Uttarakhand
सीएम धामी ने सेनानियों के परिजनों को स्मृति चिन्ह देकर किया सम्मानित, बोले देश के विभाजन के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता।
देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सुभाष रोड स्थित होटल में आयोजित ‘विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस’ के अवसर पर देश के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले लोगों को नमन करते हुए विभाजन की विभीषिका का दर्द सहने वाले तमाम सेनानियों के परिजनों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। उन्होने कहा कि देश के विभाजन के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 अगस्त 1947 को जब हम आजादी का जश्न मना रहे थे वहीं दूसरी ओर देश के विभाजन का भी हमने दुःख सहा है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के कारण सामने आई परिस्थितियों को देखते हुए भारत दो टुकड़ों में विभक्त हुआ। लाखों लोग इधर से उधर हुए उनका घर-बार छूटा, परिवार छूटा, लाखों की जानें गईं। भारत के लिए यह घटना किसी विभीषिका से कम नहीं थी। वर्ष 2021 में इसी दर्द को याद करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को ’’विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस’’ मनाने का निर्णय लिया। तब से यह दिन मनाया जा रहा है, जिससे हम अपने उन लाखों सेनानियों व परिवारजनों से बिछड़े लोगों के बलिदान को याद कर सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दिन उन सभी सेनानियों की याद दिलाता है जिन्होंने भारत माँ के लिए बलिदान दिया। भारत के बंटवारे ने सामाजिक एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय संवेदनाओं को तार-तार कर दिया था। उन्होंने कहा कि यह हमारा कर्तव्य है कि हम देश को स्वतंत्र कराने वाले और देश के विभाजन की यातनाएं झेलने वाले मां भारती के प्रत्येक सपूत के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाजन विभीषिका की पीड़ा सह चुके लोग प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के विकास में सहयोगी बने हैं। देश विभाजन के समय हुई दर्दनाक हिंसक घटनाओं ने मानवता को ही शर्मसार नहीं किया बल्कि हिंसा का वह अमानवीय तांडव कभी न भरने वाला घाव दे गया, जिसकी टीस आज भी हमें महसूस होती है। यह दिवस हमारी भावी पीढ़ी को इतिहास की उस विभीषिका से परिचित कराता रहेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा पिछले वर्ष रूद्रपुर में आयोजित विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर उन्होने विभाजन का दश झेलने वालो की स्मृति भी विभाजन विभीषिका स्मृति स्मारक बनाये जाने की घोषणा की थी जिस पर कार्य चल रहा है।
मुख्यमंत्री ने विभाजन की विभीषिका को इतिहास का काला अध्याय तथा दुनिया का सबसे बडा विभाजन बताते हुऐ कहा कि 10 लाख में अधिक लोगों ने अपनी जान गवाकर विभाजन के साथ विस्थापना का दर्द झेला।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 1947, 1971 के बाद आज फिर बांगलादेश की घटना लोगो के लिये पलायन के लिये मजबूर कर रही है। आज हम सबको बांगलादेश के हिन्दुओं व अन्य अल्पसंख्यक समुदाय की चिन्ता करनी है। किन्तु देश में छोटी छोटी घटनाओं पर विरोध करने तथा मानवाधिकार का रोना रोने वाले न जाने कहा खो गये हैं, वे सीन से ही गायब हो गये हैं। यह अवसर सजग और सतर्क रहने के साथ ऐसे ढोंगियों से सतर्क रहने का भी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाजन का पीड़ा झेलने वालों ने अपनी प्रबल इच्छा शक्ति तथा कौशल के बल पर देश व प्रदेश के विकास में अहम योगदान दिया है। उनका यह योगदान अविस्मरणीय है। उन्होने दिखाया है कि प्रबल इच्छा शक्ति के बल पर क्या कुछ नही किया जा सकता है। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर विभाजन विभीषिका से संबंधित फोटो प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया।
