Dehradun
पंचायतों का नही बढेगा कार्यकाल, शासन ने दिसंबर में चुनाव कराने का लिया फैसला।

देहरादून – प्रदेशभर के पंचायत प्रतिनिधि त्रिस्तरीय पंचायतों का दो साल का कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर जहां 15 जुलाई से आंदोलनरत हैं। वहीं, शासन का स्पष्ट कहना है कि पंचायतों का कार्यकाल नहीं बढ़ेगा। पंचायत एक्ट में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं हैं।

नवंबर में पंचायतों का पांच साल का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इसके बाद दिसंबर में 7,795 ग्राम पंचायतों और 400 जिला पंचायत सदस्यों समेत क्षेत्र पंचायत और वार्ड सदस्यों के पदों पर चुनाव कराए जाएंगे। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन से जुड़े पंचायत प्रतिनिधियों ने पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर मंगलवार को प्रदेश के 89 ब्लॉक कार्यालयों में तालाबंदी कर प्रदर्शन किया।
संगठन का कहना है कि मांग पर अमल न होने पर तीन अगस्त को पंचायत प्रतिनिधि मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे। संगठन के प्रदेश संयोजक जगत सिंह मार्तोलिया बताते हैं कि राज्य में 2020-21 में कोविड के दौरान त्रिस्तरीय पंचायतों की बैठकें नहीं हो सकी, जिससे ग्राम, क्षेत्र और जिला पंचायत क्षेत्रों में विकास कार्य प्रभावित हुआ है। उनका कहना है कि पहले भी पंचायतों का कार्यकाल बढ़ा है।
राज्य गठन के बाद 2001 में पंचायतों के चुनाव होने थे, लेकिन उस दौरान एक साल तीन महीने 28 दिन का कार्यकाल बढ़ाया गया। झारखंड सरकार ने भी पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाया है। पंचायती राज विभाग के सचिव चंद्रेश कुमार यादव बताते हैं कि पंचायतों के चुनाव का कार्यकाल बढ़ाने की पंचायतराज एक्ट में कोई व्यवस्था नहीं है। पंचायतों के चुनाव तय समय पर होंगे। पंचायतों के परिसीमन के बाद उनके आरक्षण की कार्रवाई की जाएगी। जिसके बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाएंगे।
पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज ने पिछले दिनों मुख्य सचिव को पंचायतों का दो साल का कार्यकाल बढ़ाने के लिए जरूरी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। निर्देश में कहा गया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2024-25 में न कराकर हरिद्वार जिले के साथ वर्ष 2027 में कराने चाहिए। विभागीय मंत्री ने यह भी कहा, झारखंड ने पंचायतों का कार्यकाल छह महीने के लिए बढ़ाया था। वहीं, राजस्थान ने भी एक राज्य एक चुनाव की घोषणा की है। इन राज्यों से जानकारी लेकर किस तरह की व्यवस्था हो सकती है, इस पर कार्य किया जाए।
प्रदेश में ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान के 7,795, पंचायत प्रमुख के 95, जिला पंचायत अध्यक्ष के 13, ग्राम पंचायत सदस्य के 58,970, क्षेत्र पंचायत सदस्य के 3,202 और जिला पंचायत सदस्य के 400 पदों के लिए चुनाव होने हैं। हरिद्वार जिले को छोड़कर अन्य सभी 12 जिलों में विभाग की इसी साल चुनाव कराने की तैयारी है।
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दून हेलीड्रोम में एटीसी टावर निर्माण को मंजूरी, सीएम धामी ने दी 5.39 करोड़ की स्वीकृति

