देहरादून – प्रदेश में 11 सरकारी विभागों में खाली पदों पर बंपर नौकरियां निकलने वाली हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 15 सितंबर से 4,400 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा, जिसमें पुलिस, वन आरक्षी समेत इंटर और स्नातक स्तरीय पदों पर नौकरी के अवसर मिलेंगे।

इसके अलावा आयोग की ओर से आवेदन से लेकर परीक्षा और परिणाम जारी करने का शेड्यूल तैयार करने में जुटा है। प्रदेश सरकार ने अब तक कई विभागों में 16 हजार पद पर चयन प्रक्रिया पूरी कर युवाओं को नौकरी दी है, जो तीन साल के भीतर सबसे अधिक नौकरी देने का रिकॉर्ड है।

सीएम धामी चयनित युवाओं को नियुक्तिपत्र देकर सम्मानित किया। अब सरकार ने राज्य के 11 विभागों में खाली पदों पर 4,400 भर्ती करने का निर्णय लिया है। सीएम ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को विभागों से मिले खाली पदों के प्रस्ताव पर पारदर्शिता और समय सीमा के भीतर भर्ती करने के निर्देश दिए हैं।

आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया ने बताया, 11 विभागों से करीब 4,400 खाली पदों के अधियाचन मिले हैं। इन पदों की भर्ती की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस माह के 15 सितंबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

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देहरादून – सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है।  UKSSSC पुलिस कॉन्स्टेबल समते अन्य पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सकता है। हालाकि अभी इसकी अधिकारिक पुष्टि नही हुई है..लेकिन युवा अपनी तैयारी को तेज रखे।

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को 11 विभागों के 3900 से ज्यादा रिक्त पदों पर भर्ती के प्रस्ताव मिल चुके हैं। आयोग इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्छ शुरू कर सकता है। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। इन पदों में उत्तराखंड पुलिस में कांस्टेबल के पद भी शामिल हैं। साथ ही फॉरेस्ट गार्ड के पद भी भरे जाने हैं। रिपोर्ट के अनुसार पुलिस कांस्टेबल के 2000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया होनी है।

(UKSSSC) https://sssc.uk.gov.in/ के 11 से अधिक विभागों में प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, जूनियर असिस्टेंट, सींचपाल और तकनीकी स्टाफ जैसे पदों पर भर्तियों के प्रस्ताव मिले हैं। उन्होंने बताया कि सितंबर के पहले सप्ताह तक 2000 कांस्टेबल की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। 850 फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर, 1000 सींचपाल और जूनियर असिस्टेंट और तकनीकी स्टाफ के करीब 500 पदों पर भर्ती के नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे।

18 अगस्त को सहायक अध्यापक परीक्षा के अध्यक्ष जीएम मर्ताेलिया के अनुसार 18 अगस्त को सहायक अध्यापक के 1600 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए प्रदेश के 13 जिलों में परीक्षाएं होंगी। इसके लिए 52 हजार से अधिक लोगों ने आवेदन किया है।

नई दिल्ली – देश में एंटी पेपर लीक कानून (Centre notifies Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024  आज से लागू हो गया है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। यह कानून इसी साल फरवरी में संसद में पारित हुआ था। इस कानून के लागू होने के बाद अब पेपर लीक करने का दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की कैद से लेकर 1 करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।

सार्वजनिक परीक्षा में नकल की रोकथाम के लिए दोषियों को 3 साल की सजा होगी
वहीं सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने पर तीन से पांच साल की सजा और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

इन परीक्षाओं में पेपर लीक होने पर होगी सजा
कानून लागू होने के बाद यूपीएससी, एसएससी, रेलवे द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाएं, बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित सभी कम्प्यूटर आधारित परीक्षाएं इसके दायरे में होंगी।  मेडिकल में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा (NEET) पर इन दिनों जमकर विवाद हो रहा है. दरअसल 5 मई को हुए नीट के एग्जाम में सभी को चौंकाते हुए एक यो दो नहीं पूरे 67 बच्चों ने टॉप किया है. वहीं यूजीसी नेट में पेपर लीक होने के बाद भी काफी विवाद हुआ। कई परीक्षाओं में लगातार पेपर लीक होने के बाद शुक्रवार को सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून आज से लागू कर दिया है।

धर्मेंद्र प्रधान से सवाल किए जाने के एक दिन बाद लागू हुआ कानून

अधिनियम की अधिसूचना केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से पूछे जाने के ठीक एक दिन बाद आई है। परीक्षाओं के लगातार पेपर लीक होने को लेकर शिक्षा मंत्री से मीडिया ने सवाल किया था कि यह कानून कब लागू किया जाएगा। जिस पर मंत्री ने कहा था कि कानून मंत्रालय नियम बना रहा है, जल्द ही इसे लागू किया जाएगा।

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