Dehradun
अंकिता भंडारी हत्याकांड में इंसाफ की जीत, धामी सरकार की सख्ती से टूटा रसूखदारों का गुरूर…

देहरादून: उत्तराखंड में हुए बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में आखिरकार न्याय की जीत हुई है। आज न्यायालय ने इस मामले में तीनों दोषियों पुलकित आर्य, सौरभ भगोली और अंकित गुप्ता को सख्त आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इस फैसले ने न केवल अंकिता के परिवार को एक बड़ी राहत दी है, बल्कि पूरे प्रदेश की जनता में यह भरोसा भी मजबूत किया है कि कानून और सरकार न्याय दिलाने में पूरी तरह सक्षम हैं।
प्रारंभिक कार्रवाई में ही दिखी सरकार की गंभीरता
इस जघन्य अपराध के सामने आते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने तत्परता दिखाई। आरोपियों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, जो इस बात का स्पष्ट संकेत था कि सरकार इस मामले में किसी भी प्रकार की ढिलाई या रसूख बर्दाश्त नहीं करेगी। साथ ही, एसआईटी का गठन कर निष्पक्ष और गहन जांच सुनिश्चित की गई, जिससे सबूत मजबूत हुए और चार्जशीट ठोस बनी।
न्याय की प्रक्रिया रही तेज, पारदर्शी और प्रभावी
अंकिता के परिजनों की मांग पर तीन बार वकील बदला गया, जिससे उन्हें पूरा विश्वास रहे कि उनकी बात पूरी तरह से न्यायालय में रखी जाए। करीब 100 गवाहों के बयान दर्ज किए गए, जो इस केस को मजबूत बनाने में निर्णायक साबित हुए। मामले को गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज कर कानूनी धाराओं को और सख्त किया गया, जिससे आरोपियों को कड़ी सजा दिलवाने की राह प्रशस्त हुई।
रसूखदारों के खिलाफ कड़ा रुख
इस केस में मुख्य आरोपी पुलकित आर्य एक रसूखदार परिवार से ताल्लुक रखता था। लेकिन सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी दबाव या राजनीतिक प्रभाव जांच या न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित न कर सके। यही वजह है कि आज जब दोषियों को सजा सुनाई गई, तो यह केवल अंकिता के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक न्याय की मिसाल बन गई।
सस्ती राजनीति करने वालों को जनता ने नकारा
इस संवेदनशील प्रकरण में जब सरकार पूरी गंभीरता से कार्रवाई कर रही थी, तब कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे थे। कुछ छुटभैये नेता न्याय प्रक्रिया पर सवाल उठाकर और जनता को भड़काने की साजिश रचकर वे अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करना चाहते थे। लेकिन प्रदेश की जागरूक जनता ने न सिर्फ ऐसे लोगों की सच्चाई को पहचाना, बल्कि उन्हें सिरे से नकार दिया। सरकार के पारदर्शी और निष्पक्ष रवैये ने इनकी दाल गलने नहीं दी, और आज का फैसला इस बात का प्रमाण है कि राजनीति नहीं, केवल न्याय की जीत हुई है।
सरकार का संकल्प और जनता का भरोसा
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह फैसला हमारी बेटियों की सुरक्षा और न्याय के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार आगे भी ऐसे मामलों में सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी।
अंकिता को मिला न्याय, यही नया उत्तराखंड है
अंकिता भंडारी को आज न्याय मिला है, यह न्याय केवल एक बेटी के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज की बेटियों के लिए है। इस पूरे घटनाक्रम में उत्तराखंड सरकार की भूमिका न सिर्फ सक्रिय रही, बल्कि उदाहरण पेश करने वाली भी रही। तेज, पारदर्शी और सशक्त न्यायिक प्रक्रिया से यह स्पष्ट हो गया है कि अब अपराधी कितना भी रसूखदार क्यों न हो, कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता। यह उत्तराखंड की नई तस्वीर है, एक ऐसा प्रदेश जहां न्याय सर्वोपरि है और सरकार जनविश्वास की कसौटी पर खरी उतरती है।
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उत्तराखंड: जमीन का उपयोग बदलना अब होगा आसान और तेज़, ऑनलाइन होगा पूरा काम

