Uttarakhand News : उत्तराखंड में नया बिजली कनेक्शन लेने वाले लोगों के लिए अब प्रक्रिया पहले के मुकाबले आसान होने जा रही है। उपभोक्ताओं को कनेक्शन के लिए बिजली कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

बिजली कनेक्शन के लिए अब नहीं लगानी होगी दौड़

उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने नए बिजली कनेक्शनों की दरें पहले से तय करने की व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। यह नई व्यवस्था प्रदेशभर में 1 नवंबर से प्रभावी होगी।

नियामक आयोग के निदेशक तकनीकी यश डिमरी के मुताबिक, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर रूल्स को उत्तराखंड में लागू किया गया है। इसके तहत 150 किलोवाट तक के नए बिजली कनेक्शन के लिए अधिकारियों द्वारा अलग-अलग एस्टीमेट तैयार करने और बार-बार साइट निरीक्षण करने की प्रक्रिया को समाप्त किया जाएगा।

उत्तराखंड में 1 नवंबर से बदल जाएगा पूरा सिस्टम

नई व्यवस्था में कनेक्शन की लागत पहले से निर्धारित दरों के आधार पर तय होगी। इससे उपभोक्ताओं को कनेक्शन के लिए लगने वाले शुल्क की जानकारी पहले ही मिल सकेगी।

इसके साथ ही बिजली के खंभे से परिसर की दूरी को लेकर लागू 40 मीटर की पुरानी व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। अब 300 मीटर तक की दूरी के लिए शुल्क पहले से निर्धारित रहेगा। यानी यदि किसी उपभोक्ता का परिसर बिजली लाइन से 300 मीटर तक की दूरी पर है, तो निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ जमा करना होगा।

नई व्यवस्था 1 नवंबर से पूरे उत्तराखंड में होगी लागू

अगर बिजली लाइन से परिसर की दूरी 300 मीटर से ज्यादा है, तो आवेदन के समय 300 मीटर तक की निर्धारित राशि जमा करनी होगी। इसके बाद बची हुई दूरी के लिए बिजली विभाग के अधिकारी को 15 दिन के भीतर निर्धारित स्लैब के आधार पर अतिरिक्त शुल्क की जानकारी देनी होगी।

आयोग का यह बदलाव नए बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया को अधिक सरल और पूर्व-निर्धारित बनाने की दिशा में किया गया है। नई व्यवस्था 1 नवंबर से पूरे उत्तराखंड में लागू हो जाएगी।

Uttarakhand News : उत्तराखंड में भूकंप जैसी आपदा से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए एक नई व्यवस्था लागू की जा रही है। अब राज्य में हर महीने की 9 तारीख को सुबह 11 बजे भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली से जुड़े सायरन का परीक्षण किया जाएगा। इसका उद्देश्य लोगों को सायरन की आवाज और चेतावनी व्यवस्था से परिचित कराना है, साथ ही सिस्टम में लगे सेंसर और सायरन की कार्यक्षमता की नियमित जांच करना है।

9 को उत्तराखंड में बजेगा भूकंप चेतावनी सायरन

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने इस संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग को जरूरी निर्देश दिए हैं। उन्होंने सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन के साथ बैठक कर इस व्यवस्था को प्रभावी तरीके से लागू करने को लेकर चर्चा की।

भूकंप के लिहाज से संवेदनशील है उत्तराखंड

मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तराखंड भूकंपीय गतिविधियों की दृष्टि से बेहद संवेदनशील राज्य है। प्रदेश का बड़ा हिस्सा भूकंपीय जोन चार और पांच में आता है। ऐसे में लोगों को भूकंप से जुड़े जोखिमों की जानकारी देना, पहले से तैयारी रखना और समय पर चेतावनी उपलब्ध कराना बेहद जरूरी है।

उन्होंने कहा कि भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली में लगाए गए सेंसर और सायरन की समय-समय पर जांच जरूरी है। इससे यह पता लगाया जा सकेगा कि आपात स्थिति आने पर पूरी व्यवस्था सही तरीके से काम कर रही है या नहीं।इसके साथ ही जरूरत वाले क्षेत्रों में नए सेंसर और सायरन लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं।

9 तारीख को सुबह 11 बजे होगा सायरन टेस्ट

हर महीने 9 तारीख को सुबह 11 बजे बजने वाला सायरन वास्तविक भूकंप का अलर्ट नहीं होगा, बल्कि चेतावनी प्रणाली के नियमित परीक्षण का हिस्सा होगा। इस दौरान राज्य में स्थापित सायरनों की कार्यक्षमता जांची जाएगी।

अगर किसी सायरन में तकनीकी खराबी मिलती है तो उसे ठीक कराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह नियमित जांच से सिस्टम की कमियों को आपदा के समय से पहले ही पहचानकर दूर किया जा सकेगा।

169 सेंसर और 112 सायरन स्थापित

आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन के अनुसार, वर्तमान में उत्तराखंड में भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली के तहत 169 सेंसर और 112 सायरन लगाए गए हैं। सेंसर भूकंपीय गतिविधियों पर नजर रखने का काम करते हैं, जबकि निर्धारित व्यवस्था के जरिए लोगों तक चेतावनी पहुंचाई जाती है।

