Uttarakhand
Dehradun news : कैंसर पीड़ित परिवार को मिला DM सविन बंसल का सहारा; ₹71 हजार का कर्ज माफ, ₹50 हजार की दी मदद..

Dehradun news : कैंसर पीड़ित परिवार का ₹71 हजार का कर्ज माफ, जिला प्रशासन ने CSR फंड से की बड़ी मदद
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर अमल करते हुए देहरादून जिला प्रशासन ने मानवीय संवेदनशीलता की एक अनूठी मिसाल पेश की है। जिलाधिकारी सविन बंसल के नेतृत्व में प्रशासन ने गंभीर आर्थिक संकट और बीमारी से जूझ रहे एक परिवार को बड़ी राहत देते हुए उनका पूरा बैंक ऋण माफ करवा दिया है।
क्या है पूरा मामला? (पीड़ित परिवार की आपबीती)
रायपुर विकासखंड के दूरस्थ ग्राम द्वारा मालदेवता की निवासी संध्या रमोला ने जिलाधिकारी सविन बंसल के समक्ष उपस्थित होकर अपनी आपबीती साझा की थी। उन्होंने बताया कि:
- उनके पति गले के कैंसर से पीड़ित हैं, जिनका उपचार हिमालयन अस्पताल में चल रहा है।
- गंभीर बीमारी और लगातार कीमोथेरेपी के कारण उनके पति काम करने में पूरी तरह असमर्थ हो चुके हैं।
- परिवार में दो छोटे बच्चे हैं (एक की उम्र 3 वर्ष और दूसरे की 6 वर्ष), जिनके भरण-पोषण और इलाज की पूरी जिम्मेदारी संध्या पर आ गई है।

बैंक लोन और मानसिक तनाव से मिली मुक्ति
संध्या रमोला ने स्वयं सहायता समूह के संचालन और स्वरोजगार के लिए बैंक से दो बार ऋण लिया था:
- वर्ष 2024 में: 45,000 का ऋण
- वर्ष 2025 में: 37,000 का ऋण
पति की अचानक बिगड़ी तबीयत और महंगे इलाज के खर्चों के कारण वह ऋण की मासिक किस्तें (EMIs) जमा नहीं कर सकीं। इसके चलते बैंक की ओर से उन्हें लगभग 71,000 बकाया चुकाने का नोटिस जारी कर दिया गया। बैंक एजेंटों के लगातार बढ़ते दबाव के कारण पूरा परिवार अत्यधिक मानसिक तनाव से गुजर रहा था, जिसके बाद उन्होंने जिला प्रशासन से गुहार लगाई।
जिलाधिकारी सविन बंसल का त्वरित एक्शन
मामले की गंभीरता और परिवार की दयनीय स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने तुरंत मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए निम्नलिखित कदम उठाए:
- CSR फंड से ऋण का भुगतान: जिलाधिकारी ने जिला प्रशासन के सीएसआर (CSR) फंड से ₹71,000 की संपूर्ण धनराशि सीधे संबंधित बैंक के ऋण खाते में जमा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही बैंक को तुरंत ‘नो ड्यूज सर्टिफिकेट’ (No Dues Certificate) जारी करने के आदेश भी दिए गए।
- 50,000 की अतिरिक्त आर्थिक सहायता: परिवार को तात्कालिक राहत देने के लिए रायफल क्लब मद से संध्या रमोला के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से 50,000 की अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी भेजी गई।

जनसमस्याओं का त्वरित समाधान प्रशासन की प्राथमिकता
जिलाधिकारी सविन बंसल ने इस कार्रवाई पर कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
“जो जरूरतमंद परिवार किसी कारणवश सरकारी योजनाओं के सीधे लाभ से वंचित रह जाते हैं या किसी आकस्मिक संकट का सामना कर रहे हैं, जिला प्रशासन उपलब्ध संसाधनों, सीएसआर फंड और अन्य माध्यमों से उनकी हरसंभव सहायता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।”
देहरादून जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर दिव्यांगजनों, गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों, निराश्रित महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए की जा रही इस तरह की त्वरित पहलें प्रशासनिक सामाजिक उत्तरदायित्व का एक बेहतरीन उदाहरण हैं।
big news
उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड का आखिरी दिन आज, कल से अस्तित्व में आएगा अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण

