Dehradun
सीएम धामी ने ग्राम्य विकास विभाग की समीक्षा, ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड को वैश्विक स्तर पर लाने के लिए किये जाएं शीघ्रता से प्रयास।

‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड को वैश्विक स्तर पर लाने के लिए किये जाएं शीघ्रता से प्रयास-मुख्यमंत्री
राज्य के सभी जनपदों में शीघ्र बनाये जाएं रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर।
महत्वपूर्ण योजनाओं को चिन्हित कर उनकी जनपदवार रैंकिंग की व्यवस्था की जाए।
योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए गांवों में जाएं अधिकारी।
राज्य में अब तक 93 हजार महिलाएं बन चुकी हैं, लखपति दीदी।
देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में ग्राम्य विकास विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये कि उत्तराखण्ड के ब्रांड ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ को वैश्विक स्तर पर ले जाने की योजना को सितम्बर तक पूर्ण रूप से धरातल पर लाया जाए। उत्पादों की गुणवत्ता, पैकेजिंग और मार्केटिंग का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि हवालबाग और कोटद्वार में बनाये गये रूरल बिजनेस इनक्यूबेटर सेंटर की तरह ही राज्य के सभी जनपदों में जल्द रूरल बिजनेस इनक्यूबेटर सेंटर बनाये जाएं। युवाओं और स्वयं सहायता समूहों को स्वरोजगार के क्षेत्र में बढ़ावा देने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, इसलिए विशेष ध्यान दिया जाए कि राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनाई जा रही योजनाओं का नाम सरल और प्रभावी हो।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जनता से जुड़ी 15 महत्वपूर्ण योजनाओं को चिन्हित किया जाए, योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए जनपदवार रैंकिंग की व्यवस्था भी की जाए। मुख्यमंत्री ने सचिव ग्राम्य विकास को निर्देश दिये कि योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए विभाग के उच्चाधिकारियों को समय-समय पर गांवों में भेजा जाए। सचिव भी स्वयं कुछ गांवों में जाएं। ग्राम सभाओं की बैठकों में ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को भेजा जाए। अमृत सरोवरों के निर्माण और मेंटेनेंस पर विशेष ध्यान दिया जाए। अमृत सरोवरों के किनारे वृक्षारोपण भी किया जाए।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता और समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए। कार्यों की गुणवत्ता में लापरवाही पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्वयं निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण करेंगे। ग्रामीण निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि ‘मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना’ के तहत गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए। गांवों के विकास के लिए सड़क कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दिया जाए।
बैठक में जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत प्रशिक्षण संस्थाओं को लक्ष्यों की स्वीकृति, लक्ष्य के सापेक्ष कार्य आरंभ एवं लक्ष्य के सापेक्ष प्रशिक्षण में राज्य का प्रथम स्थान है। एन.आर.एल.एम योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन के फलस्वरूप विगत दो वर्षों में राज्य को लगातार बोनस प्राप्त हो रहा है। ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ माध्यम से आगामी 03 वर्षों में 25 करोड़ की बिक्री का लक्ष्य रखा गया है। लखपति दीदी योजना के तहत राज्य में अभी तक 93 हजार महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। 2026 तक 2.50 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत राज्य में 66,596 आवास बनाये गये हैं। एनआरएलएम के तहत राज्य में 66,459 समूहों का गठन किया गया है। जिसमें 5.06 लाख परिवारों को लाभ मिल रहा है। बैठक में जानकारी दी गई कि पीएमजीएसवाई के तहत अभी तक स्वीकृत 1864 बसावटों के सापेक्ष 1845 बसावटें संयोजित की जा चुकी हैं। इन बसावटों से लगभग 22 लाख की जनसंख्या लाभान्वित हुई हैं।
बैठक में उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण परिषद विश्वास डाबर, अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, सचिव आर. मीनाक्षी सुदंरम, राधिका झा, अपर सचिव सविन बंसल, मनुज गोयल, कर्मेन्द्र सिंह एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
Dehradun
देहरादून में अब हर सोमवार होगा ‘समाधान दिवस’, जनता की हर शिकायत की होगी ऑनलाइन ट्रैकिंग

Dehradun News : जन समस्याओं के त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए अब प्रत्येक सोमवार को आयोजित होने वाला जनता दरबार ‘समाधान दिवस’ के रूप में आयोजित किया जाएगा। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने स्पष्ट किया कि जनता की शिकायत एवं समस्याओं को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा, जिससे शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग, ट्रैकिंग और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जा सके।
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देहरादून में अब हर सोमवार होगा ‘समाधान दिवस’
सोमवार को ऋषिपर्णा सभागार में आयोजित ‘‘समाधान दिवस’’ के दौरान जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करते हुए अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। समाधान दिवस में कुल 132 लोगों ने अपनी समस्याएं जिलाधिकारी के समक्ष रखीं, जिनमें अधिकांश शिकायतें भूमि विवादों से संबंधित थीं। इसके अतिरिक्त ऋण माफी, आर्थिक सहायता, पैदल पुलिया, सड़क एवं सार्वजनिक रास्तों से जुड़ी समस्याएं भी प्रमुख रूप से सामने आईं।
जनता की हर शिकायत की होगी ऑनलाइन ट्रैकिंग
भूमि विवादों से संबंधित शिकायतों की अधिक संख्या को देखते हुए जिलाधिकारी ने जनपद स्तर पर एक उच्च स्तरीय विशेष सेल गठित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस सेल के माध्यम से भूमि सीमांकन, कब्जा, अतिक्रमण, किरायेदार संबंधी विवाद, ऋण भुगतान और अन्य राजस्व संबंधी मामलों का फास्ट ट्रैक मोड में निस्तारण किया जाएगा।
अस्पतालों में मरीजों के लिए टोकन व्यवस्था लागू करने के निर्देश
स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी शिकायतों पर जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि सड़क संपर्क से वंचित दूरस्थ गांवों में गर्भवती महिलाओं का डेटा तैयार कर उनकी नियमित निगरानी की जाए। हाई रिस्क प्रेग्नेंसी वाली महिलाओं को प्रसव से पूर्व सुरक्षित अस्पतालों में भर्ती कराया जाए। इसके साथ ही अस्पतालों में मरीजों की सुविधा के लिए टोकन व्यवस्था लागू करने के निर्देश भी दिए गए, ताकि उन्हें लंबी कतारों में खड़ा न रहना पड़े।

