देहरादून – प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में हवाई सेवाओं के विस्तार करने के लिए अब निजी भूमि पर भी हेलीपैड और हेलीपोर्ट बना सकेंगे। इसके लिए भू-स्वामी जमीन को 15 साल के लिए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (यूकाडा) को लीज पर दे सकता है या स्वयं भी हेलीपैड और हेलीपोर्ट बना सकता है।

जमीन पर लीज पर देने पर भू-स्वामी को 100 रुपये प्रति वर्गमीटर के हिसाब से किराया और हेलीपैड व हेलीपोर्ट संचालन व प्रबंधन से प्राप्त होने वाले राजस्व का 50 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा, जबकि स्वयं बनाने पर कुल पूंजी निवेश का 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सरकार ने पहली उत्तराखंड हेलीपैड व हेलीपोर्ट नीति को मंजूरी दी है।

इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ ही आपातकालीन चिकित्सा और आपदा के दौरान बचाव व राहत कार्यों में आसानी होगी। प्रदेशभर में कई ऐसे स्थान हैं, जहां पर हेलीपैड या हेलीपोर्ट विकसित किया जा सकता है, लेकिन यहां पर सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है। इसके लिए सरकार ने निजी भूमि पर हेलीपैड व हेलीपोर्ट बनाने की नीति को मंंजूरी दी है।

प्रति वर्ष 100 रुपये प्रति वर्गमीटर के हिसाब से किराया
नीति में हेलीपैड व हेलीपोर्ट के लिए जमीन देने के लिए भू-स्वामी को दो विकल्प दिए गए हैं। पहला भूस्वामी जमीन को 15 साल के लिए यूकाडा को लीज पर दे सकता है, जिसमें यूकाडा डीजीसीए नियमों के तहत हेलीपैड को विकसित करेगा। इसके लिए बदले भू-स्वामी को प्रति वर्ष 100 रुपये प्रति वर्गमीटर के हिसाब से किराया दिया जाएगा।

इसके अलावा संचालन एवं प्रबंधन से प्राप्त होने वाले राजस्व का 50 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा। दूसरा विकल्प भू-स्वामी स्वयं भी हेलीपैड व हेलीपोर्ट को विकसित कर सकता है। इसके लिए डीजीसीए से लाइसेंस लेकर हेलीपैड का इस्तेमाल करने वालों से शुल्क लेगा। सरकार की ओर से कुल पूंजीगत व्यय पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।

एक हेलीपैड बनाने में 10 से 20 लाख रुपये का खर्चा

नीति में हेलीपैड के लिए कम से 1,000 वर्गमीटर और हेलीपोर्ट के लिए 4,000 वर्गमीटर जमीन अनिवार्य है। हेलीपैड बनाने के लिए 10 से 20 लाख रुपये तक खर्च और हेलीपोर्ट निर्माण में दो से तीन करोड़ रुपये खर्च का अनुमान है। यदि भूस्वामी स्वयं हेलीपैड व हेलीपोर्ट बनाता है तो इस पर सरकार सब्सिडी देगी, जिसका भुगतान दो किस्तों में किया जाएगा।

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देहरादून – सिलक्यारा सुरंग से 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकालने के बचाव अभियान पर हुआ खर्च कंपनी नवयुगा वहन करेगी। इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लि. (एनएचआईडीसीएल) खर्च का ब्यौरा तैयार कर रहा है।

12 नवंबर की सुबह 5:30 बजे उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में मलबा गिरने से 41 मजदूर फंस गए थे। उन्हें निकालने के लिए देशभर की 12 से ज्यादा एजेंसियों, विशेषज्ञों की टीमों व अमेरिकी ऑगर मशीन की मदद से 17वें दिन इस अभियान को परवान चढ़ाया गया था।

कई मशीन तो चिनूक हेलीकॉप्टर तो कई हवाई माध्यम से दूसरे राज्यों से जौलीग्रांट एयरपोर्ट तक मंगाई गईं। इन पर बड़े पैमाने पर खर्च होने का अनुमान है। एनएचआईडीसीएल अब इस पूरे बचाव अभियान में हुए खर्च का ब्यौरा जुटा रहा है। निदेशक अंशु मनीष खल्खो ने बताया कि अभियान में हुए खर्च का बिल कंपनी को भुगतान करना होगा। हालांकि इस अभियान पर कितना खर्च हुआ है, इसका आंकड़ा अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है।

सिलक्यारा सुरंग में कैद होने के बाद बेबस मजदूरों ने शुरू में अपनी ओर से भी मलबा हटाने का प्रयास किया था। इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दो मजदूर मलबा हटा रहे हैं और उनके बाकी साथी वहां खड़े होकर उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। हालांकि जब उन्हें खतरा लगा तो वह पीछे हट गए।

देहरादून – जिसका कोई नहीं होता, उसका खुदा होता है। ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है पांच माह का एक बच्चा दून के एक मुस्लिम परिवार को ट्रेन के टॉयलेट में लावारिस हालत में पड़ा मिला। बच्चे को वह अपने घर ले आए। अब उसके वारिस का इंतजार है।

जीएमएस रोड व्योमप्रस्थ निवासी फर्नीचर व्यवसायी फैयाज अहमद का परिवार रविवार को ट्रेन से ज्वालापुर से देहरादून लौट रहा था। इस बीच परिवार की महिला सदस्य टॉयलेट गई तो वहां देखकर हैरान रह गई। सामने एक बच्चा, जिसकी उम्र करीब पांच माह है, टॉयलेट की गंदगी में पड़ा खेल रहा था।

महिला ने पहले तो पूरे कोच में सभी यात्रियों से इसके माता-पिता के बारे में पूछा लेकिन कोई सामने नहीं आया। इस दौरान देहरादून स्टेशन भी आ गया। लिहाजा, बच्चे को ये परिवार घर ले आया। उसका उपचार कराया। साथ ही इंदिरानगर पुलिस चौकी में इसकी सूचना भी दे दी। अभी तक कोई वारिस सामने नहीं आया है।

फैयाज का कहना है कि वैसे तो उनके परिवार में कई बच्चे हैं लेकिन अगर खुदा ने इस बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी तो वे इसके लिए भी तैयार हैं। अभी बच्चे का नाम नहीं रखा गया है। अगर कोई वारिस सामने आएगा तो पुलिस की मदद से जांच पड़ताल के बाद उसे सौंप देंगे।