कार्यक्रम में उपाध्यक्ष उच्च शिक्षा उन्नयन समिति डॉ देवेन्द्र भसीन, उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण समिति विश्रवास डाबर भाजपा महानगर अध्यक्ष सिधार्त अग्रवाल, उद्यमी राकेश ओबेराय, तथा अपने बचपन में विभाजन की विभीषिका का सामना करने वाले डॉ कुलदिप दत्त, तथा किशन लाल बिज ने भी अपने विचार रखे।
इस अवसर पर विधायक खजान दास, उमेश शर्मा काऊ, सविता कपूर, पूर्व कैबिनेट मंत्री नेश अग्रवाल, अनिल गोयल, संतोश नागपाल, डी.एस.मान, नीरज कोहली सहित बडी संख्या में विभिन्न संस्थाओं से जुडे लोग तथा समाजिक कार्यकर्ता उपस्थित थे।
देहरादून – मधुमेह के रोगियों के लिए एक राहत भरी खबर है! अब वे चावल का सेवन कर सकेंगे, जिसे उनके डॉक्टर ने मना कर रखा था। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक, ने धान की नई प्रजातियों के अनुसंधान पर काम शुरू कर दिया है, जो शुगर के रोगियों को चावल खाने की अनुमति देंगे। इसके साथ ही, आयरन की कमी से जूझ रही महिलाओं के लिए भी यह चावल फायदेमंद होगा, जिससे उन्हें आवश्यक पोषण मिल सकेगा।
शोध की दिशा में महत्वपूर्ण कदम
दून में आयोजित एक कार्यक्रम में, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉ. एके नायक ने इस शोध कार्य की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि देश में चावल खाद्य सामग्री का प्रमुख हिस्सा है, और यहां 1,450 धान की प्रजातियां उपलब्ध हैं। संस्थान का लक्ष्य नई प्रजातियों का विकास करना है, जिससे उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ उनके पोषण गुणों में भी सुधार हो सके।
जीनोम एडिटिंग तकनीक का प्रयोग
डॉ. नायक ने बताया कि संस्थान ने पहले ही उच्च प्रोटीन और जिंक युक्त चावल विकसित किया है। अब वे ऐसी धान की प्रजाति पर काम कर रहे हैं, जिससे मधुमेह रोगियों को समस्या न हो और आयरन की कमी को भी दूर किया जा सके। यह शोध कार्य चार वर्षों से चल रहा है, और उम्मीद है कि जल्द ही यह विशेष चावल तैयार होगा। इस शोध में परंपरागत विधियों के साथ-साथ जीनोम एडिटिंग तकनीक का भी सहारा लिया जा रहा है।
187 प्रजातियों का विकास
राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक, 1948 से कार्यरत है और अब तक 187 प्रजातियों का विकास कर चुका है। संस्थान ने बाढ़, सूखा, गर्म और सर्द क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रजातियों को विकसित करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं।
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देहरादून – राज्य में साइबर हमले के चलते सचिवालय समेत सभी सरकारी दफ्तरों में कंप्यूटर पर सोशल मीडिया का उपयोग तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। जो कार्यालय अभी तक सुरक्षित स्वान नेटवर्क से जुड़े नहीं हैं, उन्हें जल्दी ही जोड़ा जा रहा है। अब तक 58 कार्यालय सफलतापूर्वक जुड़ चुके हैं, जबकि अन्य पर कार्य जारी है।
सचिव आईटी, नितेश झा ने बताया कि विशेषज्ञों की सलाह पर सभी जानकारियों का साझा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि साइबर सुरक्षा के मानकों के अनुरूप केवल 58 वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन चल रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कोविड-19 और कुंभ जैसे प्रोजेक्ट्स की वेबसाइटें अब बंद की जाएंगी, क्योंकि उनकी आवश्यकता नहीं रह गई है।
सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य
