Mussoorie News : मसूरी नगर पालिका परिषद ने पुलिस की मौजूदगी में मजदूर संघ से बेकरी हिल एमडीडीए पार्किंग का कब्जा वापस लेकर अपने नियंत्रण में ले लिया। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में विवाद गहराता नजर आ रहा है और मजदूर संघ ने इसे लेकर खुला विरोध दर्ज कराया है।

मसूरी बेकरी हिल पार्किंग को लेकर फिर बढ़ा विवाद

नगर पालिका के कर अधीक्षक अनिरुद्ध चौधरी ने बताया कि बोर्ड के प्रस्ताव के तहत मजदूर संघ को ये पार्किंग अस्थायी रूप से 8 माह के लिए दी गई थी, जिसकी समय अवधि वित्तीय वर्ष में समाप्त हो चुकी थी। पालिका द्वारा पूर्व में ही पार्किंग खाली करने के निर्देश जारी किए गए थे।

लेकिन निर्धारित समय के बाद भी कब्जा नहीं हटाया गया। इसके बाद अधिशासी अधिकारी के निर्देश पर आज पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई करते हुए पार्किंग को खाली कराकर पालिका ने अपने कब्जे में ले लिया है। अब नगर पालिका स्वयं इस पार्किंग का संचालन करेगी।

मजदूल संघ ने पालिका की कार्रवाई को नियम विरुद्ध बताया

मजदूर संघ ने पालिका की इस कार्रवाई को नियम विरुद्ध बताते हुए कड़ा विरोध जताया है। संघ के अध्यक्ष रणजीत चौहान और पदाधिकारियों का कहना है कि वर्ष 1996 से रिक्शा उन्मूलन योजना के तहत बेकरी हिल पार्किंग का संचालन हर साल टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से मजदूर संघ को ही दिया जाता रहा है। लेकिन इस बार पालिका प्रशासन ने परंपरा और नियमों को दरकिनार करते हुए सीधे कब्जा ले लिया, जो मजदूरों के हितों के खिलाफ है।

पालिका प्रशासन मजदूरों के रोजगार से कर रहा खिलवाड़

संघ का आरोप है कि पालिका प्रशासन मजदूरों के रोजगार से खिलवाड़ कर रहा है और बिना उचित प्रक्रिया अपनाए यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे इस फैसले को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करेंगे।
मजदूर संघ ने इस पूरे मामले को न्यायालय में चुनौती दी है।

संघ के अनुसार, न्यायालय ने 11 मई को सुनवाई की तिथि निर्धारित की है। संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है और उन्हें उम्मीद है कि फैसला उनके पक्ष में आएगा। मजदूर संघ ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे।

Uttarakhand Assembly Special Session : उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र की कार्रवाई शुरू हो गई। सदन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी महिलाओं के योगदान के बारे में अपनी बात रख रहे हैं।

उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र की कार्रवाई शुरू

विधानसभा के विशेष सत्र की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विकास में अहम भूमिका निभाने वाली महिलाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सदन में अपना संबोधन शुरू किया। इसस दौरान विपक्ष का हंगामा भी देखने को मिल रहा है।

महिला आरक्षण बिल पर केंद्र सरकार के प्रयासों का समर्थन करें विपक्ष

सीएम धामी ने सदन में अपील करते हुए कहा कि उत्तराखंड विधानसभा को सर्वसम्मति से नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाने के केंद्र सरकार के प्रयासों का समर्थन करना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि इस मुद्दे पर राजनीति से ऊपर उठकर पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर सहयोग करना जरूरी है।

सदन के बाहर भी जोरदार विरोध

जहां एक ओर सदन के अंदर विपक्ष का हंगामा देखने को मिल रहा है। तो वहीं सदन के बाहर भी विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। महिला आरक्षण को लेकर बुलाए गए विधानसभा के विशेष सत्र से पहले विधानसभा गेट पर कांग्रेस विधायक वीरेन्द्र जाटी ने गन्ने से लदी ट्रॉली पलटकर विरोध जताया। इस प्रदर्शन के दौरान किसानों के बकाया भुगतान का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया गया।

Uttarakhand News : हंगामेदार रह सकता है उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र, विपक्ष की सरकार को घेरने की तैयारी

Uttarakhand News : उत्तराखंड विधानसभा का आज विशेष सत्र का आयोजन होने को जा रहा है। महिला आरक्षण के मुद्दे को होने जा रहे इस सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं।

उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र आज

उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र आज सुबह 11 बजे से शुरू होगा। महिला आरक्षण के विषय पर विचार-विमर्श के लिए विधानसभा के विशेष सत्र का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस होने की संभावना जताई जा रही है, साथ ही हंगामे के भी आसार हैं।

विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की तैयारी

सरकार की ओर से ये प्रस्ताव लाया जा सकता है कि संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण) से जुड़े संशोधन के खिलाफ मतदान करने पर विपक्ष की निंदा की जाए।

दूसरी ओर, विपक्ष ने भी महिलाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की है।इस सत्र में महिला आरक्षण को लेकर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप और जोरदार चर्चा देखने को मिल सकती है।

कांग्रेस ने सरकार को घेरने की बनाई रणनीति

कांग्रेस महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के बावजूद इसे लागू करने के मुद्दे पर बना रही सरकार घेरने की रणनीति। इसके साथ ही कांग्रेस 70 विधानसभा सीटों पर 33% आरक्षण की मांग उठा रही है। ऐसे में सदन में महिला आरक्षण को लेकर आरोप-प्रत्यारोप के साथ ही जोरदार चर्चा देखने को मिल सकती है।