Dehradun
उत्तराखंड में पूर्व सैनिकों के लिए बनेगा विशेष ट्रेनिंग सेंटर: मुख्यमंत्री धामी

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को गढ़ीकैंट स्थित दून सैनिक इंस्टीट्यूट में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर ‘एक संवाद : वीर सैनिकों के साथ‘ कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सेवानिवृत्त सैनिकों की ट्रेनिंग के लिए एक सेंटर बनाया जायेगा। सैनिक कल्याण विभाग द्वारा इसके लिए कार्यवाही की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे सैनिकों ने शौर्य, त्याग और अटूट समर्पण की जो अद्वितीय मिसाल पेश की वह आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने जम्मू-कश्मीर के प हलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर कायरतापूर्ण हमला कर देश और दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। इसके जवाब में ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारी सेनाओं ने यह स्पष्ट किया कि भारत की बेटियों के सिंदूर की ओर आँख उठाने वालों का क्या परिणाम होता है। 7 मई को हमारी सेनाओं ने 9 बड़े आतंकी अड्डों को तबाह किया, जिसमें 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व और स्पष्ट नीति के कारण ही आतंकवाद के विरुद्ध इस निर्णायक कार्यवाही को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे जवानों का मनोबल बढ़ाने के साथ ही सेना को अत्याधुनिक तकनीक और हथियारों से सुसज्जित किया जा रहा है। भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। अब हमारी सेना दुश्मन की गोली का जवाब गोलों से देती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लिए गए कड़े फैसले देश के दुश्मनों की रीढ़ तोड़ने का काम कर रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद तुरंत फैसला लेते हुए सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया गया। पाकिस्तान के साथ सभी व्यापारिक रास्ते बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं चल सकते।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सैनिकों के हित में भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं। वन रैंक-वन पेंशन, नेशनल वॉर मेमोरियल का निर्माण, रक्षा बजट में वृद्धि के साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध है। शहीदों के आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया गया है। सेना में परमवीर चक्र से लेकर मेन्सन इन डिस्पैच तक सभी वीरता पुरस्कारों से अंलकृत सैनिकों को दी जाने वाली एकमुश्त तथा वार्षिकी राशि में भी वृद्धि की गई है। बलिदानियों के परिवार के एक सदस्य को राज्य की सरकारी नौकरी में समायोजित करने का भी निर्णय लिया गया है और इसके लिए आवेदन करने की अवधि को 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष किया गया है। राज्य में वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों और पूर्व सैनिकों को सरकारी बसों में यात्रा की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। सेवारत व पूर्व सैनिकों के लिए 25 लाख रुपए मूल्य की स्थायी सम्पत्ति की खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी में 25 प्रतिशत की छूट भी प्रदान की जा रही है। प्रदेश के शहीदों की स्मृति में देहरादून के गुनियाल गांव में एक भव्य सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है।

सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड वीरों की भूमि है, राष्ट्र भक्तों की भूमि है। उन्होंने कहा कि देश को रक्षा के लिए हर पांचवा सैनिक उत्तराखण्ड से होता है। प्रथम विश्वयुद्ध से लेकर आज तक राज्य के हजारों रणबांकुरे भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं। सैनिक कल्याण मंत्री ने कहा कि प्रत्येक युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि आतंकवाद अब भारत को डरा नहीं सकता अब भारत आतंक के गढ़ में घुसकर उसका खात्मा करना जानता है ।
इस अवसर पर सचिव सैनिक कल्याण दीपेन्द्र चौधरी, स्टेशन कमांडर आर.एस.थापा, निदेशक सैनिक कल्याण ब्रिगेडियर (से.नि.) अमृत लाल, उपनल के एमडी ब्रिगेडियर (से.नि.) जे.एन.एस.बिष्ट सहित रक्षा सेनाओं के सेवावित्त अधिकारी ले.जनरल ए.के.सिंह, रियर एडमिरल ओ.पी.एस.राणा, एअर मार्शल डी.एस.रावत, ले.जनरल टी.पी.एस.रावत, रियर एडमिरल अनुराग थपलियाल, मेजर जनरल ओ.पी.सोनी, मेजर जनरल डी.अग्निहोत्री, मेजर जनरल पी.एस.राणा, मेजर जनरल नीरज वर्मा, मेजर जनरल आनंद सिंह रावत, मेजर जनरल एम.एस.असवाल, मेजर जनरल के.डी.सिंह, ब्रिगेडियर के.जी.बहल और पूर्व सैनिक संगठनों के पदाधिकारीगण भी उपस्थित रहे।
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उत्तराखंड: जमीन का उपयोग बदलना अब होगा आसान और तेज़, ऑनलाइन होगा पूरा काम

