Dehradun
एकल महिलाओं को 75 प्रतिशत सब्सिडी देगी सरकार, मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के दिए निर्देश।

देहरादून – प्रदेश की एकल महिलाओं के स्वरोजगार के लिए सरकार परियोजना लागत पर 75 प्रतिशत सब्सिडी देगी। महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इसका प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

मंत्री ने कहा, आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रस्ताव को अगली कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। शनिवार को बाल विकास मंत्री ने कैंप कार्यालय में विभाग की बैठक में कहा, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को ऋण आधारित न करते हुए सब्सिडी आधारित बनाने का प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा गया है।
स्वरोजगार से जोड़ने की सीएम ने की थी घोषणा
इससे एकल महिलाएं अपना स्वरोजगार शुरू कर आत्मनिर्भर बन सकेंगी। एकल महिला में अविवाहित, निराश्रित, तलाकशुदा, एसिड अटैक या परित्यक्ता महिलाएं शामिल हैं। मंत्री ने कहा, इन महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की मुख्यमंत्री धामी ने घोषणा की थी। इसके लिए विभाग ने 75 प्रतिशत सब्सिडी दिए जाने की तैयारी की है।
बैठक में नंदा गौरा योजना, मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों के उच्चीकरण, खाली पदों के लिए विज्ञप्ति जारी करने सहित कई अन्य विषयों पर भी चर्चा की गई। बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि नंदा गौरा योजना के आवेदन को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाए, ताकि इस योजना से संबंधित कोई भी बालिका लाभ से वंचित न रहे।
विभाग के अधिकारियों का कहना है कि एकल महिलाओं को किस-किस तरह के स्वरोजगार से जोड़ा जा सकता है, इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। जल्द ही प्रस्ताव तैयार कर लिया जाएगा।
Dehradun
DEHRADUN NEWS: राज्यपाल ने दुर्गाष्टमी पर कन्या पूजन कर दी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं

DEHRADUN NEWS: राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने बुधवार को सपरिवार चैत्र नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी के पावन अवसर पर लोक भवन में पूरे विधि-विधान से देवी स्वरूपा कन्याओं का पूजन किया. साथ ही राज्यपाल ने प्रदेशवासियों दुर्गाष्टमी के पावन पर्व की शुभकामनाएँ दी.
मुख्य बिंदु
राज्यपाल गुरमीत सिंह ने दुर्गाष्टमी पर किया कन्या पूजन
उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने बुधवार को अपने परिवार के साथ लोक भवन में चैत्र नवरात्रि दुर्गा अष्टमी पर कन्या पूजन किया. इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि चैत्र नवरात्रि का पर्व केवल व्रत और उपवास तक सीमित नहीं है, बल्कि ये नारी शक्ति के सम्मान और कन्याओं के प्रति श्रद्धा प्रकट करने का भी प्रतीक है.

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प्रदेशवासियों को दी दुर्गाष्टमी शुभकामनाएं
राज्यपाल ने प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि एवं उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए सभी को इस पावन पर्व की शुभकामनाएं दीं.
Uttarakhand
DEHRADUN NEWS: मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक, 34 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक, जिलों के प्रस्तावों को मंजूरी
DEHRADUN NEWS: मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) और राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (SDMF) के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों के अनुमोदन के लिए राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित की गई. इस दौरान विभिन्न जनपदों से आए प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई और उन्हें स्वीकृति प्रदान की गई.
मुख्य बिंदु
नदियों की ड्रेजिंग और माइनिंग के लिए SOP जारी करने के निर्देश
बैठक में मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी प्रस्ताव पहले जनपद स्तरीय समिति से अनुमोदित होकर जिलाधिकारी के माध्यम से ही राज्य स्तर पर भेजे जाएं. इसके साथ ही उन्होंने सिंचाई विभाग को नदियों की ड्रेजिंग और माइनिंग के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) शीघ्र जारी करने को कहा. साथ ही, बाढ़ सुरक्षा से जुड़े प्रस्तावों को विभागीय समिति द्वारा तकनीकी सलाहकार समिति (TAC) की संस्तुति के बाद ही राज्य कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए.
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सितारगंज में बैगुल नदी पर विस्तृत अध्ययन के निर्देश
इसके आलावा, मुख्य सचिव ने उन नदियों की पहचान करने को कहा, जहां हर वर्ष कटान की समस्या बनी रहती है. उन्होंने ऐसे क्षेत्रों में दीर्घकालिक समाधान के रूप में चैनलाइजेशन की योजना तैयार करने पर जोर दिया. वहीं, सितारगंज क्षेत्र में बहने वाली बैगुल नदी के संबंध में विस्तृत अध्ययन कराने के भी निर्देश दिए गए.

