : उत्तराखंड में आज से जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू हो गया है। जनगणना-2027 की प्रक्रिया का शुभारंभ आज 10 अप्रैल 2026 को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) द्वारा लोक भवन में स्व-गणना (Self Enumeration) के माध्यम से किया।
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उत्तराखंड में आज से जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू
उत्तराखंड में आज से जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू हो गया है। राज्यपाल की स्व-गणना के माध्यम से इसका शुभारंभ हो गया है। इसके साथ ही प्रदेश में जनगणना के प्रथम चरण की गतिविधियाँ प्रारंभ हो गई हैं। यह जनगणना भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना है, जिसमें डेटा संग्रहण डिजिटल उपकरणों के माध्यम से किया जा रहा है। साथ ही, नागरिकों को स्व-गणना की सुविधा प्रदान की गई है, जो एक सुरक्षित और वेब-आधारित प्रणाली है।
स्व-गणना कर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किया शुभारंभ
उत्तराखंड जनगणना 2027 (Uttarakhand Census 2027) की शुरूआत राज्यपाल ने स्वगणना कर की। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी आज स्वगणना करेंगे। बता दें कि स्वजनगणना यानी कि जनगणना के पोर्टल पर जाकर आप खुद आपनी जानकारी भर सकते हैं। इसके लिए आपको 33 सवालों का जवाब देने होगा।

राज्यपाल ने प्रदेशवासियों से की स्वजनगणना करने की अपील
राज्यपाल गुरमीत सिंह ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करें और स्व-गणना के माध्यम से सटीक एवं पूर्ण जानकारी प्रदान करें। उन्होंने कहा कि यह वेब पोर्टल आसान और यूजर फ्रेंडली बनाया गया है, जिसमें आम आदमी भी बिना परेशानी के सभी सूचनाएं भर सकता है।
राज्यपाल ने युवाओं एवं सामाजिक संस्थाओं से भी आग्रह किया कि वे इस प्रक्रिया में सहयोग करें और अन्य लोगों को डिजिटल माध्यमों के उपयोग में सहायता प्रदान करें, ताकि कोई भी व्यक्ति इस प्रक्रिया से वंचित न रहे।
30 दिनों तक की जा सकेगी स्वगणना
बता दें कि उत्तराखण्ड में प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य 25 अप्रैल से 24 मई, 2026 तक, 30 दिनों की अवधि में पूरे राज्य में संचालित किया जाएगा। घर-घर सर्वेक्षण से पूर्व प्रदेशवासियों को 10 अप्रैल से 24 अप्रैल, 2026 तक स्व-गणना की सुविधा प्रदान की गई है।

https://se.census.gov.in/ इस अवधि में नागरिक se.census.gov.in पोर्टल पर अपने मोबाइल नंबर और आवश्यक विवरण के माध्यम से लॉग इन कर स्वयं एवं अपने परिवार की जानकारी डिजिटल रूप से दर्ज कर सकते हैं।
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