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उत्तराखंड में एक साल में पहुंचे 6 करोड़ पर्यटक, सबसे ज्यादा धर्मनगरी हरिद्वार का किया दीदार

Uttarakhand News : उत्तराखंड में तेजी से पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। साल 2025 में उत्तराखंड में छह करोड़ पर्यटक पहुंचे। इसी के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल रंग ला रही है।
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उत्तराखंड में एक साल में पहुंचे 6 करोड़ पर्यटक
प्रदेश में पर्यटकों की बढ़ती संख्या ने नया रिकॉर्ड बनाया है। साल 2025 में छह करोड़ तीन लाख से अधिक पर्यटक उत्तराखण्ड आए हैं, जो राज्य गठन के बाद से अब तक की सर्वाधिक संख्या है। हरिद्वार में सबसे अधिक पर्यटक और तीर्थयात्री पहुंचे हैं।
सबसे ज्यादा धर्मनगरी हरिद्वार का किया दीदार
साल 2025 में सबसे ज्यादा पर्यटक धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे। जहां एक साल में तीन करोड़ 42 लाख 49 हजार 380 पर्यटक और तीर्थयात्री पहुंचे हैं। जबकि देहरादून में 67 लाख 35 हजार 71 और टिहरी जनपद में 53 लाख 29 हजार 759 सैलानी आए हैं।

सीएम धामी के नेतृत्व में पर्यटन को मिली नई गति
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड में पर्यटन को नई गति मिली है। पर्यटन विकास के लिए जहां कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की गई हैं, वहीं पर्यटन स्थलों तीर्थ स्थलों में बुनियादी सुविधाओं के विकास पर खास जोर दिया गया है।
पर्यटकों और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आवश्यक सुरक्षा प्रबंध भी किए गए हैं। धामी सरकार के इन प्रयासों का ही परिणाम है कि उत्तराखण्ड में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।

राज्य गठन के बाद 2025 में आए सबसे ज्यादा पर्यटक
पर्यटन विभाग के अनुसार वर्ष 2025 में कुल छह करोड़ 03 लाख 21 हजार 194 पर्यटक और तीर्थयात्री उत्तराखण्ड आए हैं। इनमें एक लाख 92 हजार 533 विदेशी सैलानी शामिल हैं। उत्तराखण्ड राज्य गठन के बाद पहली बार पर्यटकों व तीर्थयात्रियों की संख्या छह करोड़ के पार पहुंची है।
पूर्व के आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो वर्ष 2021 में 2,00,18,115, 2022 में 5,39,81,338, 2023 में 5,96,36,601 और वर्ष 2024 में 5,95,50,277 पर्यटक और तीर्थयात्रियों ने उत्तराखण्ड का रुख किया है।।
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उत्तराखंड में भी उठी शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के इस्तीफे की मांग, हरक सिंह रावत बोले तभी मिलेगा छात्रों को न्याय

Uttarakhand News : दिल्ली के जंतर-मंतर में हुए प्रदर्शन के बाद आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। जिसके बाद से युवाओं में खुशी की लहर है। कॉकरोच जनता पार्टी ने जहां इसे लोकतंत्र की जीत बताया है तो वहीं कांग्रेस ने इसे युवा शक्ति की जीत बताया है।
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उत्तराखंड में भी उठी शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के इस्तीफे की मांग
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड में भी शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के इस्तीफे की मांग उठने लगी है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने उत्तराखंड टेक्निकल यूनीवर्सिटी में हुए पेपर लीक को लेकर कहा है कि उत्तराखंड के युवाओं को भी न्याय मिलना चाहिए और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत को अपना इस्तीफा देना चाहिए।
सोशल मीडिया पर तेज हुई इस्तीफे की मांग
हरक सिंह रावत के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर धन सिंह रावत के इस्तीफे की मांग वाले कमेंटस की जैसे बाढ़ सी आ गई है। युवा और जनता शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। बता दें कि हाल ही में यूटीयू की दो पेपर लीक होने के कारण परीक्षाएं रद्द की गई। हालांकि पेपर लीक करने वाले आरोपी प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया गया है लेकिन छात्रों का कहना है कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा।

हरक सिंह रावत बोले तभी मिलेगा छात्रों को न्याय
हरक सिंह रावत का बयान सामने आने के बाद अब छात्रों का कहना है कि उत्तराखंड में एक के बाद एक होने वाले पेपर लीक की सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत को भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। हरक सिंह का कहना है कि तभी जाकर उत्तराखंड के युवाओं को न्याय मिलेगा।
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उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 11 IAS-IFS अधिकारियों की जिम्मेदारियों में हुआ बदलाव

