देहरादून: शनिवार को राष्ट्रीय खेलों में यह मौका एथलेटिक्स इवेंट की मेडल सेरेमनी का था। खिलाड़ियों से लेकर दर्शकों की ठीक ठाक उपस्थिति थी। सभी उम्मीद कर रहे थे कि कुछ ही देर में होने वाली मेडल सेरेमनी परंपरागत रूप से ही आयोजित होंगी। मगर अगले पलों में मेडल सेरेमनी का पूरा रूप ही बदला हुआ था। रिमोट कंट्रोलर की कमांड से ‘मौली रोबोट’ में हरकत शुरू हुई। वह एक ट्रे में मेडल लेकर विजेताओं के पास पहुंचा। अतिथियों ने मेडल उठाए और विजेताओं के गले में पहना दिए।

राष्ट्रीय खेलों में मेजबान उत्तराखंड ने रोबोटिक तकनीक से जुड़ी पहल कर सभी कोे सुखद अनुभूति से भर दिया। हालांकि एथलेटिक्स इवेंट को छोड़कर अन्य में परंपरागत रूप से ही मेडल सेरेमनी आयोजित की गई। यानी हाथ में ट्रे लेकर युवतियां ही विजेताओं के लिए मेडल लाई। एथलेटिक्स के करीब 40 इवेंट होने हैं। खेल निदेशक प्रशांत आर्या के अनुसार-एथलेटिक्स के अधिकतर इवेंट में मेडल सेरेमनी के दौरान ‘मौली रोबोट’ का ही इस्तेमाल किया जाएगा।

उत्तराखंड पुलिस की ड्रोन टीम छायी
-मौली रोबोट के विचार पर उत्तराखंड पुलिस की ड्रोन टीम ने एक प्राइवेट फर्म डीटाउन रोबोटिक्स के साथ मिलकर काम किया। ड्रोन टीम के विपिन कुमार, दीपांकर बिष्ट, प्रशांत चंद्र, दीपक बिष्ट, अभिषेक कुमार, प्रज्ज्वल रावत ने करीब डेढ़ महीने इस प्रोजेक्ट पर काम किया। मेेडल सेरेमनी में जहां ‘मौली रोबोट’ ने काम किया, वहीं डिस्कस के इवेंट के दौरान एक अन्य रोबोट ने सहयोग किया। ओलंपियन मनीष रावत के अनुसार-मेडल सेरेमनी में रोबोट का इस्तेमाल उन्होंने पहली बार देखा है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय खेल,अमित सिन्हा: मुख्यमंत्री के निर्देश थे कि राष्ट्रीय खेलों में तकनीकी पहल भी होनी चाहिए। इसलिए, रोबोटिक तकनीक की मदद लेकर यह प्रयोग किया गया। हैमर थ्रो, जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो जैसी एथलेटिक्स इवेंट में भी हम रोबोटिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए मानव संसाधन पर निर्भरता कम कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री,पुष्कर सिंह धामी: 38 वें राष्ट्रीय खेल में खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन के अलावा कई अभिनव पहल भी पूरे देश को दिखाई दे रही है। तकनीकी पहल भी अब राष्ट्रीय खेलों के साथ जुड़ गई है। हमारी कोशिश ये ही है कि नई तकनीक का पूरा लाभ लेते हुए खेल विकास के लिए कार्य किया जाए।

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देहरादून: जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में ऋषिपर्णा सभागार, कलेक्ट्रेट में जनपद स्तरीय नारकोटिक्स समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह भी उपस्थित थे। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने नशे के प्रसार को रोकने के लिए कई अहम निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने कहा कि बच्चों और छात्रों को नशे की लत से बचाने के लिए नियमित जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। उन्होंने पुलिस और संबंधित विभागों के अधिकारियों को इस दिशा में ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। जिला आबकारी अधिकारी को यह आदेश दिए गए कि दुकानों और बार में 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को शराब की बिक्री न की जाए, और सभी दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। इसके साथ ही पोस्टर भी चस्पा किए जाएं, जिसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा हो कि 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को कोई सामान नहीं बेचा जाएगा।

जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में मेडिकल स्टोर्स पर औचक निरीक्षण करने और उनकी मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाए और सूचना तंत्र को मजबूत किया जाए, ताकि वांछितों को गिरफ्तार किया जा सके। इसके साथ ही लोगों की काउंसलिंग भी की जाए।

उन्होंने ड्रग निरीक्षक को सभी मेडिकल स्टोर्स पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि हर स्कूल में बच्चों को नशे के प्रति जागरूक करने के लिए एक शिक्षक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए। इसके अलावा स्कूलों में एंटी-ड्रग्स समितियां बनाई जाएं और बच्चों को इन समितियों का हिस्सा बनाया जाए। स्कूलों में मानस पोर्टल का प्रचार-प्रसार किया जाए और टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर चस्पा किए जाएं।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने मिलावटी खाद्य पदार्थ, नकली दवाइयों, और नशे के लिए प्रयुक्त दवाओं की बिक्री पर कड़े एक्शन लेने के निर्देश दिए। संबंधित अधिकारियों को इन मामलों में मुकदमे दर्ज करने के आदेश दिए गए। इसके अलावा, पुलिस क्षेत्राधिकारी, ड्रग इंस्पेक्टर और उप जिलाधिकारी को ऐसे कृत्य करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

पुलिस अधिकारियों ने बैठक में बताया कि हिस्ट्रीशीटर का एनडीपीएस प्रोफाइल तैयार किया गया है और डॉक स्कायड के माध्यम से चौकिंग अभियान चलाया जा रहा है।

बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह, मुख्य शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार, पुलिस क्षेत्राधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. नरेंद्र कुमार, वन विभाग और समाज कल्याण से अधिकारी भी उपस्थित रहे।

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देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को हिमालयन सांस्कृतिक ऑडिटोरियम, गढ़ीकैंट में कृषि, उद्यान और समाज कल्याण विभाग में चयनित 609 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इन अभ्यर्थियों में 333 सहायक कृषि अधिकारी, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के वर्ग 2 के 37 और वर्ग 3 के 227 अधिकारी, तथा 12 सहायक समाज कल्याण अधिकारी शामिल हैं।

मुख्यमंत्री धामी ने इस अवसर पर सभी नव चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि आज से इन सभी का जीवन एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये युवा अपनी मेहनत और निष्ठा से उत्तराखंड के कृषि क्षेत्र को नए आयाम देंगे और किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ने का कार्य करेंगे।

मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की कई प्रमुख योजनाओं की जानकारी दी, जिनका उद्देश्य किसानों की मदद करना और राज्य में कृषि के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार किसानों को 3 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान कर रही है और फार्म मशीनरी बैंक योजना के तहत 80 प्रतिशत सब्सिडी पर कृषि उपकरण भी उपलब्ध करा रही है। साथ ही, स्टेट मिलेट मिशन के जरिए पर्वतीय क्षेत्रों के किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिया जा रहा है।

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने चयनित अभ्यर्थियों और उनके परिवारों को बधाई दी और कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया और विश्वास जताया कि ये नव-नियुक्त अधिकारी किसानों के विकास में अहम भूमिका निभाएंगे।

इस अवसर पर विधायक सविता कपूर, प्रमोद नैनवाल, सचिव एस.एन. पाण्डेय, डॉ. नीरज खैरवाल, कृषि एवं उद्यान महानिदेशक रणवीर सिंह चौहान, निदेशक समाज कल्याण  प्रकाश चंद और निदेशक कृषि  के.एस. पाठक भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार की पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के तहत राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है और अब तक 20 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति दी गई है।

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