Dehradun
ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने की NRLM की प्रगति और आगामी राष्ट्रीय कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा
ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने की NRLM की प्रगति और आगामी राष्ट्रीय कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा
देहरादून: ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने आज अपने कैंप कार्यालय में ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) की प्रगति और आगामी राष्ट्रीय कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में विभागीय मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को योजनाओं को जमीनी स्तर पर और प्रभावी ढंग से लागू करने तथा राज्य की सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
अधिकारियों ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मुख्य सचिवों का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन दिसंबर 2025 के प्रथम सप्ताह में ICAR, पूसा, नई दिल्ली में आयोजित होने जा रहा है। इस सम्मेलन में Thematic Meals की अवधारणा के तहत विभिन्न विषयों पर राज्य-केन्द्रित सत्र आयोजित किए जाएंगे तथा भारत सरकार के कई नोडल मंत्रालयों/विभागों के साथ संरचित चर्चा बैठकें होंगी। सम्मेलन का उद्देश्य राज्यों की उत्कृष्ट पहलों को साझा करना और ग्रामीण विकास की दिशा में सामूहिक रणनीति बनाना है।
उत्तराखंड को इस सम्मेलन में विशेष दायित्व प्रदान किया गया है। राज्य के मुख्य सचिव आनंद बर्दन को “लखपति दीदी 3.0: ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ाने हेतु वैल्यू चेन विकास” थीमैटिक मील का Convenor नियुक्त किया गया है। यह उत्तराखंड के ग्रामीण विकास मॉडल, विशेषकर महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से आजीविका वृद्धि में हुई प्रगति का राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान है। ग्रामीण महिलाओं की वार्षिक आय में उल्लेखनीय वृद्धि हेतु वैल्यू चेन को मजबूत बनाना। महिला स्वयं सहायता समूहों की सामुदायिक संस्थाओं को एंटरप्राइज विकास की दिशा में प्रोत्साहित करना। उत्पादन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और विपणन को जोड़कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना। ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर बनाना। आजीविका मिशन के सफल मॉडलों को देशभर में साझा करना आदि।
ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सम्मेलन में उत्तराखंड की भागीदारी प्रभावी, नवाचारपूर्ण और परिणाममुखी हो। उन्होंने कहा कि महिलाओं के आय-सृजन कार्यक्रमों को तेजी से आगे बढ़ाते हुए राज्य की उपलब्धियों को इस मंच पर प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि “लखपति दीदी” मॉडल उत्तराखंड की प्रेरणादायक सफलता कहानी है, जिसे और सुदृढ़ कर अधिक से अधिक ग्रामीण महिलाओं तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभी तक प्रदेश में 1.65 लाख से अधिक लखपति दीदी बन चुकी है। मंत्री जोशी ने अधिकारियों को सभी तैयारियों को समयबद्ध रूप से पूरा करने और केंद्र सरकार के साथ सतत समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर अपर सचिव ग्राम्य विकास झरना कमठान, प्रदीप पाण्डे आदि उपस्थित रहे।
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उत्तराखंड ने प्रदेश प्रवक्ता टोली का किया विस्तार, विश्वजीत नेगी समेत 8 नेताओं को मिली जिम्मेदारी
Uttarakhand Politics : भारतीय जनता पार्टी, उत्तराखंड ने प्रदेश प्रवक्ता टोली का विस्तार करते हुए 8 नेताओं को नई जिम्मेदारी दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की सहमति के बाद प्रदेश प्रवक्ता टोली में इन नामों की घोषणा की गई है।
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उत्तराखंड ने प्रदेश प्रवक्ता टोली का किया विस्तार
उत्तराखंड ने प्रदेश प्रवक्ता टोली का विस्तार किया है। जारी सूची के अनुसार रविंद्र जुगरान को देहरादून महानगर, राजेश चुफाल को ऊधमसिंह नगर, सुरेश तिवारी को नैनीताल और शादाब शम्स को देहरादून महानगर से प्रदेश प्रवक्ता टोली में शामिल किया गया है।
विश्वजीत नेगी समेत 8 नेताओं को मिली जिम्मेदारी
अनुकृति गुसाईं को कोटद्वार, विश्वजीत नेगी को कोटद्वार, सत्यवीर चौहान को देहरादून ग्रामीण और मनोज जखमोला को ऋषिकेश से जिम्मेदारी दी गई है।
भाजपा प्रदेश महामंत्री और कार्यालय प्रभारी कुंदन परिहार की ओर से 25 अगस्त 2026 को जारी पत्र में इन नियुक्तियों की घोषणा की गई। पार्टी की ओर से माना जा रहा है कि नए विस्तार से प्रदेश में पार्टी की मीडिया और जनसंपर्क गतिविधियों को और मजबूती मिलेगी
Dhami Cabinet Decisions : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में कुल 17 प्रस्ताव रखे गए। जिनमें सहकारिता, परिवहन, स्वास्थ्य, कार्मिक और शहरी विकास समेत कई विभागों से जुड़े फैसले शामिल रहे।
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धामी कैबिनेट की बैठक हुई समाप्त
आज हुई धामी कैबिनेट की बैठक में 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक के बाद अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। सरकार ने उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सात प्रमुख मिशन तय किए गए हैं।
