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ऑपरेशन कालनेमि: धर्मांतरण पर सख्ती और मदरसा बोर्ड खत्म, धामी ने हिंदुत्व को नई धार दी, उत्तराखंड बन सकता है गर्वनेंस का रोल मॉडल

देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑपरेशन कालनेमि, धर्मांतरण विरोधी कानून में सख्ती के साथ ही मदरसा बोर्ड को समाप्त करते हुए, हिन्दुत्व के पुर्नजागरण अभियान को धार दे दी है। धामी सनातन के जिस कोर एजेंडे पर काम कर रहे हैं, उसे भाजपा शासित राज्यों के लिए गर्वनेंस के एक आदर्श मॉडल के तौर पर देखा जा रहा है।
ऑपरेशन कालनेमि
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड पुलिस ऑपरेशन कालनेमि संचालित कर रही है। इस अभियान के तहत अब तक चार हजार से अधिक संदिग्ध लोगों का सत्यापन किया जा चुका है, जिनमें से एक बांग्लादेशी समेत 300 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ऑपरेशन की सफलता इस बात से आंकी जा सकती है कि कुंभ नगरी हरिद्वार में 162 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। देहरादून में तो एक बांग्लादेशी नागरिक भी धार्मिक चोला पहनकर, पहचान छुताते हुए पकड़ा गया। ऑपरेशन कालनेमि को धार्मिंक पहचान के आड में, सनातन की आस्थाओं और परंपराओं से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ ठोस कदम माना जा रहा है। जिसे जनसामान्य से व्यापक समर्थन मिला है।
अवैध धर्मांतरण पर सख्ती
धामी सरकार ने धर्म परिवर्तन से जुड़ी गतिविधियों को रोकने के लिए “उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक, 2025” भी विधानसभा से मंजूर करवा दिया है। संशोधित कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति धन, उपहार, नौकरी, शादी का झांसा देकर किसी का धर्म परिवर्तन कराता है तो उसे अपराध की श्रेणी में गिना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति शादी के इरादे से अपना धर्म छुपाता है, तो उसे तीन साल से 10 साल तक की सजा और तीन लाख रुपये जुर्माना हो सकता है। महिला, बच्चा, एससी- एसटी, दिव्यांग या सामुहिक धर्मांतरण कराने के अपराध में अधिकतम 14 साल की जेल का प्रावधान किया गया है। इसी तरह धर्मांतरण के लिए विदेशी धन लेने पर सात से 14 साल की जेल और कम से कम 10 लाख रुपये का जुर्माना, जबकि जीवन भय दिखाकर धर्म परिवर्तन कराने जैसे मामले में 20 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन के जरिए संपत्ति अर्जित करता है तो जिला मजिस्ट्रेट उसे जब्त कर सकता है
अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान विधेयक पास
धामी सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम के तहत अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के दर्जे पर मुस्लिम समाज का एकाधिकार समाप्त कर दिया है। इसके लिए गैरसैंण सत्र में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान विधेयक, 2025 पारित हो चुका है। अब सिख, ईसाई, जैन सहित सभी अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षिक समुदायों को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा हासिल हो सकेगा। विधेयक के अंतर्गत अब सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध एवं पारसी सहित सभी अल्पसंख्यक समुदायों के संस्थानों को भी यह दर्जा हासिल हो सकेगा। अल्पसंख्यक संस्थानों में मुस्लिम समुदाय का एकाधिकार खत्म करने वाला यह देश का पहला कानून होगा। इसी के साथ कैबेनिट ने उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2016 तथा उत्तराखंड गैर-सरकारी अरबी और फारसी मदरसा मान्यता नियम, 2019 को एक जुलाई, 2026 से निरस्त करने का निर्णय लिया है। राज्य में उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, जो अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों को दर्जा प्रदान करेगा।
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उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ छठ महापर्व का समापन, घाटों पर उमड़ा आस्था का सैलाब

