Dehradun
परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक को सीएम धामी ने किया सम्मनित, 20 साल में पहली बार घाटे से उभरा निगम, धामी सरकार की गुड गवर्नेंस पर लगाई मुहर।
देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार के गुड गवर्नेंस को उत्तराखंड रोडवेज (परिवहन निगम) ने धरातल पर उतारकर राज्य में नई नजीर पेश की हैं। निगम ने धामी सरकार के ढाई साल में न केवल 20 साल के घाटे को मात दी, बल्कि रिकॉर्ड 56 करोड़ का मुनाफा कमाकर रोडवेज की बसों को नई रफ्तार दी हैं। परिणाम, अब जल्द पहाड़ से लेकर मैदानी रूट पर रोडवेज की सेवाओं में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।
राज्य बनने के करीब तीन साल बाद यानी 2003 में उत्तराखंड परिवहन निगम उत्तरप्रदेश से अलग होकर अस्तित्व में आया। इस दौरान रोडवेज के हिस्से यूपी से नई, पुरानी करीब 957 बसें आईं। नए राज्य में नई व्यवस्था से रोडवेज का संचालन शुरू हुआ। लेकिन खटारा बसें, खराब सड़कें, कुप्रबंधन और यूपी की देनदारी से परिवहन निगम लगातार घाटे में चलता गया। इससे परिवहन निगम के सामने नई बसों की खरीद, संचालन और कर्मचारियों को वेतन देने तक के लाले पड़ गए। इस बीच मार्च 2020-21 में तो कोरोना संक्रमण काल ने निगम की कमर तोड़ कर रख दी।
इस दौरान निगम का घाटा 2020 से पहले 250 करोड़ से 2022 तक सीधे 520 करोड़ तक पहुंच गया। इससे निगम की हालत खराब होती गई। इसी दौरान राज्य में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने कमान संभाली और सभी विभागों को गुड गवर्नेंस के साथ काम करने का फरमान दिया। चूंकि परिवहन निगम आमजनों से जुड़ी महत्वपूर्ण सेवा थी, मुख्यमंत्री धामी ने इसकी खुद समीक्षा की और सुधार की जिम्मेदारी दी गई।
नतीजन 2022 में परिवहन निगम ने 520 करोड़ के घाटे और सभी खर्चों को पूरा कर रिकॉर्ड 29 करोड़ का मुनाफा कमाया। निगम की यह रफ्तार यहीं नहीं अटकी और धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल में भी निगम ने करीब 27 करोड़ का मुनाफा कमाते हुए राज्य में गुड गवर्नेंस का बड़ा उदाहरण पेश कर दिखाया। अब धामी सरकार के ढाई साल में निगम ने सभी खर्चों की पूर्ति कर करीब 56 करोड़ की कमाई की है, जो उत्तराखंड के इतिहास में बड़ा रिकॉर्ड है। अब निगम की इस सफलता से राज्य के दूसरे विभाग को भी प्रेरणा मिलेंगी और वो भी नई नजीर पेश करेंगे।
जल्द निगम के बेड़े में जुड़ेंगी 330 नई बसें।
उत्तराखंड परिवहन निगम के पास वर्तमान में 1350 बसें हैं। इनका संचालन राज्य के भीतर और दूसरे राज्यों में किया जा रहा है। खासकर 151 सीएनजी युक्त बसें दिल्ली रूट पर चल रही हैं। निकट भविष्य में 200 सीएनजी बसें पहाड़ और मैदानी रूट पर संचालन के लिए खरीदने की योजना हैं। जबकि पहाड़ी मार्गों के लिए 130 बसों को खरीदने की प्रक्रिया अंतिम चरणों में चल रही हैं। इससे काफी हद तक राज्य की परिवहन व्यवस्था पटरी पर आ जाएंगी।
राज्य में 8 बस स्टेशन तैयार, 13 पर चल रहा कार्य।
उत्तराखंड में बेहतर परिवहन व्यवस्था के लिए निगम लगातार सुधार कर रहा है। खासकर घाटे से उभरने के बाद निगम ने 8 बस स्टेशन तैयार कर दिए हैं। जबकि 13 बस स्टेशन का काम प्रगति पर हैं। इसके अलावा हरिद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी और काठगोदाम में 4 आईएसबीटी प्रस्तावित हैं। साथ ही श्रीनगर, कोटद्वार, रुड़की, रानीखेत, काशीपुर में पांच वर्कशॉप बनाने के प्रस्ताव हैं।
“सरकार पहले दिन से ही गुड गवर्नेंस पर काम कर रही हैं। 20 साल के इतिहास में परिवहन निगम घाटे से उभरा है। यह गुड गवर्नेंस का बड़ा उदाहरण है। परिवहन निगम आमजनों से जुड़ा विभाग है। सरकार आमजनों की सुविधाओं को देखते हुए इसमें सुधार ला रही है।”
(पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड)
“राज्य में पहली बार परिवहन निगम घाटे से उभरा है। लगातार दो साल से निगम मुनाफे में है। इससे कर्मचारियों के वेतन से लेकर सेवाओं में सुधार और व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने में मदद मिल रही है। अब जल्द नए रूट और नई बसों को भी धरातल पर उतारा जाएगा।”
(डॉ आनंद श्रीवास्तव, एमडी परिवहन निगम)
Uttarakhand News : धामी सरकार ने बड़ा फेरबदल किया है। धामी सरकार ने मंगलवार देर शाम यूपीसीएल और यूजेवीएनएल के एमडी समेत कई अधिकारियों को कार्यमुक्त कर दिया है।
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UPCL, UJVNL के MD समेत कई अफसर कार्यमुक्त
मंगलवार देर शाम धामी सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। सरकार ने यूपीसीएल और यूजेवीएनएल के एमडी समेत कई अफसरों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर दिया। बता दें कि ये सभी अधिकारी सेवा विस्तार पर काम कर रहे थे।
प्रमुख सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम ने जारी किए आदेश
