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उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड हुआ समाप्त, क्या कहता है अल्पसंख्यक समाज, पढ़ें खास रिपोर्ट

Uttarakhand News : धामी सरकार ने खत्म किया मदरसा बोर्ड, सामने आई अल्पसंख्यक समाज की प्रतिक्रिया
Uttarakhand News : उत्तराखंड सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। मदरसा बोर्ड को जहां खत्म कर दिया गया है। इस फैसले को लेकर अल्पसंख्यक समाज क्या सोचता है इस खास रिपोर्ट में आपको बताते हैं।
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उत्तराखंड में अल्पसंख्यक शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव
अवैध मदरसों की आड़ में अपने मंसूबों को अंजाम देने वालों पर सीएम धामी ने बड़ा प्रहार किया है। इसके साथ ही अल्पसंख्यक छात्र हितों में क्रांतिकारी बदलाव किया है। सरकार ने Madrasa Board को बैन करते हुए, अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया है। प्राधिकरण में अल्पसंख्यक समुदाय के शिक्षाविदों को सम्मिलित किया गया है। जिसमें अध्यक्ष डॉ सुरजीत सिंह गांधी समेत 11 सदस्य बनाए गए हैं।

पिछले विधानसभा सत्र सीएम ने की थी घोषणा
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले विधानसभा सत्र में Madrasa Board खत्म करने की घोषणा की थी। जिसकी अधिसूचना अब जारी की गई है। फिलहाल मदरसा बोर्ड का अस्तित्व जुलाई में खत्म हो जाएगा। नई शिक्षा व्यवस्था के तहत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अस्तित्व में आएगा।
उत्तराखंड में 452 मदरसे हैं Madrasa Board से रजिस्टर्ड
उत्तराखंड में 452 मदरसे, मदरसा बोर्ड से रजिस्टर्ड है। 117 मदरसों का संचालन वक्फ बोर्ड करता है। जबकि बड़े पैमाने पर और भी मदरसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। आंकड़ों के मुताबिक इन मदरसों में लगभग 70 हजार से ज्यादा छात्र-छात्राओं को तालीम दी जा रही है।

मदरसा बोर्ड खत्म करने पर क्या कहता है अल्पसंख्यक समाज
मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी के साथ ही वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने मदरसा बोर्ड को भंग करने पर फैसले का स्वागत किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री का भी आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक प्राधिकरण की स्थापना एक ऐतिहासिक कदम है।
मुफ्ती शमून कासमी का कहना है कि ये अल्पसंख्यक शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि मदरसों के बच्चे दीन के साथ दुनिया की तालीम भी हासिल करेंगे। उनको भी अब शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा।

शिक्षाविदों ने फैसला को बताया समाज हित में दूरदर्शी
अल्पसंख्यक समाज के लोग भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस फैसले की सभी सराहना कर रहे हैं। खासतौर पर अल्पसंख्यक समाज के शिक्षाविद इसको समाज हित में दूरदर्शी निर्णय बता रहे हैं। हालांकि जुलाई के बाद जब प्राधिकरण अस्तित्व में आएगा। उसके बाद क्या कुछ बदलाव मदरसों में तालीम लेने वाले छात्र-छात्राओं के जीवन में आएगा ये देखना दिलचस्प होगा।
FAQs: Madrasa Board बैन और नया अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण
Q1. उत्तराखंड में Madrasa Board को क्यों बैन किया गया?
अवैध मदरसों पर रोक लगाने, शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और छात्र हितों की रक्षा के लिए सरकार ने Madrasa Board को बैन किया है।
Q2. Madrasa Board की जगह कौन-सी नई व्यवस्था लाई गई है?
सरकार ने उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया है।
Q3. अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण में कौन-कौन शामिल हैं?
प्राधिकरण में अल्पसंख्यक समुदाय के शिक्षाविद शामिल हैं, जिसमें अध्यक्ष डॉ. सुरजीत सिंह गांधी समेत कुल 11 सदस्य हैं।
Q4. Madrasa Board को खत्म करने की घोषणा कब हुई थी?
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी घोषणा पिछले विधानसभा सत्र में की थी।
Q5. Madrasa Board का अस्तित्व पूरी तरह कब समाप्त होगा?
जारी अधिसूचना के अनुसार, Madrasa Board का अस्तित्व जुलाई महीने में समाप्त हो जाएगा।
Q6. उत्तराखंड में कितने मदरसे Madrasa Board से रजिस्टर्ड हैं?
राज्य में कुल 452 मदरसे Madrasa Board से रजिस्टर्ड हैं।
Q7. वक्फ बोर्ड द्वारा कितने मदरसों का संचालन किया जाता है?
उत्तराखंड में 117 मदरसे वक्फ बोर्ड द्वारा संचालित किए जाते हैं।
Q8. क्या राज्य में बिना रजिस्ट्रेशन के भी मदरसे हैं?
हां, बड़ी संख्या में ऐसे मदरसे भी हैं जो अब तक रजिस्टर्ड नहीं हैं।
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पिथौरागढ़ में आकाशीय बिजली गिरने से युवक की मौत, बकरी चराने के लिए गया था जंगल

