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प्रदेश में स्थानांतरण नीति को लेकर आया बड़ा अपडेट…देखिए आदेश

स्थानांतरण सत्र 2024-25 में स्थानांतरण की अधिकतम सीमा निर्धारण आदि के सम्बन्ध में।
उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम, 2017 के सन्दर्भ में वर्तमान स्थानांतरण सत्र 2024-25 हेतु विभागान्तर्गत प्रत्येक संवर्ग में पात्रता सूची में अधिकतम सीमा को 15 है कि 15 प्रतिशत तक आने वाले कार्मिकों के स्थानांतरण की सीमित रखने का निर्णय लिया गया है। यहां यह स्पष्ट किया जाता प्रतिशत की यह सीमा स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 17 (1) (ख) की श्रेणी (एक). (दो). (तीन), (पांच), (छः) एवं (सात) से आच्छादित कार्मिकों पर लागू नहीं होगी अर्थात प्रत्येक विभागान्तर्गत स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 17 (1) (ख) की श्रेणी (एक), (दो). (तीन) (पांच), (छः) एवं (सात) से आच्छादित कार्मिकों के अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु प्राप्त प्रत्यावेदनों की सीमा

तक पात्रता सूची में आने वाले कार्मिकों को उक्त 15 प्रतिशत की सीमा से ‘ओवर एण्ड अबव’ श्रेणी में मानते हुए स्थानान्तरित किया जा सकेगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरित कार्मिकों को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। जिन संवर्गों में पात्रता सूची में 15 प्रतिशत के अन्तर्गत एक भी
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देहरादून में आज भीषण गर्मी का अलर्ट, हीटवेव की चेतावनी के बीच देहरादून के सभी स्कूल आज रहेंगे बंद

Dehradun Weather : देहरादून में आज गर्मी लोगों को करेगी परेशान, भीषम गर्मी का अलर्ट जारी
Dehradun Weather : पूरे देश के साथ ही उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में भी गर्मी का तांडव देखने के लिए मिल रहा है। आलम ये है कि हीटवेव के चलते स्कूलों में छुट्टी तक करनी पड़ रही है। राजधानी देहरादून भी इस बार भीषण गर्मी की चपेट में है। पहली बार गर्मी के चलते दून के स्कूलों में छुट्टी करनी पड़ी है।
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देहरादून में आज भीषण गर्मी का अलर्ट
राजधानी देहरादून जो कि अपने सुहावने मौसम के लिए देशभर में मशहूर इस बार भीषण गर्मी से बेहाल नजर आ रहा है। इस बार देहरादून में अप्रैल में ही पारा 38 डिग्री के पार पहुंच गया है।
जबकि पिछले सालों में इतना तापमान मई लास्ट और जून में देखने को मिलता था। तापमान में भारी बढ़ोतरी के कारण लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। आज भी देहरादून में भीषण गर्मी पड़ने का अलर्ट है।
हीटवेव की चेतावनी के बीच देहरादून के सभी स्कूल आज रहेंगे बंद
राजधानी देहरादून में तेज धूप और बढ़ते तापमान के कारण हीट वेव जैसी परिस्थितियों को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियातन कदम उठाया है। सोमवार, 27 अप्रैल को कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूलों के साथ-साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में एक दिन का अवकाश घोषित किया गया है, ताकि बच्चों को गर्मी के प्रकोप से बचाया जा सके।
देहरादून में पहली बार गर्मी के कारण हुई छुट्टी
देहरादून में पहली बार ऐसा हो रहा है कि भीषण गर्मी के अलर्ट के चलते स्कूलों की छुट्टी कर दी गई। वरना आमतौर पर देहरादून में बारिश के कारण या फिर सर्दी के कारण स्कूलों की छुट्टी के आदेश जारी किए जाते थे।

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सीएम धामी ने सुना मन की बात कार्यक्रम का 133वां संस्करण, कहा- कार्यक्रम ने आमजन के प्रयासों को दिया मंच