देहरादून: उत्तराखंड में जमीनों का भू-उपयोग परिवर्तन (Change in Land Use – CLU) अब पहले से कहीं ज्यादा आसान, पारदर्शी और समयबद्ध होगा। राज्य सरकार ने इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर दिया है…जिससे इस प्रक्रिया में आम लोगों को लंबी प्रतीक्षा या दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया अब 18 चरणों में पूरी की जाएगी। आवास विभाग द्वारा जारी नई गाइडलाइंस के अनुसार जमीनों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। 4000-10,000 वर्ग मीटर तक के भू-उपयोग परिवर्तन के लिए प्राधिकरण स्तर पर प्रक्रिया पूरी होगी…जबकि 10,000-50,000 वर्ग मीटर के लिए उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की स्वीकृति आवश्यक होगी। 50,000 वर्ग मीटर से अधिक के मामलों में प्राधिकरण और शासन समिति की प्रक्रिया भी शामिल होगी।
अधिकारियों का कहना है कि सभी चरणों को मिलाकर यह प्रक्रिया लगभग छह से 12 माह में पूरी हो जाएगी। ऑनलाइन पोर्टल से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी…बल्कि फाइलें लंबित नहीं रहेंगी और आम नागरिकों को अब भू-उपयोग परिवर्तन के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
आवास विभाग के सूत्रों ने बताया कि इस पहल से निवेशकों और भूमि मालिकों के लिए भू-उपयोग परिवर्तन प्रक्रिया अब सरल और समयबद्ध होगी, जिससे उत्तराखंड में आवासीय और औद्योगिक परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा।
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देहरादून में जिला बाल संरक्षण समिति की बैठक सम्पन्न, डीएम सविन बंसल ने बच्चों के कल्याण के दिए कड़े निर्देश

देहरादून: जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में आज ऋषिपर्णा सभागार, कलेक्ट्रेट देहरादून में जिला बाल संरक्षण इकाई देहरादून की जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति (DCWPC), बाल कल्याण समिति (CWC), चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 तथा बाल भिक्षावृत्ति निवारण प्रयास/इंटेंसिव केयर सेंटर, साधू राम इंटर कॉलेज, राजा रोड देहरादून की त्रैमासिक बैठक आयोजित की गई।
बैठक में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बालगृहों में रह रहे सभी बच्चों का आधार अपडेशन एवं नए आधार कार्ड बनवाने की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण की जाए। उन्होंने ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को निर्देशित किया कि निर्धारित शेड्यूल के अनुसार आधार ऑपरेटर और उपकरणों के साथ बालगृहों का दौरा करें।
डीएम बंसल ने पुलिस विभाग को निर्देश दिया कि बालगृहों में तैनात कार्मिकों का थानेवार रैंडम सत्यापन किया जाए। वहीं अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए गए कि सभी सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं में 10 दिन के भीतर आरबीएसके टीम भेजकर स्वास्थ्य जांच व टीकाकरण सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री की प्रेरणा से शुरू हुआ आधुनिक इंटेंसिव केयर सेंटर
मुख्यमंत्री की प्रेरणा से शुरू किया गया आधुनिक इंटेंसिव केयर सेंटर जिला प्रशासन की एक स्वर्णिम पहल है, जिसमें भिक्षावृत्ति से रेस्क्यू किए गए बच्चों को संगीत, योग, खेल और अन्य गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा की ओर प्रेरित किया जा रहा है।
अब तक दो चरणों में कुल 82 बच्चों को रेस्क्यू कर स्कूलों में दाखिला दिलाया गया है — पहले चरण में 51 और दूसरे चरण में 31 बच्चों को विभिन्न विद्यालयों में प्रवेश दिया गया।
साधू राम इंटर कॉलेज में ₹1.5 करोड़ की लागत से आधुनिक इंटेंसिव केयर सेंटर का निर्माण कार्य जारी है।
रेस्क्यू अभियान में 3 वाहन और अंतरविभागीय टीम सक्रिय
भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए अंतरविभागीय टीम एवं तीन रेस्क्यू वाहनों को तैनात किया गया है, जो शहर में निरंतर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। टीम में होमगार्ड, चाइल्ड हेल्पलाइन, शिक्षा विभाग, श्रम विभाग, पुलिस विभाग के साथ-साथ कई गैर-सरकारी संगठन (NGO) शामिल हैं।
बाल संरक्षण समितियों को सक्रिय करने के निर्देश
डीएम बंसल ने वार्ड स्तरीय और ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समितियों को सक्रिय करने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर निगम ऋषिकेश/देहरादून एवं जिला पंचायती राज अधिकारी को कहा कि मिशन वात्सल्य गाइडलाइन के अंतर्गत ब्लॉक, ग्राम, नगर पंचायत एवं नगर निगम स्तर पर समितियों का गठन कर अनटाइड अनुदान का 5% बच्चों के कल्याण और सुरक्षा पर व्यय किया जाए।
