Dehradun
सीएम धामी ने ग्राम्य विकास विभाग की समीक्षा, ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड को वैश्विक स्तर पर लाने के लिए किये जाएं शीघ्रता से प्रयास।
‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड को वैश्विक स्तर पर लाने के लिए किये जाएं शीघ्रता से प्रयास-मुख्यमंत्री
राज्य के सभी जनपदों में शीघ्र बनाये जाएं रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर।
महत्वपूर्ण योजनाओं को चिन्हित कर उनकी जनपदवार रैंकिंग की व्यवस्था की जाए।
योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए गांवों में जाएं अधिकारी।
राज्य में अब तक 93 हजार महिलाएं बन चुकी हैं, लखपति दीदी।
देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में ग्राम्य विकास विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये कि उत्तराखण्ड के ब्रांड ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ को वैश्विक स्तर पर ले जाने की योजना को सितम्बर तक पूर्ण रूप से धरातल पर लाया जाए। उत्पादों की गुणवत्ता, पैकेजिंग और मार्केटिंग का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि हवालबाग और कोटद्वार में बनाये गये रूरल बिजनेस इनक्यूबेटर सेंटर की तरह ही राज्य के सभी जनपदों में जल्द रूरल बिजनेस इनक्यूबेटर सेंटर बनाये जाएं। युवाओं और स्वयं सहायता समूहों को स्वरोजगार के क्षेत्र में बढ़ावा देने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, इसलिए विशेष ध्यान दिया जाए कि राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनाई जा रही योजनाओं का नाम सरल और प्रभावी हो।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जनता से जुड़ी 15 महत्वपूर्ण योजनाओं को चिन्हित किया जाए, योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए जनपदवार रैंकिंग की व्यवस्था भी की जाए। मुख्यमंत्री ने सचिव ग्राम्य विकास को निर्देश दिये कि योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए विभाग के उच्चाधिकारियों को समय-समय पर गांवों में भेजा जाए। सचिव भी स्वयं कुछ गांवों में जाएं। ग्राम सभाओं की बैठकों में ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को भेजा जाए। अमृत सरोवरों के निर्माण और मेंटेनेंस पर विशेष ध्यान दिया जाए। अमृत सरोवरों के किनारे वृक्षारोपण भी किया जाए।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता और समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए। कार्यों की गुणवत्ता में लापरवाही पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्वयं निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण करेंगे। ग्रामीण निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि ‘मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना’ के तहत गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए। गांवों के विकास के लिए सड़क कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दिया जाए।
बैठक में जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत प्रशिक्षण संस्थाओं को लक्ष्यों की स्वीकृति, लक्ष्य के सापेक्ष कार्य आरंभ एवं लक्ष्य के सापेक्ष प्रशिक्षण में राज्य का प्रथम स्थान है। एन.आर.एल.एम योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन के फलस्वरूप विगत दो वर्षों में राज्य को लगातार बोनस प्राप्त हो रहा है। ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ माध्यम से आगामी 03 वर्षों में 25 करोड़ की बिक्री का लक्ष्य रखा गया है। लखपति दीदी योजना के तहत राज्य में अभी तक 93 हजार महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। 2026 तक 2.50 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत राज्य में 66,596 आवास बनाये गये हैं। एनआरएलएम के तहत राज्य में 66,459 समूहों का गठन किया गया है। जिसमें 5.06 लाख परिवारों को लाभ मिल रहा है। बैठक में जानकारी दी गई कि पीएमजीएसवाई के तहत अभी तक स्वीकृत 1864 बसावटों के सापेक्ष 1845 बसावटें संयोजित की जा चुकी हैं। इन बसावटों से लगभग 22 लाख की जनसंख्या लाभान्वित हुई हैं।
बैठक में उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण परिषद विश्वास डाबर, अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, सचिव आर. मीनाक्षी सुदंरम, राधिका झा, अपर सचिव सविन बंसल, मनुज गोयल, कर्मेन्द्र सिंह एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
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देहरादून के मांडूवाला में युवती की हत्या से सनसनी, जंगल से कट्टे में मिला शव, पुलिस जांच में जुटी
Dehradun News : देहरादून में क्राइम रेट तेजी से बढ़ता जा रहा है। दिनदहाड़े हत्याएं और लूटपाट की खबरें आए दिन सामने आ रही हैं। ऐसी ही खबर प्रेमनगर से सामने आ रही है। जहां मांडूवाला के जंगलों से एक युवती की लाश कट्टे में बंद मिली है। जिसके बाद से इलाके में दहशत का माहौल है।
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देहरादून के मांडूवाला में युवती की हत्या से सनसनी
देहरादून के प्रेमनगदर थाना क्षेत्र के मांडूवाला में युवती की हत्या से हड़ंकप मच गया है। मिली जानकारी के मुताबिक मांडूवाला के जंगलों से एक कट्टे से युवती का शव बरामद हुआ है। जो कि करीब छह से सात दिन पुराना बताया जा रहा है।
शव की अब तक नहीं हो पाई है पहचान
मांडूवाला के जंगल से बरामद शव की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि शव करीब 30-35 साल की महिला का है, जो कि बुरी हालत में है। मिली जानकारी के मुताबिक सड़क किनारे जंगल से बहुत बदबू आ रही थी।
देखने पर पता चला कि ये बदबू एक कट्टे से आ रही थी। स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कट्टे को खोला तो उसमें से एक महिला की लाश थी। पुलिस ने मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटा लिए हैं।
शव मिलने से इलाके में मची सनसनी
इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी मच गई है। पुलिस शव की पहचान करने में जुट गई है। आस-पास के थानों के साथ ही पूरे जिले के थानों से गुमशुदगी की रिपोर्ट की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि शुरूआती जांच में शव करीब एक हफ्ते पुराना लग रहा है। शव को घुटने मोड़कर शव को कट्टे में भरा गया था।
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Dehradun Accident: हर्रावाला में तेज रफ्तार कार ने मासूम को रौंदा, CCTV में कैद पूरी घटना
Dehradun Accident: सड़क किनारे खड़े मासूम को कार ने मारी टक्कर, आरोपी चालक फरार
Dehradun Accident : उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के हर्रावाला क्षेत्र से सड़क हादसे की एक रूह कंपकंपा देने वाली खबर सामने आई है. जहाँ पर एक तेज़ रफ़्तार वाहन ने मासूम को सड़क पर रौंद दिया है, जिससे मासूम की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है. पूरी घटना का वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया था, जो अब सोशल मीडिया पर तेज़ी से फ़ैल रहा है.
