Dehradun
सीएम धामी ने किया ITBP के ‘हिमाद्री ट्रैकिंग अभियान-2025’ का शुभारंभ, 1032 किमी लंबा सफर तय करेगा दल

देहरादून – उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल (ITBP) के ‘हिमाद्री ट्रैकिंग अभियान-2025’ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह अभियान साहस, समर्पण और सीमा पर हमारी मजबूती का प्रतीक माना जा रहा है।

इस मौके पर सीएम धामी ने अहमदाबाद विमान हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उपस्थित सभी लोगों ने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए दो मिनट का मौन भी रखा।
मुख्यमंत्री ने ITBP के जवानों का स्वागत करते हुए कहा, “यह सिर्फ एक ट्रैकिंग अभियान नहीं, बल्कि सीमावर्ती इलाकों की निगरानी, संस्कृति और परंपराओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। हमारा 45 सदस्यीय दल उत्तराखंड से हिमाचल होते हुए लद्दाख तक 1032 किलोमीटर की कठिन यात्रा करेगा।”
उन्होंने कहा कि यह दल धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों की पहचान करेगा, स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देगा और सामरिक दृष्टि से अहम इलाकों की निगरानी भी करेगा। साथ ही यह अभियान ‘वाइब्रेंट विलेज’ योजना को भी ताकत देगा।

सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड की वीरभूमि ने देश को हजारों सैनिक दिए हैं, जो सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए लगातार कदम उठा रही है। शहीदों के परिवारों को मिलने वाली सहायता राशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख की गई है। वीरता पुरस्कार पाने वाले जवानों को भी अब ज्यादा सहायता दी जा रही है। साथ ही, उन्हें सरकारी नौकरियों में समायोजन की अवधि भी 2 से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा, “हमने पूर्व सैनिकों और वीरता पुरस्कार विजेताओं को बस यात्रा में छूट, स्टांप ड्यूटी में राहत और बेटियों की शादी के लिए आर्थिक मदद जैसी योजनाएं शुरू की हैं, ताकि उन्हें हर मोर्चे पर सहयोग मिल सके।

आईटीबीपी के आईजी संजय गुंज्याल ने जानकारी दी कि यह अभियान कुल 27 घाटियों और 27 दर्रों को पार करेगा। इस दौरान दल 1032 किलोमीटर का सफर तय करेगा और 84 वाइब्रेंट विलेज से होकर गुजरेगा। अभियान के दौरान स्थानीय लोगों को 3.5 लाख फलदार पौधे भी बांटे जाएंगे, जिससे क्षेत्र की हरियाली और आजीविका को बल मिलेगा।
इस मौके पर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, गृह सचिव शैलेश बगौली, डीजीपी दीपम सेठ, आईजी आईटीबीपी गिरीश चंद्र उपाध्याय और आईटीबीपी के जवान भी मौजूद थे।
Dehradun
उत्तराखंड में खुली मिठाई पर लगेगी एक्सपायरी डेट, 26 अक्टूबर से बदलेगा नियम

देहरादून: उत्तराखंड में मिठाई खरीदने वाले उपभोक्ताओं के लिए एक अहम बदलाव होने जा रहा है। अब दुकानों में खुली मिठाइयां खरीदते समय ग्राहकों को उनकी निर्माण तिथि और एक्सपायरी डेट की जानकारी भी मिल सकेगी। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने 26 अक्टूबर 2026 से राज्य में खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की ट्रे तथा काउंटर पर निर्माण तिथि और एक्सपायरी डेट अथवा यूज बाई डेट प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है। खाद्य संरक्षा आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। इस फैसले का उद्देश्य उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थों की ताजगी और उनकी उपयोग अवधि के बारे में जागरूक करना है।
निरीक्षण के दौरान सामने आई थी समस्या
खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन की ओर से मिठाई की दुकानों में किए गए निरीक्षण के दौरान सामने आया कि खुली मिठाइयों के निर्माण और उपयोग की अंतिम तिथि की जानकारी ग्राहकों को नहीं मिल पा रही थी। दुकानों में मिठाइयां बिक्री के लिए रखी होती थीं, लेकिन उन्हें कब बनाया गया और कब तक उनका सेवन किया जा सकता है, यह स्पष्ट नहीं होता था।
मिठाई की ट्रे और काउंटर पर दिखानी होगी तारीख
नए नियम के तहत दुकानदारों को बिक्री के लिए रखी खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों के काउंटर या ट्रे पर निर्माण तिथि के साथ एक्सपायरी डेट अथवा यूज बाई डेट स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी। यह व्यवस्था पूरे उत्तराखंड में लागू होगी।इससे ग्राहकों को मिठाई खरीदते समय उसके निर्माण और उपयोग की अंतिम तिथि जानने में आसानी होगी।
Uttarakhand
राज्यपाल बनने के बाद सीएम धामी से मिले डॉ. ढाल सिंह बिसेन, मुख्यमंत्री ने किया स्वागत