उन्होंने यह भी कहा कि जो संस्थाएँ अभी तक JJ एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें तत्काल पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी।
तीन माह में 136 बच्चों को संरक्षण, 138 मुक्त किए गए
जुलाई से सितम्बर 2025 के बीच 136 बच्चों को देखभाल एवं संरक्षण हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जबकि 138 बच्चों को मुक्त किया गया।
भिक्षावृत्ति में संलिप्त 70 बच्चे, बालश्रम में 14 बच्चे, तथा 6 अन्य राज्यों के बच्चों को उनके परिजनों को सौंपा गया।
चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की गतिविधियों की समीक्षा
बैठक में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 द्वारा पिछले तीन महीनों में दर्ज किए गए बाल श्रम, भिक्षावृत्ति, शिक्षा से वंचित बच्चों, नशे की लत, यौन उत्पीड़न, बाल विवाह आदि मामलों की समीक्षा की गई।
साथ ही, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, मिशन वात्सल्य स्पॉन्सरशिप योजना, दत्तक ग्रहण एजेंसी, एवं नवीन बाल गृहों के पंजीकरण से संबंधित बिंदुओं पर भी चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
डीएम बंसल ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया कि श्री सत्य साईं सेवा आश्रम, आमवाला देहरादून में निवासरत दिव्यांग बच्चों के लिए राजकीय प्राथमिक विद्यालय आमवाला में विशेष शिक्षक की व्यवस्था की जाए।
बैठक में उपस्थित अधिकारी
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, अपर जिलाधिकारी के.के. मिश्रा, मुख्य शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार, जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना बिष्ट, जिला पूर्ति अधिकारी के.के. अग्रवाल, जिला बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष नमिता ममगांई, पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर, एवं विभिन्न एनजीओ प्रतिनिधि सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे।
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रोजगार: पीएम मोदी के नेतृत्व में 51,000 युवाओं को मिली नौकरी, उत्तराखंड में 215 को सौंपे गए नियुक्ति पत्र

देहरादून: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुक्रवार को देशभर में आयोजित रोजगार मेले के तहत लगभग 51,000 नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इसी क्रम में उत्तराखंड में देहरादून स्थित सर्वे ऑफ इंडिया ऑडिटोरियम में भी रोजगार मेले का आयोजन किया गया।
मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड डाक परिमंडल की मुख्य पोस्टमास्टर जनरल श्रीमती शशि शालिनी कुजूर उपस्थित रहीं। इस अवसर पर उत्तराखंड डाक विभाग में 59 डाक सहायकों और डाक सेवकों के साथ रेलवे के 14, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के 81, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 19, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 41 और आईआईएम सिरमौर के 1 नव नियुक्त को, कुल मिलाकर 215 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए।
इस अवसर पर मुख्य पोस्टमास्टर जनरल ने सभी नव नियुक्त युवाओं को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और कहा कि वे तत्परता एवं ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करें और देश की प्रगति में अपना अमूल्य योगदान दें। उन्होंने यह भी बताया कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री की रोजगार सृजन की प्राथमिकता को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
इस कार्यक्रम में उत्तराखंड परिमंडल के निदेशक डाक सेवाएँ श्री अनसूया प्रसाद चमोला, रेलवे के श्री अनिल कुमार सैनी, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के श्री अरविन्द खंडूरी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के श्री राजीव कुमार सिंह, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की मिस झरना दलाई सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे।
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