Dehradun
धर्म, अस्मिता और ‘उत्तराखंड के गौरव’ के असली रक्षक बने मुख्यमंत्री धामी! पाखंडियों पर टूटा कानून का कहर

देहरादून: उत्तराखंड की पहचान संस्कृति, परंपरा, और आध्यात्मिकता से है। ‘देवभूमि’ कहलाने वाले इस पावन राज्य में हर कण में आस्था है और हर नागरिक के जीवन में शांति, सहिष्णुता और सद्भाव बसता है। लेकिन बीते कुछ वर्षों में कुछ असमाजिक तत्वों और उपद्रवियों ने इसकी मर्यादा को भंग करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, जिसे सीएम धामी के धाकड़ प्रहार ने ध्वस्त कर दिया।
उत्तराखंड की सांस्कृतिक अस्मिता और धार्मिक मर्यादा से खिलवाड़ करने वालों पर अब सरकार ने सीधा वार किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में शुरू हुए सख्त अभियानों का असर अब साफ दिख रहा है। असामाजिक तत्वों में कानून का डर और खौफ दोनों है।
धर्मांतरण पर कड़ा कानून, अस्मिता की रक्षा का मजबूत संकल्प
पहले प्रदेश में लालच, भय या धोखे से धर्मांतरण की घटनाएं प्रकाश में आती रहती थी लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद ही सीएम धामी ने ये स्पष्ट कर दिया कि उत्तराखंड की धार्मिक स्वतंत्रता की मर्यादा को किसी भी कीमत पर लांघने नहीं दिया जाएगा। वर्ष 2022 में पारित उत्तराखंड धर्म‑स्वतंत्रता अधिनियम, 2022 के तहत जबरन धर्मांतरण को गैर-जमानती और संज्ञेय अपराध घोषित किया गया। दोषियों को 2 से 10 वर्ष की सज़ा और ₹25,000 से ₹10 लाख तक जुर्माना का प्रावधान किया गया है। हाल ही में छांगुर बाबा गिरोह के पांच सदस्यों के खिलाफ दर्ज मुकदमा भी इसी संकल्प का परिचायक है।
ऑपरेशन कालनेमी: छद्म वेशधारियों पर करारा वार
प्रदेश में भगवा चोले और धार्मिक पहचान की आड़ में लोगों को ठगी का शिकार बनने वाले और उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले तत्वों की तेजी से पहचान हो रही है। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर चलाया गया “ऑपरेशन कालनेमि” एक ऐसा सशक्त अभियान है, जिसका उद्देश्य उत्तराखंड की शांति, सुरक्षा और संस्कृति की रक्षा करना है।
प्रदेश के 13 जिलों में चलाए जा रहे इस ऑपरेशन के तहत अब तक कुल 2448 लोगों की पहचान की गई, 377 संदिग्धों को चिह्नित किया गया और भगवा चोले की आड़ में पहचान छिपा कर लोगों को ठगने पर 222 अभियुक्तों पर कार्यवाही शुरू कर दी गई है जबकि 140 गिरफ्तारियां सुनिश्चित की गईं।
इस अभियान के तहत संवेदनशील इलाकों में पहचान पत्र, निवास प्रमाण, और दस्तावेजों की भी गहन जांच की जा रही है ताकि कोई ढोंगी बच न पाए।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह प्रमाणित किया है कि जब नेतृत्व संकल्पित हो, तो अस्मिता पर उठे हर हाथ को रोका जा सकता है।धर्म की रक्षा, अस्मिता की सुरक्षा, और प्रदेश की आत्मा – उत्तराखंडीयत की पहचान बनाए रखना ही धामी सरकार का मूल मंत्र है।
Accident
Vikasnagar Accident: चिट्टाड से सवारी लेकर आ रहा वाहन हादसे का शिकार, एक की मौत 7 घायल

चिट्टाड से विकासनगर आ रहा यूटिलिटी वाहन दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में एक महिला की मौत
Vikasnagar Accident: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के विकासनगर क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है. जहाँ पर सवारियों से भरा हुआ एक यूटिलिटी वाहन खाई में गिर गया है. हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई. वहीँ इस हादसे में एक महिला की मौत और 7 लोगों के घायल हों एकी खबर सामने आ रही है.
मुख्य बिंदु
विकासनगर में सवारी वाहन हादसे का शिकार
देहरादून के विकासनगर क्षेत्र के अंतर्गत एक वाहन हादसे का शिकार हो गया है. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक वाहन चिट्टाड से विकास नगर की ओर सवारी लेकर आ रहा था. जो बायाधार के पास अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया.
भीषण हादसे में एक की मौत सात घायल
बताया जा रहा है कि वाहन में टोटल आठ लोग सवार थे. जिसमें से एक महिला की मौत हो गई है. घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू अभियान चला कर घायलों को बाहर निकालकर हॉस्पिटल भेजा गया. हादसे में 7 लोगों के घायल होने की सूचना है, जिसमें से तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है.
Dehradun
मसूरी माल रोड पास को लेकर हांगामा, शासकीय अनुमति की आड़ में हो रहा अवैध टैक्सी संचालन !

