Dehradun
पंचायतों का नही बढेगा कार्यकाल, शासन ने दिसंबर में चुनाव कराने का लिया फैसला।

देहरादून – प्रदेशभर के पंचायत प्रतिनिधि त्रिस्तरीय पंचायतों का दो साल का कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर जहां 15 जुलाई से आंदोलनरत हैं। वहीं, शासन का स्पष्ट कहना है कि पंचायतों का कार्यकाल नहीं बढ़ेगा। पंचायत एक्ट में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं हैं।

नवंबर में पंचायतों का पांच साल का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इसके बाद दिसंबर में 7,795 ग्राम पंचायतों और 400 जिला पंचायत सदस्यों समेत क्षेत्र पंचायत और वार्ड सदस्यों के पदों पर चुनाव कराए जाएंगे। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन से जुड़े पंचायत प्रतिनिधियों ने पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर मंगलवार को प्रदेश के 89 ब्लॉक कार्यालयों में तालाबंदी कर प्रदर्शन किया।
संगठन का कहना है कि मांग पर अमल न होने पर तीन अगस्त को पंचायत प्रतिनिधि मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे। संगठन के प्रदेश संयोजक जगत सिंह मार्तोलिया बताते हैं कि राज्य में 2020-21 में कोविड के दौरान त्रिस्तरीय पंचायतों की बैठकें नहीं हो सकी, जिससे ग्राम, क्षेत्र और जिला पंचायत क्षेत्रों में विकास कार्य प्रभावित हुआ है। उनका कहना है कि पहले भी पंचायतों का कार्यकाल बढ़ा है।
राज्य गठन के बाद 2001 में पंचायतों के चुनाव होने थे, लेकिन उस दौरान एक साल तीन महीने 28 दिन का कार्यकाल बढ़ाया गया। झारखंड सरकार ने भी पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाया है। पंचायती राज विभाग के सचिव चंद्रेश कुमार यादव बताते हैं कि पंचायतों के चुनाव का कार्यकाल बढ़ाने की पंचायतराज एक्ट में कोई व्यवस्था नहीं है। पंचायतों के चुनाव तय समय पर होंगे। पंचायतों के परिसीमन के बाद उनके आरक्षण की कार्रवाई की जाएगी। जिसके बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाएंगे।
पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज ने पिछले दिनों मुख्य सचिव को पंचायतों का दो साल का कार्यकाल बढ़ाने के लिए जरूरी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। निर्देश में कहा गया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2024-25 में न कराकर हरिद्वार जिले के साथ वर्ष 2027 में कराने चाहिए। विभागीय मंत्री ने यह भी कहा, झारखंड ने पंचायतों का कार्यकाल छह महीने के लिए बढ़ाया था। वहीं, राजस्थान ने भी एक राज्य एक चुनाव की घोषणा की है। इन राज्यों से जानकारी लेकर किस तरह की व्यवस्था हो सकती है, इस पर कार्य किया जाए।
प्रदेश में ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान के 7,795, पंचायत प्रमुख के 95, जिला पंचायत अध्यक्ष के 13, ग्राम पंचायत सदस्य के 58,970, क्षेत्र पंचायत सदस्य के 3,202 और जिला पंचायत सदस्य के 400 पदों के लिए चुनाव होने हैं। हरिद्वार जिले को छोड़कर अन्य सभी 12 जिलों में विभाग की इसी साल चुनाव कराने की तैयारी है।
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देहरादून में किराये के मकान में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, चार गिरफ्तार