देहरादून। उत्तराखंड के नवनियुक्त राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। राज्यपाल पद की शपथ लेने के बाद हुई इस मुलाकात में मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया और नई जिम्मेदारी संभालने पर शुभकामनाएं दीं।

डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने उत्तराखंड के नौवें राज्यपाल के रूप में ली शपथ
डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने सोमवार को देहरादून के लोक भवन में उत्तराखंड के नौवें राज्यपाल के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें शपथ दिलाई। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह का स्थान लेते हुए नई जिम्मेदारी संभाल ली।

सीएम धामी ने दी बधाई और शुभकामनाएं
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डॉ. ढाल सिंह बिसेन को राज्यपाल बनने पर बधाई देते हुए उनके सफल कार्यकाल की कामना की। मुख्यमंत्री ने उनके राजनीतिक अनुभव और जनसेवा के प्रति योगदान का उल्लेख करते हुए उम्मीद जताई कि उनके मार्गदर्शन से प्रदेश के विकास कार्यों को गति मिलेगी।शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन के बीच हुई मुलाकात को प्रदेश के संवैधानिक नेतृत्व के बीच एक महत्वपूर्ण औपचारिक मुलाकात के तौर पर देखा जा रहा है।
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डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने ली उत्तराखंड के राज्यपाल पद की शपथ, मुख्य न्यायाधीश ने दिलाई शपथ

देहरादून। उत्तराखंड को आज नया राज्यपाल मिल गया है। डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने सोमवार को प्रदेश के नौवें राज्यपाल के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें शपथ दिलाई। उनके शपथ ग्रहण के साथ ही उत्तराखंड में राज्यपाल के रूप में उनकी नई पारी की शुरुआत हो गई है। अब प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था में उनकी भूमिका और आगामी कार्यों पर सभी की नजरें रहेंगी।
Table of contents
1.डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने ली राज्यपाल पद की शपथ
2.नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने दिलाई शपथ
डॉ. ढाल सिंह बिसेन बने उत्तराखंड के नए राज्यपाल
डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने आज उत्तराखंड के नए राज्यपाल के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। उनकी नियुक्ति प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था से जुड़ा एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। राज्यपाल प्रदेश के संवैधानिक प्रमुख होते हैं और संविधान के प्रावधानों के अनुसार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। उनकी भूमिका राज्य सरकार और संवैधानिक संस्थाओं के बीच समन्वय बनाए रखने में भी अहम होती है।

मुख्य न्यायाधीश ने दिलाई शपथ
शपथ ग्रहण समारोह के दौरान नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने डॉ. ढाल सिंह बिसेन को राज्यपाल पद की शपथ दिलाई। इस समारोह के साथ उन्होंने संवैधानिक रूप से राज्यपाल की जिम्मेदारियां संभालीं।राज्यपाल पद की शपथ संविधान के प्रति निष्ठा और राज्य के संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। राज्यपाल को अपने कार्यकाल के दौरान संवैधानिक मर्यादाओं और नियमों के अनुरूप काम करना होता है।
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