Dehradun
सीएम धामी ने ग्राम्य विकास विभाग की समीक्षा, ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड को वैश्विक स्तर पर लाने के लिए किये जाएं शीघ्रता से प्रयास।

‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड को वैश्विक स्तर पर लाने के लिए किये जाएं शीघ्रता से प्रयास-मुख्यमंत्री
राज्य के सभी जनपदों में शीघ्र बनाये जाएं रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर।
महत्वपूर्ण योजनाओं को चिन्हित कर उनकी जनपदवार रैंकिंग की व्यवस्था की जाए।
योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए गांवों में जाएं अधिकारी।
राज्य में अब तक 93 हजार महिलाएं बन चुकी हैं, लखपति दीदी।
देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में ग्राम्य विकास विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये कि उत्तराखण्ड के ब्रांड ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ को वैश्विक स्तर पर ले जाने की योजना को सितम्बर तक पूर्ण रूप से धरातल पर लाया जाए। उत्पादों की गुणवत्ता, पैकेजिंग और मार्केटिंग का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि हवालबाग और कोटद्वार में बनाये गये रूरल बिजनेस इनक्यूबेटर सेंटर की तरह ही राज्य के सभी जनपदों में जल्द रूरल बिजनेस इनक्यूबेटर सेंटर बनाये जाएं। युवाओं और स्वयं सहायता समूहों को स्वरोजगार के क्षेत्र में बढ़ावा देने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, इसलिए विशेष ध्यान दिया जाए कि राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनाई जा रही योजनाओं का नाम सरल और प्रभावी हो।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जनता से जुड़ी 15 महत्वपूर्ण योजनाओं को चिन्हित किया जाए, योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए जनपदवार रैंकिंग की व्यवस्था भी की जाए। मुख्यमंत्री ने सचिव ग्राम्य विकास को निर्देश दिये कि योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए विभाग के उच्चाधिकारियों को समय-समय पर गांवों में भेजा जाए। सचिव भी स्वयं कुछ गांवों में जाएं। ग्राम सभाओं की बैठकों में ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को भेजा जाए। अमृत सरोवरों के निर्माण और मेंटेनेंस पर विशेष ध्यान दिया जाए। अमृत सरोवरों के किनारे वृक्षारोपण भी किया जाए।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता और समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए। कार्यों की गुणवत्ता में लापरवाही पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्वयं निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण करेंगे। ग्रामीण निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि ‘मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना’ के तहत गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए। गांवों के विकास के लिए सड़क कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दिया जाए।
बैठक में जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत प्रशिक्षण संस्थाओं को लक्ष्यों की स्वीकृति, लक्ष्य के सापेक्ष कार्य आरंभ एवं लक्ष्य के सापेक्ष प्रशिक्षण में राज्य का प्रथम स्थान है। एन.आर.एल.एम योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन के फलस्वरूप विगत दो वर्षों में राज्य को लगातार बोनस प्राप्त हो रहा है। ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ माध्यम से आगामी 03 वर्षों में 25 करोड़ की बिक्री का लक्ष्य रखा गया है। लखपति दीदी योजना के तहत राज्य में अभी तक 93 हजार महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। 2026 तक 2.50 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत राज्य में 66,596 आवास बनाये गये हैं। एनआरएलएम के तहत राज्य में 66,459 समूहों का गठन किया गया है। जिसमें 5.06 लाख परिवारों को लाभ मिल रहा है। बैठक में जानकारी दी गई कि पीएमजीएसवाई के तहत अभी तक स्वीकृत 1864 बसावटों के सापेक्ष 1845 बसावटें संयोजित की जा चुकी हैं। इन बसावटों से लगभग 22 लाख की जनसंख्या लाभान्वित हुई हैं।
बैठक में उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण परिषद विश्वास डाबर, अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, सचिव आर. मीनाक्षी सुदंरम, राधिका झा, अपर सचिव सविन बंसल, मनुज गोयल, कर्मेन्द्र सिंह एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
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देहरादून कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी से हड़कंप, दून के साथ ही हरिद्वार कोर्ट परिसर कराया गया खाली

Dehradun News : राजधानी देहरादून कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी के बाद से हड़कंप मच गया है। जिला जज कार्यालय को धमकी भरा मेल मिला है। जिसके बाद कोर्ट परिसर को खाली करा दिया गया है।
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देहरादून कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी से हड़कंप
नैनीताल, उत्तरकाशी, टिहरी, रूद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ के बाद अब देहरादून कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जिला जज कार्यालय को धमकी भरा ई-मेल मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। धमकी की खबर मिलते ही एसएसपी सिटी प्रमेंद्र डोभाल टीम के साथ मौके पर पहुंच गए हैं।
कोर्ट परिसर को आनन-फानन में कराया गया खाली
धमकी भरा मेल मिलने के बाद कोर्ट परिसर को आनन-फानन में खाली करा दिया गया है। सभी जजों, अधिवक्ताओं को कोर्ट से बाहर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। शुरूआती जांच में धमकी भरे ई-मेल के पीछे पाकिस्तानी संगठन के होने की आंशका जताई जा रही है।

