Delhi
केंद्र सरकार ने मनरेगा के पारिश्रमिक में किया बदलाब, नोटिफिकेशन किया जारी…जानिए नई दरे।
नई दिल्ली – सरकार ने मनरेगा के पारिश्रमिक में बदलाव का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। केंद्र सरकार ने अलग-अलग राज्यों में मनरेगा के तहत मिलने वाले पारिश्रमिक को बढ़ा दिया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत मजदूरी दरों में संशोधन किया गया है और विभिन्न राज्यों में मजदूरी में चार से 10 प्रतिशत के बीच वृद्धि की गई है।
एक अधिसूचना के अनुसार, इस योजना के तहत अकुशल श्रमिकों के लिए हरियाणा में सबसे अधिक मजदूरी दर 374 रुपये प्रति दिन है, जबकि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में सबसे कम 234 रुपये है। सिक्किम की तीन पंचायतों गनाथन, लाचुंग और लाचेन में मजदूरी की दर 374 रुपये प्रतिदिन है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू होने के मद्देनजर चुनाव आयोग से मंजूरी मिलने के बाद केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 27 मार्च को इस योजना के तहत वेतन पुनरीक्षण की अधिसूचना जारी की।
योजना के तहत 2023 की मजदूरी दरों में वृद्धि की गई है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। इसका उद्देश्य प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करना है। अधिसूचना के अनुसार, गोवा में पारिश्रमिक में सबसे अधिक 34 रुपये की बढ़ोतरी हुई है और अब राज्य में प्रति दिन भुगतान 356 रुपये कर दी गई है। आंध्र प्रदेश में, इसे प्रतिदिन 28 रुपये बढ़ाया गया और मजदूरी दर अब 300 रुपये है।
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पारिश्रमिक में सबसे कम सात रुपये की वृद्धि हुई है। दोनों राज्यों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत मजदूरी दर 237 रुपये प्रतिदिन है। पश्चिम बंगाल में मजदूरी दर बढ़ाकर 250 रुपये (13 रुपये की वृद्धि), तमिलनाडु में 319 रुपये (25 रुपये की वृद्धि), तेलंगाना में 300 रुपये (28 रुपये की वृद्धि) और बिहार में 228 रुपये (17 रुपये की वृद्धि) कर दी गई है। हालांकि पारिश्रमिक या मजदूरी दर के मामले में हरियाणा शीर्ष पर है, लेकिन यहां वृद्धि केवल चार प्रतिशत के आसपास हुई है। सभी राज्यों में कुल मिलाकर बढ़ोतरी चार से 10 प्रतिशत के बीच हुई है। आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और तेलंगाना ने लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है।
कांग्रेस ने मनरेगा में 2024-25 के लिए मनरेगा मजदूरी की संशोधित दर अधिसूचित करने के बाद गुरुवार को मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सभी राज्यों में मजदूरी दर 400 रुपये प्रतिदिन से काफी कम है। केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत संशोधित मजदूरी को अधिसूचित किया है।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मनरेगा की मजदूरी दर 1 अप्रैल से हर साल संशोधित की जाती है। रमेश ने कहा, “2024/25 के लिए, मोदी सरकार ने अभी-अभी संशोधित मनरेगा मजदूरी की घोषणा की है। उन्होंने कहा, “इस मुद्दे को छोड़ भी दें कि यह आगामी चुनावों के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता की भावना का उल्लंघन करता है, सभी राज्यों में घोषित दैनिक मजदूरी दर 400 रुपये प्रति दिन से काफी नीचे है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ‘श्रमिक न्याय’ गारंटी का हिस्सा है।
कांग्रेस की ‘श्रमिक न्याय’ से जुड़ी घोषणा पारिश्रमिक के ठहराव को समाप्त करने के लिए प्रति दिन 400 रुपये के राष्ट्रव्यापी न्यूनतम वेतन की गारंटी देती है। हमारी ‘श्रमिक न्याय’ गारंटी के हिस्से के रूप में, कांग्रेस ने मोदी सरकार की श्रम संहिताओं की व्यापक समीक्षा कराने और श्रमिक अधिकारों को मजबूत करने के लिए उपयुक्त संशोधन करने का भी वादा किया है।
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CM Dhami ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से की मुलाकात, चारधाम यात्रा को लेकर किया ये अनुरोध
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात कर राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की।
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CM Dhami ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से की मुलाकात
CM Dhami ने आज केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा के सुचारू, सुरक्षित और निर्बाध संचालन के लिए व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति को पहले की तरह 100 प्रतिशत बनाए रखने का आग्रह किया।
उन्होंने बताया कि अप्रैल से नवंबर तक चलने वाली इस यात्रा में देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, जिससे एलपीजी की मांग में काफी बढ़ोतरी होती है। इस अवधि में राज्य को करीब 9.67 लाख व्यावसायिक सिलेंडरों की आवश्यकता होती है।
चारधाम यात्रा के लिए एलपीजी के लिए किया अनुरोध
मुख्यमंत्री ने ये भी उल्लेख किया कि जून से सितंबर के बीच मानसून के दौरान उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बना रहता है। पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के लिए एलपीजी गैस बेहद जरूरी होती है। ऐसे में उन्होंने अतिरिक्त 5 प्रतिशत यानी लगभग 48 हजार सिलेंडरों का अतिरिक्त आवंटन करने का भी अनुरोध किया, ताकि आपदा के समय राहत कार्य तेजी से किए जा सकें।