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सीसीटीवी में कैद घटना, मासूम की दर्दनाक मौत
देहरादून के हर्रावाला में नाक्रोंदा क्षेत्र में एक तेज़ रफ़्तार कार ने सड़क पर एक मासूम को रौंद दिया. इस हादसे में मासूम की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है. हादसे के बाद से पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है. इस पूरी घटना का सीसीटीवी (CCTV) फुटेज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए.
कार चालक मौके से फरार
वायरल वीडियो साफ़ देखा जा सकता है कि मासूम बच्चा सड़क के किनारे पर था. मासूम सड़क पर अकेला था, तभी एक अनियंत्रित वाहन (कार) उसे अपनी चपेट में लेते हुए बेरहमी से रौंद डाला. चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. पुलिस के मुताबिक चालक ही बच्ची को अस्पताल ले गया था.
स्थानीय लोगों में आक्रोश, आरोपी की गिरफ्तारी की मांग
इस दर्दनाक घटना के बाद नकरौंदा क्षेत्र के लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है. गुस्साए स्थानीय निवासियों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया. लोगों का कहना है कि रिहायशी इलाकों में तेज रफ्तार से दौड़ने वाले वाहनों के कारण आए दिन ऐसे हादसे हो रहे हैं. उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं और रिहायशी क्षेत्रों में वाहनों की रफ्तार पर नियंत्रण सुनिश्चित किया जाए.
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करोड़ों खर्च होने के बाद भी बेअसर देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजना, CAG रिपोर्ट ने उठाए सवाल !
Dehradun News : देहरादून में चल रहे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के कामों को लेकर CAG की रिपोर्ट में कई गंभीर खामियां सामने आई हैं। जिसे लेकर अब प्रदेश में राजनीति तेज हो चली है।
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कैग रिपोर्ट में देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजना को लेकर उठे सवाल
विधानसभा के बजट सत्र में कैग रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट में देहरादून की स्मार्ट सिटी परियोजना को कई सवाल उठाए गए हैं। आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत देहरादून का चयन जून 2017 में किया गया था और उत्तराखंड से इस प्रोजेक्ट में शामिल होने वाला ये एकमात्र शहर है ।
देहरादून के लिए इस प्रोजेक्ट के तहत करीब 1000 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे । 17 से 23 के बीच इसमें से 737 करोड़ रुपये जारी किए गए, लेकिन मात्र 634 करोड़ रुपये ही खर्च किए जा सके, जिससे स्पष्ट है कि स्वीकृत राशि का पूरा उपयोग नहीं हो पाया।
योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर सवाल
कैग की इस रिपोर्ट में वर्ष 2018 से 2023 के बीच लागू की गई 22 परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया, जिसमें अधिकांश योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर सवाल उठाए गए हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक दून इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के तहत ई-गवर्नेंस समाधान में शामिल बायोमेट्रिक और सेंसर आधारित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मॉड्यूल प्रभावी रूप से काम नहीं कर पाया, जिससे लगभग 4.5 करोड़ रुपये बेकार चले गए। वहीं स्मार्ट अपशिष्ट वाहन परियोजना के तहत नब्बे लाख से खरीदे गए ई-रिक्शा भी उपयोग में नहीं लाए गए।
इसके अलावा स्मार्ट स्कूल परियोजना भी सफल नहीं हो पाई । देहरादून के तीन सरकारी स्कूलों में लगाए गए इंटरैक्टिव बोर्ड, कंप्यूटर लैब, प्रोजेक्टर और सीसीटीवी बिजली बिल के खर्च के कारण निष्क्रिय पड़े रहे, क्योंकि स्कूल इस खर्च को वहन नहीं कर सके ।
परियोजनाओं में अधूरे कार्यों के बावजूद पूरा भुगतान
रिपोर्ट में ये भी सामने आया कि पर्यावरण सेंसरों पर खर्च किए गए दो करोड़ 62 लाख रुपये और मल्टी यूटिलिटी डक्ट पर 3 करोड़ 24 रुपये का खर्च भी अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाया । कुछ परियोजनाओं में अधूरे कार्यों के बावजूद पूरा भुगतान किए जाने की बात भी सामने आई है, जिससे 5 करोड़ रुपये से अधिक की अनियमितताएं पाई गईं ।
यही नहीं देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड कार्यदायी संस्था से 19 करोड़ रुपए की वो राशि भी वसूलने में विफल रही, जिसका उपयोग नहीं हुआ था। वित्तीय कुप्रबंधन के कारण स्मार्ट सिटी परियोजना को करीब 6 करोड़ रुपये के ब्याज का भी नुकसान उठाना पड़ा।
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