प्रदेश में बीते कुछ समय से डेमोग्राफिक चेंज की बातें सामने आ रही हैं। इसी तरह की बात अब राजधानी देहरादून से भी सामने आई है। एक रिपोर्ट में देहरादून के 28 गांवों में हिंदू आबादी घटने और मुस्लिम आबादी में तेजी से बढ़ोतरी का दावा किया गया है।

देहरादून के इन इलाकों में हिंदुओं की घटी आबादी 

प्रदेश के कई इलाकों से जनसांख्यिकी बदलाव की बातें सामने आने के बाद अब देहरादून से भी जनसांख्यिकी बदलाव का मामला सामने आ रहा है। एनडी टीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक देहरादून के 28 गांवों में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी है जबकि इन गावों में हिंदू आबादी घटी है। ये मामला देहरादून के विकासनगर से सामने आया है। जिस पहले पछवादून कहा जाता था।

हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगने वाले इस क्षेत्र के करीब 28 गावों में मुस्लिम आबादी बढ़ गई है और हिंदुओं की आबादी कम हो गई है। लगातार जनसंख्या असंतुलन की खबरें सामने आने के बाद जब इस मामले में जांच की गई तो चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जिसने सभी को हैरान कर दिया।

28 गांवों ऐसे मुस्लिम हो गए बहुसंख्यक

डेमोग्राफिक चेंज की लगातार सामने आ रही बातों के कारण जब जांच की गई तो उसमें सामने आया कि मुस्लिम ग्राम प्रधानों ने अपनी कुर्सी को कायम रखने के लिए परिवार रजिस्टरों में गड़बड़ की थी। उन्होंने ग्राम सभा के अधिकारियों की मिलीभगत से अपने रिश्तेदारों के नाम यहां के परिवार रजिस्टरों में दर्ज करवा लिए। इतना ही नहीं शादी होने के बाद भी लड़कियों के नाम परिवार रजिस्टर से नहीं काटे गए। ब्लकि उनके पतियों और बच्चों के नाम भी यहीं चढ़ा दिए गए।

मिली जानकारी के अनुसार परिवार रजिस्टर में चढ़ाए गए नाम वाले लोग देहरादून से सभी सरकारी सुविधाएं ले रहे हैं। उनके नाम यहीं की वोटर लिस्ट में भी हैं। परिवार रजिस्टर के आधार पर ही इन लोगों ने अपने आधार कार्ड और राशन कार्ड भी बनवा लिए हैं। सिर्फ देहरादून ही नहीं बल्कि प्रदेश के कई इलाकों में तेजी से मुस्लिम आबादी बढ़ने के मामले सामने आ चुके हैं।

राज्य की डेमोग्राफी से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं

देहरादून में सामने आए डेमोग्राफिक चेंज के मामले पर सीएम धामी की प्रक्रिया भी सामने आई है। कुमाऊं दौरे पर पहुंचे सीएम ने पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए कहा है कि राज्य की डेमोग्राफी चेंज नहीं होनी चाहिए। यहां का मूल अस्तित्व बचा रहना चाहिए। इसके लिए राज्य के सभी जिलों को पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि फर्जी दस्तावेज जिन्होंने बनाए हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

28 गावों में हिंदुओं की तेजी से घटी संख्या

गांव – हिन्दू आबादी – मुस्लिम आबादी

• ढकरानी -40% हिंदू – 60% मुस्लिम
  2011 में – 60% हिंदू  -40% मुस्लिम
• ढलीपुर -50% हिंदू -50% मुस्लिम
  2011 -75% हिंदू – 25% मुस्लिम
• कुंजा- 50% हिंदू- 50% मुस्लिम
  2011- 65% हिंदू -35% मुस्लिम
• तिमली -5% हिंदू – 95% मुस्लिम
  2011- 25% हिंदू -75% मुस्लिम
• बैरागी वाला-50% मुस्लिम -50% हिंदू
  2011 -60% हिंदू – 40% मुस्लिम
• जमनीपुर-70% हिंदू -30% मुस्लिम
  2011 – 80% हिंदू – 20% मुस्लिम
• केदारावाला -30% हिंदू – 70% मुस्लिम
  2011 – 55% हिंदू – 45% मुस्लिम
• कुंजाग्रांट-23% हिंदू -77% मुस्लिम
  2011 – 30% हिंदू – 70% मुस्लिम
• कुल्हाल – 15% हिंदू – 85% मुस्लिम
  2011 – 20% हिंदू – 80% मुस्लिम
• धर्मावाला -50% हिंदू – 50% मुस्लिम
  2011 -70% हिंदू – 30% मुस्लिम
• नवाबगढ़ -44% हिंदू – 56% मुस्लिम
  2011 में – 60% हिंदू – 40% मुस्लिम
• जसोवाला – 55% हिंदू -45% मुस्लिम
  2011 -65% हिंदू -35% मुस्लिम
• माजरी -30% हिंदू -70% मुस्लिम
  2011में – 65% हिंदू – 35% मुस्लिम
• आम वाला(पौंधा)- 40% हिंदू- 60% मुस्लिम
  2011 में – 45% हिंदू – 55% मुस्लिम
• जाटों वाला -20% हिंदू – 80% मुस्लिम
  2011 में – 60% हिंदू – 40% मुस्लिम
• बुलाकी वाला- 75% हिंदू – 25% मुस्लिम
  2011- 88% हिंदू – 11% मुस्लिम
• मेहूवाला खालसा-55% हिंदू – 45% मुस्लिम
  2011 -75% हिंदू – 25 प्रतिशत मुस्लिम
• जीवनगढ़ -50% हिंदू – 50% मुस्लिम
  2011 में – 65% हिंदू – 35% मुस्लिम
• जाटों वाला -20% हिंदू – 80% मुस्लिम
  2011 में – 60% हिंदू – 40% मुस्लिम
• सभावाला-55% हिंदू -45% मुस्लिम
  2011 -75 % हिंदू – 25% मुस्लिम
• कल्याणपुर/ हसनपुर- 15% हिंदू – 85% मुस्लिम
  2011 – 55% हिंदू – 45% मुस्लिम
• शेरपुर- 70% हिंदू -30% मुस्लिम
  2011 -75 % हिंदू – 25% मुस्लिम
• सिंघनीवाला/शीशम बाड़ा- 50% हिंदू -50% मुस्लिम
  2011 -55% हिंदू – 45% मुस्लिम
• लक्ष्मीपुर -25% हिंदू -75% मुस्लिम
  2011 – 30% हिंदू – 70% मुस्लिम
• रामपुर कला – 5% हिंदू -95% मुस्लिम
  2011 – 20% हिंदू -80% मुस्लिम
• कुशालपुर – 4% तक हिंदू -96% मुस्लिम
  2011 -10% हिंदू – 90% मुस्लिम
• ढाकी -20% हिंदू -80% मुस्लिम
  2011 -30% हिंदू -70% मुस्लिम
• सहसपुर -38% हिंदू -62% मुस्लिम
  2011 -50% हिंदू – 50% मुस्लिम
• शंकरपुर -35% हिंदू -65% मुस्लिम
  2011 – 40% हिंदू – 60% मुस्लिम

