Dehradun
पंचायतों का नही बढेगा कार्यकाल, शासन ने दिसंबर में चुनाव कराने का लिया फैसला।

देहरादून – प्रदेशभर के पंचायत प्रतिनिधि त्रिस्तरीय पंचायतों का दो साल का कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर जहां 15 जुलाई से आंदोलनरत हैं। वहीं, शासन का स्पष्ट कहना है कि पंचायतों का कार्यकाल नहीं बढ़ेगा। पंचायत एक्ट में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं हैं।

नवंबर में पंचायतों का पांच साल का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इसके बाद दिसंबर में 7,795 ग्राम पंचायतों और 400 जिला पंचायत सदस्यों समेत क्षेत्र पंचायत और वार्ड सदस्यों के पदों पर चुनाव कराए जाएंगे। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन से जुड़े पंचायत प्रतिनिधियों ने पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर मंगलवार को प्रदेश के 89 ब्लॉक कार्यालयों में तालाबंदी कर प्रदर्शन किया।
संगठन का कहना है कि मांग पर अमल न होने पर तीन अगस्त को पंचायत प्रतिनिधि मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे। संगठन के प्रदेश संयोजक जगत सिंह मार्तोलिया बताते हैं कि राज्य में 2020-21 में कोविड के दौरान त्रिस्तरीय पंचायतों की बैठकें नहीं हो सकी, जिससे ग्राम, क्षेत्र और जिला पंचायत क्षेत्रों में विकास कार्य प्रभावित हुआ है। उनका कहना है कि पहले भी पंचायतों का कार्यकाल बढ़ा है।
राज्य गठन के बाद 2001 में पंचायतों के चुनाव होने थे, लेकिन उस दौरान एक साल तीन महीने 28 दिन का कार्यकाल बढ़ाया गया। झारखंड सरकार ने भी पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाया है। पंचायती राज विभाग के सचिव चंद्रेश कुमार यादव बताते हैं कि पंचायतों के चुनाव का कार्यकाल बढ़ाने की पंचायतराज एक्ट में कोई व्यवस्था नहीं है। पंचायतों के चुनाव तय समय पर होंगे। पंचायतों के परिसीमन के बाद उनके आरक्षण की कार्रवाई की जाएगी। जिसके बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाएंगे।
पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज ने पिछले दिनों मुख्य सचिव को पंचायतों का दो साल का कार्यकाल बढ़ाने के लिए जरूरी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। निर्देश में कहा गया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2024-25 में न कराकर हरिद्वार जिले के साथ वर्ष 2027 में कराने चाहिए। विभागीय मंत्री ने यह भी कहा, झारखंड ने पंचायतों का कार्यकाल छह महीने के लिए बढ़ाया था। वहीं, राजस्थान ने भी एक राज्य एक चुनाव की घोषणा की है। इन राज्यों से जानकारी लेकर किस तरह की व्यवस्था हो सकती है, इस पर कार्य किया जाए।
प्रदेश में ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान के 7,795, पंचायत प्रमुख के 95, जिला पंचायत अध्यक्ष के 13, ग्राम पंचायत सदस्य के 58,970, क्षेत्र पंचायत सदस्य के 3,202 और जिला पंचायत सदस्य के 400 पदों के लिए चुनाव होने हैं। हरिद्वार जिले को छोड़कर अन्य सभी 12 जिलों में विभाग की इसी साल चुनाव कराने की तैयारी है।
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दिवाली के बाद उत्तराखंड की हवा हुई जहरीली, हरिद्वार में AQI 310 के पार, कई शहरों में बिगड़े हालात

Uttarakhand News : दिवाली पर हुई आतिशबाजी का असर अब उत्तराखंड के शहरी इलाकों की आबोहवा पर साफ दिखाई देने लगा है। त्योहार के बाद प्रदेश के कई शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ा है। राजधानी देहरादून से लेकर हरिद्वार, ऋषिकेश और हल्द्वानी तक हवा की गुणवत्ता खराब दर्ज की गई है। हालात ऐसे हैं कि लोगों को प्रदूषित हवा में सांस लेने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
AQI.in के आंकड़ों के मुताबिक, 9 नवंबर की सुबह हरिद्वार में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 310 तक पहुंच गया। इसके साथ ही हरिद्वार प्रदेश के सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हो गया। यहां PM2.5 का स्तर 133 और PM10 का स्तर 169 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया।
वहीं, राजधानी देहरादून में भी प्रदूषण का स्तर चिंताजनक बना हुआ है। दिवाली की रात यहां AQI 300 के पार पहुंच गया था, जबकि 9 नवंबर को भी यह 290 से ऊपर दर्ज किया गया। इसके अलावा ऋषिकेश में AQI 150 और रुद्रपुर में 152 तक पहुंच गया।
प्रदेश के अन्य मैदानी शहरों के साथ पहाड़ी क्षेत्रों में भी वायु गुणवत्ता प्रभावित हुई है। देहरादून से टिहरी और नैनीताल तक प्रदूषण का असर देखने को मिल रहा है। दिवाली की रात हुई आतिशबाजी के बाद वातावरण में धुएं और प्रदूषक कणों की मौजूदगी ने चिंता बढ़ा दी है।
पहाड़ों की स्वच्छ हवा के लिए पहचान रखने वाले उत्तराखंड में त्योहार के बाद बिगड़े ये हालात एक गंभीर सवाल खड़ा कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में मौसम और हवा के बदलाव के साथ प्रदूषण के स्तर में कितनी गिरावट आती है।
Dehradun
उत्तराखंड स्थापना दिवस पर CM धामी ने शहीदों को किया नमन, PM मोदी ने भेजा शुभकामना संदेश