राज्य के विकास के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्धता
सीएम ने कहा कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पर्यटन पर आधारित है, जिसमें धार्मिक और साहसिक पर्यटन का अहम योगदान है। चारधाम यात्रा न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि राज्य की आर्थिक गतिविधियों का भी प्रमुख आधार है।
केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री के सभी सुझावों पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए आवश्यक कदम उठाने का भरोसा दिलाया और राज्य के विकास के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
Dehradun
देहरादून से दिल्ली का सफर हुआ सस्ता, उत्तराखंड परिवहन निगम में बसों का किराया हुआ कम, देखें नया किराया
Dehradun News : देहरादून से दिल्ली जाना हुआ सस्ता, बसों का किराया हुआ कम
Dehradun News : उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से दिल्ली तक का सफर अब पहले से ज्यादा किफायती और तेज हो गया है। इस रूट पर उत्तराखंड परिवहन निगम में बसों का किराया कम हो गया है।
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देहरादून से दिल्ली का सफर हुआ सस्ता
देहरादून से दिल्ली का सफर सस्ता हो गया है। देहरादून से दिल्ली के रूट पर उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों का किराया कम कर दिया गया है। दिल्ली–देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के शुरू होने से यात्रियों को समय के साथ-साथ किराए में भी बड़ी राहत मिली है। इस एक्सप्रेसवे की सौगात आम लोगों के लिए सुविधाजनक और बजट-फ्रेंडली साबित हो रही है।
उत्तराखंड परिवहन निगम में बसों का किराया हुआ कम
दिल्ली से देहरादून की यात्रा अब सिर्फ तेज ही नहीं, बल्कि काफी सस्ती भी हो गई है। नए एक्सप्रेसवे के शुरू होने के बाद बस किराए में लगभग 25 से 30 प्रतिशत तक की कमी दर्ज की गई है। पहले जहां इस सफर में अधिक समय लगता था, वहीं अब यह दूरी महज ढाई से तीन घंटे में पूरी की जा सकती है।
जानें अब कितना करर दिया गया है किराया
इस नए मार्ग पर उत्तराखंड परिवहन विभाग ने कुल 16 बसों का संचालन शुरू किया है। इनमें 8 वोल्वो बसें, 6 एसी बसें और 2 साधारण बसें शामिल हैं।
किराए में भी उल्लेखनीय कटौती की गई है—एसी बस का किराया 704 रुपये से घटाकर 557 रुपये कर दिया गया है, वोल्वो बस का किराया 945 रुपये से घटकर 709 रुपये हो गया है, जबकि साधारण बस का किराया 420 रुपये से कम होकर 355 रुपये रह गया है।
| बस का प्रकार | पुराना किराया (₹) | नया किराया (₹) | कमी (₹) |
|---|---|---|---|
| एसी बस | 704 | 557 | 147 |
| वोल्वो बस | 945 | 709 | 236 |
| साधारण बस | 420 | 355 | 65 |
सस्ती, सुविधाजनक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना उद्देश्य
उत्तराखंड परिवहन निगम के सहायक महाप्रबंधक प्रतीक जैन के अनुसार, एक्सप्रेसवे पर चलने वाली बस सेवाओं के किराए में 25 से 30 प्रतिशत तक की कमी की गई है। इस कदम का उद्देश्य यात्रियों को सस्ती, सुविधाजनक और बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है।
रोडवेज की इस पहल को जनता का अच्छा समर्थन मिल रहा है। किराए में कमी के कारण अब लोग निजी वाहनों की बजाय सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता दे रहे हैं। ये न केवल जेब पर हल्का है, बल्कि अब गति के मामले में भी किसी से पीछे नहीं है।
Asmita Yogasana League 2026 : उत्तराखंड की बेटियों ने अस्मिता नेशनल योगासना चैंपियनशिप में कमाल कर दिखाया है। उत्तराखंड की artistic group की टीम ने गोल्ड मेडल हासिल कर पूरे देश में प्रदेश का नाम रोशन किया है।
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Asmita Yogasana League 2026 में उत्तराखंड की बेटियों का कमाल
दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में 29 से 31 मार्च 2026 तक अस्मिता योगासन वूमेन लीग (नेशनल) 2025-26 का सफल आयोजन किया गया।
ये राष्ट्रीय प्रतियोगिता भारत सरकार की खेलो इंडिया पहल और योगासन भारत के सहयोग से आयोजित हुई, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से महिला योगासन खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। जिसमें उत्तराखंड की टीम ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है।
गोल्ड मेडल जीत देश में रोशन किया प्रदेश का नाम
दिल्ली स्थित आनंद धाम आश्रम में हुई इस योगासना प्रतियोगिता में 20- राज्यों की टीमों ने प्रतिभाग किया था। जिसमें से उत्तराखंड की टीम ने पहला स्थान हासिल किया है। आर्टिस्टिक ग्रुप (सीनीयर) में उत्तराखंड की टीम ने 94.46 अंक हासिल कर गोल्ड मेडल जीता है।
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Rudraprayag7 hours agoतिलवाड़ा में अनियंत्रित होकर नदी में गिरी केदारनाथ जा रहे यात्रियों की कार, मौके पर मची-चीख पुकार
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