सभी विभागों को सिक्योरिटी ऑडिट का सर्टिफिकेट प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। बिना इस ऑडिट के, कोई भी नई या पुरानी वेबसाइट संचालित नहीं होगी। 1,400 में से 200 मशीनों को, जो विंडोज 2012 पर चल रही थीं, हटा दिया गया है। आईटीडीए की विशेषज्ञों की टीम अब पूरे सिस्टम का विश्लेषण करेगी और खामियों की रिपोर्ट तैयार करेगी।
धीमे चलेंगे कंप्यूटर
आईटीडीए ने यह स्पष्ट किया है कि अगले सप्ताह भर कंप्यूटर सिस्टम थोड़े धीमे चल सकते हैं। नई वेबसाइटें केवल सुरक्षा ऑडिट के बाद ही संचालित की जाएंगी। सचिव आईटी नितेश झा ने बताया कि पूरे ट्रैफिक की निगरानी और लगातार स्कैनिंग की जा रही है।
डाटा सेंटर की स्थापना
सचिवालय में जल्द ही एक डाटा सेंटर स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए स्थान चिह्नित किया गया है। सचिव आईटी ने निर्देश दिए हैं कि राज्य डाटा सेंटर का बैकअप यहां भी रखा जा सके।
निक्सी की टीम सक्रिय
केंद्र सरकार की नेशनल इंफोर्मेटिक सेंटर सर्विस (निक्सी) की टीम भी स्थिति का आकलन करने के लिए पहुंच गई है। यह टीम राज्य डाटा सेंटर और वेबसाइटों की सुरक्षा ऑडिट करेगी। इसके अलावा, कई अन्य संस्थाएं जैसे एनईजीडी, एनआईसी, सर्ट इन, आईटीडीए, एसटीएफ और एनआईए एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं।
जीरो ट्रस्ट पॉलिसी पर ध्यान
सचिव आईटी, नितेश झा ने बताया कि अब जीरो ट्रस्ट पॉलिसी को लागू किया जाएगा, जिसमें सभी साइबर सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके लिए एक एसओपी तैयार की जा रही है। सभी विभाग स्वान नेटवर्क पर काम करेंगे, पासवर्ड को नियमित रूप से अपडेट किया जाएगा, और डाटा सेंटर तथा डिजास्टर रिकवरी को मजबूत किया जाएगा।
#CyberAttack, #SocialMediaBan, #SecurityAudit, #DataCenter, #ZeroTrustPolicy, #dehardun, #uttarakhand
देहरादून – गृह मंत्री अमित शाह 13 अक्टूबर को उत्तराखंड के दौरे पर आने वाले हैं। इस अवसर पर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तैयारियां कर ली हैं। मंगलवार को कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार ने अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए।
सूत्रों के अनुसार, गृह मंत्री शाह उत्तराखंड में नार्को कोआर्डिनेशन सेंटर (एनकॉर्ड) की समीक्षा करेंगे। इस दौरान नशे के खिलाफ चल रही कार्रवाई की समीक्षा भी की जाएगी, और राज्य को ड्रग्स फ्री बनाने के संबंध में विस्तृत चर्चा की जाएगी। उनके दौरे में उत्तरकाशी की यात्रा भी शामिल है, जहां वे वाइब्रेंट विलेज का दौरा करेंगे।
कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार ने मंगलवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित बैठक में सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गृह मंत्री की प्रस्तावित समीक्षा बैठकों की तैयारी को समय से पूरा करने का आग्रह किया। बैठक में ब्रीफिंग और रिहर्सल के लिए भी समयबद्धता बनाए रखने की आवश्यकता बताई गई।
इस बैठक में एडीजी इंटेलिजेंस एवं सुरक्षा एपी अंशुमान, आईजी मुख्यालय विम्मी सचदेवा, आईजी कानून व्यवस्था डॉ. नीलेश आनंद भरणे, आईजी गढ़वाल करन सिंह नगन्याल और एसएसपी एसटीएफ नवनीत भुल्लर समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
गृह मंत्री के इस दौरे से राज्य में नशे के खिलाफ की जा रही कोशिशों को मजबूती मिलने की उम्मीद है और इससे स्थानीय प्रशासन को भी आवश्यक दिशा-निर्देश प्राप्त होंगे।
#AmitShah, #Uttarakhand, #NarcoticsCoordinationCenter , #NCORD, #DrugFree, #SecurityArrangements
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