Uttarakhand News : उत्तराखंड अपना 26वां स्थापना दिवस धूमधाम से मना रहा है। इस अवसर पर प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून स्थित कचहरी के शहीद स्थल पहुंचे। यहां उन्होंने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनके बलिदान को नमन किया। इस दौरान राज्य आंदोलनकारियों ने मुख्यमंत्री को अपनी विभिन्न मांगों से जुड़े ज्ञापन भी सौंपे।
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उत्तराखंड स्थापना दिवस पर CM धामी ने शहीदों को किया नमन
उत्तराखंड को अलग राज्य का दर्जा दिलाने के लिए लंबे समय तक आंदोलन चला था। इस संघर्ष में अनेक आंदोलनकारियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनके संघर्ष और योगदान के परिणामस्वरूप 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड देश के 27वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। यही वजह है कि प्रत्येक स्थापना दिवस पर शहीद स्थल पर पहुंचकर राज्य के शहीदों को श्रद्धांजलि देने की परंपरा निभाई जाती है।
PM मोदी ने भेजा शुभकामना संदेश
वहीं, राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेजकर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड की 26 वर्षों की विकास यात्रा, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत और विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का उल्लेख किया है।
प्रधानमंत्री ने अपने पत्र में कहा कि 9 नवंबर 2000 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूरदृष्टि और दृढ़ संकल्प से उत्तराखंड अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। उन्होंने कहा कि राज्य स्थापना दिवस प्रदेशवासियों के साहस, स्वाभिमान और विकास के संकल्प को याद करने का अवसर है।
पीएम मोदी ने उत्तराखंडवासियों को दी शुभकामनाएं
पीएम मोदी ने उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक महत्ता का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच बसा उत्तराखंड प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक वैभव का अनूठा संगम है। साथ ही सीमांत क्षेत्रों के विकास और आधारभूत ढांचे के विस्तार के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी सराहना की।
स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री का शहीद स्थल पहुंचकर आंदोलनकारियों को नमन करना और प्रधानमंत्री का शुभकामना संदेश प्रदेश के लिए इस दिन के महत्व को और खास बनाता है।
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जैनी की शिकायत पर हरक सिंह रावत के खिलाफ जांच शुरू, 23 साल के बेटे के DNA टेस्ट की मांग

Uttarakhand Politics : वर्ष 2003 में दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली इंदिरा डेंजी (जैनी) की शिकायत पर देहरादून पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत पर आरोप लगाने वाली जैनी ने पुलिस मुख्यालय को प्रार्थना पत्र देकर मामले में कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने अपने 23 वर्षीय बेटे की जैविक पहचान स्पष्ट करने के लिए डीएनए टेस्ट कराने का अनुरोध भी किया है।
जैनी का आरोप है कि वर्ष 2003 में हरक सिंह रावत ने उनके साथ दुष्कर्म किया था, जिसके बाद उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। शिकायत में उन्होंने दावा किया है कि कथित घटना के समय हरक सिंह रावत सरकार में प्रभावशाली पद पर थे। जैनी का आरोप है कि उनके राजनीतिक प्रभाव के चलते उस समय मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो सकी।
अपने प्रार्थना पत्र में जैनी ने कहा है कि उनका 23 वर्षीय बेटा अपनी पहचान को लेकर सवालों का सामना कर रहा है। इसी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने डीएनए जांच की मांग की है। साथ ही उन्होंने वर्ष 2003 के कथित मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने की अपील की है।
पुलिस मुख्यालय को 7 नवंबर को मिला जैनी का प्रार्थना पत्र देहरादून पुलिस को भेज दिया गया है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एसएसपी देहरादून ने इसकी जांच डोईवाला की क्षेत्राधिकारी वंदना वर्मा को सौंपी है। उन्हें शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कर तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
नोट: खबर में लगाए गए आरोपों को शिकायतकर्ता के दावों के रूप में ही प्रस्तुत किया गया है। इनकी स्वतंत्र पुष्टि या आरोपों की सत्यता को स्थापित तथ्य के रूप में नहीं लिखा गया है।
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