यूएसडीएमए और आईआईटी रुड़की के सहयोग से संचालित भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली परियोजना के तहत अतिरिक्त सेंसर लगाने का प्रस्ताव भी प्रक्रिया में है। नए सेंसर जुड़ने से भूकंपीय गतिविधियों की निगरानी और चेतावनी प्रणाली की क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

6 अक्टूबर के भूकंप में मिला था अलर्ट

विनोद कुमार सुमन ने बताया कि 6 अक्टूबर की रात आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.9 मापी गई थी। इसका केंद्र चमोली जिले में थराली के पास करीब 13 किलोमीटर की गहराई में बताया गया। इस दौरान आईआईटी रुड़की के सहयोग से संचालित भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली के जरिए भूकंपीय तरंगों के लोगों तक पहुंचने से पहले चेतावनी मिली। भूदेव मोबाइल ऐप और राज्य में लगाए गए सायरन के जरिए लोगों को अलर्ट प्राप्त हुआ।

अधिकारियों के मुताबिक, भूकंप जैसी अचानक आने वाली आपदा में कुछ सेकंड की चेतावनी भी लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। इससे सुरक्षित स्थान पर जाने, गैस या बिजली के उपकरण बंद करने और जरूरी सावधानी बरतने का समय मिल सकता है।

सायरन की आवाज से लोगों को कराया जाएगा परिचित

हर महीने सायरन बजाने का एक उद्देश्य आम लोगों को इसकी आवाज की पहचान कराना भी है। सामान्य परिस्थितियों में लोगों को यह जानकारी नहीं होती कि भूकंप आने की स्थिति में चेतावनी सायरन कैसा सुनाई देगा।

निर्धारित तारीख और समय पर होने वाले परीक्षण से लोग सायरन की आवाज को पहचान सकेंगे और वास्तविक आपदा के समय चेतावनी को लेकर भ्रम की स्थिति कम होगी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इस पहल का मकसद लोगों में डर पैदा करना नहीं, बल्कि उन्हें जागरूक और आपदा के लिए तैयार करना है।

भूदेव ऐप अपडेट रखने की अपील

आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से भूदेव मोबाइल ऐप का अपडेटेड वर्जन अपने फोन में रखने की अपील की है। साथ ही ऐप को मोबाइल की लोकेशन की स्थायी अनुमति देने को कहा गया है, ताकि संबंधित क्षेत्र के लिए जारी भूकंप पूर्व चेतावनी समय पर मोबाइल तक पहुंच सके।

Haridwar News : त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने खाद्य पदार्थों में मिलावट और खराब सामग्री की बिक्री रोकने के लिए लक्सर में अभियान चलाया। विभाग की टीम ने नगर के अलग-अलग इलाकों में स्थित खाद्य प्रतिष्ठानों, गोदामों और दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान कुट्टू के आटे के दो और सेंधा नमक का एक नमूना लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया।

लक्सर में खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी

शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 11 अक्टूबर से हो रही है। इसके बाद दशहरा, करवा चौथ, धनतेरस और दीपावली समेत कई प्रमुख त्योहार आने वाले हैं। ऐसे समय में खाद्य सामग्री की मांग बढ़ जाती है, जिसके चलते मिलावटी या एक्सपायरी सामान की बिक्री की आशंका भी रहती है। इसी को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने लक्सर में औचक निरीक्षण किया।

कई दुकानों और गोदामों की हुई जांच

खाद्य सुरक्षा आयुक्त उत्तराखंड विनय शंकर पांडे और हरिद्वार जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशों के तहत तहसीलदार लक्सर दीवान सिंह राणा और वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई की।

अभियान के दौरान गोवर्धनपुर रोड, रुड़की तिराहा, सोसायटी रोड, पुरकाजी रोड और बसेड़ी रोड पर स्थित आटा सप्लायरों, थोक विक्रेताओं और प्रोविजन स्टोरों की जांच की गई। टीम ने दुकानों और गोदामों में रखी खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और स्थिति का निरीक्षण किया।

कुट्टू के आटे और सेंधा नमक के सैंपल जांच को भेजे

नवरात्रि के दौरान इस्तेमाल होने वाले कुट्टू के आटे को लेकर भी विशेष जांच की गई। टीम ने कुट्टू के आटे के दो नमूने और सेंधा नमक का एक सैंपल लिया, जिन्हें परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है।

एक्सपायरी कोल्ड ड्रिंक और फंगस लगा आटा मिला

छापेमारी के दौरान दो प्रतिष्ठानों पर गंभीर अनियमितताएं भी सामने आईं। बसेड़ी रोड स्थित एक खाद्य प्रतिष्ठान में कोल्ड ड्रिंक की 55 बोतलें एक्सपायरी डेट की मिलीं। विभागीय टीम ने इन बोतलों को मौके पर ही हटवाकर नष्ट करा दिया।

वहीं, गोवर्धनपुर रोड स्थित एक प्रोविजन स्टोर में मल्टीग्रेन आटे की स्थिति खराब मिली। जांच के दौरान आटे में फंगस और कीड़े पाए गए। विभाग ने इस आटे को भी मौके पर ही नष्ट करा दिया।

खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार, दोनों मामलों में संबंधित दुकानदारों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत न्यायालय में मुकदमा दायर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।