IAS-IFS Transfers : उत्तराखंड सरकार ने शुक्रवार देर शाम प्रशासनिक स्तर पर महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए 11 आईएएस और आईएफएस अधिकारियों के विभागों में फेरबदल किया है। इस संबंध में कार्मिक एवं सतर्कता विभाग की ओर से आधिकारिक आदेश जारी किए गए हैं। इस फेरबदल में कई वरिष्ठ अधिकारियों के विभागों की जिम्मेदारियों में परिवर्तन किया गया है।
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उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल
देर रात जारी हुए आदेशों के मुताबिक प्रमुख सचिव एल. फैनई से आबकारी विभाग का प्रभार वापस ले लिया गया है, जबकि उनके अन्य सभी विभाग पूर्ववत बनाए रखे गए हैं।
सचिव नितेश कुमार झा से सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) विभाग की जिम्मेदारी हटाकर उन्हें पंचायती राज विभाग का अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है।

11 IAS-IFS अधिकारियों की जिम्मेदारियों में हुआ बदलाव
सचिव रविनाथ रमन के कार्यभार में भी बदलाव किया गया है। उनसे विद्यालयी शिक्षा विभाग हटाते हुए परिवहन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही उन्हें परिवहन आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।

सरकार ने सचिव डॉ. पंकज कुमार पांडेय को उनके मौजूदा विभागों के साथ सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) विभाग का अतिरिक्त दायित्व सौंपा है। इसके अलावा सचिव बृजेश कुमार संत से परिवहन विभाग वापस लेकर उन्हें आबकारी विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।
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ऋषिकेश जाने वालों के लिए बड़ा अपडेट, बजरंग सेतु चलने के लिए देना होगा किराया !

Rishikesh Bajrang Setu : ऋषिकेश में गंगा नदी पर बने बजरंग सेतु के संचालन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) तैयार कर रहा है। इस SOP के तहत पुल के उपयोग, श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और कांच से बने विशेष पैदल मार्ग के संचालन से जुड़े नियम तय किए जाएंगे। इसके साथ ही कांवड़ यात्रा के दौरान विशेष व्यवस्थाएं भी लागू की जाएंगी।
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बजरंग सेतु चलने के लिए देना होगा किराया
ऋषिकेश में बजरंग सेतु का मुख्य हिस्सा पहले की तरह आम लोगों की आवाजाही के लिए खुला रहेगा। हालांकि पुल के दोनों किनारों पर बनाए गए पारदर्शी कांच के फुटपाथ पर जाने के लिए श्रद्धालुओं और पर्यटकों से शुल्क लिया जा सकता है। इसका उद्देश्य भीड़ को नियंत्रित करना और इस आकर्षण का सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करना है।
शुल्क की अंतिम दर SOP लागू होने के बाद होगी तय
बता दें कि ऋषिकेश में जो लोग गंगा के ऊपर बने कांच के रास्ते पर चलने का रोमांचक अनुभव लेना चाहेंगे, उन्हें निर्धारित शुल्क का भुगतान करना पड़ सकता है। शुल्क की अंतिम दर SOP लागू होने के बाद तय की जाएगी।
कांवड़ यात्रा में बंद रहेगा कांच वाला हिस्सा
प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार कांवड़ यात्रा के दौरान कांच से बने फुटपाथ को पूरी तरह बंद रखा जाएगा। इस दौरान लाखों कांवड़ियों की आवाजाही के कारण पुल पर अत्यधिक भीड़ रहती है। ऐसे में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केवल पुल के सामान्य हिस्से से ही आवागमन की अनुमति दी जाएगी।

सुरक्षा और निगरानी पर रहेगा विशेष फोकस
करीब 69.20 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित बजरंग सेतु का निर्माण वर्ष 2022 में शुरू हुआ था। लगभग 132.30 मीटर लंबे और 8.60 मीटर चौड़े इस आधुनिक सस्पेंशन ब्रिज को लक्ष्मण झूला के विकल्प के रूप में विकसित किया गया है।
कांच को कई बार पहले भी पहुंच चुका है नुकसान
पुल के दोनों ओर बनाए गए पैदल मार्ग में पांच परतों वाले टफेंड ग्लास का उपयोग किया गया है। निर्माण के दौरान कांच को कई बार नुकसान पहुंचने की घटनाओं के बाद अब इसकी सुरक्षा, नियमित निगरानी और रखरखाव के लिए भी विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं।
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