Pithoragarh News : पिथौरागढ़ में बकरियां चराने और कीड़ा जड़ी निकालने गए युवक की आकाशीय बिजली गिरने के कारण उसकी मौत हो गई। इस हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है।
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पिथौरागढ़ में आकाशीय बिजली गिरने से युवक की मौत
सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र के उच्च हिमालयी इलाके में दर्दनाक हादसे में एक युवक की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक भेड़-बकरियां चराने और कीड़ा-जड़ी एकत्र करने के लिए पहाड़ी क्षेत्र में गया हुआ था।
बकरी चराने के लिए गया था रपकिया तोक
जानकारी के अनुसार, खेत गांव निवासी तेज सिंह (35) पुत्र मदन सिंह उच्च हिमालयी क्षेत्र के रपकिया तोक में गया था। इसी दौरान खराब मौसम के बीच अचानक आकाशीय बिजली गिर गई, जिसकी चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा जाएगा शव
घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस टीम सक्रिय हुई। युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए धाररचूला लाया गया है। प्रशासन द्वारा मामले की आगे की कार्रवाई की जा रही है।
मिली जानकारी के मुताबिक तेज सिंह की बिजली की चपेट में आने के कारण मौके पर ही मौत हो गई थी। लेकिन नेटवर्क ना होने के कारण ग्रामीण इसकी जानकारी प्रशासन को नहीं दे पाए। मंगलवार को ग्रामीण शव के साथ धारचूला पहुंचे। जिसके बाद इसका पता चल सका।
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धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज, नर्सिंग अभ्यर्थियों के भविष्य को लेकर हो सकता है फैसला

Dhami Cabinet Today : सीएम धामी की अध्यक्षता में होगी मंत्रिमंडल की बैठक, लिए जा सकते हैं कई बड़े फैसले
Dhami Cabinet Today : धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज होने जा रही है। सचिवालय में आज दोपहर 1 बजे बैठक शुरू होगी। इस बैठक को बेहद ही अहम माना जा रहा है। बैठक में नर्सिंग अभ्यर्थियों के भविष्य को लेकर फैसला हो सकता है।
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धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज
सीएम धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन में प्रदेश मंत्रिमंडल की अहम बैठक आयोजित होने जा रही है। दोपहर 1 बजे शुरू होने वाली इस बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, कृषि, बागवानी और शहरी विकास सहित कई विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी।
नई नियमावलियों और कई नीतिगत प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी
माना जा रहा है कि आज होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में कार्मिक विभाग द्वारा कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न प्रस्ताव भी कैबिनेट के समक्ष रखे जाएंगे, जिन पर अहम निर्णय लिए जाने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार, सरकार इस बैठक में नई नियमावलियों और कई नीतिगत प्रस्तावों को मंजूरी दे सकती है। पर्यटन और परिवहन विभाग से जुड़े मुद्दों पर भी विशेष फोकस रहने की उम्मीद है।
चारधाम यात्रा को लेकर लिए जा सकते हैं बड़े फैसले
प्रदेश में चल रही Char Dham Yatra को अधिक सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए सरकार कुछ बड़े फैसले ले सकती है। यात्रियों की सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन, यात्रा सुविधाओं के विस्तार और संचालन व्यवस्था को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी होने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा आगामी Kumbh Mela की तैयारियों को लेकर भी कैबिनेट में व्यापक चर्चा हो सकती है। सरकार कुंभ मेले से जुड़े आधारभूत ढांचे, परिवहन व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर संबंधित विभागों से विस्तृत समीक्षा कर सकती है।

