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आलोक शर्मा का बड़ा बयान, 2027 से पहले जा सकते हैं सीएम धामी, कहा भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाएंगे
हल्द्वानी पहुंचे Congress प्रवक्ता Alok Sharma, 2027 चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में भरा जोश
हल्द्वानी: कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता Alok Sharma एक दिवसीय दौरे पर हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आगामी 2027 विधानसभा चुनावों को लेकर बैठक में चर्चा की। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखे आरोप लगाते हुए दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उत्तराखंड की सत्ता से भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाएगी।
मुख्य बिंदु
आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सक्रिय हुआ केंद्रीय नेत्तृत्व
उत्तराखंड में 2027 में Assembly Election होने हैं। जिसे लेकर सभी पार्टियों ने अपनी गतिविधियां तेज़ कर दी हैं। कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने और संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व लगातार प्रदेश का दौरा कर रहा है। इसी कड़ी में रविवार को Alok Sharma हल्द्वानी पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश सहित पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे।
कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, चुनावी रणनीति पर मंथन
आलोक शर्मा ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर चुनावी तैयारियों पर चर्चा की और संगठनात्मक मजबूती पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एकजुट होकर विधानसभा चुनाव मैदान में उतरेगी और जनता से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाएगी।
राज्य सरकार को बताया पूरी तरह विफल
मीडिया से बातचीत के दौरान आलोक शर्मा ने राज्य सरकार को पूरी तरह फेल बताया। उन्होंने कहा कि लोकसभा और Assembly Election के मुद्दे अलग-अलग होते हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में राज्य से जुड़े मुद्दे हावी होंगे। उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि वो झूठ की राजनीति और खनन माफियाओं को संरक्षण देते हैं। इसके आलावा उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस पार्टी केंद्र सरकार की नीतियों के साथ-साथ राज्य सरकार की विफलताओं को भी जनता के सामने उजागर करेगी। उनका कहना था कि भाजपा सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी है।
खनन, Paper Leak और बेरोजगारी बड़े मुद्दे, चुनाव से पहले CM Dhami की विदाई के संकेत
आलोक शर्मा ने कहा कि प्रदेश में अवैध खनन, Paper Leak, बेरोजगारी, पलायन और महिला सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों पर कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ भाजपा सरकार को घेरेगी। उन्होंने दावा किया कि इन मुद्दों को लेकर जनता में सरकार के खिलाफ गहरी नाराजगी है। साथ ही उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि संभव है कि CM Dhami को 2027 के चुनाव से पहले ही पद छोड़ना पड़े। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों का असर अब जनता पर साफ दिखाई देने लगा है।
मनरेगा और केंद्र की योजनाओं पर साधा निशाना
केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आलोक शर्मा ने कहा कि मनरेगा अब रोजगार देने की योजना नहीं रह गई है, बल्कि इसे “पैसा बचाओ योजना” बना दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाई गई योजनाओं को भाजपा शासित राज्य अपने तरीके से लागू कर रहे हैं, जिसके नकारात्मक परिणाम आने वाले समय में सामने आएंगे।
Dhami Cabinet : कल यानी 4 अक्टूबर को चंपावत के बनबसा में प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गृह जिले में पहली बार मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की जा रही है।
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कल बनबसा में होगी धामी कैबिनेट की बैठक
कल बनबसा में धामी कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक सुबह 11 बजे एनएचपीसी परिसर, बनबसा में प्रस्तावित है। बैठक में प्रदेश से जुड़े विभिन्न मुद्दों और विभागों की ओर से तैयार किए गए प्रस्तावों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही कई प्रस्तावों पर निर्णय भी लिए जा सकते हैं।
चंपावत में पहली बार कैबिनेट बैठक
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गृह जिले चंपावत में पहली बार कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। ऐसे में जिले के स्तर पर भी इस बैठक को खास माना जा रहा है। बैठक को लेकर संबंधित विभागों की ओर से तैयारियां की जा रही हैं और कैबिनेट के सामने रखे जाने वाले प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
