बागेश्वर: उत्तराखंड की बेटियाँ एक बार फिर देश की सेवा में नया कीर्तिमान गढ़ रही हैं। बागेश्वर नगर के मजियाखेत सैंज निवासी श्रुति असवाल ने भारतीय नौसेना में लेफ्टिनेंट बनकर न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे राज्य का मान बढ़ाया है। शनिवार को केरल में आयोजित पासिंग आउट परेड में श्रुति को यह सम्मान प्राप्त हुआ। इस गौरवशाली पल में जब उनके माता-पिता ने उनकी वर्दी पर स्टार लगाए, तो वहां मौजूद हर आंख गर्व से नम थी।

श्रुति का परिवार सैन्य परंपरा से जुड़ा रहा है। उनके पिता किशोर असवाल भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त हैं जबकि माता अनीता असवाल एक समर्पित गृहिणी हैं। परिवार के करीबी और पूर्व जिला पंचायत सदस्य मामा सुरेन्द्र खेतवाल ने बताया कि श्रुति बचपन से ही मेधावी रही हैं और उनका सपना हमेशा से था कि वह वर्दी पहनकर देश की सेवा करें।

श्रुति की प्रारंभिक शिक्षा केरल में हुई। इंटरमीडिएट के बाद उन्होंने बेंगलुरु से बीटेक किया और इसके बाद संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित सीडीएस परीक्षा उत्तीर्ण कर नौसेना के प्रशिक्षण केंद्र केरल में दाखिला लिया। कठिन प्रशिक्षण पूरा कर अब वह लेफ्टिनेंट के रूप में भारतीय नौसेना में अपनी सेवाएं देने को तैयार हैं।

बेटी की इस उपलब्धि से पूरा परिवार बेहद उत्साहित है। गाँव में बधाई देने वालों का तांता लगा है। श्रुति की सफलता ने यह संदेश दिया है कि पर्वतीय क्षेत्रों की बेटियाँ भी बड़े सपने देख सकती हैं और उन्हें पूरा कर सकती हैं। उनकी यह उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणास्रोत बनेगी।

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बागेश्वर: उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत एक और बड़ी कार्रवाई सामने आई है। हल्द्वानी विजिलेंस टीम ने शनिवार को जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, बागेश्वर को 50,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।

सूत्रों के अनुसार, अधिकारी पर पूर्व सैनिक से लाभ दिलाने के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप था। शिकायत के बाद विजिलेंस टीम ने जाल बिछाया और जैसे ही अधिकारी ने 50 हजार रुपये लिए, उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया।

विजिलेंस टीम ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पूरे मामले की विस्तृत जांच जारी है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड में ईमानदारी और पारदर्शिता हमारी सरकार की प्राथमिकता है। कोई भी अधिकारी या कर्मचारी कानून से ऊपर नहीं है।

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