Politics
सीएम योगी कैबिनेट तबादला नीति 2024-25 को मिली मंजूरी, कुंभ मेले की तैयारी के लिए 2500 करोड़ किए आवंटन।

लखनऊ – मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में तबादला नीति 2024-25 को मंजूरी दे दी गई है। बैठक में कुल 41 प्रस्ताव रखे गए हैं। बैठक में बुंदेलखंड क्षेत्र की 50 में से 26 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। जिनकी कुल लागत 10858 करोड़ रुपये है। इसमें 1394 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि दो महीने में सभी परियोजनाओं को पूरा कर दिया जाएगा।

इन प्रस्तावों को भी दी गई है मंजूरी:
निजी विश्वविद्यालय को प्रमोट करना और हर मंडल में एक सरकारी विश्वविद्यालय को मंजूरी।
विवि के नाम से राज्य हटा कर नाम छोटा कर दिया गया है।
मुरादाबाद विवि का नाम गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय किया गया है।
बरेली में हरित गाजियाबाद और फ्यूचर विश्वविद्यालय खोले जाएंगे।
प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में तैयारियों के मद्देनजर 2019 की तुलना में 2025 में 3200 हेक्टेयर की तुलना में 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तार किया गया है। अनुमान है कि मौनी अमावस्या पर करीब छह करोड़ लोग आएंगे। कुंभ के लिए 2500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
नोएडा में 500 बेड के अस्पताल को मंजूरी मिली। इसका निर्माण 15 एकड़ भूमि पर किया जाएगा।
आईआईटी कानपुर में मेडिकल रिसर्च के लिए स्कूल आफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नालॉजी बनाया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार हर साल 10 करोड़ रुपये देगी। इस तरह पांच साल में 50 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। शेष मदद केंद्र से आएगी।
नई तबादला नीति के तहत प्रदेश में समूह क ख ग घ के सभी कार्मिकों के ट्रांसफर 30 जून तक होंगे। जिलों में तीन साल और मंडल में सात साल से अधिक तैनाती वाले कार्मिक हटाए जाएंगे। पिक एंड चूज की व्यवस्था खत्म होगी। जो ज्यादा पुराना होगा, वह पहले हटेगा। समूह क और ख में अधिकतम 20 प्रतिशत और समूह ग और घ में अधिकतम 10 प्रतिशत कार्मिकों के तबादले होंगे।
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बड़ी खबर : उत्तराखंड में 20 लाख में बिकती हैं सरकारी नौकरियां, खुद मंत्री करते हैं इनका सौदा

Uttarakhand News : उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों की कथित खरीद-फरोख्त को लेकर सियासत एक बार फिर गरमा गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि प्रदेश में 20-20 लाख रुपये लेकर सरकारी नौकरियां बेची जा रही हैं और इसमें सत्ता से जुड़े नेताओं की भूमिका है। गोदियाल के इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है।
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उत्तराखंड में 20 लाख में बिकती हैं सरकारी नौकरियां
उत्तराखंड में सरकारी नौकरियां बिक रही हैं और उत्तराखंड के नेता ही इन नौकरियों को बेच रहे हैं। इस बयान के सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या युवाओं के सपनों का सौदा किया जा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भाजपा सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं।
गोदियाल के बयान से मचा सियासी घमासान
गोदियाल का कहना है कि प्रदेश में नेता ही 20-20 लाख रुपये लेकर सरकारी नौकरियां बेच रहे हैं। इस बयान के बाद उत्तराखंड की राजनीति में नया सियासी घमासान शुरू हो गया है। इस बयान के बाद उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर नौकरियों की खरीद-फरोख्त का मुद्दा गरमा गया है।

उत्तराखंड सरकार के मंत्री करते हैं नौकरियों का सौदा
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए दावा किया है कि प्रदेश में सरकारी नौकरियां खुलेआम बेची जा रही हैं। गोदियाल का आरोप है कि खुद सत्ता से जुड़े नेता 20-20 लाख रुपये लेकर सरकारी नौकरियां बेच रहे हैं।
इतना ही नहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया कि पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है और भाजपा सरकार भ्रष्टाचारियों को बचा रही है। अधिकारी मौज़ ले रहे हैं विधायक अपने अच्छे दिनों का आनंद उठाने में व्यस्त हैं।
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Uttarakhand
पिथौरागढ़ में अनुशासनहीनता पर कांग्रेस का बड़ा एक्शन, तीन नेताओं को 6 साल के लिए किया निष्कासित

Uttarakhand Politics : उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अनुशासनहीनता के आरोप में पिथौरागढ़ जिले के तीन नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। पार्टी ने उनकी प्राथमिक सदस्यता समाप्त करते हुए उन्हें छह वर्ष के लिए कांग्रेस से निष्कासित कर दिया है।
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कांग्रेस ने तीन नेताओं को 6 साल के लिए किया निष्कासित
प्रदेश कांग्रेस के महासचिव (संगठन) राजेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि 30 जून को पिथौरागढ़ में आयोजित ‘परिवर्तन संकल्प कार्यक्रम’ के दौरान कथित रूप से पार्टी की गतिविधियों में बाधा डालने और संगठन विरोधी गतिविधियों के मामले को प्रदेश नेतृत्व और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने गंभीरता से लिया।
कार्रवाई के तहत पिथौरागढ़ के पूर्व जिलाध्यक्ष महेंद्र लुंठी, पूर्व महिला जिलाध्यक्ष भावना नगरकोटी और दीपक लुंठी को छह वर्षों के लिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है।

कार्रवाई से पहले जारी किया गया था कारण बताओ नोटिस
पार्टी के अनुसार, कार्रवाई से पहले तीनों नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर जवाब देने का अवसर दिया गया था। साथ ही जिला कांग्रेस कमेटी, पिथौरागढ़ से पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट भी तलब की गई थी। रिपोर्ट और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का निर्णय लिया गया।
अनुशासनहीनता पर की गई कार्रवाई
राजेंद्र सिंह भंडारी ने कहा कि कांग्रेस एक अनुशासित संगठन है और पार्टी विरोधी गतिविधियों या अनुशासनहीनता को किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी जो कोई संगठन के अनुशासन का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी में जुटी कांग्रेस, जिला और महानगर कार्यकारिणियों का किया गठन

Uttarakhand Politics : उत्तराखंड में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने अपनी संगठनात्मक तैयारियों को तेज कर दिया है।
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कांग्रेस की जिला, महानगर कमेटी कार्यकारिणियां घोषित
पार्टी बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत और सक्रिय बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। इसी क्रम में प्रदेश कांग्रेस ने विभिन्न जिला और महानगर कांग्रेस कमेटियों की नई कार्यकारिणी घोषित कर दी है।

नई कार्यकारिणियों का उद्देश्य संगठन को अधिक प्रभावी बनाना
पार्टी की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, इन नियुक्तियों को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) से अनुमोदन मिलने के बाद अंतिम रूप दिया गया है। प्रदेश कांग्रेस के महासचिव (संगठन) राजेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि नई कार्यकारिणियों का उद्देश्य संगठन को अधिक प्रभावी बनाना और आगामी चुनावों के लिए जमीनी स्तर पर तैयार करना है।



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