देहरादून से बाहर होती रही हैं बैठकें
उत्तराखंड सरकार समय-समय पर देहरादून से बाहर भी कैबिनेट बैठक आयोजित करती रही है। इसी क्रम में इस बार बैठक के लिए चंपावत जिले के बनबसा को चुना गया है। बैठक में क्षेत्र से जुड़े विषयों के साथ प्रदेशहित से संबंधित प्रस्तावों पर भी चर्चा होने की संभावना है।
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देहरादून में शराब की दुकानों पर देर रात छापेमारी, नियमों के उल्लंघन की शिकायतों पर हुई कार्रवाई
Dehradun News : शराब की दुकानों पर ओवररेटिंग और नियमों के उल्लंघन की शिकायतों के बाद देहरादून जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू की है। जिलाधिकारी के निर्देश पर बुधवार देर रात प्रशासन की कई टीमों ने शहर के अलग-अलग इलाकों में शराब की दुकानों का औचक निरीक्षण किया।
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देहरादून में शराब की दुकानों पर देर रात छापेमारी
देर रात जांच के दौरान ओवररेटिंग के साथ स्टॉक रजिस्टर अपडेट नहीं होने, अनधिकृत सेल्समैन की मौजूदगी और निर्धारित रेट लिस्ट प्रदर्शित नहीं किए जाने जैसी खामियां सामने आईं।
ज्वाइंट मजिस्ट्रेट राहुल आनंद और हर्षिता सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट राकेश तिवारी, एसडीएम सदर अपूर्वा सिंह और एसडीएम मुख्यालय रविंद्र ज्वांठा के नेतृत्व में अलग-अलग टीमें बनाई गई थीं। निरीक्षण के दौरान संबंधित क्षेत्र के आबकारी निरीक्षक भी टीमों के साथ मौजूद रहे।
नियमों के उल्लंघन की शिकायतों पर हुई कार्रवाई
सिटी मजिस्ट्रेट और एसडीएम सदर की टीम ने माजरा, पटेलनगर और आसपास के इलाकों में दुकानों की जांच की। आईएसबीटी स्थित शराब की दुकान में ओवररेटिंग की शिकायत सही पाई गई। यहां रखी 42 शराब की बोतलों के बैच नंबर उपलब्ध रिकॉर्ड से मेल नहीं खाए। इसके अलावा दुकान पर अनधिकृत सेल्समैन भी मिला और निर्धारित रेट लिस्ट भी प्रदर्शित नहीं की गई थी।
एसडीएम मुख्यालय की टीम ने प्रेमनगर क्षेत्र में किया निरीक्षण
एसडीएम मुख्यालय की टीम ने प्रेमनगर क्षेत्र में निरीक्षण किया। यहां एक दुकान का स्टॉक रजिस्टर अपडेट नहीं पाया गया। जांच के दौरान अनधिकृत सेल्समैन भी मौजूद मिला। जाखन और राजपुर रोड क्षेत्र में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट की टीम ने कई शराब की दुकानों को जांच के दायरे में लिया।
निरीक्षण में सामने आई कई अनियमितताएं
यहां स्टॉक रजिस्टर अपडेट नहीं होने, रेट लिस्ट और आबकारी विभाग का शिकायत नंबर प्रदर्शित नहीं करने और अनधिकृत सेल्समैन मिलने जैसी अनियमितताएं सामने आईं। निरीक्षण के दौरान कुछ दुकानों पर ओवररेटिंग के मामले भी मिले।
प्रशासनिक टीमों ने जांच के दौरान स्टॉक और बिक्री रिकॉर्ड के साथ बैच नंबर, निर्धारित बिक्री दर, रेट लिस्ट, सेल्समैन की वैधता और शिकायत नंबर सहित कई बिंदुओं की पड़ताल की।
New Rules : हर महीने की पहली तारीख अपने साथ कुछ नए नियम और बदलाव लेकर आती है। अब अक्टूबर की शुरुआत होने वाली है और 1 अक्टूबर 2026 से LPG सब्सिडी, बैंक एफडी और जन्म-मृत्यु पंजीकरण से जुड़े नियमों में बदलाव होने जा रहा है।
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1 अक्टूबर से बदलेंगे कई जरूरी नियम
कल यानी एक अक्टूबर से होने वाले बदलावों का सीधा असर आम ग्राहकों और जरूरी दस्तावेजों से जुड़े कामकाज पर पड़ सकता है। ऐसे में अगर आप LPG सिलिंडर लेते हैं, बैंक में FD है या जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र से जुड़ा काम है, तो इन बदलावों को जानना आपके लिए जरूरी है।
LPG सब्सिडी को लेकर देखने को मिलेगा बदलाव
सब्सिडी वाले सिलिंडर के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा। हालांकि, BAA नहीं कराने पर LPG सिलिंडर की सप्लाई बंद नहीं होगी, लेकिन ग्राहक को सब्सिडी का लाभ नहीं मिल सकता है और सिलिंडर बाजार दर पर लेना पड़ सकता है।
आरबीआई ने बल्क डिपॉजिट को लेकर नए नियम किए जारी
RBI के नए नियम के तहत अब 3 करोड़ रुपये या उससे अधिक की एफडी को बल्क डिपॉजिट माना जाएगा। पहले यह सीमा 2 करोड़ रुपये थी। बैंक अपनी जरूरत के अनुसार ऐसी एफडी पर ब्याज दर तय कर सकेंगे।
बैंकों को हर कार्यदिवस सुबह 10 बजे तक अपनी नई ब्याज दरें वेबसाइट पर अपडेट करनी होंगी। 10 मिनट के ग्रेस पीरियड के बाद यानी 10:10 बजे तक दरें वेबसाइट पर उपलब्ध होनी जरूरी होंगी।
जन्म-मृत्यु पंजीकरण के लिए भी बदले नियम
1 अक्टूबर से जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण से जुड़े संशोधित प्रावधान लागू होंगे। दो साल से अधिक देरी से पंजीकरण कराने के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश जरूरी होगा। वहीं, एक से दो साल की देरी पर जिलाधिकारी, उप-जिलाधिकारी या अधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट की मंजूरी आवश्यक होगी।
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