समाधान दिवस में 89 वर्षीय पूर्व सैनिक राधेश्याम ने किरायेदार द्वारा मकान खाली न करने और धमकी देने की शिकायत दर्ज कराई। इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित पुलिस क्षेत्राधिकारी को व्यक्तिगत रूप से मामले का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार बुजुर्ग भरत भूषण मित्तल ने निजी संपत्ति पर अवैध कब्जे और धमकी की शिकायत दर्ज कराई, जिस पर एसडीएम सदर को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
जन समस्याओं के समाधान में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त
ग्राम कुंजा ग्रांट में सार्वजनिक मार्ग पर अतिक्रमण की शिकायत पर एसडीएम विकासनगर को दोनों पक्षों की सुनवाई कर नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा गया। वहीं विशलाड़, अठगांव, बोंदूर, तपलाड़ और द्वारखात क्षेत्रों में ओलावृष्टि से फसलों को हुई क्षति के संबंध में पीएम फसल बीमा योजना के तहत त्वरित मुआवजा दिलाने हेतु उद्यान विभाग को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने कहा कि जन समस्याओं के समाधान में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा सभी विभागों को स्वतः संज्ञान लेकर नागरिकों की शिकायतों का प्रभावी एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करना होगा।
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देहरादून के थानो में MDDA की बड़ी कार्रवाई, धारकोट रोड स्थित जामा मस्जिद को किया गया सील, जानें वजह

Dehradun News : राजधानी देहरादून के थानों में एमडीडीए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। यहां धारकोट रोड स्थित जामा मस्जिद को भारी पुलिसबल की तैनाती के बीच सील कर दिया गया है।
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थानो में धारकोट रोड स्थित जामा मस्जिद को किया गया सील
रानी पोखरी थाना क्षेत्र के थानों में धारकोट रोड स्थित जामा मस्जिद को सोमवार को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सील कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में पुलिस बल तैनात रहा और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे।
MDDA द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत की गई कार्रवाई
बताया जा रहा है कि MDDA द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ये कार्रवाई की गई। मस्जिद सील किए जाने के बाद क्षेत्र में चर्चाओं का माहौल बना रहा। इस कार्रवाई को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों में नाराजगी देखने को मिली।

वहीं, हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने प्रशासनिक कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि देर से ही सही, लेकिन उचित कार्रवाई की गई है।
प्रशासन ने की शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील
मुस्लिम समाज में दिख रही नाराजगी को देखते हुए प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है। प्रशासन की ओर से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। पूरे क्षेत्र में पुलिस बल तैनात किया गया है और सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है।
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ब्रेकिंग न्यूज : उत्तराखंड बीजेपी में बड़ा बदलाव, संगठन मंत्री अजय कुमार को पद से हटाया, जानें क्यों ?

Uttarakhand Politics : उत्तराखंड में हटाए गए संगठन मंत्री अजय कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे के बाद लिया गया फैसला
Uttarakhand Politics : उत्तराखंड भाजपा संगठन से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। पार्टी नेतृत्व ने उत्तराखंड भाजपा के संगठन मंत्री अजय कुमार को पद से हटा दिया है।
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बीजेपी संगठन मंत्री अजय कुमार को पद से हटाया
उत्तराखंड बीजेपी में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। संगठन मंत्री अजय कुमार को पद से हटा दिया गया है। संगठन ने उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपते हुए उनका तबादला राजस्थान कर दिया है। अब अजय कुमार राजस्थान भाजपा के नए संगठन मंत्री के रूप में कार्यभार संभालेंगे।
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के तीन दिवसीय दौरे के बाद लिया गया फैसला
यह फैसला भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तीन दिवसीय उत्तराखंड दौरे के तुरंत बाद लिया गया है, जिसके बाद प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। माना जा रहा है कि संगठनात्मक मजबूती और आगामी चुनावी तैयारियों को ध्यान में रखते हुए पार्टी नेतृत्व ने ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

जल्द ही उत्तराखंड भाजपा के लिए नए संगठन मंत्री की होगी घोषणा
अजय कुमार लंबे समय से उत्तराखंड भाजपा संगठन में अहम भूमिका निभा रहे थे। उनके कार्यकाल में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और विभिन्न अभियानों को सफलतापूर्वक संचालित करने का श्रेय दिया जाता है।
सूत्रों के अनुसार, पार्टी जल्द ही उत्तराखंड भाजपा के लिए नए संगठन मंत्री के नाम की घोषणा कर सकती है। फिलहाल नए संगठन मंत्री को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच उत्सुकता बनी हुई है। भाजपा नेतृत्व के इस फैसले को आगामी राजनीतिक रणनीति और संगठनात्मक फेरबदल के रूप में देखा जा रहा है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि उत्तराखंड भाजपा की कमान संगठन स्तर पर किस नए चेहरे को सौंपी जाती है।
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