हरिद्वार जिला कोर्ट को भी मिली धमकी
राजधानी देहरादून ही नहीं हरिद्वार जिला न्यायालय को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जिला न्यायालय के प्रशासनिक कार्यालय में फैक्स और ईमेल के जरिए अजीबो-गरीब धमकी भरा संदेश मिला है। जिसके बाद कोर्ट परिसर को खाली कराया गया है।
जिसमें तमिलनाडु में EWS आरक्षण लागू ना करने की मांग करते हुए जिला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। सिडकुल थाना क्षेत्र के रोशनाबाद स्थित हरिद्वार जिला न्यायालय में पुलिस जांच में जुट गई है।
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एक और हत्या से दहली राजधानी, तीन युवकों ने बेसबॉल बैट से पीट-पीटकर की दोस्त की हत्या

Dehradun Crime : देहरादून में क्राइम रेट कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। दिन पर दिन हत्याओं की खबरों ने लोगों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। पहली हत्या का मामला सुलझता नहीं है कि दूसरी हत्या होो जाती है।
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एक और हत्या से दहली राजधानी
देहरादून के बसंत विहार थाना इलाके से एक नया मामला सामने आया है। नशे में धुत तीन युवकों ने एक युवक की बेसबॉल बैट से पीट-पीटकर हत्या कर दी और उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया। फिलहाल, तीनों आरोपी फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है।
तीन युवकों ने बेसबॉल बैट से पीट-पीटकर की दोस्त की हत्या
मिली जानकारी के मुताबिक एक युवक की हत्या उसी के दोस्तों ने की है। हत्या के बाद से ही तीनों आरोपी फरार है। युवक की हत्या का पता तब चला जब उसके परिवार ने देहरादून नगर कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले की जांच करने पर पुलिस को पता चला कि जिस युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, उसकी हत्या कर दी गई थी। हालांकि पुलिस अब तक अभी तक लाश बरामद नहीं कर पाई है। पुलिस का कहना है कि उन्हें लाश के बारे में जानकारी मिली है और वे जल्द ही उसे बरामद कर लेंगे।
कोर्ट में होनी थी पेशी लेकिन रहस्यमयी तरीके से हो गया गायब
मिली जानकारी के मुताबिक दिगंबर धीमान के खिलाफ वर्ष 2021 में बसंत विहार थाना क्षेत्र में POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस केस में उसे बाद में जमानत भी मिल गई थी और वो कानूनी प्रक्रिया का सामना कर रहा था। 9 फरवरी को दिगंबर धीमान की देहरादून कोर्ट में पेशी तय थी।

वो अपने पिता के साथ अदालत पहुंचा भी था और कोर्ट के रजिस्टर में उसके हस्ताक्षर दर्ज हैं। हालांकि किसी कारणवश उस दिन उसकी पेशी नहीं हो सकी। इसके बाद दिगंबर ने अपने पिता को घर भेज दिया और कहा कि वो दोस्तों के साथ कहीं जा रहा है और शाम तक वापस लौट आएगा।
हत्या के बाद से तीनों आरोपी फरार
लेकिन देर रात तक भी वो नहीं लौटा। जिसके बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। लगातार दो दिन तक खोजबीन के बावजूद जब दिगंबर का पता नहीं चला, तो 11 फरवरी को उसके पिता ने देहरादून नगर कोतवाली में बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।
इसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस के हाथ ऐसी जानकारी लगी, जिसने पूरे मामले को चौंकाने वाला मोड़ दे दिया। पुलिस के अनुसार, दिगंबर की हत्या उसके ही दोस्तों ने कर दी थी और शव को ठिकाने लगा दिया गया था। जिसके बाद से ही तीनों आरोपी फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है।
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उत्तराखंड के तीनों ऊर्जा निगमों में ESMA लागू, कर्मचारी नहीं कर पाएंगें हड़ताल, अधिसूचना जारी

Uttarakhand News : उत्तराखंड में सरकार ने तीनों ऊर्जा निगमों में एस्मा (ESMA) लागू कर दिया है। इसके बाद अब तीनों ऊर्जा निगमों में कर्मचारी हड़ताल नहीं कर पाएंगे।
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उत्तराखंड के तीनों ऊर्जा निगमों में एस्मा लागू
उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के तीनों ऊर्जा निगमों उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल), पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (पिटकुल) और उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल) में उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 (एस्मा) लागू कर दिया है।
ऊर्जा निगमों में एस्मा की अधिसूचना जारी
ऊर्जा निगमों में ESMA की अधिसूचना प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम द्वारा जारी कर दी गई है। इसके तहत तीनों निगमों में हड़ताल को तत्काल प्रभाव से बैन कर दिया गया है। इसके बाद भी कोई कर्मचारी अगर हड़ताल करता है तो उस पर एस्मा के तहत कार्रवाई की जाएगी।
तीनों निगमों के प्रबंधन ने भी जारी किए आदेष
अधिसूचना जारी होने के बाद अब तीनों निगमों के प्रबंधन ने भी अपने-अपने स्तर पर इस संबंध में आदेश लागू कर दिए हैं। उल्लेखनीय है कि हाल के दिनों में यूजेवीएनएल की भूमि को निजी पक्षों को सौंपे जाने के आरोपों को लेकर डाकपत्थर क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं केंद्र सरकार के निजीकरण विधेयक के खिलाफ कर्मचारियों ने पहले ही एक दिवसीय हड़ताल कर अपना विरोध दर्ज कराया था।
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