Uttarakhand News : उत्तराखंड में अब जनस्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों पर धामी सरकार का शिकंजा अब और कसेगा। मिलावटखोरी करने वालों के खिलाफ प्रदेश में हर महीने विशेष अभियान चलाया जाएगा।

उत्तराखंड में अब मिलावटखोरों की खैर नहीं

उत्तराखंड में अब त्यौहारों के समय ही नहीं, बल्कि हर माह में एक सप्ताह खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांचने के लिए विशेष अभियान चलेगा। इसके अलावा, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशाासन विभाग में स्टाफ की कमी को भी दूर किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कतई बख्शा न जाए।

हर महीने एक हफ्ते का चलेगा विशेष अभियान

विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन बृहस्पतिवार को सरकार ने साफ किया कि खाद्य पदार्थों की जांच का काम तेजी से चल रहा है। इसकी गति और तेज की जाएगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि हाट-मेलों में बिकने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को खास तौर पर चेक किया जाएगा।

दो सालों में की गई इतनी खाद्य पदार्थों की जांचें

वर्ष 2023-24 -इस वर्ष में खाद्य पदार्थों के कुल 1627 नमूने लिए गए, जिसमें से 171 फेल हुए। इसके आधार पर 171 वाद पंजीकृत कराए गए।
वर्ष 2024-25 -इस वर्ष में खाद्य पदार्थों के 1684 नमूने लिए गए, जिसमें से 159 फेल हुए। इस आधार पर 159 वाद दायर किए गए।

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की कमी भी होगी दूर

प्रदेश में वर्तमान में 28 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की कमी है। इन पदों पर नियुक्ति के लिए सरकार ने लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा है। सरकार का कहना है कि आयोग से भर्ती प्रक्रिया में यदि देर होती है, तो प्रतिनियुक्ति के जरिये भी इन पदों को भरने का प्रयास किया जाएगा।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डाॅ धन सिंह रावत ने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के खाली पदों को जल्द से जल्द भरने के लिए सरकार प्रयासरत है। उन्होंने यह भी बताया कि देहरादून में टेस्टिंग लैब का कार्य 31 मार्च 2026 तक पूरा हो जाएगा।

Uttarakhand News: प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश में अब हर ब्लॉक में मिनी स्टेडियम बनाए जाएंगे। इसके लिए इस बार धामी सरकार ने बजट में प्रावधान किए हैं।

उत्तराखंड के हर ब्लाक में बनेंगे मिनी स्टेडियम

38 वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य आयोजन के बाद प्रदेश की धामी सरकार जमीनी स्तर पर खेल सुविधाओं के और विस्तार में जुट गई है। इस क्रम में प्रदेश के हर ब्लाक में अब मिनी स्टेडियमों का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को बजट सत्र के तीसरे दिन सदन को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हर ब्लाक में मिनी स्टेडियम के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में प्रावधान किया गया है।

प्रदेश में हुआ अंतरराष्ट्रीय स्तर का आधारभूत खेल ढांचा विकसित

वर्ष 2025 में उत्तराखंड ने न सिर्फ 38 वें राष्ट्रीय खेलों की सफल मेजबानी की थी, बल्कि 103 पदक जीतकर इस स्तर के आयोजन में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी किया था। इस आयोजन ने उत्तराखंड को खेलभूमि के रूप में भी पहचान दी। इस आयोजन के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर का आधारभूत खेल ढांचा विकसित किया गया।

लेगेसी पॉलिसी बनाकर सरकार ने इस खेल ढांचे का इस्तेमाल एकेडमी के तौर पर करने का निर्णय लिया है। ताकि खेल प्रतिभाओं को उचित प्रशिक्षण प्राप्त हो सके। इस संबंध में शासन स्तर पर कार्यवाही चल रही है।

एक करोड़ 70 लाख की लागत से बनेगा एक मिनी स्टेडियम

अब वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में हर ब्लाक में मिनी स्टेडियम के निर्माण के लिए प्रावधान कर दिए जाने को भी अहम माना जा रहा है। बुधवार को प्रश्नकाल में जब खेल मंत्री रेखा आर्या पर्वतीय क्षेत्रों में खेल मैदान और मिनी स्टेडियम से संबंधित सवाल का जवाब दे रही थीं।

तब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन को ये अहम जानकारी दी। खेल मंत्री रेखा आर्या के अनुसार-पर्वतीय क्षेत्र में मिनी स्टेडियम के लिए 1.18 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है। इसके निर्माण के लिए एक करोड़ 70 लाख रूपये दिए जाने का प्रावधान है।

Uttarakhand Budget Session LIVE Day 4 : गैरसैंण की भराड़ीसैंण विधानसभा में उत्तराखंड के पांच दिवसीय बजट सत्र का आज चौथा दिन है। सत्र के चौथे दिन की कार्रवाई शुरू हो गई है।

बजट सत्र के चौथे दिन की कार्रवाई शुरू

उत्तराखंड के विधानसभा सत्र की चौथे दिन की कार्रवाई शुरू हो गई है। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने प्रदेश में भर्तियों और बेरोजगारी का मुद्दा उठाया है। इस मुद्दे पर चर्चा होने की मांग की जा रही है।

बढ़ाई जा सकती है विधानसभा सत्र की अवधि

विधानसभा के बजट सत्र की अवधि बढ़ाई जा सकती है। इस बात के संकेत खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। सीएम धामी ने कहा है कि विपक्ष जितनी चर्चा चाहता है हम उससे पीछे नहीं हटेंगे।

विपक्ष के एक-एक सवाल का जवाब देंगे। इसके साथ ही सीएम ने कहा है कि रविवार को अवकाश कर सोमवार को भी मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। जिसके बाद माना जा रहा है कि बजट सत्र की अवधि बढ़ाई जा सकती है।