Dehradun News : भोर होते ही छठी मैया के पारंपरिक गीतों से देहरादून और हरिद्वार के घाट भक्तिमय हो उठे। हाथों में पूजा की डलिया और पूजन सामग्री लेकर व्रती अपने परिजनों के साथ सुबह होने से पहले ही घाटों पर पहुंचने लगे।
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उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ छठ महापर्व का समापन
देहरादून में नेहरू कॉलोनी स्थित मिथिला छठ घाट, ब्रह्मपुरी छठ घाट समेत विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। इस दौरान व्रतियों ने जल में खड़े होकर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और उगते सूर्य यानी उदयाचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया। घाटों पर छठी मैया के जयकारों और भक्ति गीतों की गूंज के बीच पूरा माहौल आस्था के रंग में रंगा नजर आया।
घाटों पर उमड़ा आस्था का सैलाब
करीब 36 घंटे तक निर्जला उपवास रखने वाले श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही अपना कठिन व्रत पूरा किया। पूजा के दौरान व्रतियों ने परिवार की सुख-समृद्धि, संतान की लंबी उम्र और घर में खुशहाली की कामना की। इसके बाद प्रसाद ग्रहण कर पारंपरिक तरीके से व्रत का पारण किया।

पूजा संपन्न होने के बाद घाटों पर किया गया प्रसाद का वितरण
छठ महापर्व को लेकर देहरादून और हरिद्वार में प्रशासन की ओर से घाटों और जलाशयों पर आवश्यक व्यवस्थाएं की गई थीं। श्रद्धालुओं की सुविधा और घाटों की स्वच्छता का ध्यान रखा गया। पूजा संपन्न होने के बाद घाटों पर प्रसाद का वितरण भी किया गया। इसी के साथ चार दिनों तक चलने वाले छठ महापर्व का समापन श्रद्धा, भक्ति और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ हुआ।
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दोस्तों ने दिवाली पार्टी पर घर बुलाया, सुबह मोर्चरी में मिला 15 वर्षीय अर्श का शव

Dehradun News : दिवाली का त्योहार मनाने के लिए दोस्तों के साथ घर से निकला 15 वर्षीय अर्श अंसारी कभी वापस नहीं लौटा। अगले दिन उसका शव मोर्चरी में मिला। अब अर्श के पिता नदीम अंसारी ने बेटे की मौत को लेकर उसके दोस्तों पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
परिजनों के मुताबिक, 8 नवंबर को अर्श के दोस्त श्रेयस ममगाईं ने उसे दिवाली मनाने के लिए अपने घर बुलाया था। श्रेयस और उसके माता-पिता ने भरोसा दिया था कि त्योहार मनाने के बाद अर्श को रात में ही घर छोड़ दिया जाएगा। देर रात तक जब बेटा घर नहीं पहुंचा तो पिता ने फोन किया। उन्हें बताया गया कि अर्श सुबह घर आ जाएगा।
नदीम अंसारी के अनुसार, रात करीब 12 बजे उनकी बेटे से आखिरी बार फोन पर बात हुई थी। उस समय अर्श दोस्तों के साथ था और बातचीत के दौरान उन्हें किसी अनहोनी का अंदेशा नहीं हुआ। लेकिन अगली सुबह श्रेयस की मां ने फोन कर अर्श के मोर्चरी में होने की जानकारी दी।
परिवार जब मोर्चरी पहुंचा तो अर्श के शरीर पर चोटों के कई निशान मिले। पिता ने शरीर पर चाकू से वार किए जाने के निशान होने का भी आरोप लगाया है। उनका कहना है कि घटना में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
परिवार के मुताबिक, घटना की जानकारी सुबह करीब छह बजे मिली। पिता का कहना है कि घटना में शामिल लड़कों की उम्र 16 से 17 साल के बीच है, लेकिन वह चाहते हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और बेटे को न्याय मिले।
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PM मोदी को CM धामी की चिट्ठी, बताया कैसे बदल रहा है उत्तराखंड

Uttarakhand News : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों और जनकल्याण से जुड़ी उपलब्धियों का जिक्र किया है। उन्होंने इन प्रयासों में प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और सहयोग को महत्वपूर्ण बताया।
मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा कि उत्तराखंड पर्यटन, उद्योग और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अपनी नई पहचान बना रहा है। राज्य में विकास की संभावनाओं को धरातल पर उतारने के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसर भी तैयार किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक संपदा को संरक्षित रखते हुए विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही रोजगार, पर्यटन और निवेश को बढ़ावा देने के लिए भी नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के मुताबिक, नए उत्तराखंड में समाज के प्रत्येक वर्ग की खुशहाली और प्रगति को केंद्र में रखकर काम किया जा रहा है।
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