समिति की बैठक में कई अहम परियोजनाएं पास
बैठक में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई. इनमें नैनीताल के चार्टन लॉज क्षेत्र को भूस्खलन से सुरक्षित करने, पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र में ड्रेनेज और लैंडस्लाइड नियंत्रण कार्य, हरिद्वार के मनसा देवी बाईपास मार्ग पर सुरक्षा कार्य, अल्मोड़ा में सड़क सुरक्षा कार्य, उत्तरकाशी के विभिन्न क्षेत्रों में भूस्खलन रोकथाम कार्य और देहरादून सहित कई जिलों में बाढ़ सुरक्षा योजनाएं शामिल हैं. इन सभी परियोजनाओं पर करोड़ों रुपये की लागत स्वीकृत की गई है.
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34 करोड़ की आपदा योजनाएं स्वीकृत
देहरादून के रायपुर और डोईवाला क्षेत्रों में नदियों के किनारे सुरक्षा कार्य, कैंट क्षेत्र में टोंस नदी के तट पर सुरक्षा दीवार निर्माण, और सहसपुर क्षेत्र में क्षतिग्रस्त संरचनाओं के पुनर्निर्माण जैसे कार्यों को भी मंजूरी दी गई. राज्य आपदा मोचन निधि के तहत विभिन्न मदों में अतिरिक्त धनराशि आवंटन के लिए कुल 34 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति को कार्योत्तर अनुमोदन दिया गया.
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कैबिनेट विस्तार के बाद हुई मंत्रिमंडल पहली बैठक समाप्त,16 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर

DHAMI CABINET: मंत्रिमंडल विस्तार के बाद धामी कैबिनेट की पहली बैठक, 16 प्रस्तावों पर लगी मुहर
DHAMI CABINET: उत्तराखंड में हाल ही में हुए धामी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आज सचिवालय में कैबिनेट की अहम बैठक हुई. सरकार गठन के बाद ये पहला मौका था जब कैबिनेट बैठक में कोरम के सभी 12 मंत्री मौजूद रहे. इस बैठक में 16 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मुहर लगी.
मुख्य बिंदु
बैठक में मौजूद रहे कोरम के सभी मंत्री
देहरादून स्थित सचिवालय में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई. बैठक की शुरुआत में मुख्यमंत्री धामी ने मंत्रिमंडल में शामिल नए मंत्रियों का स्वागत करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दीं और राज्य के विकास कार्यों में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया. साथ ही इस बैठक में धामी सरकार के 4 साल पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी से प्राप्त शुभकामना संदेश का मुख्य सचिव ने विधिवत वाचन किया.

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धामी कैबिनेट के 16 अहम फैसले
- लोक निर्माण विभाग में 1 करोड़ रुपये से अधिक की कंसल्टेंसी को स्वीकृति.
- न्याय विभाग में कर्मचारियों को 10 लाख रुपये तक का सॉफ्ट लोन नॉमिनल ब्याज दर पर मिलेगा.
- वन विभाग में प्रशासनिक पद के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 25 वर्ष से घटाकर 22 वर्ष की गई (कार्मिक विभाग के अनुरूप).
- ऊर्जा विभाग में सब्सिडी का लाभ 31 मार्च 2025 तक सीमित रहेगा.
- उच्च शिक्षा विभाग में स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के प्रीमियम पर प्रस्तुति दी गई.
- गृह विभाग में 2025 में नई नियमावली लागू करने को मंजूरी.
- उत्तराखंड होमगार्ड के लिए नई नियमावली तैयार की गई.
- भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञ नियुक्ति की अनुमति.
- कार्मिक विभाग में सिपाही और उप निरीक्षक भर्ती नियमों में संशोधन के बाद अभ्यर्थियों को दोबारा मौका मिलेगा (पुलिस, PAC, अग्निशमन, प्लाटून आदि).
- माध्यमिक शिक्षा विभाग में एडेड स्कूलों के अध्ययन के लिए उपसमिति बनाने का निर्णय.
- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने 2.2 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य तय किया.
- गेहूं और धान खरीद पर केंद्र के बराबर मंडी शुल्क राज्य सरकार भी देगी.
- उत्तराखंड वीर उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में
- 10% लक्ष्य पूर्व सैनिक और पूर्व अग्निवीर के लिए आरक्षित
- अतिरिक्त 5% सब्सिडी का प्रावधान
- नियोजन विभाग के तहत सेतु आयोग में नए टच (प्रावधान) को कैबिनेट की मंजूरी.
- पंचम विधानसभा सत्रावसान को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी.
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