देहरादून: उत्तराखंड में जमीनों का भू-उपयोग परिवर्तन (Change in Land Use – CLU) अब पहले से कहीं ज्यादा आसान, पारदर्शी और समयबद्ध होगा। राज्य सरकार ने इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर दिया है…जिससे इस प्रक्रिया में आम लोगों को लंबी प्रतीक्षा या दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया अब 18 चरणों में पूरी की जाएगी। आवास विभाग द्वारा जारी नई गाइडलाइंस के अनुसार जमीनों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। 4000-10,000 वर्ग मीटर तक के भू-उपयोग परिवर्तन के लिए प्राधिकरण स्तर पर प्रक्रिया पूरी होगी…जबकि 10,000-50,000 वर्ग मीटर के लिए उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की स्वीकृति आवश्यक होगी। 50,000 वर्ग मीटर से अधिक के मामलों में प्राधिकरण और शासन समिति की प्रक्रिया भी शामिल होगी।
अधिकारियों का कहना है कि सभी चरणों को मिलाकर यह प्रक्रिया लगभग छह से 12 माह में पूरी हो जाएगी। ऑनलाइन पोर्टल से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी…बल्कि फाइलें लंबित नहीं रहेंगी और आम नागरिकों को अब भू-उपयोग परिवर्तन के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
आवास विभाग के सूत्रों ने बताया कि इस पहल से निवेशकों और भूमि मालिकों के लिए भू-उपयोग परिवर्तन प्रक्रिया अब सरल और समयबद्ध होगी, जिससे उत्तराखंड में आवासीय और औद्योगिक परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा।
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देहरादून में जिला बाल संरक्षण समिति की बैठक सम्पन्न, डीएम सविन बंसल ने बच्चों के कल्याण के दिए कड़े निर्देश

