Dehradun
पंचायतों का नही बढेगा कार्यकाल, शासन ने दिसंबर में चुनाव कराने का लिया फैसला।

देहरादून – प्रदेशभर के पंचायत प्रतिनिधि त्रिस्तरीय पंचायतों का दो साल का कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर जहां 15 जुलाई से आंदोलनरत हैं। वहीं, शासन का स्पष्ट कहना है कि पंचायतों का कार्यकाल नहीं बढ़ेगा। पंचायत एक्ट में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं हैं।

नवंबर में पंचायतों का पांच साल का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इसके बाद दिसंबर में 7,795 ग्राम पंचायतों और 400 जिला पंचायत सदस्यों समेत क्षेत्र पंचायत और वार्ड सदस्यों के पदों पर चुनाव कराए जाएंगे। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन से जुड़े पंचायत प्रतिनिधियों ने पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर मंगलवार को प्रदेश के 89 ब्लॉक कार्यालयों में तालाबंदी कर प्रदर्शन किया।
संगठन का कहना है कि मांग पर अमल न होने पर तीन अगस्त को पंचायत प्रतिनिधि मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे। संगठन के प्रदेश संयोजक जगत सिंह मार्तोलिया बताते हैं कि राज्य में 2020-21 में कोविड के दौरान त्रिस्तरीय पंचायतों की बैठकें नहीं हो सकी, जिससे ग्राम, क्षेत्र और जिला पंचायत क्षेत्रों में विकास कार्य प्रभावित हुआ है। उनका कहना है कि पहले भी पंचायतों का कार्यकाल बढ़ा है।
राज्य गठन के बाद 2001 में पंचायतों के चुनाव होने थे, लेकिन उस दौरान एक साल तीन महीने 28 दिन का कार्यकाल बढ़ाया गया। झारखंड सरकार ने भी पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाया है। पंचायती राज विभाग के सचिव चंद्रेश कुमार यादव बताते हैं कि पंचायतों के चुनाव का कार्यकाल बढ़ाने की पंचायतराज एक्ट में कोई व्यवस्था नहीं है। पंचायतों के चुनाव तय समय पर होंगे। पंचायतों के परिसीमन के बाद उनके आरक्षण की कार्रवाई की जाएगी। जिसके बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाएंगे।
पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज ने पिछले दिनों मुख्य सचिव को पंचायतों का दो साल का कार्यकाल बढ़ाने के लिए जरूरी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। निर्देश में कहा गया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2024-25 में न कराकर हरिद्वार जिले के साथ वर्ष 2027 में कराने चाहिए। विभागीय मंत्री ने यह भी कहा, झारखंड ने पंचायतों का कार्यकाल छह महीने के लिए बढ़ाया था। वहीं, राजस्थान ने भी एक राज्य एक चुनाव की घोषणा की है। इन राज्यों से जानकारी लेकर किस तरह की व्यवस्था हो सकती है, इस पर कार्य किया जाए।
प्रदेश में ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान के 7,795, पंचायत प्रमुख के 95, जिला पंचायत अध्यक्ष के 13, ग्राम पंचायत सदस्य के 58,970, क्षेत्र पंचायत सदस्य के 3,202 और जिला पंचायत सदस्य के 400 पदों के लिए चुनाव होने हैं। हरिद्वार जिले को छोड़कर अन्य सभी 12 जिलों में विभाग की इसी साल चुनाव कराने की तैयारी है।
Uttarakhand
उत्तराखंड की फिल्म नीति का देशभर में बजा डंका ! केंद्रीय सचिव भी हुए मुरीद

Uttarakhand News : गोवा में आयोजित 57वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह (IFFI)-2026 के तहत WAVES Film Bazaar-2026 में उत्तराखंड का पवेलियन फिल्म जगत के प्रतिनिधियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। देश और विदेश से पहुंचे फिल्म निर्माता, निर्देशक और फिल्म उद्योग से जुड़े लोग उत्तराखंड में शूटिंग की संभावनाओं और राज्य की फिल्म नीति को लेकर दिलचस्पी दिखा रहे हैं।
इसी क्रम में भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने उत्तराखंड पवेलियन का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की फिल्म नीति की सराहना करते हुए इसे देश के अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर बताया। उन्होंने उत्तराखंड के प्राकृतिक सौंदर्य और फिल्म शूटिंग के लिए उपलब्ध लोकेशंस की भी प्रशंसा की। साथ ही फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने और फिल्मकारों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों को सराहा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में तैयार उत्तराखंड फिल्म पॉलिसी-2024 को भी फिल्म बाजार में सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। पवेलियन में पहुंच रहे फिल्मकार राज्य की फिल्म नीति के प्रावधानों, शूटिंग सुविधाओं और सरकार की ओर से दिए जाने वाले प्रोत्साहनों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। प्राकृतिक लोकेशंस और फिल्म निर्माण के अनुकूल माहौल को लेकर भी प्रतिनिधियों में उत्साह दिखाई दे रहा है।
गौरतलब है कि 57वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह (IFFI)-2026 का शुभारंभ गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने दीप प्रज्वलित कर किया। उद्घाटन समारोह में प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी, समारोह निदेशक आशुतोष गोवारिकर, अभिनेता कार्तिक आर्यन और अभिनेत्री साई पल्लवी भी मौजूद रहे।
उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के संयुक्त निदेशक एवं नोडल अधिकारी केएस चौहान ने कहा कि IFFI-2026 में राज्य के पवेलियन को मिल रही प्रतिक्रिया उत्साहजनक है। देशी-विदेशी फिल्मकारों की बढ़ती रुचि से प्रदेश में फिल्म शूटिंग की संभावनाओं को विस्तार मिलेगा। परिषद का लक्ष्य उत्तराखंड को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फिल्म निर्माण के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इसके साथ ही फिल्म पर्यटन के जरिए स्थानीय रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना भी प्राथमिकता है।
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देहरादून में गोल्ड होलमार्क सेंटर पर दिल्ली की टीम की छापेमारी, कारोबारियों में मचा हड़कंप

