Dehradun
एमडीडीए ने आढ़त बाजार शिफ्ट करने की तैयारी, टेंडर किए आमंत्रित।

देहरादून – वर्तमान में दून में जाम का सबसे बड़ा स्पॉट आढ़त बाजार है। बीते कई सालों से इसकी शिफ्टिंग की योजना पर काम किया जा रहा है। हालांकि, अब जाकर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने आढ़त बाजार की शिफ्टिंग की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाए हैं।

नए स्थल पर आढ़त बाजार के विकास के लिए बुधवार को एमडीडीए ने टेंडर आमंत्रित कर दिए हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 के सफल संचालन के बाद एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने आढ़त बाजार की शिफ्टिंग का बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है। नए स्थल पर आढ़त बाजार को शिफ्ट करने के लिए करीब 145 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी चाहते हैं कि शहर के इस सबसे बड़े बाटलनेक को शीघ्र व्यवस्थित और पूरी प्लानिंग के साथ दूर किया जाए। इसके लिए आढ़त बाजार को नए स्थल पर शिफ्ट करने के साथ ही सहारनपुर चौक से लेकर तहसील चौक तक सड़क के 1.55 किलोमीटर भाग को 24 मीटर तक चौड़ा किया जाना है। ताकि जाम की समस्या को दूर किया जा सके।
एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के मुताबिक आढ़त बाजार की शिफ्टिंग के लिए जिला प्रशासन के साथ मिलकर प्रतिष्ठानों का सर्वे कराया गया था। योजना के तहत आढ़त बाजार शिफ्टिंग में 55 भवन आढ़तियों से संबंधित, जबकि 301 भवन सड़क चौड़ीकरण में आंशिक रूप से प्रभावित हो रहे हैं। एमडीडीए की 106वीं बोर्ड बैठक में आढ़त बाजार शिफ्टिंग के लिए 145 करोड़ रुपये (90 करोड़ भूमि अधिग्रहण व 55 करोड़ रुपये आढ़त बाजार के विकास को) का बजट भी पास कर दिया गया था। इस कवायद के साथ ही नए स्थल पर आढ़त बाजार का लेआउट तैयार कराने का काम शुरू करा दिया गया था। अब टेंडर आमंत्रित कर दिए जाने के बाद निर्माण की दिशा में भी कदम बढ़ा दिए गए हैं। टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही काम शुरू करा दिया जाएगा।
शासन हस्तांतरित कर चुका 7.7 हेकेटेयर भूमि
नए आढ़त बाजार के विकास के लिए पटेलनगर कोतवाली के पीछे की चयनित भूमि को आवास विभाग को राज्य कैबिनेट ने जुलाई माह में निश्शुल्क आवास विभाग को हस्तांतरित कर था। इसके साथ ही भू-उपयोग परिवर्तन में लगने वाले शुल्क समेत सड़क चौड़ीकरण के लिए लोनिवि के पक्ष में रजिस्ट्री के स्टांप शुल्क को भी माफ किया जा चुका है। सरकार की ओर से दी गई यह छूट करीब 260 करोड़ रुपये की है।
सीएम धामी का ड्रीम प्रोजेक्ट, ऐसे राह की आसान
-भूमि हस्तांतरण, सर्किल रेट के मुताबिक 222.79 करोड़ रुपये की 7.7493 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरित
-भूमि का उपयोग आवासीय व कुछ कृषि है, इसे कमर्शियल करने को 33.41 करोड़ रुपये का शुल्क माफ किया गया
सहारनपुर चौक से तहसील चौक तक सड़क चौड़ीकरण के लिए शिफ्ट होने वाले कारोबारी व अन्य व्यापारी लोनिवि के पक्ष में रजिस्ट्री करेंगे। इसकी रजिस्ट्री में लगने वाले 3.31 करोड़ रुपये के स्टांप शुल्क को भी कैबिनेट ने माफ कर दिया है।
नए आढ़त बाजार में चार आकार के प्लाट तैयार होंगे
नए आढ़त बाजार स्थल में 60, 120, 180 व 240 वर्गमीटर के प्लाट तैयार किए जाएंगे। इसी के मुताबिक मुआवजे की गणना की जाएगी। उदाहरण के लिए यदि किसी कारोबारी का आढ़त बाजार में 120 वर्गमीटर की जगह थी और वह नए स्थल पर 60 वर्गमीटर की जगह चाह रहा है तो उसे शेष आकार के हिसाब से मुआवजा देने का प्रविधान किया गया है। इसी तरह आकार में कमी व अधिकता के हिसाब से गणना की गई। शहर के अन्य क्षेत्रों के आढ़ती भी नए बाजार में स्थल आवंटित करा सकते हैं। इसके लिए शिफ्टिंग के साथ प्लाट खरीद दोनों विकल्प उपलब्ध हैं।
स्वामित्व या किरायेदारी की कट ऑफ डेट नौ मार्च
प्रभावित भवनों में दीर्घकालीन किरायेदारों को नए स्थल पर भी किरायेदारी का अधिकार मिलेगा। हालांकि, किसी भी भवन के स्वामित्व , किरायेदारी व लीज के लिए कट ऑफ डेट नौ मार्च 2023 तक की गई।
24 मीटर होगी सड़क की चौड़ाई, यातायात होगा सुगम
देहरादूनः चौड़ीकरण में शामिल सहारनपुर चौक से तहसील चौक के बीच की 1.55 किलोमीटर सड़क की अभी औसत चौड़ाई 18 मीटर है। आढ़त बाजर क्षेत्र में यह चौड़ाई और भी कम है। इससे पूरे क्षेत्र में जाम की स्थिति बनी रहती है। एंबुलेंस तक को निकालने का रास्ता नहीं मिल पाता। अब प्रस्ताव के मुताबिक चौड़ाई 24 मीटर हो जाने के बाद जाम की समस्या काफी हद तक दूर की जा सकेगी।
लोनिवि प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता जितेंद्र त्रिपाठी के मुताबिक चौड़ीकरण के लिए डीपीआर तैयार की जा चुकी है। इसकी लागत करीब 22 करोड़ रुपये आंकी गई है। हालांकि, इसमें अभी कुछ संशोधन किए जाने हैं। ऐसे में चौड़ीकरण कार्य का बजट भी संशोधित किया जा सकता है।
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उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी की तैयारी, 2 हजार रुपये तक बढ़ सकते हैं पैसे

