Politics
उत्तराखंड में चुनावी सख्ती: 6 राजनीतिक दलों को डीलिस्ट किया, 11 निष्क्रिय दलों को निर्वाचन आयोग ने थमाया नोटिस

उत्तराखंड में निष्क्रिय राजनीतिक दलों पर निर्वाचन आयोग की बड़ी कार्रवाई — 6 दल डीलिस्ट, 11 को नोटिस, पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम

देहरादून: भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तराखण्ड में निष्क्रिय हो चुके 6 पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPP) को 9 अगस्त 2025 को डीलिस्ट कर दिया है। ये वे दल हैं जो पिछले छह वर्षों से न तो किसी चुनाव में शामिल हुए और न ही उनके पते का भौतिक सत्यापन हो पाया। आयोग ने इन दलों को आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिन के भीतर अंतिम अपील का अवसर भी प्रदान किया है।
डीलिस्ट किए गए 6 राजनीतिक दल:
भारतीय जनक्रान्ति पार्टी – जनपद देहरादून
हमारी जनमंच पार्टी – जनपद देहरादून
मैदानी क्रान्ति दल – जनपद देहरादून
प्रजा मण्डल पार्टी – जिला पौड़ी गढ़वाल
राष्ट्रीय ग्राम विकास पार्टी – जनपद हरिद्वार
राष्ट्रीय जन सहाय दल – जनपद देहरादून
दूसरे चरण में 11 दलों को भेजा गया नोटिस:
निर्वाचन आयोग ने राज्य में 6 वर्षों से निष्क्रिय 11 अन्य पंजीकृत अमान्यता प्राप्त दलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन दलों को 27 अगस्त 2025 तक जवाब देने का समय दिया गया है, जिसके बाद अंतिम निर्णय डीलिस्टिंग पर लिया जाएगा। यह कार्रवाई लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत की जा रही है।
नोटिस प्राप्त 11 दल:
भारत कौमी दल – ग्राम लाठरदेवा हुण, झबरेड़ा, हरिद्वार
भारत परिवार पार्टी – करछा, ज्वालापुर, हरिद्वार
भारतीय मूल निवासी समाज पार्टी – भगत सिंह कॉलोनी, देहरादून
भारतीय सम्राट सुभाष सेना – कनखल, हरिद्वार
भारतीय अन्तोदय पार्टी – प्रीत विहार, देहरादून
भारतीय ग्राम नगर विकास पार्टी – आमवाला तल्ला, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
गोरखा डेमोक्रेटिक फ्रंट – मोहब्बेवाला, देहरादून
पीपल्स पार्टी – सुभाष नगर, रुड़की, हरिद्वार
प्रजातंत्र पार्टी ऑफ इंडिया – रामनगर, नैनीताल
सुराज सेवा दल – फतेहपुर, हल्द्वानी, नैनीताल
उत्तराखण्ड जनशक्ति पार्टी – हरिद्वार बायपास रोड, देहरादून
निर्वाचन आयोग का उद्देश्य इस कवायद के जरिए राजनीतिक व्यवस्था का शुद्धिकरण और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को सुनिश्चित करना है।
Uttarakhand
कांग्रेस ने घोषित की नई सोशल मीडिया टीम, इन नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी

Uttarakhand Politics : उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी आने वाले महीनों में कई बड़े नेताओं के दौरे कराने की तैयारी में है। इसी बीच कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने के लिए प्रदेश की सोशल मीडिया टीम में भी नई नियुक्तियां की हैं।
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कांग्रेस ने घोषित की नई सोशल मीडिया टीम
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सोशल मीडिया विभाग में नवनियुक्त पदाधिकारियों की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मंजूरी दे दी है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए इसकी जानकारी साझा की। जारी नियुक्तियों के मुताबिक, अभिनव थापर को उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सोशल मीडिया विभाग का चेयरपर्सन बनाया गया है।