Dehradun News : मुख्यमंत्र पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून जिला के तरला नागल में दून हेलीड्रोम में एटीसी टावर के निर्माण के लिए 5.39 करोड़ रूपए की स्वीकृति दी है।
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दून हेलीड्रोम में एटीसी टावर निर्माण को मंजूरी
राजधानी देहरादून में दून हेलीड्रोम में एटीसी टावर निर्माण को मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री ने जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार अभियान के सफल आयोजन के लिए जनपदों को विभिन्न प्रकार की व्यवस्थायें किए जाने के लिए ₹2.35 करोड़ की धनराशि राज्य आकस्मिकता निधि से स्वीकृत किया है। मुख्यमंत्री ने आपदा की दृष्टिगत् संचार व्यवस्था को उच्चीकृत किए जाने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में आपदा प्रबन्धन विभाग को ₹10.66 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किया है।
काशीपुर के लिए सीएम ने इन कार्यों को दी मंजूरी
मुख्यमंत्री ने नगर निगम, काशीपुर क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न तीन स्थानों-टांडा तिराहा पर सात शीटर कुल धनराशि 63.32 लाख, चैती तिराहे पर 09 शीटर कुल धनराशि 69.82 लाख और चैती मेला ग्राउण्ड पर 09 शीटर कुल धनराशि ₹76.87 लाख के हाईटेक शौचालय निर्माण का अनुमोदन दिया है।
अल्मोड़ा और टिहरी गढ़वाल को दी ये सौगात
मुख्यमंत्री द्वारा तपोवन, टिहरी गढ़वाल में नगर पंचायत के कार्यालय भवन हेतु कुल ₹1.58 करोड़ के साथ ही विधानसभा क्षेत्र थराली के अन्तर्गत विकास खण्ड, देवाल के देवाल बाजार (टैक्सी) के समीप बहुमंजिला पार्किंग निर्माण किये जाने हेतु प्रथम चरण में ₹11.31 लाख की धनराशि स्वीकृत किया गया है।
मुख्यमंत्री द्वारा जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र द्वाराहाट के अन्तर्गत विकासखण्ड चौखुटिया में कुनीगाड-हिरूली बाजार से रामपुर-चौखुटिया मोटर मार्ग का नाम शहीद सूबेदार भवानीदत्त जोशी (सेना मेडल) मोटर मार्ग किये का अनुमोदन प्रदान किया गया है।
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पुलिस महानिदेशक ने राज्यपाल गुरमीत सिंह से की मुलाकात, कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर हुई चर्चा

Dehradun News : राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) से आज लोक भवन में पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई।
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पुलिस महानिदेशक ने राज्यपाल गुरमीत सिंह से की मुलाकात
पुलिस महानिदेशक ने राज्यपाल गुरमीत सिंह से मुलाकात की। उन्होंने राज्यपाल को चारधाम यात्रा की तैयारियों और आगामी कुंभ मेले के लिए प्रस्तावित सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण, संवेदनशील स्थलों की निगरानी व अंतर विभागीय समन्वय की तैयारियों से अवगत कराया।
कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर हुई चर्चा
राज्यपाल ने कहा कि कुंभ जैसे विश्वस्तरीय आयोजन में एआई और अत्याधुनिक तकनीकों का व्यापक उपयोग सुनिश्चित किया जाए,’ ताकि भीड़ प्रबंधन, संदिग्ध गतिविधियों की पहचान तथा रियल-टाइम मॉनिटरिंग प्रभावी ढंग से की जा सके।
उन्होंने कहा कि ’कुंभ क्षेत्र में एडवांस्ड और एकीकृत कंट्रोल रूम की स्थापना की जाय। जो विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों, सीसीटीवी नेटवर्क, ड्रोन सर्विलांस तथा ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम से समन्वित हो।’ इससे त्वरित निर्णय लेने एवं आपात स्थितियों में प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सकेगी।
आपदा प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण की पहले ही हो जाएं तैयारियां
राज्यपाल ने प्रदेशभर में चल रहे सघन सत्यापन अभियान को और अधिक फोकस एवं परिणामोन्मुखी ढंग से अनवरत संचालित करने पर बल दिया। आगामी चारधाम यात्रा के दृष्टिगत राज्यपाल ने निर्देश दिए कि यात्रा मार्गों, पड़ाव स्थलों एवं मंदिर परिसरों में सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन, आपदा प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण की पूर्व तैयारियां समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाएं।
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अचानक दून अस्पताल पहुंचे सीएम धामी, व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण, तीमारदारों से फीडबैक भी लिया

Dehradun News : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देर रात अचानक राजकीय दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय, देहरादून पहुंचकर अस्पताल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। रात में इस निरीक्षण से अस्पताल प्रशासन में सक्रियता बढ़ गई।
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अचानक दून अस्पताल पहुंचे सीएम धामी, व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण
मुख्यमंत्री ने आपातकालीन कक्ष, वार्डों, दवा वितरण केंद्र, स्वच्छता व्यवस्था और मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके तीमारदारों से सीधे बातचीत कर उपचार, दवाओं की उपलब्धता, जांच सुविधाओं और अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में फीडबैक लिया।
तीमारदारों से फीडबैक भी लिया
मरीजों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को समय पर, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अस्पताल में स्वच्छता, दवाओं की उपलब्धता, चिकित्सकीय स्टाफ की उपस्थिति तथा जांच सेवाओं में किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी।
मरीजों के उपचार में बरती जाए विशेष सतर्कता
मुख्यमंत्री ने अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए कि गंभीर मरीजों के उपचार में विशेष सतर्कता बरती जाए तथा तीमारदारों को आवश्यक जानकारी समय पर उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाएं निजी अस्पतालों के समकक्ष बेहतर और भरोसेमंद बनें, यह सरकार की प्राथमिकता है।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार लगातार संसाधनों का विस्तार कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, यह सुनिश्चित किया जाए। इस अवसर पर दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय के चिकित्सक व अधिकारी मौजूद थे |
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