Politics
सीएम योगी कैबिनेट तबादला नीति 2024-25 को मिली मंजूरी, कुंभ मेले की तैयारी के लिए 2500 करोड़ किए आवंटन।
लखनऊ – मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में तबादला नीति 2024-25 को मंजूरी दे दी गई है। बैठक में कुल 41 प्रस्ताव रखे गए हैं। बैठक में बुंदेलखंड क्षेत्र की 50 में से 26 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। जिनकी कुल लागत 10858 करोड़ रुपये है। इसमें 1394 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि दो महीने में सभी परियोजनाओं को पूरा कर दिया जाएगा।
इन प्रस्तावों को भी दी गई है मंजूरी:
निजी विश्वविद्यालय को प्रमोट करना और हर मंडल में एक सरकारी विश्वविद्यालय को मंजूरी।
विवि के नाम से राज्य हटा कर नाम छोटा कर दिया गया है।
मुरादाबाद विवि का नाम गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय किया गया है।
बरेली में हरित गाजियाबाद और फ्यूचर विश्वविद्यालय खोले जाएंगे।
प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में तैयारियों के मद्देनजर 2019 की तुलना में 2025 में 3200 हेक्टेयर की तुलना में 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तार किया गया है। अनुमान है कि मौनी अमावस्या पर करीब छह करोड़ लोग आएंगे। कुंभ के लिए 2500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
नोएडा में 500 बेड के अस्पताल को मंजूरी मिली। इसका निर्माण 15 एकड़ भूमि पर किया जाएगा।
आईआईटी कानपुर में मेडिकल रिसर्च के लिए स्कूल आफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नालॉजी बनाया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार हर साल 10 करोड़ रुपये देगी। इस तरह पांच साल में 50 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। शेष मदद केंद्र से आएगी।
नई तबादला नीति के तहत प्रदेश में समूह क ख ग घ के सभी कार्मिकों के ट्रांसफर 30 जून तक होंगे। जिलों में तीन साल और मंडल में सात साल से अधिक तैनाती वाले कार्मिक हटाए जाएंगे। पिक एंड चूज की व्यवस्था खत्म होगी। जो ज्यादा पुराना होगा, वह पहले हटेगा। समूह क और ख में अधिकतम 20 प्रतिशत और समूह ग और घ में अधिकतम 10 प्रतिशत कार्मिकों के तबादले होंगे।
Uttarakhand Politics : रामलीला मैदान में कांग्रेस के कार्यक्रम के बाद मंच के कथित शुद्धीकरण का मामला एक बार फिर गरमा गया है। कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस अब राज्यपाल के दरबार में पहुंची है और इस पर कार्रवाई की मांग की है।
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शुद्धीकरण विवाद पर कांग्रेस ने राज्यपाल से की कार्रवाई की मांग
हल्द्वानी रामलीला मैदान में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कथित तौर पर मंच के शुद्धीकरण किए जाने के मामले को लेकर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आज राज्यपाल से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से इस मामले में राज्य सरकार को त्वरित कार्रवाई के निर्देश देने की मांग की।
रामलीला मैदान के कथित शुद्धीकरण पर सियासत तेज
कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि कार्यक्रम समाप्त होने के बाद तत्कालीन भाजपा नेताओं द्वारा रामलीला मैदान के मंच का शुद्धीकरण किया गया। कांग्रेस ने इस कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इसे संविधान की भावना और कानून के विपरीत बताया।
आश्वासन के बाद भी नहीं हुई ठोस कार्रवाई
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इस मामले को लेकर राज्यसभा में भी आवाज उठाई गई थी। उस दौरान सदन के नेता जेपी नड्डा ने आश्वासन दिया था कि इस कृत्य में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस का आरोप है कि इसके बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।
जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेशभर में होगा आंदोलन
प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मांग की कि वे राज्य सरकार को निर्देशित कर मामले में शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित कराएं। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि अगल इस मामले में कार्रवाई नहीं की गई तो पार्टी पूरे प्रदेश में आंदोलन शुरू करेगी।
Uttarakhand
SIR के विरोध में कांग्रेस का निर्वाचन आयोग के बाहर प्रदर्शन, नारेबाजी के बाद सौंपा ज्ञापन
Uttarakhand Politics : उत्तराखंड में SIR प्रक्रिया को लेकर सामने आ रही गंभीर शिकायतों और अनियमितताओं के विरोध में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने उत्तराखंड प्रभारी कुमारी शैलजा के नेतृत्व में भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष अपनी बात रखने का प्रयास किया।
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SIR के विरोध में कांग्रेस का निर्वाचन आयोग के बाहर प्रदर्शन
SIR के विरोध में उत्तराखंड कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग के बाहर प्रदर्शन किया। आयोग कार्यालय पहुंचने पर प्रतिनिधिमंडल को अंदर प्रवेश नहीं दिया गया।
इसके विरोध में कांग्रेस नेताओं ने आयोग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन और नारेबाजी की तथा वहीं धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन के बाद कुमारी शैलजा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल का प्रतिवेदन आयोग के गेट के बाहर ही स्वीकार किया गया।
गेट पर नारेबाजी के बाद सौंपा ज्ञापन
कांग्रेस नेताओं ने निर्वाचन आयोग कार्यालय के बाहर प्रेस वार्ता कर SIR से जुड़े मुद्दों और अपनी चिंताओं को जनता के समक्ष रखा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मतदाता का अधिकार लोकतंत्र की ताकत है और चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता तथा प्रत्येक पात्र नागरिक के मताधिकार की रक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए।
Uttarakhand Politics : आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए उत्तराखंड कांग्रेस संगठन में जल्द ही जिम्मेदारियों का बंटवारा किया जाएगा। नई दिल्ली में राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी सैलजा की मौजूदगी में प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई।
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दिल्ली में हुई उत्तराखंड कांग्रेस की बड़ी बैठक
दिल्ली में बैठक में पार्टी संगठन को चुनावी तैयारियों के लिए सक्रिय करने और पदाधिकारियों की जिम्मेदारियां निर्धारित करने को लेकर चर्चा की गई। इसके साथ ही एसआईआर प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन दर्ज की जा रही आपत्तियों को लेकर भी कांग्रेस ने अपनी रणनीति पर विचार-विमर्श किया। पार्टी इस प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों को लेकर आगे की कार्ययोजना तैयार करने में जुटी है।
चुनाव से पहले बना मास्टर प्लान
बता दें कि 7 अगस्त को उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नई कार्यकारिणी घोषित की गई थी। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की अगुवाई में गठित कार्यकारिणी में 24 उपाध्यक्ष, 36 महासचिव और 107 सचिव शामिल किए गए हैं। अब इन पदाधिकारियों को चुनावी तैयारियों के लिहाज से अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपने की प्रक्रिया शुरू की जानी है।
पार्टी का लक्ष्य चुनाव से पहले संगठन को बूथ स्तर तक प्रभावी बनाना
बैठक में इस बात पर भी मंथन किया गया कि उपाध्यक्ष, महासचिव और सचिव स्तर के नेताओं को उनकी जिम्मेदारी और पद के अनुसार कौन-कौन से संगठनात्मक कार्य दिए जाएं। पार्टी का लक्ष्य चुनाव से पहले संगठन को बूथ स्तर तक अधिक सक्रिय और प्रभावी बनाना है।
नई दिल्ली में हुई इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह, चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।
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