देहरादून: राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर की अध्यक्षता में 13 जून को देहरादून में महिलाओं से जुड़े लंबित मामलों की जन सुनवाई की जाएगी। यह कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से पुलिस लाइन देहरादून में आयोजित होगा।

इस जन सुनवाई में वर्ष 2023, 2024 और 2025 से संबंधित महिला शिकायतों पर कार्रवाई की जाएगी। खास बात यह है कि देहरादून पुलिस के पास लंबित लगभग 40 मामलों की भी मौके पर ही सुनवाई होगी।

जिलाधिकारी ने दिए निर्देश

जिलाधिकारी सविन बंसल ने सभी संबंधित अधिकारियों को कार्यक्रम की सभी तैयारियां समय से पूरी करने और इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। उनका कहना है कि इस आयोजन का उद्देश्य महिलाओं से जुड़ी शिकायतों का तत्काल निस्तारण करना है।

जिलाधिकारी ने आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि महिलाएं इस सुनवाई में ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल हों और अपनी समस्याएं खुलकर रखें, ताकि उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिल सके।

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देहरादून: उत्तराखंड एसटीएफ ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र के नागपुर से एक साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। आरोपी सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को ऑनलाइन ट्रेडिंग में निवेश का झांसा देता था और लाखों की ठगी कर रहा था। पुलिस ने बताया कि इस गिरोह ने करीब 81.45 लाख रुपये की साइबर ठगी की है।

गिरफ्तार आरोपी का नाम वैभव मनोज गाडगे है। यह आरोपी उधम सिंह नगर के एक व्यक्ति को भी अपने जाल में फंसा चुका था।

ऐसे फंसाता था लोगों को:

पुलिस के मुताबिक आरोपी व्हाट्सएप के जरिए लोगों को ट्रेडिंग से मोटा मुनाफा कमाने का लालच देता था। वह खुद को एक प्रतिष्ठित ट्रेडिंग कंपनी का प्रतिनिधि बताकर लोगों को झांसे में लेता था।

लोगों को अलग-अलग व्हाट्सएप ग्रुपों में जोड़ा जाता था, जहां पहले से मौजूद सदस्य झूठे स्क्रीनशॉट के जरिए यह दिखाते थे कि उन्होंने निवेश कर मोटा मुनाफा कमाया है। इससे नए लोग प्रभावित होकर निवेश कर देते थे।

इतना ही नहीं आरोपी ने एक फर्जी मोबाइल ऐप भी बनाया था…जिसमें निवेश की गई रकम और उस पर दिखाया गया मुनाफा झूठा होता था। पीड़ितों को लगता था कि उन्हें सच में फायदा हो रहा है…लेकिन हकीकत में वो ठगे जा रहे होते थे।

करोड़ों की ट्रांजैक्शन, 8 मामलों में आरोपी:

एसटीएफ प्रमुख नवनीत भुल्लर ने बताया कि आरोपी के बैंक खातों में सिर्फ 4-5 महीनों में करोड़ों रुपये का लेन-देन हुआ है। जांच में पता चला है कि आरोपी के खातों के खिलाफ देश के कई राज्यों में 8 साइबर अपराध दर्ज हैं। अब अन्य राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर जांच की जा रही है।

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देहरादून: जिलाधिकारी सविन बसंल की सक्रियता और सशक्त सड़क सुरक्षा समिति के निर्णय के तहत शहर में यातायात और जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए छह शराब की दुकानों को स्थानांतरित करने के आदेश दिए गए थे। इन आदेशों के खिलाफ संबंधित दुकानदारों ने हाईकोर्ट में अपील की थी, जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। इसके साथ ही आबकारी आयुक्त भी जिलाधिकारी के इस निर्णय से सहमत हैं।

मुख्यमंत्री pushkar singh dhami ने भी सड़क सुरक्षा जनजीवन और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए डीएम को अधिकृत किया है कि वे ऐसे निर्णय लें जो जनसुरक्षा में बाधा उत्पन्न करने वाले तत्वों को दूर करें।

27 मार्च को डीएम की अध्यक्षता में हुई सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधिकारीयों ने शहर के छह स्थानों — जीएमएस रोड, बिंदालपुल चकराता रोड-2, डालनवाला निकट परेड ग्राउंड, अधोईवाला चूना भट्टा, देशी-विदेशी, और करनपुर परेड ग्राउंड  पर शराब की दुकानों को यातायात जाम और सड़क हादसों की मुख्य वजह बताया था।

जनसुरक्षा और यातायात की सुविधा के लिए इन दुकानों को एक सप्ताह के भीतर स्थानांतरित करने का आदेश जारी किया गया था।

आदेशों का पालन नहीं होने पर जिला प्रशासन ने इन छह शराब की दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि जनसुरक्षा और जनजीवन से जुड़े मुद्दों में कोई समझौता नहीं होगा।

सड़क सुरक्षा समिति सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत जनहित में निरंतर नए और कठोर निर्णय ले रही है ताकि जीवन और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा सके।

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