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Provident Fund में बदलाव: ATM से निकाल सकेंगे कर्मचारी अपनी जमा राशि, EPFO 3.0 की योजना….

दिल्ली : संगठित क्षेत्र के 6 करोड़ से अधिक कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना संचालित करने वाली एम्पलॉयज प्राविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) का कायाकल्प करने की तैयारी है। केंद्र सरकार जल्द ही EPFO 3.0 का एलान कर सकती है, जिसमें कर्मचारियों के लिए कई नए और आकर्षक बेनेफिट्स शामिल होंगे। यह बदलाव कर्मचारियों के Provident Fund (PF) योगदान और अन्य सुविधाओं को और अधिक लाभकारी बना सकते हैं।
ईपीएफ में योगदान की सीमा हटाने का प्रस्ताव
सरकार की नई योजना के तहत, अब ईपीएफ खाताधारक अपनी सेविंग क्षमता के मुताबिक जितना चाहे उतना पैसा Provident Fund में योगदान कर सकेंगे। वर्तमान में, कर्मचारी को केवल अपने बेसिक वेतन का 12 फीसदी प्रॉविडेंट फंड में योगदान करना होता है, लेकिन सरकार इस सीमा को समाप्त करने पर विचार कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा बचत करने का अवसर देना है, ताकि रिटायरमेंट के समय उन्हें अधिक पेंशन मिल सके।
ATM से Provident Fund की राशि निकालने की सुविधा
EPFO के सब्सक्राइबर्स के लिए एक और बड़ी घोषणा की जा सकती है। सरकार EPF खाताधारकों को ATM कार्ड देने की योजना बना रही है, जिसके जरिए वे अपने Provident Fund खाते से राशि निकाल सकेंगे। इससे कर्मचारियों को अपनी गाढ़ी कमाई को जल्दी और आसानी से निकालने का विकल्प मिलेगा। प्रारंभ में, कर्मचारियों को Provident Fund में जमा रकम का 50 फीसदी तक निकालने का विकल्प दिया जा सकता है।
EPFO का IT सिस्टम होगा सुधारित
सरकार ईपीएफओ के आईटी सिस्टम में भी बड़े बदलाव करने की योजना बना रही है। ईपीएफओ के वर्तमान सिस्टम में कई समस्याएं हैं, जिन्हें सुधारने के लिए EPFO 2.0 और EPFO 3.0 की योजनाएं बनाई गई हैं। दिसंबर 2024 तक EPFO 2.0 की सुधार प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, जिससे ईपीएफ ट्रांजेक्शन में आसानी होगी। इसके बाद मई-जून 2025 में EPFO 3.0 को लागू किया जाएगा, जिसमें अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार सुधार किए जाएंगे।
नए साल में EPFO 3.0 की घोषणा
केंद्र सरकार जल्द ही नए साल 2025 में EPFO 3.0 की घोषणा कर सकती है, जिसके तहत कर्मचारियों के लिए कई नई सुविधाओं का लाभ मिल सकता है। इस बदलाव के बाद, कर्मचारियों को Provident Fund के पैसे को जल्दी और आसानी से एक्सेस करने का मौका मिलेगा, जिससे उनके सेविंग्स में इजाफा होगा और रिटायरमेंट के समय उन्हें बेहतर पेंशन मिलेगी।
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लाल किले से पीएम मोदी का मेगा प्लान! GST सस्ता और पहली नौकरी पर ₹15,000 का तोहफा….जानें क्या-क्या हुई घोषणाएं !