सहकारिता नीति समेत 17 प्रस्तावों पर लगी मुहर
परिवहन क्षेत्र में उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के फैसले के अनुसार सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में मिलने वाली छूट आगे भी जारी रहेगी। वहीं, हाइब्रिड वाहनों को दी जा रही राहत को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।
मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए बड़े फैसले
कैबिनेट ने अलग-अलग राज्यों की इलेक्ट्रिक वाहन नीतियों का अध्ययन करने के बाद उत्तराखंड के लिए नई ईवी पॉलिसी तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं। इसका उद्देश्य राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर प्रभावी और व्यावहारिक नीति तैयार करना है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्तराखंड चिकित्सा एवं परिवार कल्याण सांख्यिक संवर्ग को मंजूरी दी गई। इसके अलावा ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित करने से जुड़े अंत्योदय फाउंडेशन के प्रस्ताव को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है।
कैबिनेट के अन्य अहम फैसले
- उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम-2014 के तहत सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति-2026 को मंजूरी।
- उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली को स्वीकृति।
- उत्तराखंड सीड्स एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित करने का निर्णय।
- इन कर्मचारियों को ऊधमसिंह नगर और आसपास के जनपदों में भेजने की व्यवस्था की जाएगी।
- रिस्पना नदी के किनारे काठ बंगला क्षेत्र में 116 आवासों से जुड़ी मलिन बस्ती के लोगों से ली जाने वाली 10 प्रतिशत राशि अब सरकार वहन करेगी।
- शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज से जुड़े कार्यों के लिए मंजूरी।
- ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट के प्रस्ताव को मंजूरी।
- उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत प्रस्ताव को स्वीकृति।
- उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली को मंजूरी।
कैबिनेट के इन फैसलों से सहकारिता, परिवहन, स्वास्थ्य, शहरी विकास और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कई क्षेत्रों में नीतिगत बदलाव का रास्ता साफ हुआ है।
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सीएम धामी की अध्यक्षता में आज होगी कैबिनेट की बैठक, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर
Dhami Cabinet : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में कैबिनेट बैठक आयोजित होने जा रही है। बैठक सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। इसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा के साथ फैसले लिए जाने की संभावना है।
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सीएम धामी की अध्यक्षता में आज होगी कैबिनेट की बैठक
सीएम धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक सुबह साढ़े दस बडे से शुरू होगी। आगामी विधानसभा मानसून सत्र को देखते हुए यह कैबिनेट बैठक काफी अहम मानी जा रही है। बैठक में मानसून सत्र की तारीख और आयोजन स्थल को लेकर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा विभिन्न विभागों से जुड़े कई प्रस्तावों को कैबिनेट के सामने रखा जाएगा।
कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर
स्वास्थ्य विभाग से जुड़े एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर भी बैठक में विचार होने की संभावना है। प्रस्ताव के मुताबिक, राजकीय मेडिकल कॉलेजों से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने वाले छात्रों को बॉन्ड के तहत पर्वतीय क्षेत्रों में निर्धारित अवधि तक सेवाएं देनी होती हैं। विभाग के सामने ये समस्या सामने आती रही है कि कुछ समय सेवा देने के बाद कई एमबीबीएस डॉक्टर पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रवेश के लिए आवेदन कर देते हैं। पीजी की पढ़ाई के लिए जाने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी बनी रहती है।
इसी समस्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार किया है। इसके तहत राजकीय मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने वाले छात्रों के लिए कम से कम तीन साल की सेवा अनिवार्य किए जाने का प्रावधान किया जा सकता है। प्रस्ताव के अनुसार, निर्धारित तीन साल की सेवा पूरी करने के बाद ही डॉक्टरों को पीजी की पढ़ाई के लिए अनुमति देने का प्रावधान हो सकता है।
संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण पर भी नजर
कैबिनेट बैठक में प्रदेश के संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण से जुड़ा मामला भी रखा जा सकता है। इस मुद्दे पर सरकार की ओर से चर्चा के बाद आगे की प्रक्रिया को लेकर निर्णय लिए जाने की संभावना है।बैठक में परिवहन, शहरी विकास, उद्योग, कार्मिक, स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास समेत कई विभागों के प्रस्तावों पर विचार हो सकता है। हालांकि, इन प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय कैबिनेट में चर्चा के बाद ही स्पष्ट होगा।
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