देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को वाराणसी में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में प्रतिभाग किया। बैठक में उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं मंत्रीगण उपस्थित थे।

मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा उत्तराखण्ड राज्य सामरिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके दृष्टिगत राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क, संचार, सुरक्षा एवं रसद आपूर्ति की समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराना आवश्यक है। उन्होंने केन्द्रीय गृह मंत्री से आग्रह किया कि सीमा सड़क संगठन के माध्यम से उत्तराखण्ड को और अधिक सहायता प्रदान की जाए। वाईब्रेंट विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के सीमावर्ती गाँवों में सुविधाओं का विकास किया जाए जिससे वहां हो रहे पलायन को रोकने में सहायता मिल सके। उन्होंने सीमांत क्षेत्रों में संचार सुविधाओं के विकास के लिए भारत नेट योजना, 4-जी विस्तार परियोजना तथा उपग्रह आधारित संचार सेवाएं प्रारंभ करने का भी अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने बैठक में उत्तराखंड राज्य के हित में केंद्र सरकार से कुछ नीतिगत प्रावधानों में शिथिलता प्रदान करने का भी आग्रह किया। उन्होंने राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के केंद्रीय अनुदान का आवंटन एकमुश्त किये जाने, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कुशल संचालन हेतु अतिरिक्त सहयोग प्रदान करने, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अध्ययन के लिए राज्य में एक उच्चस्तरीय ग्लेशियर अध्ययन केंद्र की स्थापना किये जाने और जैव विविधता संरक्षण संस्था की स्थापना के लिए भी केंद्र से तकनीकी सहयोग की मांग की। मुख्यमंत्री ने राज्य में साहसिक पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय साहसिक खेल प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए सहयोग मांगा। उन्होंने उत्तराखण्ड में वर्ष 2026 में नंदा राजजात यात्रा और 2027 में कुम्भ मेले के सफल एवं भव्य आयोजन हेतु केंद्र सरकार से आवश्यक सहयोग प्रदान करने का भी आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 80 प्रतिशत पर्वतीय भू-भाग वाले उत्तराखण्ड राज्य का 71 प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित है। राज्य की जटिल भौगोलिक परिस्थिति तथा विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के कारण राज्य की आर्थिक गतिविधियाँ सीमित हैं। इन प्रतिकूल परिस्थितियों एवं सीमित संसाधनों के बावजूद राज्य की अर्थव्यवस्था में लगभग डेढ़ गुना की वृद्धि हुई है। वर्ष 2023-24 में नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी रैंकिंग में उत्तराखण्ड ने प्रथम स्थान प्राप्त करने के साथ ही इस वर्ष जारी केयर एज रेटिंग रिपोर्ट में सुशासन एवं वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में छोटे राज्यों की श्रेणी में भी उत्तराखण्ड को दूसरा स्थान मिला है। राज्य में समान नागरिक संहिता, सख्त नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगारोधी कानून, भू-कानून बनाकर उत्तराखण्ड को समरस एवं सुरक्षित राज्य बनाने हेतु कार्य किये जा रहे हैं। वोकल फॉर लोकल, विरासत एवं संस्कृति, शिक्षा एवं कौशल, सहभागिता तथा आत्मनिर्भरता के सूत्रों को आत्मसात करते हुए प्रदेश के लगभग तीन लाख से अधिक युवाओं को स्वरोजगार के विभिन्न माध्यमों से जोड़ने की महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की गई है। उत्तराखंड को आयुष तथा वेलनेस हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। राज्य में देश की पहली ’’योग नीति’’ का शुभारंभ भी किया गया है। राज्य में आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा, योग और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दो स्पिरिचुअल इकोनॉमिक ज़ोन की स्थापना करने का निर्णय भी लिया गया है। इन प्रयासों और राज्य सरकार की प्रतिबद्धताओं को सफलतापूर्वक धरातल पर उतारने में केन्द्र सरकार द्वारा भरपूर समर्थन और सहयोग मिला है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की विगत वर्षों की बैठकों में अनेकों महत्वपूर्ण नीतिगत एवं अंतर्राज्यीय विषयों के समाधान का मार्ग प्रशस्त हुआ है। देश में सहकारिता, सुरक्षा और क्षेत्रीय समन्वय के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य हो रहे हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व और गृह मंत्री के प्रयासों से भारत आंतरिक रूप से कहीं अधिक सुरक्षित, संगठित और आत्मविश्वास से परिपूर्ण होकर विकसित एवं आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर हुआ है।

देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों वाराणसी दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री काशी में आयोजित होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में शामिल होंगे।

इस बीच उन्होंने कहा कि काशी की पुण्यधरा पर आना उनके लिए अत्यंत गौरवपूर्ण और सुखद अनुभव है। साथ ही यह विश्वास जताया कि बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मार्गदर्शन प्राप्त होगा और राज्य व क्षेत्रीय हितों से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा होगी।

इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने काशी के प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग….काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना भी की।

पूजा पूरी विधि-विधान से संपन्न हुई, जहां मुख्यमंत्री ने देवाधिदेव महादेव से प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि और राज्य की उन्नति की कामना की।

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देहरादून : उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है और इसी के साथ पंचायत चुनाव की तैयारियों में भी सावधानी बरती जा रही है। जिन दुर्गम और पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश का खतरा ज्यादा रहता है, उन्हें इस बार निर्वाचन आयोग ने पहले चरण के मतदान में शामिल किया है, ताकि संभावित आपदाओं के बीच लोकतांत्रिक प्रक्रिया सुचारू रूप से सम्पन्न कराई जा सके।

राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि 12 जिलों के 49 विकासखंड ऐसे चिह्नित किए गए हैं…जहां मानसून के दौरान हर साल भारी वर्षा होती है। उन्होंने बताया कि चुनाव की तारीखों को अंतिम रूप देने से पहले आपदा प्रबंधन विभाग और मौसम विभाग के साथ समन्वय बनाकर कार्य किया जा रहा है।

मौसम विभाग से जुलाई के पहले दो हफ्तों के लिए मानसूनी गतिविधियों का पूर्वानुमान मांगा गया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मानसून की रफ्तार इस अवधि में अपेक्षाकृत धीमी रहती है, फिर भी सभी मतदान तिथियों के लिए विस्तृत रिपोर्ट तलब की गई है।

आपदा प्रबंधन की विशेष बैठकआयुक्त ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव को विशेष बैठक में आमंत्रित किया गया है। सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे आकस्मिक योजनाएं तैयार करें, जिसमें शामिल होंगे….

पोलिंग बूथों तक सुरक्षित पहुंच के रास्ते

पोलिंग पार्टियों की सुरक्षित आवाजाही

फर्स्ट एड किट की व्यवस्था

चिकित्सकों, दवाओं और एंबुलेंस की ब्लॉक-स्तरीय उपलब्धता

सामग्री की सुरक्षा और आपदा की स्थिति में तत्काल राहत

ज़रूरत पड़ने पर हेलिकॉप्टर की मदद लेने की व्यवस्था भी की जा रही है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने स्पष्ट किया कि चुनाव ड्यूटी में लगे किसी भी कर्मचारी की आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में 10 लाख रुपये मुआवजे का प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को भेजा गया है।

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