देहरादून: जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में आज ऋषिपर्णा सभागार, कलेक्ट्रेट देहरादून में जिला बाल संरक्षण इकाई देहरादून की जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति (DCWPC), बाल कल्याण समिति (CWC), चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 तथा बाल भिक्षावृत्ति निवारण प्रयास/इंटेंसिव केयर सेंटर, साधू राम इंटर कॉलेज, राजा रोड देहरादून की त्रैमासिक बैठक आयोजित की गई।
बैठक में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बालगृहों में रह रहे सभी बच्चों का आधार अपडेशन एवं नए आधार कार्ड बनवाने की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण की जाए। उन्होंने ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को निर्देशित किया कि निर्धारित शेड्यूल के अनुसार आधार ऑपरेटर और उपकरणों के साथ बालगृहों का दौरा करें।
डीएम बंसल ने पुलिस विभाग को निर्देश दिया कि बालगृहों में तैनात कार्मिकों का थानेवार रैंडम सत्यापन किया जाए। वहीं अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए गए कि सभी सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं में 10 दिन के भीतर आरबीएसके टीम भेजकर स्वास्थ्य जांच व टीकाकरण सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री की प्रेरणा से शुरू हुआ आधुनिक इंटेंसिव केयर सेंटर
मुख्यमंत्री की प्रेरणा से शुरू किया गया आधुनिक इंटेंसिव केयर सेंटर जिला प्रशासन की एक स्वर्णिम पहल है, जिसमें भिक्षावृत्ति से रेस्क्यू किए गए बच्चों को संगीत, योग, खेल और अन्य गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा की ओर प्रेरित किया जा रहा है।
अब तक दो चरणों में कुल 82 बच्चों को रेस्क्यू कर स्कूलों में दाखिला दिलाया गया है — पहले चरण में 51 और दूसरे चरण में 31 बच्चों को विभिन्न विद्यालयों में प्रवेश दिया गया।
साधू राम इंटर कॉलेज में ₹1.5 करोड़ की लागत से आधुनिक इंटेंसिव केयर सेंटर का निर्माण कार्य जारी है।
रेस्क्यू अभियान में 3 वाहन और अंतरविभागीय टीम सक्रिय
भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए अंतरविभागीय टीम एवं तीन रेस्क्यू वाहनों को तैनात किया गया है, जो शहर में निरंतर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। टीम में होमगार्ड, चाइल्ड हेल्पलाइन, शिक्षा विभाग, श्रम विभाग, पुलिस विभाग के साथ-साथ कई गैर-सरकारी संगठन (NGO) शामिल हैं।
बाल संरक्षण समितियों को सक्रिय करने के निर्देश
डीएम बंसल ने वार्ड स्तरीय और ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समितियों को सक्रिय करने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर निगम ऋषिकेश/देहरादून एवं जिला पंचायती राज अधिकारी को कहा कि मिशन वात्सल्य गाइडलाइन के अंतर्गत ब्लॉक, ग्राम, नगर पंचायत एवं नगर निगम स्तर पर समितियों का गठन कर अनटाइड अनुदान का 5% बच्चों के कल्याण और सुरक्षा पर व्यय किया जाए।
उन्होंने यह भी कहा कि जो संस्थाएँ अभी तक JJ एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें तत्काल पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी।
तीन माह में 136 बच्चों को संरक्षण, 138 मुक्त किए गए
जुलाई से सितम्बर 2025 के बीच 136 बच्चों को देखभाल एवं संरक्षण हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जबकि 138 बच्चों को मुक्त किया गया।
भिक्षावृत्ति में संलिप्त 70 बच्चे, बालश्रम में 14 बच्चे, तथा 6 अन्य राज्यों के बच्चों को उनके परिजनों को सौंपा गया।
चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की गतिविधियों की समीक्षा
बैठक में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 द्वारा पिछले तीन महीनों में दर्ज किए गए बाल श्रम, भिक्षावृत्ति, शिक्षा से वंचित बच्चों, नशे की लत, यौन उत्पीड़न, बाल विवाह आदि मामलों की समीक्षा की गई।
साथ ही, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, मिशन वात्सल्य स्पॉन्सरशिप योजना, दत्तक ग्रहण एजेंसी, एवं नवीन बाल गृहों के पंजीकरण से संबंधित बिंदुओं पर भी चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
डीएम बंसल ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया कि श्री सत्य साईं सेवा आश्रम, आमवाला देहरादून में निवासरत दिव्यांग बच्चों के लिए राजकीय प्राथमिक विद्यालय आमवाला में विशेष शिक्षक की व्यवस्था की जाए।
बैठक में उपस्थित अधिकारी
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, अपर जिलाधिकारी के.के. मिश्रा, मुख्य शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार, जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना बिष्ट, जिला पूर्ति अधिकारी के.के. अग्रवाल, जिला बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष नमिता ममगांई, पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर, एवं विभिन्न एनजीओ प्रतिनिधि सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे।
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रोजगार: पीएम मोदी के नेतृत्व में 51,000 युवाओं को मिली नौकरी, उत्तराखंड में 215 को सौंपे गए नियुक्ति पत्र

देहरादून: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुक्रवार को देशभर में आयोजित रोजगार मेले के तहत लगभग 51,000 नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इसी क्रम में उत्तराखंड में देहरादून स्थित सर्वे ऑफ इंडिया ऑडिटोरियम में भी रोजगार मेले का आयोजन किया गया।
मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड डाक परिमंडल की मुख्य पोस्टमास्टर जनरल श्रीमती शशि शालिनी कुजूर उपस्थित रहीं। इस अवसर पर उत्तराखंड डाक विभाग में 59 डाक सहायकों और डाक सेवकों के साथ रेलवे के 14, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के 81, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 19, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 41 और आईआईएम सिरमौर के 1 नव नियुक्त को, कुल मिलाकर 215 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए।
इस अवसर पर मुख्य पोस्टमास्टर जनरल ने सभी नव नियुक्त युवाओं को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और कहा कि वे तत्परता एवं ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करें और देश की प्रगति में अपना अमूल्य योगदान दें। उन्होंने यह भी बताया कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री की रोजगार सृजन की प्राथमिकता को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
इस कार्यक्रम में उत्तराखंड परिमंडल के निदेशक डाक सेवाएँ श्री अनसूया प्रसाद चमोला, रेलवे के श्री अनिल कुमार सैनी, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के श्री अरविन्द खंडूरी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के श्री राजीव कुमार सिंह, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की मिस झरना दलाई सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे।
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