Uttarakhand
मार्च 2025 तक राज्य के शत प्रतिशत गांव में कचरा प्रबंधन का कार्य शुरू करना हमारा लक्ष्य: मुख्यमंत्री धामी
मार्च 2025 तक राज्य के शत प्रतिशत गांव में कचरा प्रबंधन का कार्य शुरू करना हमारा लक्ष्य: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने देहरादून के परेड मैदान में ‘स्वच्छता ही सेवा-2024’ कार्यक्रम में किया प्रतिभाग एवं क्रॉस कंट्री मैराथन दौड़ को फ्लैग ऑफ कर किया रवाना
राज्य में 5 लाख 37 हजार से अधिक शौचालय विहीन परिवारों के लिए शौचालयों का किया गया निर्माण
भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत देश के पांच सबसे अच्छे शहरों में देहरादून का शामिल होना गौरव की बात
मुख्यमंत्री ने उपस्थित सभी लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई एवं ‘एक पेड़ मां’ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधरोपण भी किया
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर विश्वकर्मा पूजन कर सबको दी शुभकामनाएं
देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को देहरादून के परेड मैदान में ‘स्वच्छता ही सेवा-2024’ कार्यक्रम में प्रतिभाग किया एवं क्रॉस कंट्री मैराथन दौड़ को फ्लैग ऑफ कर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित सभी लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई एवं ‘एक पेड़ मां’ के नाम अभियान के अंतर्गत परेड मैदान परिसर में पौधरोपण भी किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बालिकाओं को किशोरी किट का वितरण भी किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर विश्वकर्मा पूजन किया और सभी को विश्वकर्मा दिवस की शुभकामनाएं प्रदान की।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिवस पर शुभकामनाएं देते हुए प्रभु से उनके दीर्घायु की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वच्छता के प्रति सजगता, निष्ठा और नेतृत्व हम सबको प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि आज उनके जन्मदिवस के सुअवसर पर हम स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत कर रहे हैं। यह स्वच्छता पखवाड़ा 2 अक्टूबर को संपन्न होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद स्वच्छ भारत का मिशन शुरू किया था जिसके कारण आज देश के हर व्यक्ति के अंदर स्वच्छता का भाव उत्पन्न हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के ऐतिहासिक और दूरदर्शी विजन ने भारत को स्वच्छता के नए आयामों पर पहुँचाया है। उन्होंने कहा कि पिछले दस वर्षों में देशभर के अंदर करोडों शौचालय का निर्माण हुआ, कचरा प्रबंधन के लिए जरूरी सुविधाओं का विकास किया गया है और स्वच्छता को लेकर आम लोगों में जागरूकता आयी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड भी स्वच्छता के मामले में सराहनीय प्रगति के साथ आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड को वर्ष 2017 में देश का चौथा ओडीएफ राज्य होने का गौरव प्राप्त हुआ। अब तक राज्य में कुल 5 लाख 37 हजार से अधिक शौचालय विहीन परिवारों के लिए शौचालयों का निर्माण किया गया है। इसके अलावा 2600 से भी अधिक स्वच्छता कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है। 9000 से अधिक गांव में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन का कार्य पूरा किया गया है। 77 विकासखंडों में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन की इकाइयां स्थापित कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि मार्च 2025 तक राज्य के शत प्रतिशत गांव में कचरा प्रबंधन का कार्य शुरू किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता के क्षेत्र में नगर निगम देहरादून द्वारा जो प्रयास किये जा रहे हैं वो सराहनीय हैं। नगर निगम द्वारा आमजन की सफाई से सम्बंधित समस्याओं के निराकरण हेतु स्वच्छता कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है जो 24×7 संचालित होता है। इसके अलावा सफाई सुनिश्चित करने के लिए आठ टीमों का गठन करने के साथ ही सीसीटीवी कैमरे से निगरानी जैसे अभिनव प्रयास किये जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत देश के पांच सबसे अच्छे शहरों में हमारे राज्य की राजधानी देहरादून को भी सम्मिलित किया गया है। यह हम सबके लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और स्वच्छता सुनिश्चित करने की दिशा में हम एक अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि इस वर्ष की थीम ‘स्वभाव स्वच्छता एवं संस्कार स्वच्छता’ रखी गई है। जिसके जरिये संदेश है कि हम सबको मिलकर आगे बढ़ाना है जिससे जन-जन के स्वभाव और संस्कार में स्वच्छता की भावना आए।