Dehradun News : देहरादून के पटेलनगर क्षेत्र में पुलिस ने किराये के मकान में कथित रूप से चलाए जा रहे देह व्यापार के मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार लोगों में इस गतिविधि को संचालित करने की आरोपी महिला भी शामिल है। मौके से आपत्तिजनक सामग्री, दवाइयां और 3,500 रुपये नकद बरामद किए गए हैं।
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देहरादून में किराये के मकान में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़
देहरादून में 23 अक्टूबर 2026 को पटेलनगर कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि संस्कृति लोक कॉलोनी की लेन नंबर-1 स्थित एक मकान में किराये का कमरा लेकर अनैतिक देह व्यापार कराया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने संबंधित मकान में छापा मारा।
छापेमारी के दौरान पुलिस को एक कमरे में एक महिला और एक पुरुष मिले, जबकि दूसरे कमरे में दो अन्य महिलाएं मौजूद थीं। पुलिस ने मौके से कुल चार लोगों को गिरफ्तार किया।
व्हाट्सएप के जरिए ग्राहकों से संपर्क करने का आरोप
पुलिस की पूछताछ में सामने आई जानकारी के मुताबिक, अजमीरा नाम की आरोपी महिला ने मकान किराये पर लिया था। आरोप है कि वह दूसरे जनपदों और राज्यों से महिलाओं को बुलाकर वहां देह व्यापार संचालित कर रही थी।

पुलिस के मुताबिक, आरोपी महिला फोन के जरिए ग्राहकों से संपर्क करती थी और व्हाट्सएप पर उन्हें महिलाओं की तस्वीरें भेजती थी। ग्राहकों की मांग के अनुसार महिलाओं को किराये के कमरे में बुलाया जाता था। हालांकि, ये आरोप पुलिस की ओर से दी गई जानकारी पर आधारित हैं।
पुलिस टीम ने की कार्रवाई
इस कार्रवाई में पटेलनगर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक नरेश राठौड़, वरिष्ठ उपनिरीक्षक मुकेश थलेड़ी, उपनिरीक्षक एवं आईएसबीटी चौकी प्रभारी जयवीर सिंह, महिला उपनिरीक्षक शिखा, कांस्टेबल पंकज और महिला कांस्टेबल किरण शामिल रहे।
पुलिस का कहना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले में अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई।
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पलटन बाजार में सुबह 11 से शाम 7 बजे तक वाहनों की नो एंट्री, अतिक्रमण पर भी चलेगा अभियान

Dehradun News : त्योहारी सीजन में बाजारों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए देहरादून जिला प्रशासन ने यातायात व्यवस्था और लोगों की सुरक्षा को लेकर कदम उठाए हैं। अब पलटन बाजार में सुबह 11 बजे से शाम सात बजे तक वाहनों की नो एंट्री रहेगी।
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पलटन बाजार में सुबह 11 से शाम 7 बजे तक वाहनों की नो एंट्री
पलटन बाजार में सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। इसके साथ ही शहर के प्रमुख और व्यस्त बाजारों में अतिक्रमण के खिलाफ भी अभियान चलाया जाएगा।
इस संबंध में शुक्रवार, 23 अक्टूबर को अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के.के. मिश्रा की अध्यक्षता में प्रशासन, पुलिस, नगर निगम और व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान के निर्देशों के क्रम में आयोजित बैठक में त्योहारों के दौरान बाजारों में भीड़ नियंत्रण, सुचारु यातायात और आम लोगों की सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई।
सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक वाहनों की एंट्री बंद
प्रशासन के अनुसार, पलटन बाजार में निर्धारित समय के दौरान वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। व्यापारियों को सामान की लोडिंग और अनलोडिंग सुबह 11 बजे से पहले या शाम 7 बजे के बाद करने को कहा गया है। इस व्यवस्था का उद्देश्य बाजार में भीड़ के बीच वाहनों का दबाव कम करना और पैदल चलने वाले लोगों को आवागमन में सुविधा देना है।
संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रतिबंध का पालन सुनिश्चित कराया जाए, ताकि बाजार में आने वाले लोगों को परेशानी न हो और आपातकालीन स्थिति में आवागमन के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध रहे।