Dehradun News : उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की उम्मीद जगी है। प्रदेश सरकार इनके मानदेय में 1,500 से 2,000 रुपये तक का इजाफा कर सकती है। हालांकि, इस संबंध में अभी अंतिम फैसला शासन स्तर पर लिया जाना है। प्रदेश में 35 हजार से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं इस फैसले से प्रभावित होंगी।
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उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी की तैयारी
उत्तराखंड में मानदेय बढ़ाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पिछले 15 दिनों से आंदोलन कर रही हैं। उनकी मांगों के बीच उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर 12 हजार रुपये प्रतिमाह किए जाने के बाद उत्तराखंड में भी बढ़ोतरी की मांग तेज हो गई है। फिलहाल उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 9,300 रुपये मानदेय और 500 रुपये प्रोत्साहन भत्ता दिया जा रहा है।
2 हजार रुपये तक बढ़ सकते हैं पैसे
मानदेय में संभावित वृद्धि को लेकर महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग ने दूसरे राज्यों की व्यवस्थाओं का भी अध्ययन किया है। इसमें सामने आया कि हिमाचल प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 16 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है। वहां हर साल मानदेय में 500 रुपये की बढ़ोतरी का प्रावधान भी है। वहीं, उत्तराखंड में आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 5,250 रुपये मानदेय और 250 रुपये प्रोत्साहन भत्ता मिलता है।
24 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय देने की मांग
दूसरी ओर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूदा संभावित बढ़ोतरी से कहीं अधिक की मांग कर रही हैं। उनकी मांग है कि मानदेय बढ़ाकर 24 हजार रुपये प्रतिमाह किया जाए और सेवानिवृत्ति के समय एकमुश्त 10 लाख रुपये दिए जाएं।
महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग के निदेशक बीएल राणा के मुताबिक, विभिन्न राज्यों की मानदेय व्यवस्था का अध्ययन करने के बाद बढ़ोतरी का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। अब इस पर अंतिम निर्णय शासन स्तर से लिया जाना है।
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उत्तराखंड में 2027 चुनाव से पहले पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 29 निरीक्षकों के तबादले