देहरादून: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की बहुप्रतीक्षित सहकारी निरीक्षक और सहायक विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा जिसे पेपर लीक विवाद के चलते स्थगित करना पड़ा था अब 16 नवंबर को कराई जाएगी। इस बार आयोग ने किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए फुलप्रूफ सुरक्षा इंतजाम किए हैं। आयोग के सचिव डॉ. शिव कुमार बरनवाल ने जानकारी दी कि यह परीक्षा पहले 5 अक्टूबर को होनी थी…लेकिन कुछ प्रशासनिक कारणों से इसे टालना पड़ा। उन्होंने बताया कि परीक्षा के लिए नई तिथि तय कर दी गई है…और एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किए जाएंगे।

अब केवल सरकारी संस्थानों में होंगे परीक्षा केंद्र

डॉ. बरनवाल के अनुसार इस बार परीक्षा केंद्रों के चयन में भी बड़ा बदलाव किया गया है। केवल सरकारी शिक्षण संस्थानो…जैसे विश्वविद्यालय और सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज को ही केंद्र बनाया जाएगा। इन केंद्रों की निगरानी अब और सख्त होगी। पुलिस और मजिस्ट्रेट की संयुक्त टीमें परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करेंगी। वहीं परीक्षा केंद्रों पर बायोमीट्रिक उपस्थिति पूरी तरह से तलाशी और निगरानी की पुख्ता व्यवस्था की जाएगी।

समूह-ग भर्तियों का नया परीक्षा कैलेंडर भी जल्द

आयोग ने यह भी घोषणा की है कि समूह-ग की बाकी भर्तियों का नया परीक्षा कैलेंडर भी जल्द ही जारी किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि अब भर्तियों में कोई देरी नहीं होगी और पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ संपन्न कराई जाएगी।

पुस्तकालय भर्ती का परिणाम विभाग को भेजा गया

वहीं दूसरी ओर, आयोग ने उप पुस्तकालयाध्यक्ष, सूचना सहायक, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष और सूचीकार पदों की भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया पूरी कर ली है। आयोग ने चयन सूची सोमवार को संबंधित विभाग को भेज दी है। अब विभाग द्वारा अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया ने कहा कि हमने आगामी परीक्षाओं के लिए कुछ अहम बदलाव किए हैं। इस बार पहले बनाए गए परीक्षा केंद्रों को हटाकर केवल सरकारी संस्थानों को चुना जाएगा। निगरानी व्यवस्था इतनी कड़ी होगी कि किसी भी प्रकार की अनियमितता की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी।

देहरादून: त्योहारी सीजन को देखते हुए देहरादून पुलिस ने शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। एसएसपी देहरून अजय सिंह के निर्देश पर पुलिस ने एक व्यापक अभियान चलाते हुए मुख्य सड़कों, फुटपाथों और बाजारों में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की।

अभियान में अब तक की प्रमुख कार्रवाई:

158 लोगों के खिलाफ 152 बीएनएसएस के तहत रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजी गई।

280 व्यक्तियों के चालान 81 पुलिस एक्ट के तहत किए गए और 70,000 का जुर्माना वसूला गया।

85 व्यक्तियों पर 83 पुलिस एक्ट के तहत चालान की कार्रवाई की गई।

पुलिस ने बताया कि दुकानों के आगे सामान फैलाकर, वर्कशॉप के बाहर सड़क पर वाहन खड़े कर आमजन के आवागमन में बाधा उत्पन्न की जा रही थी। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती से कदम उठाए जा रहे हैं।

एसएसपी के निर्देश के अनुसार सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय निगरानी रखने और अतिक्रमण के मामलों में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों को अतिक्रमण से मुक्त कराना और यातायात को सुचारू बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है।

क्या है पुलिस का संदेश?

देहरादून पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आने वाले दिनों में अतिक्रमण के खिलाफ और भी सख्त अभियान चलाया जाएगा। जनता से भी अपील की गई है कि वे किसी भी प्रकार का अवैध अतिक्रमण न करें…अन्यथा कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।