रेहड़ी-ठेली और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई
पलटन बाजार समेत शहर के अन्य व्यस्त बाजारों में अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन और पुलिस संयुक्त अभियान चलाएंगे। अधिकारियों के मुताबिक, बाजारों में रास्ता बाधित करने वाले अतिक्रमण, रेहड़ी-ठेली और अन्य अवरोधों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस, नगर निगम और प्रशासनिक अधिकारियों को बाजारों में नियमित निगरानी रखने तथा जरूरत के अनुसार संयुक्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
व्यापारियों से सहयोग की अपील
अपर जिलाधिकारी के.के. मिश्रा ने व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों से अपील की कि वे त्योहारों के दौरान यातायात व्यवस्था और जनसुरक्षा बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। व्यापारियों से कहा गया है कि वे दुकानों के बाहर अनावश्यक सामान न रखें और पैदल आवागमन के लिए निर्धारित स्थान को खाली रखें।
प्रशासन का कहना है कि त्योहारों के दौरान बाजारों में खरीदारी के लिए आने वाले लोगों की सुविधा, सुरक्षित आवाजाही और भीड़ प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए निर्धारित व्यवस्थाओं का पालन कराया जाएगा।
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मसूरी मॉल रोड पर वाहनों की नो एंट्री, सैलानियों के लिए प्रशासन का नया प्लान

Mussoorie News : मसूरी की मॉल रोड पर शाम के समय पैदल घूमने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को राहत देने के लिए प्रशासन ने यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। निर्धारित प्रतिबंधित समय के दौरान मॉल रोड पर वाहनों की आवाजाही रोकने के लिए चार से पांच स्थानों पर बोलार्ड लगाए जाएंगे। इसके साथ ही मॉल रोड से जुड़ने वाले संपर्क मार्गों पर भी ऐसे अवरोधक लगाने की योजना है, ताकि दूसरे रास्तों से वाहन प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश न कर सकें।
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मसूरी मॉल रोड पर वाहनों की नो एंट्री
एसडीएम राहुल आनंद के नेतृत्व में इस व्यवस्था को लागू करने के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने मॉल रोड का निरीक्षण किया। टीम ने बोलार्ड लगाने के लिए संभावित स्थानों को चिह्नित किया और यह भी देखा कि निर्माण कार्य के दौरान पानी की पाइपलाइन और अन्य भूमिगत सुविधाओं को नुकसान न पहुंचे।
इन रास्तों पर लग सकते हैं बोलार्ड
प्रशासन की योजना के तहत ग्रीन चौक, अंबेडकर चौक, बाहर कैंची और हैम्पटन कोर्ट स्कूल की ओर जाने वाले मार्गों पर बोलार्ड लगाने की संभावनाएं तलाशी गई हैं। इन स्थानों पर अवरोधक लगने से संपर्क मार्गों के जरिए मॉल रोड में वाहनों की अनधिकृत आवाजाही पर रोक लगाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
निरीक्षण के दौरान नगर पालिका, जल संस्थान और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ सर्वे करने वाली संस्था के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। सभी पहलुओं का जायजा लेने के बाद बोलार्ड लगाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

कैमल्स बैक रोड को योजना से रखा गया अलग
प्रशासन ने कैमल्स बैक रोड को इस योजना से अलग रखने का निर्णय लिया है। एसडीएम राहुल आनंद के मुताबिक, इस मार्ग पर स्थानीय लोगों के आवास होने के साथ कई होटल भी संचालित होते हैं। ऐसे में यहां वाहनों की आवाजाही पूरी तरह रोकने की योजना में शामिल नहीं किया गया है।
एसडीएम के अनुसार, बोलार्ड लगाने की प्रक्रिया पूरी होने में करीब एक महीने का समय लग सकता है। व्यवस्था लागू होने के बाद प्रतिबंधित समय में मॉल रोड को वाहनमुक्त रखने और पैदल घूमने वाले पर्यटकों को अधिक सुविधाजनक माहौल देने में मदद मिलने की उम्मीद है।
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