देहरादून : प्रदेश सरकार ने माध्यमिक अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाकर 30 हजार रुपये करने का प्रस्ताव रद्द कर दिया है। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने पिछले महीने वित्त विभाग को इस प्रस्ताव को भेजा था, लेकिन अब वित्त विभाग ने इसे मंजूर नहीं किया। सचिव वित्त दिलीप जावलकर के अनुसार, अतिथि शिक्षकों का मानदेय पहले ही 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये किया जा चुका है, और अब इतनी जल्दी इसे फिर से बढ़ाना संभव नहीं है।

प्रदेश के विभिन्न दुर्गम और अति दुर्गम विद्यालयों में कार्यरत ये अतिथि शिक्षक 2015 से कार्यरत हैं। शुरुआत में इन्हें प्रतिवादन के हिसाब से मानदेय दिया गया था, जिसे कई वर्षों में धीरे-धीरे बढ़ाया गया। वर्ष 2018 में इनका मानदेय 15,000 रुपये किया गया, और फिर 2021-22 में इसे बढ़ाकर 25,000 रुपये किया गया था। इसके बाद से अतिथि शिक्षक मानदेय बढ़ाने के साथ-साथ अपने पदों की सुरक्षा की भी मांग कर रहे थे।

अतिथि शिक्षक संघ के प्रांतीय महामंत्री दौलत जगुड़ी ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस फैसले से शिक्षकों में निराशा है। उन्होंने बताया कि अतिथि शिक्षकों के पदों को खाली न माने जाने का प्रस्ताव पहले ही कैबिनेट में रखा गया था, लेकिन इसका शासनादेश अब तक जारी नहीं हुआ है। इसके अलावा, उनकी गृह जिलों में तैनाती का मामला भी लंबित है, जो समाधान की प्रतीक्षा कर रहा है।

अतिथि शिक्षकों का कहना है कि उनकी लंबे समय से सेवा देने के बावजूद उनके अधिकारों का सम्मान नहीं किया जा रहा है, और सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कुल 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक के बाद कार्मिक सचिव शैलेश बगोली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बैठक के निर्णयों की जानकारी दी।

बैठक के दौरान ऊर्जा सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने महत्वपूर्ण जानकारी दी कि मैदानी इलाकों में बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक की खपत पर 50% की छूट मिलेगी। वहीं, 9 हजार फीट ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक के उपयोग पर 50% की छूट दी जाएगी। इसके अलावा, ऊर्जा और आवास विभाग से जुड़े मामलों में विधुत उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने का फैसला लिया गया, जिसे अनुमोदन दिया गया है। अब अगर कोई उपभोक्ता बिजली का गलत उपयोग करेगा, तो उससे दोगुना शुल्क वसूला जाएगा, और इसके फैसले की जिम्मेदारी जिलाधिकारी पर होगी।

इसके साथ ही, मुख्यमंत्री धामी की कैबिनेट ने उत्तराखंड आवास नीति को मंजूरी भी दी। इस नीति के तहत, EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के लिए 5 लाख तक की वार्षिक आय वाले लोगों को इसका लाभ मिलेगा। वहीं, LIG (निम्न आय समूह) और LMIG (मध्यम आय समूह) के लिए भी फैसले किए गए। अब उपभोक्ताओं को 9 लाख रुपये की सेलिंग प्राइस तक 2 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। पर्वतीय इलाकों में बाखली बनाने के लिए भी लोगों को सब्सिडी मिलेगी।

वित्त विभाग के तहत कर्मचारियों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं। साल में एक बार वेतन वृद्धि की योजना बनाई गई है, और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त नेशनल पेंशन दिया जाएगा। इसके अलावा, विभागों में कर्मचारियों के वर्दी भत्ते में भी बढ़ोतरी की गई है। अब कर्मचारियों को ₹3000 प्रतिवर्ष का वर्दी भत्ता मिलेगा, जो पहले ₹2400 था।

देहरादून : प्रदेश के पर्वतीय जिलों में दो दिन हुई बर्फबारी और बारिश का असर आज और कल देखने को मिलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र ने 11 और 12 दिसंबर को हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर जिले को छोड़कर सभी जिलों में पाला पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में शीतलहर से ठिठुरन भी बढ़ेगी, जिससे तापमान में और गिरावट का अनुमान है।

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, 13 दिसंबर के बाद प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहेगा, और ठंडी की तीव्रता में कमी आ सकती है। मंगलवार को देहरादून का अधिकतम तापमान सामान्य से एक डिग्री कम होकर 21.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि रात का न्यूनतम तापमान तीन डिग्री घटकर 5.6 डिग्री पर रहा।

बुधवार को दून का अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। इन बदलते मौसम परिस्थितियों के कारण लोगों को ठंड से बचाव के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है।