Uttarakhand News : उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा एक बड़ा बदलाव 1 जुलाई 2026 से लागू होने जा रहा है। राज्य सरकार ने उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का निर्णय लागू कर दिया है। इसके साथ ही प्रदेश के सभी मदरसों को अब नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता लेनी होगी और उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त करनी होगी।
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उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड का आखिरी दिन आज
मंगलवार, 30 जून यानी कि आज उत्तराखंड मदरसा बोर्ड का अंतिम कार्य दिवस है। इसके बाद 1 जुलाई से उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण आधिकारिक रूप से कार्यभार संभालेगा। प्रदेश के सभी 452 मदरसों को नई व्यवस्था के तहत पंजीकरण और मान्यता की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
कल से अस्तित्व में आएगा अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण
नई नियमावली के अनुसार किसी भी मदरसे को मिलने वाली मान्यता तीन शैक्षणिक वर्षों के लिए वैध रहेगी। इसके अलावा संस्थानों को उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से विधिवत संबद्धता भी प्राप्त करनी होगी। प्राधिकरण समय-समय पर मदरसों का भौतिक निरीक्षण करेगा और निर्धारित मानकों के पालन की समीक्षा करेगा।

सरकार द्वारा जारी नियमों के अनुसार मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी समुदायों के अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान भी प्राधिकरण के दायरे में आएंगे। संस्थानों को निर्धारित सरकारी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा तथा आवश्यक दस्तावेज और निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।
1 जुलाई 2026 से नई व्यवस्था होगी लागू
मान्यता प्रक्रिया के दौरान संस्थान की अल्पसंख्यक पहचान, भूमि संबंधी दस्तावेज, वित्तीय स्थिति, शिक्षकों की योग्यता और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की प्रतिबद्धता जैसे पहलुओं की जांच की जाएगी। अगर कोई संस्थान नियमों का उल्लंघन करता है तो उसकी मान्यता निरस्त की जा सकती है।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 14 मई 2026 को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान संबंधी मान्यता नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई थी। इसी निर्णय के आधार पर 1 जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड को समाप्त कर नई व्यवस्था लागू की जा रही है।
Ramnagar
रामनगर पुलिस की बड़ी कामयाबी, लूटकांड का 10 हजार का इनामी बदमाश दिल्ली से गिरफ्तार

Ramnagar News : रामनगर कोतवाली पुलिस ने लूट के एक मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए करीब ढाई महीने से फरार चल रहे 10 हजार के इनामी बदमाश को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है।
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रामनगर में लूटकांड का 10 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार
बता दें कि आरोपी की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही थी, आखिरकार एसओजी और कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने उसे दिल्ली से दबोच लिया। रामनगर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार ने बताया कि 14 अप्रैल को ग्राम तुमड़िया डाम निवासी सुरजीत सिंह अपनी स्कूटी से हाथीडगर से घर लौट रहे थे।
इसी दौरान चार आरोपियों ने उन्हें घेर लिया और उनके पास से 10 हजार की नकदी और मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी।
घटना के बाद से लगातार फरार चल रहा था बदमाश
जांच के दौरान पुलिस ने इस मामले में आरोपी आयुष, अनिल और प्रिंस को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था,जबकि चौथा आरोपी साहिल घटना के बाद से लगातार फरार चल रहा था।

उसकी गिरफ्तारी के लिए कई स्थानों पर दबिश दी गई, लेकिन वो पुलिस की पकड़ से बाहर था। इसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी ने 16 मई को साहिल पर 10 हजार का इनाम घोषित किया।
आरोपी को पुलिस ने दिल्ली से किया गिरफ्तार
एसओजी और रामनगर कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने लगातार की जा रही तलाश के बाद आरोपी साहिल को दिल्ली के गगन विहार कॉलोनी से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी को रामनगर लेकर आई और न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई की गई।
रामनगर पुलिस का कहना है कि फरार अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और कानून से बचने की कोशिश करने वाले किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा।
Udham Singh Nagar
रूद्रपुर में घर में घुसकर किशोरी से चाकू की नोक पर दुष्कर्म, पड़ोसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज

Rudrapur News : रूद्रपुर में घर में घुसकर किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां ने आरोप पड़ोस में रहने वाले किशोर पर ही आरोप लगाए हैं।
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रूद्रपुर में घर में घुसकर किशोरी से चाकू की नोक पर दुष्कर्म
ऊधम सिंह नगर के रुद्रपुर से किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस मामले में पीड़िता के पड़ोस में ही रहने वाले किशोर पर आरोप लगे हैं। पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है।
पड़ोसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज
पीड़ित की मां ने पुलिस को तहरीरदी है जिसमें कहा गया है कि वो रूद्रपुर में अपने पति और बच्चों के साथ रहती है। महिला का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाला एक किशोर उसकी बेटी को अक्सर परेशान करता था। बीते दिन जब कोई घर में नहीं था तो किशोर मौका पाकर उनके घर में घुस गया। चाकू दिखाकर किशोर ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया।
किसी को बताने पर पर दी जान से मारने की धमकी
आरोपी किशोर ने नाबालिग को किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। जब पीड़िता की मां घर पहुंची तो उसने सारी बात अपनी मां को बताई। जिसके बाद महिला पुलिस के पास पहुंची। पुलिस ने तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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