नई दिल्ली: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को कई बड़ी सौगातें दीं। उनके भाषण में आत्मनिर्भर भारत, युवाओं को रोजगार, किसानों की मदद, तकनीकी सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष फोकस रहा।
प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कई नए मिशन और योजनाओं की घोषणा की, जिनका मकसद भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। आइए जानते हैं उन्होंने किन-किन अहम योजनाओं का ऐलान किया:
दिवाली पर मिलेगा जीएसटी का तोहफा
प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि इस दिवाली देश को मिलेगा नेक्स्ट जेनरेशन GST रिफॉर्म। उन्होंने बताया कि GST की समीक्षा कर बदलावों की तैयारी हो चुकी है। इससे उद्योगों को राहत मिलेगी, रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू
पीएम मोदी ने 1 लाख करोड़ रुपये की एक बड़ी रोजगार योजना लॉन्च की।
निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को सरकार देगी ₹15,000 की मदद।
कंपनियों को भी अधिक रोजगार देने पर प्रोत्साहन मिलेगा।
इससे करीब 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है।
डीप वॉटर एक्सप्लोरेशन मिशन
समुद्री ऊर्जा स्रोतों की खोज के लिए भारत ने नया कदम उठाया है। इस मिशन से तेल और गैस के नए भंडार खोजे जाएंगे, जिससे ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बल मिलेगा।
नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन
देश में क्रिटिकल मिनरल्स की खोज के लिए 1200 से अधिक स्थानों पर काम जारी है। रक्षा, तकनीक और आधुनिक उद्योगों में अहम भूमिका निभाने वाले इन खनिजों के लिए भारत अब आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है।
मेड इन इंडिया जेट इंजन का आह्वान
प्रधानमंत्री ने देश के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों से आव्हान किया कि हम अपने खुद के फाइटर जेट इंजन बनाएं। उन्होंने कहा कि भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है — रक्षा में भी।
टास्क फोर्स गठन
नई पीढ़ी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, प्रधानमंत्री ने एक हाई लेवल टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है, जो उद्योगों के लिए नीतियों को और अधिक सरल और प्रभावी बनाएगी।
पीएम धनधान्य कृषि योजना
देश के 100 पिछड़े कृषि जिलों में खेती को सशक्त बनाने के लिए यह योजना शुरू की गई है। पीएम ने कहा, “किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हित में कोई भी गलत नीति के आगे मोदी दीवार बनकर खड़ा रहेगा।”
ज्ञान भारतम योजना
भारत की भाषाओं और ज्ञान की विरासत को डिजिटाइज कर सामने लाने के लिए यह योजना शुरू की गई है। पुरानी पांडुलिपियों और दस्तावेजों को तकनीक की मदद से संरक्षित किया जाएगा।
हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन
प्रधानमंत्री ने अवैध घुसपैठ को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए कहा कि डेमोग्राफिक बदलाव एक सोची-समझी साजिश है। इसे रोकने के लिए हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू किया जा रहा है।
मिशन सुदर्शन चक्र
2035 तक देश के अहम स्थलों को हाईटेक सुरक्षा प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा।
यह सिस्टम न सिर्फ हमलों को नाकाम करेगा बल्कि पलटवार भी करेगा।
यह भारत के लिए एक नेक्स्ट जनरेशन सुरक्षा कवच होगा।
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राहुल गांधी के खुलासे से मचा हड़कंप, जानिए पूरा सच

JanmanchTVNews नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बात फिर से कही है। उन्होंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पिछले 5 महीनों में 5 साल से ज्यादा पुराने मतदाताओं को वोटर लिस्ट में जोड़ा गया है। इसके बाद शाम 5 बजे के बाद वोटिंग में अचानक बढ़ोतरी हुई। राहुल गांधी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में उनका गठबंधन साफ हुआ, जबकि लोकसभा चुनाव में उनका गठबंधन सबसे ज्यादा था। ये सब बहुत संदिग्ध लगता है।
राहुल गांधी ने बताया कि फर्जी पते तीन तरह के होते हैं या तो पता मौजूद नहीं, या पता “0” लिखा है, या पता सही तरह से जांचा नहीं गया। उन्होंने कहा कि कुछ मतदाता एक ही कमरे में दर्ज हैं, लेकिन वहां जाकर देखा तो कोई नहीं मिला।