नर्सिंग अभ्यर्थियों के भविष्य को लेकर हो सकता है फैसला
माना जा रहा है कि विभिन्न विकास योजनाओं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी मंत्रिमंडल की मुहर लग सकती है। वहीं, बैठक के अंत में नर्सिंग अभ्यर्थियों के आंदोलन से जुड़े मुद्दे पर भी चर्चा होने की संभावना है।
लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया और वर्षवार नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों के मामले में सरकार कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है। हालांकि फिलहाल कैबिनेट बैठक का मुख्य फोकस विभिन्न विभागों के लंबित प्रस्तावों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर रहने की संभावना है।
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तेल बचाने के लिए स्कूटी चलाकर फंस गए मंत्री जी, इंश्योरेंस और PUC दोनों निकले एक्सपायर, अब हो रहे ट्रोल …

Dehradun News : पीएम मोदी के आह्वान के बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी स्कूटी से अपने कैंप कार्यालय पहुंचे थे। इस से वो पेट्रोल बचत का संदेश देना चाहते थे। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि अब प्रदेश ही नहीं देशभर में उनकी चर्चाएं हो रही हैं।
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तेल बचाने के लिए स्कूटी चलाकर फंस गए मंत्री जी !
पेट्रोल बचाने और ईंधन संरक्षण का संदेश देने के लिए कृषि मंत्री गणेश जोशी ने गढ़ी कैंट में आयोजित एक कार्यक्रम के बाद सरकारी वाहन का इस्तेमाल नहीं किया और स्कूटी से अपने आवास रवाना हुए। हालांकि, उनकी यह पहल दूसरे कारणों से चर्चा में आ गई।
इंश्योरेंस और PUC दोनों निकले एक्सपायर
जिस स्कूटी पर मंत्री सवार थे, उसका इंश्योरेंस और प्रदूषण प्रमाणपत्र (PUC) एक्सपायर पाया गया। इतना ही नहीं, स्कूटी के पीछे उनका सरकारी वाहन भी चलता नजर आया। मामला सामने आते ही सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल होने लगे, जिसके बाद मंत्री को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है।

पूरे मामले को लेकर सामने आई मंत्री जी की सफाई
मामले में मंत्री गणेश जोशी ने सफाई भी दी है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने पेट्रोलियम पदार्थों की बचत की अपील की थी। इसके साथ ही सीएम धामी ने भी यही बात दोहराई। जिसके बाद उन्होंने कार्यक्रम के बाद ही अपने स्टाफ की स्कूटी से घर जाने का फैसला किया। ताकि लोगों तक पेट्रोल बचत का संदेश जा सके।
मंत्री ने एसएसपी से किया जुर्माना लगाने का अनुरोध
लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि जिस स्कूटी से वो घर पहुंचे उसका इंश्योरेंस और प्रदूषण की अवधि दोनों ही समाप्त हो चुके थे। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा एसएसपी को पत्र दिया गया है जिसमें स्टाफ की स्कूटी के कारण जो भी नियम टूटे हैं उन पर जुर्माना लगाने के लिए अनुरोध किया गया है।

छोटी दूरी तय करने के लिए दोपहिया वाहन का करेंगे इस्तेमाल
इसके साथ ही मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि भविष्य में भी वो छोटी दूरी तय करने के लिए दोपहिया वाहन का उपयोग जारी रखेंगे। उन्होंने बताया कि लंबी यात्राओं के लिए चारपहिया वाहनों का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन काफिले में शामिल वाहनों की संख्या कम रखने की कोशिश की जाएगी।
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