Uttarakhand News : उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर पुलिस महकमे ने तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत कुमाऊं परिक्षेत्र में निरीक्षक स्तर के अधिकारियों का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है।
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चुनाव से पहले पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल
पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं परिक्षेत्र की ओर से 18 नवंबर 2026 को जारी आदेश में कुल 29 पुलिस निरीक्षकों के तबादले किए गए हैं। इनमें महिला निरीक्षक भी शामिल हैं। आदेश के अनुसार, लंबे समय से एक ही जिले में तैनात निरीक्षकों को दूसरे जनपदों में नई जिम्मेदारी दी गई है।
कई इंस्पेक्टरों को किया इधर-उधर
ये कदम आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2027 के मद्देनजर उठाया गया है। निर्वाचन आयोग के निर्धारित मानकों के अनुसार, ऐसे पुलिस अधिकारियों को उनके मौजूदा जनपद से हटाया जा रहा है, जिनकी तैनाती तय अवधि से अधिक हो चुकी है।

पुलिस विभाग की इस कवायद का उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करना है।
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उत्तराखंड को 2050 तक विकसित बनाने का प्लान तैयार, पेपरलेस-कैशलेस होगा पूरा प्रदेश

Uttarakhand News : उत्तराखंड को वर्ष 2050 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सेतु आयोग ने अपना रोडमैप तैयार किया है। आयोग की नई रिपोर्ट में राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश करने तथा पर्यटन को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके साथ ही सरकारी कामकाज को पूरी तरह पेपरलेस बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है।
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22.11 लाख नए रोजगार सृजित करने का सुझाव
रोजगार के मोर्चे पर आयोग ने एमएसएमई सेक्टर के जरिए 22.11 लाख नए रोजगार सृजित करने का सुझाव दिया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए लखपति दीदियों की संख्या बढ़ाकर 4.5 लाख करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं, आर्थिक लेनदेन को कैशलेस बनाने पर भी जोर दिया गया है।
शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के लिए आयोग ने 87 प्रतिशत तक शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने और पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्लेसमेंट दर 90 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए 26 आयुष उत्कर्ष केंद्र स्थापित करने और शिक्षा में ड्रॉपआउट दर शून्य करने के उपाय भी सुझाए गए हैं।
जीएसडीपी को 28.48 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य
आर्थिक विकास के लिए रिपोर्ट में राज्य की जीएसडीपी को मौजूदा 3.48 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 28.48 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी तरह प्रति व्यक्ति आय को 2.94 लाख रुपये से बढ़ाकर 20.4 लाख रुपये करने की योजना है। पर्यटन क्षेत्र में घरेलू पर्यटकों की संख्या 2.5 गुना और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या 10 गुना बढ़ाने का प्रस्ताव है।
जलस्रोतों के पुनर्जीवन और बुनियादी सुविधाओं पर फोकस
पर्यावरण संरक्षण और जल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 10,500 जलस्रोतों, 5,000 धाराओं और 56 नदियों के पुनर्जीवन की योजना बनाई गई है। इसके अलावा राज्य में 55,414 किलोमीटर सड़क नेटवर्क विकसित करने, 29 हेलीपोर्ट और हेलीपैड बनाने तथा 22 हजार मेगावाट ऊर्जा क्षमता तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है।
शहरी क्षेत्रों में सभी परिवारों को 24 घंटे पेयजल उपलब्ध कराने और सरकारी सेवाओं को पेपरलेस, फेसलेस और कैशलेस बनाने की भी योजना है। आयोग के इस रोडमैप का उद्देश्य आर्थिक विकास के साथ रोजगार, शिक्षा, पर्यटन और बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में उत्तराखंड को नई ऊंचाई तक पहुंचाना है।
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