Almora News : कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने आज अल्मोड़ा कलेक्ट्रेट का निरीक्षण किया। कलेक्ट्रेट पहुंचने पर जिलाधिकारी अंशुल सिंह, मुख्य विकास अधिकारी रामजी शरण शर्मा और अपर जिलाधिकारी युक्ता मिश्र ने आयुक्त का स्वागत किया। इस दौरान कुमाऊं कमिश्नर ने रिकॉर्ड रूम का भी निरीक्षण किया।

कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने किया अल्मोड़ा कलेक्ट्रेट का निरीक्षण

कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने आज अल्मोड़ा कलेक्ट्रेट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कुमाऊं कमिश्नर ने कलेक्टर कोर्ट में लंबित वादों की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि मामलों के निस्तारण में किसी भी प्रकार का अनावश्यक विलंब न होने पाए।

उन्होंने समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने जिलाधिकारी को कहा कि उनके अधीनस्थ न्यायालयों में चल रहे वादों की नियमित समीक्षा की जाए।

अभिलेखों के सुव्यवस्थित रख-रखाव के दिए निर्देश

निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने रिकॉर्ड रूम का भी अवलोकन किया। उन्होंने अभिलेखों के सुव्यवस्थित रख-रखाव, बहुमूल्य और ऐतिहासिक दस्तावेजों के संरक्षण और उनके डिजिटलीकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दस्तावेजों के सभी बस्तों पर वर्षवार स्टीकर चस्पा किए जाएं, जिससे अभिलेखों को ट्रेस करना आसान हो। आजादी से पूर्व के अभिलेखों को अलग से सुरक्षित रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए।

आमजन को प्रदान की जा रही सेवाओं की समीक्षा भी की

आयुक्त ने कलेक्ट्रेट के विभिन्न पटलों का निरीक्षण करते हुए आमजन को प्रदान की जा रही सेवाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ त्वरित एवं पारदर्शी ढंग से उपलब्ध कराया जाए तथा अनावश्यक देरी से बचा जाए। जनसेवा में संवेदनशीलता एवं जवाबदेही बनाए रखने पर भी उन्होंने बल दिया।

Uttarakhand News : उत्तराखंड में सरकार ने तीनों ऊर्जा निगमों में एस्मा (ESMA) लागू कर दिया है। इसके बाद अब तीनों ऊर्जा निगमों में कर्मचारी हड़ताल नहीं कर पाएंगे।

उत्तराखंड के तीनों ऊर्जा निगमों में एस्मा लागू

उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के तीनों ऊर्जा निगमों उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल), पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (पिटकुल) और उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल) में उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 (एस्मा) लागू कर दिया है।

ऊर्जा निगमों में एस्मा की अधिसूचना जारी

ऊर्जा निगमों में ESMA की अधिसूचना प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम द्वारा जारी कर दी गई है। इसके तहत तीनों निगमों में हड़ताल को तत्काल प्रभाव से बैन कर दिया गया है। इसके बाद भी कोई कर्मचारी अगर हड़ताल करता है तो उस पर एस्मा के तहत कार्रवाई की जाएगी।

तीनों निगमों के प्रबंधन ने भी जारी किए आदेष

अधिसूचना जारी होने के बाद अब तीनों निगमों के प्रबंधन ने भी अपने-अपने स्तर पर इस संबंध में आदेश लागू कर दिए हैं। उल्लेखनीय है कि हाल के दिनों में यूजेवीएनएल की भूमि को निजी पक्षों को सौंपे जाने के आरोपों को लेकर डाकपत्थर क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं केंद्र सरकार के निजीकरण विधेयक के खिलाफ कर्मचारियों ने पहले ही एक दिवसीय हड़ताल कर अपना विरोध दर्ज कराया था।

Uttarakhand News : आगामी चारधाम यात्रा 2026 के सफल, सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित संचालन के उद्देश्य से गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने सोमवार को ट्रांजिट कैम्प, ऋषिकेश में होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों, टूर एंड ट्रेवल्स यूनियन और डंडी-कंडी संचालकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की।

चारधाम यात्रा को लेकर गढ़वाल आयुक्त ने स्टेकहोल्डर्स संग की बैठक

चारधाम यात्रा को लेकर गढ़वाल आयुक्त ने स्टेकहोल्डर्स संग की बैठक की। बैठक में यात्रा के दौरान संभावित चुनौतियों एवं उनके व्यावहारिक समाधान पर विस्तृत चर्चा की गई। विभिन्न स्टेकहोल्डर्स ने अपने-अपने क्षेत्रों से संबंधित समस्याओं एवं सुझावों को प्रस्तुत किया। बैठक में गढ़वाल पुलिस महानिरीक्षक राजीव स्वरूप भी मौजूद थे

गढ़वाल आयुक्त ने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के संकल्प ‘अतिथि देवो भवः’ के अनुरूप चारधाम यात्रा 2026 की तैयारियाँ व्यापक स्तर पर की जा रही हैं। चारों धामों के कपाट खुलने की तिथियां घोषित हो चुकी हैं। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर 19 अप्रैल 2026 को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे, जबकि श्री केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल 2026 और श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल 2026 को श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोले जाएंगे।

यात्रा प्रबंधन पर हुई व्यापक चर्चा

आयुक्त ने कहा कि यात्रा प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सभी संबंधित पक्षों के सुझावों को गंभीरता से लिया जाएगा। होटल एसोसिएशन, टूर एंड ट्रेवल्स यूनियन और डंडी-कंडी संचालकों द्वारा उठाई गई व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के लिए अपर आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। समिति की संस्तुतियाँ प्राप्त होते ही एक-दो दिवस के भीतर आवश्यक निर्णय लेते हुए चारधाम पंजीकरण प्रक्रिया प्रारंभ करने का प्रयास किया जाएगा।

इस साल यात्रियों की संख्या नहीं की जाएगी सीमित

होटल एसोसिएशन की मांग पर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि इस वर्ष यात्रियों की संख्या सीमित नहीं की जाएगी, यद्यपि प्रत्येक यात्री के लिए पंजीकरण अनिवार्य रहेगा। फर्जी पंजीकरण पर रोक लगाने के लिए न्यूनतम पंजीकरण शुल्क निर्धारित किया जाएगा। इसके साथ ही पंजीकरण प्रक्रिया को सरल, सुगम और पारदर्शी बनाया जाएगा।

टूर एंड ट्रेवल्स यूनियन की मांग पर आयुक्त ने निर्देश दिए कि चारधाम यात्रा में स्थानीय वाहनों को ही प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। आयुक्त ने परिवहन विभाग को निजी वाहनों द्वारा अवैध रूप से किराए पर सवारी ढोने की प्रवृत्ति पर कठोर प्रवर्तन कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जिससे अधिकृत वाहन संचालकों के हितों की रक्षा हो तथा यात्रियों की सुरक्षा और व्यवस्था सुचारू बनी रहे।