Uttarakhand Budget 2026: शासन से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। विधानसभा के बजट सत्र की तारीखों का ऐलान हो गया है। बजट सत्र 9 मार्च से गैरसैंण में होगा।

बजट सत्र 2026 की तारीख का हुआ ऐलान

उत्तराखंड के बजट सत्र की तारीखों का ऐलान हो गया है। इस संबंध में विधाई एवं संसदीय कार्य विभाग के प्रमुख सचिव धनंजय चतुर्वेदी ने आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश के मुताबिक 9 से 13 मार्च तक गैरसैंण स्थित विधानसभा भवन में बजट सत्र आहूत होगा।

Nainital News : नैनीताल में दोबारा से जज चैम्बर बम में उड़ाने की धमकी ईमेल द्वारा दी गई है। जिससे कोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच गई। इस बार नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मानव बम से उड़ाने की धमकी दी गई है।

नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मानव बम से उड़ाने की धमकी

नैनीताल में दोबारा से जज चैम्बर बम में उड़ाने की धमकी दी गई है। इस बार मानव बम से कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली है। ये ईमेल ” तमिल टाइगर्स ऑफ EELAM and Pakistan ISI” द्वारा भेजी गई है। जिसमें लिखा है
जज के चैंबर में आज सुबह 11:15 बजे 5 आरडीएक्स बम विस्फोट किए जाएंगे। कृपया जल्द से जल्द कोर्ट खाली करें!

आतंकी संगठनों ने ली है जिम्मेदारी

विस्फोट इस प्रकार होंगे- सी-4 आरडीएक्स से बने 3 आरडीएक्स विस्फोटित बम (आईईडी) पहले ही परिसर के महत्वपूर्ण स्थानों पर रखे जा चुके हैं। दोपहर के भोजन के समय 1 या 2 सदस्य न्यायाधीश कार्यालय के निकट आएंगे और जैसे ही क्यू शाखा-आईएसआई के सदस्य, जो रिमोट कंट्रोल ट्रिगर लिए हुए हैं, परिसर के 100 फीट के दायरे में आएंगे, आईईडी स्वतः ही फट जाएंगे। अगर किसी कारणवश वे सक्रिय नहीं होते हैं, तो सदस्य स्वयं भवन के अंदर आएंगे और श्रीलंका के ईस्टर ऑपरेशन की तरह ही सभी कर्मचारियों के साथ खुद को भी उड़ा लेंगे।

हम एक संदेश देना चाहते हैं और आपका न्यायालय फिलहाल सबसे आसान निशाना है। हम जिम्मेदारी लेते हैं और किसी भी कीमत पर अपनी आवाज सुनाना चाहते हैं। इस ईमेल के बाद से पुलिस, डॉग्स स्क्वाट और बम निरोधक दस्ता छानबीन में जुटा है। कोर्ट परिसर को खाली कराया गया है । इस सूचना के बाद आज कोर्ट में अदालती कामकाज प्रभावित हुआ है।

Uttarakhand News : उत्तराखंड में सरकार ने तीनों ऊर्जा निगमों में एस्मा (ESMA) लागू कर दिया है। इसके बाद अब तीनों ऊर्जा निगमों में कर्मचारी हड़ताल नहीं कर पाएंगे।

उत्तराखंड के तीनों ऊर्जा निगमों में एस्मा लागू

उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के तीनों ऊर्जा निगमों उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल), पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (पिटकुल) और उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल) में उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 (एस्मा) लागू कर दिया है।

ऊर्जा निगमों में एस्मा की अधिसूचना जारी

ऊर्जा निगमों में ESMA की अधिसूचना प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम द्वारा जारी कर दी गई है। इसके तहत तीनों निगमों में हड़ताल को तत्काल प्रभाव से बैन कर दिया गया है। इसके बाद भी कोई कर्मचारी अगर हड़ताल करता है तो उस पर एस्मा के तहत कार्रवाई की जाएगी।

तीनों निगमों के प्रबंधन ने भी जारी किए आदेष

अधिसूचना जारी होने के बाद अब तीनों निगमों के प्रबंधन ने भी अपने-अपने स्तर पर इस संबंध में आदेश लागू कर दिए हैं। उल्लेखनीय है कि हाल के दिनों में यूजेवीएनएल की भूमि को निजी पक्षों को सौंपे जाने के आरोपों को लेकर डाकपत्थर क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं केंद्र सरकार के निजीकरण विधेयक के खिलाफ कर्मचारियों ने पहले ही एक दिवसीय हड़ताल कर अपना विरोध दर्ज कराया था।