प्रमुख सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। जारी आदेश के मुताबिक पावर यूटिलिटी यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार को राज्य सरकार ने सेवानिवृत्ति के बाद 30 जून 2024 से दो साल का सेवा विस्तार दिया था। अब उन्हें उनके पद से मुक्त कर दिया गया है।
उनकी जगह गजेंद्र सिंह बुदियाल को नई जिम्मेदारी दी गई है। वह वर्तमान में यूजेवीएनएल में यमुना वैली (डाकपत्थर) के महाप्रबंधक और पिटकुल में निदेशक (परिचालन) का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं, और अब उन्हें यूपीसीएल के नए एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है।
यूजेवीएनएल के एमडी संदीप सिंघल भी कार्यमुक्त
यूजेवीएनएल के एमडी संदीप सिंघल को भी कार्यमुक्त कर दिया है। बता दें कि उन्हें 30 जून 2024 को सेवानिवृत्ति के बाद दो साल का सेवा विस्तार दिया गया था। अब उनके स्थान पर यूजेवीएनएल के महाप्रबंधक भागीरथी वैली, यूजेवीएनएल के प्रभारी निदेशक परिचालन अजय कुमार सिंह को यूजेवीएनएल एमडी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
अजय कुमार अग्रवाल को भी शासन ने किया कार्यमुक्त
शासन ने एक यूपीसीएल के निदेशक (परियोजना) अजय कुमार अग्रवाल को भी उनके पद से हटा दिया है। यानी कि उन्हें भी कार्यमुक्त कर दिया गया है। फिलहाल इस पद की जिम्मेदारी किसी अन्य अधिकारी को नहीं सौंपी गई है।
Dehradun News : देहरादून में राज्य कर विभाग की टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। राज्य कर विभाग की टीम ने एक नामी बिल्डर के ऑफिस में छापेमारी की है। जिसमें 1.5 करोड़ की टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है।
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देहरादून में नामी बिल्डर के ऑफिस में GST की छापेमारी
देहरादून के एक नामी बिल्डर के ऑफिस पर राज्य कर विभाग की टीम ने छापेमारी की है। इस दौरान टीम ने 1.5 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी। छापेमारी के दौरान ही बिल्डर ने मौके पर ही 48 लाख रुपये का टैक्स जमा कर दिया। साथ ही विभाग ने जीएसटी से जुड़े दस्तावेजों को जांच के लिए अपने कब्जे में ले लिया है।
तीन घंटे तक चली कार्रवाई में हुआ टैक्स चोरी का खुलासा
देहरादून संभाग के संयुक्त आयुक्त अनुराग मिश्रा ने राज्य कर आयुक्त सोनिका के निर्देशों के तहत कार्रवाई के लिए एक विशेष टीम तैयार की। मंगलवार को इस टीम ने राजपुर रोड स्थित एक बिल्डर के कार्यालय पर छापेमारी की।
शुरुआती जांच में सामने आया कि बिल्डर ने अपने रिकॉर्ड में राज्य के अंदर और बाहर की उन फर्मों से सीमेंट व अन्य सामग्री की खरीद दिखाई है, जो वर्तमान में सक्रिय नहीं हैं। इनमें से कई फर्मों का पंजीकरण पहले ही जीएसटी काउंसिल द्वारा रद्द किया जा चुका है।
छापेमारी की कार्रवाई तीन घंटे तक चली जिसमें टीमन ने टैक्स चोरी का खुलासा किया। मिली जानकारी के मुताबिक प्रारंभिक जांच में बिल्डर ने अपनी गलती मानी। इसके साथ ही बिल्डर ने 48 लाख रुपये की जीएसटी जमा भी कराई है।
SIR के लिए जिलेवार एक्शन प्लान बनाएं जिलाधिकारी- मुख्य निर्वाचन अधिकारी
DEHRADUN: उत्तराखण्ड में आगामी अप्रैल माह में होने वाले विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने सचिवालय में सभी जनपदों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए समीक्षा की।
मुख्य बिंदु
अप्रैल में होने वाली SIR से पहले CEC की समीक्षा बैठक
बैठक में कम मैपिंग वाले जनपदों पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कड़़ी नाराजगी जताते हुए सम्बंधित ईआरओ को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एसआईआर का एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
BLO के लिए ट्रेनिंग कार्य चलाने के निर्देश
बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया कि प्रदेश में 87 प्रतिशत मतदाताओं की मैपिंग की जा चुकी है, लेकिन जनपद देहरादून, उधमसिंह नगर और नैनीताल में मैपिंग की प्रगति कम है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा शहरी क्षेत्रों में नगर निगम के अधिकारियों,कर्मचारियों की एसआईआर के लिए तैनाती की जाए। उन्होंने बीएलओ की ट्रेनिंग कार्य लगातार चलाए जाने के निर्देश दिए।
राजनैतिक दलों को 100 % BLA नियुक्त करने के निर्देश
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिलाधिकारियों को एसआईआर से पूर्व सभी बूथों पर शत प्रतिशत बूथ लेवल एजेंट्स की नियुक्ति के लिए राजनैतिक दलों से बैठक करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जनपद गणना प्रपत्र के वितरण का पूरा प्लान तैयार कर दें ताकि समय पर फार्म वितरण की प्रक्रिया संपन्न कराई जा सके।
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