Dehradun
उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड को लेकर सरकार ने कसी कमर, विभागों को तैयारी पूरी रखने के निर्देश

Uttarakhand News : उत्तराखंड में सर्दियों के दौरान शीतलहर, पाले और बर्फबारी के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार अलर्ट हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और आपदा प्रबंधन मंत्री मदन कौशिक के निर्देश पर उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सभी जिलों को ठंड से निपटने के लिए तैयारियां पूरी रखने को कहा है। सरकार ने साफ किया है कि शीतलहर के दौरान जनसुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। इसके लिए संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान से लेकर अस्पतालों, रैन बसेरों और राहत टीमों तक को तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं।
Table of Contents
शीतलहर से प्रभावित इलाकों पर रहेगी नजर
सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन के मुताबिक, सभी जिलों को अपना कोल्ड वेव एक्शन प्लान अपडेट रखने और संबंधित विभागों की जिम्मेदारियां तय करने को कहा गया है। जिला, तहसील, विकासखंड और ग्राम स्तर पर त्वरित प्रतिक्रिया दल सक्रिय रहेंगे।
विभागों में नोडल अधिकारी नियुक्त कर उनके संपर्क नंबर आपातकालीन परिचालन केंद्रों को उपलब्ध कराए जाएंगे। खासतौर पर उच्च हिमालयी, दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्रों को चिह्नित किया जाएगा, जहां शीतलहर, पाले और बर्फबारी का असर अधिक हो सकता है।
बुजुर्गों और जरूरतमंदों को मिलेगी मदद
ठंड से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले लोगों की पहचान कर उनकी निगरानी की जाएगी। इसमें बुजुर्ग, छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं, दिव्यांगजन, गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग, बेघर और खुले में काम करने वाले श्रमिक शामिल हैं। जरूरत पड़ने पर इन्हें गर्म कपड़े, कंबल, भोजन और अन्य जरूरी सहायता दी जाएगी।
रैन बसेरों में हीटर, गर्म पानी और अलाव की व्यवस्था
शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरत के अनुसार रैन बसेरे और अस्थायी आश्रय स्थल तैयार किए जाएंगे। इनमें हीटर, गर्म पानी, रोशनी, पेयजल, शौचालय और प्राथमिक उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। बाजारों, बस अड्डों, अस्पतालों और श्रमिक बाहुल्य क्षेत्रों में अलाव जलाने के लिए पर्याप्त ईंधन की व्यवस्था भी की जाएगी।
अस्पतालों में दवाओं और एंबुलेंस की तैयारी
शीतलहर के दौरान स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित न हों, इसके लिए जिला अस्पतालों से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक जरूरी दवाओं का पर्याप्त स्टॉक रखने के निर्देश दिए गए हैं। चिकित्सा दल, एंबुलेंस और मोबाइल मेडिकल टीमें भी तैयार रहेंगी। ठंड से होने वाली हाइपोथर्मिया और फ्रॉस्टबाइट जैसी समस्याओं के मरीजों को तत्काल उपचार उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है।
Dehradun
उत्तराखंड को 2050 तक विकसित बनाने का प्लान तैयार, पेपरलेस-कैशलेस होगा पूरा प्रदेश

Uttarakhand News : उत्तराखंड को वर्ष 2050 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सेतु आयोग ने अपना रोडमैप तैयार किया है। आयोग की नई रिपोर्ट में राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश करने तथा पर्यटन को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके साथ ही सरकारी कामकाज को पूरी तरह पेपरलेस बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है।
Table of Contents
22.11 लाख नए रोजगार सृजित करने का सुझाव
रोजगार के मोर्चे पर आयोग ने एमएसएमई सेक्टर के जरिए 22.11 लाख नए रोजगार सृजित करने का सुझाव दिया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए लखपति दीदियों की संख्या बढ़ाकर 4.5 लाख करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं, आर्थिक लेनदेन को कैशलेस बनाने पर भी जोर दिया गया है।
शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के लिए आयोग ने 87 प्रतिशत तक शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने और पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्लेसमेंट दर 90 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए 26 आयुष उत्कर्ष केंद्र स्थापित करने और शिक्षा में ड्रॉपआउट दर शून्य करने के उपाय भी सुझाए गए हैं।
जीएसडीपी को 28.48 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य
आर्थिक विकास के लिए रिपोर्ट में राज्य की जीएसडीपी को मौजूदा 3.48 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 28.48 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी तरह प्रति व्यक्ति आय को 2.94 लाख रुपये से बढ़ाकर 20.4 लाख रुपये करने की योजना है। पर्यटन क्षेत्र में घरेलू पर्यटकों की संख्या 2.5 गुना और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या 10 गुना बढ़ाने का प्रस्ताव है।
जलस्रोतों के पुनर्जीवन और बुनियादी सुविधाओं पर फोकस
पर्यावरण संरक्षण और जल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 10,500 जलस्रोतों, 5,000 धाराओं और 56 नदियों के पुनर्जीवन की योजना बनाई गई है। इसके अलावा राज्य में 55,414 किलोमीटर सड़क नेटवर्क विकसित करने, 29 हेलीपोर्ट और हेलीपैड बनाने तथा 22 हजार मेगावाट ऊर्जा क्षमता तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है।
शहरी क्षेत्रों में सभी परिवारों को 24 घंटे पेयजल उपलब्ध कराने और सरकारी सेवाओं को पेपरलेस, फेसलेस और कैशलेस बनाने की भी योजना है। आयोग के इस रोडमैप का उद्देश्य आर्थिक विकास के साथ रोजगार, शिक्षा, पर्यटन और बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में उत्तराखंड को नई ऊंचाई तक पहुंचाना है।
Dehradun
पूर्व मेयर सुनील गामा के बेटे पर धोखाधड़ी का आरोप, दुकान के नाम पर लिए लाखों रुपये

