Dehrdaun News : अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सोशल मीडिया पर किए गए दावों के कारण उत्तराखंड का राजनीतिक माहौल इन दिनों गरमाया हुआ है। वीआईपी को लेकर लगे आरोपों के बीच भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम ने चुप्पी तोड़ी है और कोर्ट पहुंचकर सफाई दी है।

Ankita Bhandari केस में दुष्यंत गौतम ने तोड़ी चुप्पी

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम ने अपने ऊपर लगाए गए कथित “VIP” आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है। दुष्यंत कुमार गौतम की ओर से अदालत में दाखिल याचिका में कहा गया है कि Ankita Bhandari Case में उनका नाम बिना किसी जांच, सबूत या न्यायिक आधार के घसीटा जा रहा है। जबकि उत्तराखंड पुलिस और SIT पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि इस मामले में किसी भी VIP की कोई भूमिका नहीं थी।

अदालत में पेश की लोकेशन और तारीख़ों की जानकारी

मानहानि याचिका के साथ दुष्यंत कुमार गौतम ने अदालत में सितंबर 2022 के दौरान अपनी लोकेशन से जुड़े दस्तावेज़ और सोशल मीडिया रिकॉर्ड भी प्रस्तुत किए हैं। उनका कहना है कि इस घटना के समय वे उस स्थान पर नहीं थे और न ही उस स्थान से उनका कोई संबंध था।

• 10 सितंबर 2022 – नई दिल्ली
• 13 सितंबर 2022 – नई दिल्ली
• 14 सितंबर 2022 – नई दिल्ली
• 15 सितंबर 2022 – नई दिल्ली
• 16 सितंबर 2022 – उत्तर प्रदेश
• 17 सितंबर 2022 – नई दिल्ली
• 18 सितंबर 2022 – नई दिल्ली
• 19 सितंबर 2022 – उड़ीसा
• 20 सितंबर 2022 — नई दिल्ली

मेरी छवि की जा रही है खराब – दुष्यंत गौतम

याचिका में ये भी कहा गया है कि कुछ लोगों और राजनीतिक दलों ने बिना किसी ठोस आधार के “VIP” शब्द गढ़कर उसे दुष्यंत कुमार गौतम से जोड़ने की कोशिश की। जबकि चार्जशीट, ट्रायल और किसी भी न्यायिक दस्तावेज़ में उनका नाम कहीं नहीं है। दुष्यंत कुमार गौतम का कहना है कि ये पूरा अभियान उनकी छवि खराब करने, राजनीतिक लाभ लेने और एक संवेदनशील मामले को राजनीतिक हथियार बनाने की कोशिश है।

सोशल मीडिया ट्रायल पर दुष्यंत गौतम ने सवाल

याचिका में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चलाए जा रहे “मीडिया ट्रायल” पर भी सवाल उठाए गए हैं और अदालत से आग्रह किया गया है कि झूठे और मानहानिकारक कंटेंट को हटाया जाए। इसके साथ ही बिना सबूत आरोप लगाने वालों पर रोक लगाई जाए।

Dehradun News: जनता दर्शन में छलका लोगों का दर्द, जमीन कब्जे और पारिवारिक विवादों पर सख्ती

Dehradun News: जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में मंगलवार को ऋषिपर्णा सभागार, कलेक्ट्रेट में जनता दर्शन (Janta Darshan Dehradun) कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के.के. मिश्रा ने की। इस दौरान कुल 88 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें अधिकांश शिकायतें भूमि विवाद से संबंधित रहीं। इसके अलावा, आपसी विवाद, सामाजिक और व्यक्तिगत समस्याओं से जुड़े कई मामलों को भी जनता दर्शन में उठाया गया। अपर जिलाधिकारी ने प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को त्वरित व प्रभावी कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश दिए।

जनता दरबार में उठे संवेदनशील मामले

कार्यक्रम के दौरान नई बस्ती, चंदरनगर निवासी एक बुजुर्ग दंपति ने अपनी पीड़ा साझा करते हुए बताया कि उनका बेटा उनके साथ मारपीट करता है और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अपर जिलाधिकारी (ADM) ने उप जिलाधिकारी (SDM) सदर को भरण-पोषण अधिनियम के अंतर्गत वाद दायर कराने के निर्देश दिए। वहीं, प्रगति विहार विकास संस्था, अजबपुर द्वारा प्रस्तुत शिकायत में बताया गया कि लेन नंबर-6 स्थित एक खाली प्लॉट पर संदिग्ध व्यक्तियों और भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। इस पर नगर निगम और तहसीलदार सदर को तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

