देहरादून: भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और ऑपरेशन सिंदूर के बाद उत्तराखंड में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों के निर्देश के बाद देहरादून सहित राज्य के सभी जिलों की सीमाओं पर कड़ी निगरानी शुरू कर दी गई है। खासकर नेपाल सीमा से सटे क्षेत्रों में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है।

देहरादून में पुलिस ने बीती रात बड़े स्तर पर चेकिंग अभियान चलाया। एसएसपी अजय सिंह और एसपी सिटी प्रमोद कुमार खुद फील्ड में मौजूद रहे। घंटाघर, आईएसबीटी, रेलवे स्टेशन जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर बम निरोधक दस्ते (BDS) और डॉग स्क्वायड की तैनाती के साथ सघन चेकिंग की गई।

वाहनों की तलाशी, यात्रियों से पूछताछ और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए शहर के प्रमुख रास्तों और इंटरस्टेट बॉर्डर पर बैरियर लगाकर निगरानी की जा रही है। पुलिस ने बसों के अंदर जाकर भी चेकिंग की और यात्रियों से पूछताछ की।

एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि वर्तमान हालात को देखते हुए देहरादून समेत पूरे प्रदेश में पुलिस को अलर्ट मोड में रखा गया है। केंद्रीय और रक्षा संस्थानों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। साथ ही सभी अधिकारियों को नेपाल सीमा पर संदिग्धों की पहचान और उन पर कड़ी नजर रखने के निर्देश जारी किए गए हैं।

पुलिस का कहना है कि यह चेकिंग अभियान केवल सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से है और आम जनता से सहयोग की अपील की गई है।

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देहरादून: जल जीवन मिशन के तहत अब उत्तराखंड में लोगों को साफ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रदेशभर के जल स्रोतों की गुणवत्ता की जांच की जाएगी। जल जीवन मिशन के प्रबंध निदेशक विशाल मिश्रा ने बताया कि मानसून से पहले और बाद में वॉटर क्वालिटी टेस्टिंग अनिवार्य रूप से की जाएगी। यदि किसी स्थान पर पानी की गुणवत्ता खराब पाई जाती है, तो जल संस्थान और जल निगम 24 घंटे के भीतर समस्या का समाधान करेंगे।

उन्होंने बताया कि यह निर्देश हाल ही में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई एपेक्स बैठक में दिए गए हैं। इसी बैठक में यह भी निर्देशित किया गया है कि जल जीवन मिशन के तहत चल रही सभी अधूरी योजनाएं दिसंबर 2026 तक पूरी कर ली जाएं। मिश्रा ने बताया कि योजनाओं की कार्य योजना और डिज़ाइन को पीएम गति शक्ति पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है।

अब तक विभाग द्वारा 15,000 किलोमीटर की ड्राइंग पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जबकि कुल 70,000 किलोमीटर अपलोडिंग का लक्ष्य रखा गया है। मिश्रा ने कहा कि जल जीवन मिशन सिर्फ पाइपलाइन बिछाने का काम नहीं, बल्कि लोगों को स्थायी, गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध जल सुविधा देने का प्रयास है।

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देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने ‘डिजिटल उत्तराखंड’ नाम से एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर आधारित है। इस वेबसाइट (https://digital.uk.gov.in/) के ज़रिए अब अधिकारियों और आम जनता को यह जानने के लिए फाइलें पलटने की जरूरत नहीं होगी कि किस परियोजना में कितना बजट मिला, कौन-सी फाइल कहां लंबित है, किस मामले में कोर्ट में सुनवाई होनी है या आज कौन-सी बैठक है।

इस पोर्टल पर विभागों का बजट, उसकी निगरानी और पिछले तीन साल का खर्चा भी देखा जा सकता है ताकि अधिकारी बेहतर ढंग से योजना बना सकें। ई-ऑफिस को इससे जोड़ दिया गया है जिससे सचिव देख सकेंगे कि किस अधिकारी के पास कौन-सी फाइल कितने समय से अटकी है। जैसे ही कोई फाइल आगे बढ़ेगी, वेबसाइट पर उसकी जानकारी अपडेट हो जाएगी।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 और सीपी ग्राम से जुड़ी शिकायतें भी इसी पोर्टल पर नजर आएंगी और वहीं से अधिकारी उन्हें निपटा सकेंगे। मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर कितनी प्रगति हुई है, यह भी यहां साफ दिखाई देगा। ई-मीटिंग तय करने, ई-कैबिनेट चलाने और अधिकारियों के बीच संदेश भेजने की सुविधा भी इसी पर मिलेगी।

कोर्ट केसों की तारीखें, स्टेटस और रिमाइंडर भी अब इस पोर्टल पर होंगे। इसके साथ ही AI टूल्स की मदद से लंबी फाइलों का सारांश एक क्लिक में मिल सकेगा, दस्तावेजों का अनुवाद पाणिनी AI से होगा और भाषिणी के ज़रिए टेक्स्ट को आवाज़ या आवाज़ को टेक्स्ट में बदला जा सकेगा।

आईटी सचिव नितेश झा के अनुसार यह प्लेटफॉर्म सुरक्षित लॉगिन के साथ अधिकारियों और जनता को तेज, पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था उपलब्ध कराएगा।

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