Dehradun News : सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 133वां संस्करण सुना। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि ये कार्यक्रम आम लोगों को एक मंच प्रदान करता है।
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सीएम धामी ने सुना मन की बात कार्यक्रम का 133वां संस्करण
सीएम धामी ने आज मन की बात कार्यक्रम का 133वां संस्करण सुना। उन्होंने मन की बात कार्यक्रम देशवासियों के लिए अत्यंत प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री समाज के विभिन्न वर्गों के प्रेरक कार्यों, नवाचारों, स्टार्टअप, स्वच्छता, आत्मनिर्भर भारत, पर्यावरण संरक्षण एवं लोक संस्कृति से जुड़े विषयों को प्रभावी रूप से सामने रखते हैं, जिससे लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है।
कार्यक्रम ने आमजन के प्रयासों को दिया मंच
मुख्यमंत्री ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम ने आमजन के प्रयासों को एक मंच प्रदान किया है। इससे देश के कोने-कोने में हो रहे उत्कृष्ट कार्यों को पहचान मिल रही है और समाज में सकारात्मक परिवर्तन का वातावरण बन रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री का यह कार्यक्रम अनवरत रूप से निरंतर जारी है, जो करोड़ों देशवासियों के लिए प्रेरणादायक है।

मेहनत, परिश्रम करने वाले लोगों को अवश्य मिलता है फल
मुख्यमंत्री ने कहा कि मेहनत, परिश्रम और काम करने वाले लोगों को अवश्य फल मिलता है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत का मान, सम्मान, स्वाभिमान प्रत्येक क्षेत्र में बड़ रहा है। भारत बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर उभरा है। हमारा देश विज्ञान, रक्षा, ए.आई के क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है। आज हम रक्षा उपकरणों, हथियारों का अन्य देशों को निर्यात भी करते हैं, जो आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर दर्शाता है।
उत्तराखंड की संस्कृति को संरक्षित करना हमारा संकल्प
मुख्यमंत्री ने कहा राज्य सरकार का संकल्प है कि हम उत्तराखंड की संस्कृति, आस्था और साधना को हमेशा संरक्षित रखें। राज्य सरकार, देवभूमि के दैवत्व को हमेशा अमर रखने का काम करेगी। राज्य सरकार ने सख्त दंगारोधी कानून, धर्मांतरण कानून, नकल विरोधी कानून, जैसे कई कानून लागू किए हैं जो अन्य राज्यों के लिए भी उदाहरण बन रहा है। उन्होंने कहा जहां डबल इंजन की सरकार है वहां विकास दुगनी रफ़्तार से आगे बढ़ रहा है।
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28 अप्रैल को बीजेपी निकालेगी देहरादून में विशाल मशाल जुलूस, महिला आरक्षण का विरोध करने वाले दलों को देगी जवाब

Uttarakhand Politics : 28 अप्रैल को राजधानी देहरादून में विधानसभा का विशेष सत्र होने जा रहा है। इसी दिन बीजेपी भी देहरादून में विशाल मशाल जुलूस निकालने जा रही है।
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28 अप्रैल को बीजेपी निकालेगी देहरादून में विशाल मशाल जुलूस
महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्या ने कहा है कि महिला आरक्षण के विरोध में विपक्षी दलों के रुख से महिलाओं में व्यापक आक्रोश है। इस आक्रोश को अभिव्यक्ति देने के लिए 28 अप्रैल को एक दिन के विधानसभा सत्र के अलावा उसी दिन शाम को देहरादून में विशाल मशाल जुलूस निकाला जाएगा।
महिलाओं को नहीं मिला उनका लोकतांत्रिक अधिकार
रविवार को प्रदेश पार्टी कार्यालय पर आयोजित कार्यकर्ताओं की बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि विपक्षी दलों के विरोध के कारण महिलाओं को उनका लोकतांत्रिक अधिकार नहीं मिल पाया। मंत्री ने बताया कि इन जनभावनाओं को अभिव्यक्ति देने और राज्य की आवाज को स्पष्ट रूप से सामने रखने के उद्देश्य से 28 अप्रैल को विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र आहूत किया गया है।

उसी दिन शाम 6 बजे महिलाओं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा मशाल जुलूस निकाला जाएगा। यह जुलूस विपक्षी दलों की महिला विरोधी मानसिकता के खिलाफ आयोजित किया जाएगा।
महिला आरक्षण का विरोध करने वाले दलों को दगी जवाब
रेखा आर्य ने पार्टी प्रदेश कार्यालय में आयोजित बैठक में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ मशाल रैली की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इस विशेष सत्र और मशाल रैली में उत्तराखंड की महिलाओं की आवाज को प्रभावी ढंग से उठाया जाना चाहिए, ताकि महिला आरक्षण का विरोध करने वाले राजनीतिक दलों को स्पष्ट संदेश दिया जा सके।
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