Dehradun News : देहरादून के धामावाला बाजार में सोना गलाने और होलमार्किंग का काम करने वाले एक सेंटर पर शुक्रवार को दिल्ली से पहुंची टीम ने छापेमारी की। कार्रवाई को पूरी तरह गोपनीय रखा गया और स्थानीय पुलिस को इसकी पहले से कोई जानकारी नहीं दी गई। टीम के अचानक पहुंचने से बाजार में हलचल मच गई। छापेमारी के बाद सेंटर बंद कर दिया गया। वहीं, बाजार में कार्रवाई को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं।
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देहरादून में गोल्ड होलमार्क सेंटर पर दिल्ली की टीम की छापेमारी
जानकारी के मुताबिक, धामावाला बाजार स्थित बीजी होलमार्क सेंटर में सोना गलाने और उसकी होलमार्किंग का काम किया जाता है। बताया जा रहा है कि जिस संपत्ति में ये सेंटर संचालित हो रहा है, वो देहरादून के एक बड़े ज्वैलर की है, जिन्होंने इसे किराये पर दिया हुआ है।
शुक्रवार को दिल्ली से पहुंची टीम ने अचानक सेंटर पर छापा मारा। कार्रवाई की गोपनीयता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि स्थानीय पुलिस को भी इसकी पूर्व सूचना नहीं दी गई थी। टीम के पहुंचते ही आसपास के दुकानदारों और व्यापारियों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
छापेमारी के बाद सेंटर किया गया बंद
सूत्रों के अनुसार, कार्रवाई के दौरान सेंटर को नोटिस भी दिया गया। छापेमारी के बाद सेंटर बंद कर दिया गया। बाजार में यह चर्चा भी रही कि टीम पूछताछ के लिए एक व्यक्ति को अपने साथ ले गई है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
तस्करी के सोने से जुड़ी जांच की चर्चा
छापेमारी के बाद सराफा कारोबारियों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं होती रहीं। बाजार में विदेश से तस्करी कर लाए गए सोने को गलाने और चोरी के जेवरों को पिघलाकर उनका स्वरूप बदलने जैसी आशंकाओं पर भी चर्चा हुई। सूत्रों की मानें तो कार्रवाई में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुलिस और कस्टम विभाग के अधिकारी शामिल थे। हालांकि, छापेमारी के वास्तविक कारणों और जांच के विषय में अभी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
दून पुलिस को नहीं थी कार्रवाई की जानकारी
इस मामले में एसपी सिटी शेखर सुयाल ने बताया कि किसी भी राज्य की पुलिस ने इस कार्रवाई के संबंध में देहरादून पुलिस से संपर्क नहीं किया था। उन्होंने कहा कि यदि दून पुलिस के साथ इस मामले की जानकारी साझा की जाती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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अंकिता भंडारी की मां को जान से मारने की धमकी का आरोप, IG ने देहरादून SSP को दिए जांच के निर्देश

Dehradun News : अंकिता भंडारी की मां सोनी देवी को जान से मारने की धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में सोनी देवी ने आरोप लगाया है कि उन्हें और उनके परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई है।
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अंकिता भंडारी की मां को जान से मारने की धमकी का आरोप
अंकिता भंडारी की मां को जान से मारने की धमकी का आरोप लगाए गए हैं। मामला सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है। इसकी गंभीरता को देखते हुए आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने देहरादून के एसएसपी को तत्काल जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
सरकार के खिलाफ बोलने पर परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी का आरोप
वायरल वीडियो में सोनी देवी अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए कहती हैं कि उन्हें धमकी दी गई है कि अगर उन्होंने सरकार के खिलाफ कुछ कहा तो उनके परिवार का पता तक नहीं चलेगा। उन्होंने बताया कि वह पिछले चार वर्षों से अपनी बेटी अंकिता को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रही हैं।

सोनी देवी ने इस दौरान अंकिता के चरित्र को लेकर की जा रही टिप्पणियों पर भी नाराजगी जताई। उनका आरोप है कि इस तरह की बातें करने वालों के खिलाफ अब तक ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।
IG ने दिए तत्काल कार्रवाई के निर्देश
मामले का संज्ञान लेते हुए आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने देहरादून एसएसपी को निर्देश दिए हैं कि सोनी देवी और उनके परिवार से संपर्क कर उनकी शिकायत प्राप्त की जाए। साथ ही धमकी देने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और गिरफ्तारी की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। पुलिस को पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।
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