इसी कड़ी में ग्राम पंचायत चकजोगीवाला के निवासियों ने शिकायती पत्र के माध्यम से आरोप लगाया कि भूमाफियाओं द्वारा समाज की भूमि पर अवैध कब्जा किया जा रहा है, साथ ही 18 मीटर चौड़े नाले पर भी अतिक्रमण कर लिया गया है। इस प्रकरण में उप जिलाधिकारी ऋषिकेश को समाज की भूमि को कब्जा-मुक्त कराने के निर्देश दिए गए। वहीं, शास्त्री नगर, डाकरा कैंट निवासी निर्मला देवी ने अवगत कराया कि उनके पति वर्ष 2012 से लापता हैं। उन्होंने पति को मृत घोषित करते हुए कैंट बोर्ड से मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कराने का अनुरोध किया। इस पर अपर जिलाधिकारी ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी, देहरादून कैंट को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

e-Shram Scheme, आर्थिक सहायता से जुड़ी शिकायत पर निर्देश

जनता दरबार (Janta Darshan Dehradun) के दौरान शिकायतकर्ता हनीफ ने अपने दिवंगत भाई वसीम अहमद, जो एक श्रमिक थे और जिनका 21 जनवरी 2022 को कार्य के दौरान निधन हो गया था। के संबंध में e-Shram Scheme के अंतर्गत देय अनुग्रह राशि के भुगतान हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि उनकी शिकायत आईडी एलबी57117 वर्तमान में बंद दर्शाई जा रही है, जबकि अब तक मृतक की पत्नी को अनुग्रह राशि प्राप्त नहीं हुई है। इससे परिवार गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। इस पर जिलाधिकारी ने मामले की पुनः जांच कराने के निर्देश देते हुए संबंधित विभाग को नियमानुसार अनुग्रह राशि का भुगतान सुनिश्चित करने को कहा।

कार्यक्रम के समापन पर अपर जिलाधिकारी (ADM) के.के. मिश्रा ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए, ताकि आम जनता को शीघ्र राहत मिल सके और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक प्रभावी रूप से पहुंच सके।

Ankita Bhandari Murder Case: प्रदेश भर से लोग उठा रहे न्याय की मांग, रविवार को सैकड़ों लोगों ने किया सीएम आवास कूच

Ankita Bhandari Murder Case: उत्तराखंड में बहुचर्चित Ankita bhandari Murder Case के दुबारा सुर्ख़ियों में आने के बाद से लोगों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। दोषियों के खिलाफ लोगों का आक्रोश फिर से सड़कों पर दिखने लगा है। अंकिता हत्याकांड में वीआईपी का खुलासा करने वाली रिकॉर्डिंग के वायरल होने से लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं।

Ankita Bhandari को न्याय दिलाने के लिए सैकड़ों लोग सड़कों पर

शनिवार को कांग्रेस ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। जबकि आज रविवार को विभिन्न सामजिक संगठनों और राजनीतिक दलों ने देहरादून में मुख्यमंत्री आवास कूच किया। इस प्रदर्शन में हर वर्ग के लोगों ने बढ़-चढ़ कर विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए सीबीआई जांच की मांग की।

विपक्षी दलों और सामजिक संगठनों ने किया सीएम आवास कूच

रविवार सुबह 4 जनवरी को कांग्रेस, उत्तराखंड क्रांति दल, सीपीआई, बेरोजगार संघ, उत्तराखंड मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति, राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी, गढ़वाल सभा महिला मंच और कई अलग-अलग सामाजिक संगठनों के लोग देहरादून स्थित परेड ग्राउंड में एकत्रित हुए। उसके बाद सैकड़ों की संख्या में परेड ग्राउंड पहुंचे लोगों ने विशाल रैली निकालते हुए मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया।

प्रदेश भर से लोग देहरादून पहुंचकर जाता रहे हैं विरोध

इस दौरान माहौल काफी गरमाया हुआ नजर आया। प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया। जैसे ही प्रदर्शनकारी हाथी बड़कला पहुंचे, उत्तराखंड पुलिस ने सभी को बैरिकेडिंग लगाकर वहीं रोक दिया। सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने कहा कि अंकिता भंडारी केस में नए आरोपों के बाद अब इस मामले की नए सिरे से जांच कराइ जानी चाहिए।

सरकार की चुप्पी को लेकर विपक्ष का हमला तेज़

लोगों ने कहना है कि, Ankita Bhandari Murder Case कोई साधारण अपराध नहीं था। बल्कि संरक्षण के अंदर पनपे अपराध तंत्र का परिणाम है। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी की ओर से कथित वीआईपी का नाम सामने आने के बावजूद सरकार इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इस मामले में नए आरोप सामने आने के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें कठोर सजा मिलनी चाहिए।

सरकार पर वीआईपी को संरक्षण देने का आरोप

सामाजिक और विपक्षी राजनीतिक दलों के लोगों ने कहा कि भाजपा सरकार शुरुआत से ही विआईपी को बचाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में इस मामले को सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए। आज अपनी ही भूमि पर उन्हें दिवंगत अंकिता को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर आने के लिए मजबूर होना पद रहा है। सत्ता पक्ष इतना मदहोश है कि उन्हें सामाजिक और जन संगठनों की आवाज तक नहीं सुनाई नहीं दे रही है।

Read more…

अंकिता भंडारी मर्डर केस एक बार फिर चर्चाओं में, उर्मिला सनावर के वीडियो ने मचाया राजनीति में भूचाल
अंकिता हत्याकांड में त्रिवेंद्र के बाद BJP के इस वरिष्ठ नेता की CBI जांच की मांग, कहा- नामजद नेताओं को दे देना चाहिए इस्तीफा
अंकिता को न्याय दिलाने के लिए श्रीनगर में सड़कों पर उतरा जनसैलाब, निष्पक्ष जांच कराने की मांग