उन्होंने यह भी कहा कि 11,965 लोग ऐसे हैं जो डुप्लीकेट मतदाता हैं। एक व्यक्ति के नाम से कई जगह वोट डाले गए।
राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि उन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दी और चुनाव के सीसीटीवी फुटेज नष्ट करने की बात कही। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें विश्वास हुआ कि चुनाव में धांधली हुई है और भाजपा के साथ मिलकर चुनाव को गड़बड़ाया गया है।
उन्होंने यह भी कहा कि हर लोकतंत्र में सत्ता-विरोधी लहर होती है…लेकिन भाजपा ऐसी पार्टी है जो सत्ता-विरोधी लहर से प्रभावित नहीं होती।
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SSC परीक्षा रद्द! हज़ारों छात्रों का गुस्सा फूटा, दिल्ली में सड़कों पर बवाल

नई दिल्ली: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की चयन पद परीक्षा (Phase‑13) में आई तकनीकी गड़बड़ियों और अव्यवस्थाओं के चलते हज़ारों छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। गुरुवार को बड़ी संख्या में अभ्यर्थी दिल्ली के जंतर‑मंतर और CGO कॉम्प्लेक्स पर विरोध प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए। खास बात यह रही कि इस बार छात्रों के साथ लोकप्रिय शिक्षिका नीतू मैम भी सड़क पर उतरीं और अभ्यर्थियों का समर्थन किया।
परीक्षा के दौरान अव्यवस्था से बढ़ा गुस्सा
SSC Phase‑13 परीक्षा 24 जुलाई से 1 अगस्त 2025 तक होनी थी। इस दौरान कई अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पहुंचने पर पता चला कि परीक्षा रद्द कर दी गई है। कुछ जगहों पर कंप्यूटर खराब थे या सर्वर क्रैश हो गया, तो कई छात्रों को गलत परीक्षा केंद्र आवंटित हो गया। महीनों‑सालों की मेहनत के बाद जब परीक्षा देने पहुंचे तो सिर्फ़ निराशा और असमंजस हाथ लगा।
“नीतू मैम पर भी चला डंडा” – छात्रों का आरोप
प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें हटाने के लिए लाठीचार्ज किया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में कुछ छात्र कहते दिखे कि “नीतू मैम जैसी शिक्षिका पर भी डंडा चला, ये तो अन्याय है।” छात्रों ने इसे शांतिपूर्ण आंदोलन बताते हुए पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए।
नीतू मैम ने कहा, “जब छात्रों का भविष्य अधर में हो, तो शिक्षक का धर्म है उनके साथ खड़ा होना। मैं न डरने वाली हूं, न झुकने वाली।”
नया परीक्षा वेंडर भी निशाने पर
अभ्यर्थियों ने SSC पर ही नहीं, बल्कि परीक्षा आयोजित करने वाली नई एजेंसी पर भी नाराज़गी जताई। छात्रों का दावा है कि इसी वेंडर की लापरवाही से परीक्षा प्रभावित हुई। उनका कहना है कि भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में भी यही हालात हो सकते हैं, इसलिए SSC को तुरंत इस एजेंसी से अनुबंध खत्म करना चाहिए।
लंबी यात्रा, लेकिन परीक्षा नहीं
कई छात्रों ने बताया कि वो सैकड़ों किलोमीटर दूर से परीक्षा देने पहुंचे थे, लेकिन परीक्षा रद्द हो गई। एक छात्र ने कहा, “एक प्रतियोगी के लिए कुछ मिनट भी बहुत मायने रखते हैं, पर हमें तो परीक्षा देने ही नहीं दी गई।”
छात्रों की प्रमुख मांगें
परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच
रद्द परीक्षाओं की नई तारीख जल्द घोषित हो
खराब प्रदर्शन करने वाले परीक्षा वेंडर को हटाया जाए
परीक्षा केंद्रों की निगरानी और जवाबदेही तय हो
शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों और शिक्षकों पर हुई कार्रवाई की जांच
सोशल मीडिया पर भी उठा विरोध
ट्विटर (X), इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर #SSCMisManagement, #JusticeForAspirants, #NeetuMaam जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। कई छात्रों ने परीक्षा केंद्रों की तस्वीरें और वीडियो शेयर कर अपनी परेशानी बताई।
SSC की चुप्पी से बढ़ी चिंता
अभी तक SSC की ओर से रद्द हुई परीक्षाओं या प्रदर्शन पर कोई औपचारिक बयान सामने नहीं आया है। इससे छात्रों में और भी असंतोष है।
अभ्यर्थियों की उम्मीद है कि जल्द ही सरकार या SSC कोई ठोस फैसला लेगी, ताकि भविष्य में ऐसी गड़बड़ियों से बचा जा सके और सभी छात्रों को न्याय मिल सके।
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