इन नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी
भारत शर्मा और हर्षित सिंह बिष्ट को को-चेयरपर्सन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी का मानना है कि नई टीम के जरिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संगठन की गतिविधियों और पार्टी के मुद्दों को अधिक प्रभावी तरीके से जनता तक पहुंचाया जाएगा।
विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस संगठन स्तर पर लगातार बदलाव कर रही है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में पार्टी की चुनावी रणनीति को धार देने के लिए संगठन में कुछ और महत्वपूर्ण नियुक्तियां और बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
Politics
रामलीला मैदान के कथित शुद्धीकरण पर सियासत तेज, कांग्रेस ने राज्यपाल से की कार्रवाई की मांग

Uttarakhand Politics : रामलीला मैदान में कांग्रेस के कार्यक्रम के बाद मंच के कथित शुद्धीकरण का मामला एक बार फिर गरमा गया है। कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस अब राज्यपाल के दरबार में पहुंची है और इस पर कार्रवाई की मांग की है।
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शुद्धीकरण विवाद पर कांग्रेस ने राज्यपाल से की कार्रवाई की मांग
हल्द्वानी रामलीला मैदान में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कथित तौर पर मंच के शुद्धीकरण किए जाने के मामले को लेकर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आज राज्यपाल से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से इस मामले में राज्य सरकार को त्वरित कार्रवाई के निर्देश देने की मांग की।
रामलीला मैदान के कथित शुद्धीकरण पर सियासत तेज
कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि कार्यक्रम समाप्त होने के बाद तत्कालीन भाजपा नेताओं द्वारा रामलीला मैदान के मंच का शुद्धीकरण किया गया। कांग्रेस ने इस कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इसे संविधान की भावना और कानून के विपरीत बताया।

आश्वासन के बाद भी नहीं हुई ठोस कार्रवाई
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इस मामले को लेकर राज्यसभा में भी आवाज उठाई गई थी। उस दौरान सदन के नेता जेपी नड्डा ने आश्वासन दिया था कि इस कृत्य में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस का आरोप है कि इसके बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।
जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेशभर में होगा आंदोलन
प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मांग की कि वे राज्य सरकार को निर्देशित कर मामले में शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित कराएं। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि अगल इस मामले में कार्रवाई नहीं की गई तो पार्टी पूरे प्रदेश में आंदोलन शुरू करेगी।
Uttarakhand
SIR के विरोध में कांग्रेस का निर्वाचन आयोग के बाहर प्रदर्शन, नारेबाजी के बाद सौंपा ज्ञापन

Uttarakhand Politics : उत्तराखंड में SIR प्रक्रिया को लेकर सामने आ रही गंभीर शिकायतों और अनियमितताओं के विरोध में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने उत्तराखंड प्रभारी कुमारी शैलजा के नेतृत्व में भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष अपनी बात रखने का प्रयास किया।
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SIR के विरोध में कांग्रेस का निर्वाचन आयोग के बाहर प्रदर्शन
SIR के विरोध में उत्तराखंड कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग के बाहर प्रदर्शन किया। आयोग कार्यालय पहुंचने पर प्रतिनिधिमंडल को अंदर प्रवेश नहीं दिया गया।
इसके विरोध में कांग्रेस नेताओं ने आयोग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन और नारेबाजी की तथा वहीं धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन के बाद कुमारी शैलजा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल का प्रतिवेदन आयोग के गेट के बाहर ही स्वीकार किया गया।

गेट पर नारेबाजी के बाद सौंपा ज्ञापन
कांग्रेस नेताओं ने निर्वाचन आयोग कार्यालय के बाहर प्रेस वार्ता कर SIR से जुड़े मुद्दों और अपनी चिंताओं को जनता के समक्ष रखा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मतदाता का अधिकार लोकतंत्र की ताकत है और चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता तथा प्रत्येक पात्र नागरिक के मताधिकार की रक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए।
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