Mussoorie News : माल रोड पर प्रतिबंधित समय में वाहनों के प्रवेश को लेकर मसूरी में बीते कुछ समय से विवाद देखने को मिल रहा है। जिसके बाद अब नगर पालिका परिषद द्वारा राजीव जैन, आईआरएस (उप निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय) के नाम पर शासकीय कार्य के लिए जारी विशेष प्रवेश पासों के दुरुपयोग का आरोप सामने आया है।
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मसूरी में माल रोड पास को लेकर हांगामा
मसूरी में प्रतिबंधित समय में वाहनों के प्रवेश को लेकर हंगामा हो गया। शासकीय कार्य के लिए जारी विशेष प्रवेश पासों के दुरुपयोग करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। स्थानीय टैक्सी यूनियन का दावा है कि इन पासों का इस्तेमाल सरकारी काम के बजाय पर्यटकों के अवैध परिवहन में किया जा रहा है।
शासकीय अनुमति की आड़ में हो रहा अवैध टैक्सी संचालन
मिली जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए दिल्ली नंबर की तीन गाड़ियों को पिक्चर पैलेस और लाइब्रेरी बैरियर से प्रतिबंधित समय में प्रवेश की अनुमति दी गई थी। लेकिन इन वाहनों से क्लब महिंद्रा के पास स्थित “समर क्लाउड स्टे” से पर्यटकों को माल रोड तक लाया और ले जाया जा रहा है।

टैक्सी यूनियन ने पकड़ी इनोवा के रजिस्ट्रेशन पर उठे सवाल
सोमवार को किक्रेंग टैक्सी एसोसिएशन ने एक दिल्ली नंबर की इनोवा को पकड़ा। चालक ने पर्यटकों के परिवहन की बात स्वीकार की। यूनियन अध्यक्ष सुमित कुमार ने आरोप लगाया कि वाहन का रजिस्ट्रेशन समाप्त हो चुका है और इसी तरह की अन्य गाड़ियां भी बिना वैध दस्तावेजों के संचालित हो रही हैं। जिससे स्थानीय टैक्सी चालकों का रोजगार प्रभावित हो रहा है।
यूनियन का आरोप है कि शिकायत के बावजूद पुलिस ने केवल पॉल्यूशन चालान काटकर वाहन छोड़ दिया, जिससे प्रभावशाली लोगों को संरक्षण मिलने की आशंका जताई जा रही है। चेतावनी दी गई है कि कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा।
Dehradun
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई सचिव समिति की बैठक, नए कार्यों के लिए 15 फरवरी तक स्वीकृतियां लेने के निर्देश

Dehradun News : मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में सचिव समिति की बैठक सम्पन्न हुई। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने सचिवगणों के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा कर दिशा-निर्देश दिए।
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मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई सचिव समिति की बैठक
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि अगले वित्तीय वर्ष में कराए जाने वाले नए कार्यों के लिए 15 फरवरी तक स्वीकृतियां ले ली जाएं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभाग अपने सभी कार्यों को लेकर वार्षिक कैलेण्डर तैयार कर, उसके अनुसार अपनी सभी गतिविधियों को संचालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कुम्भ मेला – 2027 से सम्बन्धित कार्यों को भी प्राथमिकता पर लेते हुए सभी प्रकार की स्वीकृतियां और प्रक्रियाएं समय पर पूर्ण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया समय पर पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए।
नए कार्यों के लिए 15 फरवरी तक स्वीकृतियां लेने के निर्देश
मुख्य सचिव ने खाद्य सुरक्षा के मापदण्डों का प्रवर्तन और निगरानी को और मजबूत किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसके लिए टेस्टिंग लैब आदि बढ़ाए जाने और इससे सम्बन्धित मामलों के निस्तारण में तेजी लाए जाने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने पूंजी निवेश के लिए राज्यों को दी जाने वाली विशेष सहायता के तहत् सभी प्रोजेक्ट्स को गतिशक्ति पोर्टल पर अपलोड किए जाने व निर्धारित समय सीमा पर कार्य पूर्ण किए जाने के लिए लगातार निगरानी किए जाने के निर्देश दिए।

तहसील और थाना दिवस का नियमित होगा आयोजन
जन-जन की सरकार कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए मुख्य सचिव ने तहसील और थाना दिवसों को वर्षभर नियमित आयोजन किए जाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने इसके लिए कार्ययोजना तैयार किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि ई-ऑफिस को मुख्यालयों व जनपद स्तरीय कार्यालयों में लागू किए जाने को लेकर अब तक हुई प्रगति पर सभी विभागीय सचिवों और जिलाधिकारियों से प्रत्येक सचिव समिति की बैठक में चर्चा की जाएगी।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि नक्शा पास करने वाली सभी ऑथॉरिटीज नक्शा पास करने के उपरान्त सम्बन्धित स्थानीय निकाय के साथ उक्त नक्शा और जानकारियां भी साझा करें ताकि स्थानीय निकाय उक्त प्रॉपर्टी के सम्बन्ध में अपना डाटाबेस अपडेट कर सकें।
उन्होंने कहा कि कुछ विभागों में श्रमिकों के लिए लेबर कंप्लायंस टूल (Labour Compliance Tool) का प्रयोग किया जा रहा है, ये एक अच्छा प्रयोग है। इसे प्रदेशभर में लागू किया जाना चाहिए, ताकि श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं का निस्तारण इसी से हो सकेगा।
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