Dehradun News : देहरादून के पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा के बेटे शाश्वत उनियाल पर नगर निगम की दुकानें आवंटित कराने के नाम पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है।
Table of Contents
पूर्व मेयर सुनील गामा के बेटे पर धोखाधड़ी का आरोप
शिकायतकर्ता विजय राज चौहान ने पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा, उनके बेटे शाश्वत उनियाल, नगर निगम कर्मचारी दिनेश खन्ना समेत अन्य लोगों के खिलाफ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) से शिकायत की है। शिकायत मिलने के बाद एसएसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। फिलहाल सीओ डालनवाला मामले की जांच कर रहे हैं।
तीन दुकानों के नाम पर 45 लाख रुपये में सौदा तय होने का आरोप
शिकायतकर्ताओं विजय राज चौहान और सूरज पाल सिंह के मुताबिक, वर्ष 2019 में नगर निगम की जमीन पर तीन दुकानें आवंटित कराने के लिए करीब 45 लाख रुपये में सौदा तय हुआ था। आरोप है कि शाश्वत उनियाल ने राजपुर रोड और मसूरी रोड क्षेत्र में दुकानें दिलाने का भरोसा देकर उनसे अलग-अलग किस्तों में रकम ली।
2023 में भी दुकानें दिलाने का दिया गया भरोसा
शिकायत में आगे बताया गया है कि वर्ष 2023 में मसूरी रोड स्थित खाला गांव के मैगी प्वाइंट और कुठाल गेट के पास दुकानें आवंटित कराने का आश्वासन दिया गया। इस सिलसिले में नगर निगम कर्मचारी दिनेश खन्ना से मुलाकात भी कराई गई और जरूरी दस्तावेज लिए गए। हालांकि, शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि तय समय बीतने के बाद भी उन्हें दुकानें आवंटित नहीं की गईं।
पीड़ितों के अनुसार, वर्ष 2025 में रकम वापस मांगने पर कुछ धनराशि लौटाई गई, लेकिन करीब 23 लाख रुपये अब भी बकाया हैं। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि पैसे वापस मांगने पर उन्हें और उनके परिवार को धमकाया गया। साथ ही घर पहुंचकर दबाव बनाने और तोड़फोड़ करने की बात भी कही गई है।
RTI से दुकान आवंटन को लेकर जानकारी मिलने का दावा
शिकायतकर्ता का कहना है कि सूचना का अधिकार (RTI) के तहत नगर निगम से जानकारी जुटाने पर पता चला कि जिन दुकानों को स्थायी रूप से आवंटित कराने का भरोसा दिया गया था, वे वास्तव में अस्थायी दुकानें थीं। आरोप है कि इस जानकारी के बावजूद दुकानें दिलाने के नाम पर उनसे रकम ली गई।
वहीं, पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा ने मामले की जांच कराने की बात कही है। उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि यदि किसी व्यक्ति की मासिक आय 8 से 10 हजार रुपये है, तो उसके पास इतनी बड़ी रकम कहां से आई। उनका कहना है कि इस पहलू की भी जांच होनी चाहिए।
Dehradun
उत्तराखंड में प्रशासनिक फेरबदल, 6 IAS अधिकारियों की बदली जिम्मेदारी

Uttarakhand News : उत्तराखंड में एक बार फिर प्रशासनिक स्तर पर फेरबदल किया गया है। शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के छह अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव करते हुए कुछ अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा है, जबकि कुछ से विभाग वापस लिए गए हैं। शासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार, संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई जिम्मेदारियां संभालने के निर्देश दिए गए हैं।
Table of Contents
नितेश कुमार झा से पंचायती राज विभाग वापस
इस प्रशासनिक फेरबदल में आईएएस नितेश कुमार झा की जिम्मेदारियों में कटौती की गई है। उनसे सचिव पंचायती राज विभाग का पद वापस ले लिया गया है। अब उनके पास सचिव शहरी विकास विभाग की जिम्मेदारी ही रहेगी।

सी रविशंकर को सैनिक कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार
वहीं, सचिव कौशल विकास एवं सेवायोजन तथा वन, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे सी. रविशंकर को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। उन्हें सचिव सैनिक कल्याण विभाग की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।
Breakingnews8 hours agoउत्तराखंड में सुबह-सुबह आया भूकंप, चमोली में महसूस किए गए 4.1 तीव्रता के झटके
Dehradun5 hours agoपूर्व मेयर सुनील गामा के बेटे पर धोखाधड़ी का आरोप, दुकान के नाम पर लिए लाखों रुपये
Dehradun8 hours agoउत्तराखंड में प्रशासनिक फेरबदल, 6 IAS अधिकारियों की बदली जिम्मेदारी
Dehradun3 hours agoउत्तराखंड को 2050 तक विकसित बनाने का प्लान तैयार, पेपरलेस-कैशलेस होगा पूरा प्रदेश
Pithoragarh2 hours agoजौलजीबी मेले में हंगामे पर पुलिस का एक्शन, विधायक प्रतिनिधि समेत 4 कांग्रेसी गिरफ्तार







































