Dehradun
सीएम धामी ने पुरानी जेल में बार एसोसिएशन के नवीन भवन का किया शिलान्यास और भूमि पूजन

देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को न्यायिक परिसर (पुरानी जेल) देहरादून में बार एसोसिएशन देहरादून के नवीन भवन का शिलान्यास और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने सभी अधिवक्ततागणों को नए चैम्बर भवन के शिलान्यास की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड सहित पूरे देश में न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कार्य को मजबूत करने का काम अनवरत रूप से किया जा रहा है। पिछले दस वर्षों में मोदी सरकार ने न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 8000 करोड़ से ज्यादा की धनराशि खर्च की है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार ने अंग्रेजों के जमाने के तमाम कानूनों को हटाकर आज की नई आवश्यकता के अनुसार नए कानूनों को लागू किया है। इन कानूनों के लागू होने के बाद न्याय की अवधारणा को और भी अधिक मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि नए कानूनों के तहत इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को भी मजबूत सबूत के रूप में मान्यता मिली है, जो कि आज की डिजिटल क्रांति के समय में अहम है। इससे सभी अधिवक्ताओं को अपना पक्ष कोर्ट में आसानी से रखने में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी प्रकार राज्य के अंदर प्रदेश में जितने भी न्याय से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उन्हें मजबूत करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून बार एसोसिएशन के चैम्बर भवन की मांग भी काफी लंबे समय से चल रही थी, इसके संबंध में बार एसोसिएशन के साथ अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के पदाधिकारियों ने भेंट कर नए भवन हेतु जमीन की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां पर कुल साढ़े पांच हजार से ज्यादा लोग कार्यरत हैं। इसलिए सभी की समस्याओं को समझते हुए पांच बीघा जमीन बार एसोसिएशन देहरादून को देने का निर्णय लिया था।
उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि इस जमीन पर 1500 चैम्बर, एक ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, कैंटीन, पार्किंग से भरपूर नौ मंजिला भवन का निर्माण करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस भवन निर्माण के लिए हर संभव सहयोग दिया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने नकल विरोधी कानून के अलावा धर्मांतरण कानून, दंगा रोधी आदि कानूनों को लागू किया है। इनके लागू हो जाने से आज देश भर में उत्तराखंड की पहचान एक अनुशासित और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस रखने वाले राज्य के रूप में हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य में 09 नवम्बर 2024 से पहले समान नागरिक संहिता लागू की जायेगी।
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यहां भ्रष्टाचार के आरोप में जिला पर्यटन विकास अधिकारी सस्पेंड, पूरे मामले की जांच के आदेश जारी

Dehradun News : उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने देहरादून के जिला पर्यटन विकास अधिकारी (डीटीडीओ) बृजेन्द्र पाण्डेय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
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भ्रष्टाचार के आरोप में जिला पर्यटन विकास अधिकारी सस्पेंड
उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद (UTDB) ने देहरादून के जिला पर्यटन विकास अधिकारी ब्रजेन्द्र पांडेय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। विभागीय दायित्वों के निर्वहन में प्रथम दृष्टया गंभीर अनियमितताएं पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई। परिषद ने उनके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करते हुए पूरे मामले की जांच के आदेश भी जारी किए हैं।
दीनदयाल उपाध्याय होम-स्टे योजना से जुड़ा है मामला
मामला मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी दीनदयाल उपाध्याय होम-स्टे योजना से जुड़ा है। आरोप है कि योजना के तहत अनुदान राशि जारी करने के बदले रिश्वत की मांग की गई। इस संबंध में सोशल मीडिया पर वीडियो और शिकायतें सामने आने के बाद विभाग ने मामले का संज्ञान लिया।

विभागीय लापरवाही पर की गई कार्रवाई
UTDB के मुख्य कार्यकारी अधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल द्वारा जारी आदेश के अनुसार, दीनदयाल उपाध्याय होम-स्टे योजना के तहत अनुदान जारी करने से पहले लाभार्थियों से संबंधित सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो और समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों का आवश्यक सत्यापन नहीं किया गया। इसे विभागीय लापरवाही और वित्तीय अनियमितता का गंभीर मामला माना गया है।
अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सौंपी गई जांच
प्रकरण की विस्तृत विभागीय जांच की जिम्मेदारी अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेंद्र सिंह भण्डारी को सौंपी गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों के अनुसार, मामले में अधिकारी की आय से अधिक संपत्ति और अन्य वित्तीय पहलुओं की भी जांच कराई जाएगी। यदि जांच में आरोप सही पाए गए तो उनके खिलाफ और कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
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उत्तराखंड के सभी पुलिस थानों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार, इसलिए किया था ये काम

Dehradun News : देहरादून पुलिस ने सोशल मीडिया पर उत्तराखंड के सभी पुलिस थानों को बम से उड़ाने की धमकी देने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है।
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उत्तराखंड के थानों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार
देहरादून पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए उत्तराखंड के सभी पुलिस थानों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धमकी भरी पोस्ट डालकर दहशत फैलाने की कोशिश की थी।
साइबर सर्विलांस के जरिए आरोपी को किया गिरफ्तार
पुलिस ने तकनीकी जांच और साइबर सर्विलांस के जरिए आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना में इस्तेमाल मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि चमोली के कर्णप्रयाग में हुए विवाद और उसके बाद पुलिस कार्रवाई से नाराज होकर उसने ये पोस्ट की थी।

अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई
देहरादून पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस और आईटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने लोगों से सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने की अपील करते हुए चेतावनी दी है कि धमकी या अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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उत्तराखंड में आतंकी हमले का अलर्ट, धार्मिक जगहों और सरकारी संस्थानों की बढ़ाई गई सुरक्षा

Uttarakhand News : उत्तराखंड की शांत फिजाएं इन दिनों किसी ना किसी कारण के चर्चाओं में हैं। पहले कई संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई थी। जिसके बाद उत्तराखंड में कई स्थानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली और अब सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली के साथ ही उत्तराखंड में आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है।
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उत्तराखंड में आतंकी हमले का अलर्ट जारी
संभावित सुरक्षा खतरे को देखते हुए खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली और उत्तराखंड के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। अलर्ट के बाद दोनों राज्यों में संवेदनशील धार्मिक स्थलों, सरकारी कार्यालयों, रेलवे स्टेशनों और पुलिस प्रतिष्ठानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा एजेंसियां किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरत रही हैं।
सूत्रों के अनुसार, एक धमकी भरे ईमेल में कुछ प्रमुख धार्मिक स्थलों, सरकारी संस्थानों और पुलिस ठिकानों को निशाना बनाने की बात कही गई है। ईमेल में कुछ राजनीतिक हस्तियों का भी उल्लेख होने की जानकारी सामने आई है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले को गंभीरता से लेकर जांच में जुट गई हैं।
धार्मिक जगहों और सरकारी संस्थानों की बढ़ाई गई सुरक्षा
अलर्ट जारी होने के बाद दिल्ली पुलिस, उत्तराखंड पुलिस और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था का व्यापक निरीक्षण शुरू कर दिया है। प्रमुख मंदिरों, परिवहन केंद्रों और सरकारी भवनों पर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई है। साथ ही स्थानीय पुलिस को लगातार गश्त बढ़ाने और संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।
एहतियात के तौर पर सभी जरूरी सुरक्षा उपाय किए गए लागू
अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल किसी संभावित हमले के समय, स्थान या अन्य विशिष्ट जानकारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि, एहतियात के तौर पर सभी जरूरी सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। लोगों से अपील की गई है कि किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें और अफवाहों से बचें।
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