उन्होंने कहा कि स्वच्छता को लेकर हम शासन-प्रशासन के स्तर पर हम प्रयास कर रहे हैं लेकिन यह प्रयास तभी सफल होंगे जब इसमें जनभागीदारी होगी। उन्होंने कहा कि हम सभी को अपने स्तर पर गांव, शहर, मोहल्ले इत्यादि को स्वच्छ बनाने का प्रयास करना होगा। उन्होंने कहा कि स्वच्छता को केवल एक दिन का औपचारिक कार्यक्रम न बनाकर बल्कि इसे हमें अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना होगा। उन्होंने कहा कि आज हमने यहां पर पौधरोपण किया है और जो स्वच्छता की शपथ ली है, वो हमारे राज्य को साफ सुथरा और प्रदूषण मुक्त बनाने के हमारे संकल्प को और अधिक मजबूती प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री ने समस्त प्रदेशवासियों का आह्वान किया कि आइए हम सब मिलकर अपने आसपास साफ सफाई की जिम्मेदारी लें और हम एक स्वस्थ व स्वच्छ उत्तराखंड बनाने की दिशा में आगे बढ़ें।
इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि जिस दिन से हमारे स्वभाव में स्वच्छता आ जाएगी, तो उस दिन से प्रदेश भी स्वच्छ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत आज प्रदेशभर में एक हजार से ज्यादा कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकासखंडों के लिए स्वच्छता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सौरभ बहुगुणा, जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान, विधायकखजान दास, सविता कपूर, उमेश शर्मा काऊ, भरत चौधरी, निवर्तमान मेयर सुनील उनियाल गामा, सचिव श्री शैलेश बगोली, देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल, नगर आयुक्त गौरव कुमार आदि उपस्थित रहे।
देहरादून – मधुमेह के रोगियों के लिए एक राहत भरी खबर है! अब वे चावल का सेवन कर सकेंगे, जिसे उनके डॉक्टर ने मना कर रखा था। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक, ने धान की नई प्रजातियों के अनुसंधान पर काम शुरू कर दिया है, जो शुगर के रोगियों को चावल खाने की अनुमति देंगे। इसके साथ ही, आयरन की कमी से जूझ रही महिलाओं के लिए भी यह चावल फायदेमंद होगा, जिससे उन्हें आवश्यक पोषण मिल सकेगा।
शोध की दिशा में महत्वपूर्ण कदम
दून में आयोजित एक कार्यक्रम में, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉ. एके नायक ने इस शोध कार्य की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि देश में चावल खाद्य सामग्री का प्रमुख हिस्सा है, और यहां 1,450 धान की प्रजातियां उपलब्ध हैं। संस्थान का लक्ष्य नई प्रजातियों का विकास करना है, जिससे उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ उनके पोषण गुणों में भी सुधार हो सके।
जीनोम एडिटिंग तकनीक का प्रयोग
डॉ. नायक ने बताया कि संस्थान ने पहले ही उच्च प्रोटीन और जिंक युक्त चावल विकसित किया है। अब वे ऐसी धान की प्रजाति पर काम कर रहे हैं, जिससे मधुमेह रोगियों को समस्या न हो और आयरन की कमी को भी दूर किया जा सके। यह शोध कार्य चार वर्षों से चल रहा है, और उम्मीद है कि जल्द ही यह विशेष चावल तैयार होगा। इस शोध में परंपरागत विधियों के साथ-साथ जीनोम एडिटिंग तकनीक का भी सहारा लिया जा रहा है।
187 प्रजातियों का विकास
राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक, 1948 से कार्यरत है और अब तक 187 प्रजातियों का विकास कर चुका है। संस्थान ने बाढ़, सूखा, गर्म और सर्द क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रजातियों को विकसित करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं।
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देहरादून – राज्य में साइबर हमले के चलते सचिवालय समेत सभी सरकारी दफ्तरों में कंप्यूटर पर सोशल मीडिया का उपयोग तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। जो कार्यालय अभी तक सुरक्षित स्वान नेटवर्क से जुड़े नहीं हैं, उन्हें जल्दी ही जोड़ा जा रहा है। अब तक 58 कार्यालय सफलतापूर्वक जुड़ चुके हैं, जबकि अन्य पर कार्य जारी है।
सचिव आईटी, नितेश झा ने बताया कि विशेषज्ञों की सलाह पर सभी जानकारियों का साझा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि साइबर सुरक्षा के मानकों के अनुरूप केवल 58 वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन चल रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कोविड-19 और कुंभ जैसे प्रोजेक्ट्स की वेबसाइटें अब बंद की जाएंगी, क्योंकि उनकी आवश्यकता नहीं रह गई है।
सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य
सभी विभागों को सिक्योरिटी ऑडिट का सर्टिफिकेट प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। बिना इस ऑडिट के, कोई भी नई या पुरानी वेबसाइट संचालित नहीं होगी। 1,400 में से 200 मशीनों को, जो विंडोज 2012 पर चल रही थीं, हटा दिया गया है। आईटीडीए की विशेषज्ञों की टीम अब पूरे सिस्टम का विश्लेषण करेगी और खामियों की रिपोर्ट तैयार करेगी।
धीमे चलेंगे कंप्यूटर
आईटीडीए ने यह स्पष्ट किया है कि अगले सप्ताह भर कंप्यूटर सिस्टम थोड़े धीमे चल सकते हैं। नई वेबसाइटें केवल सुरक्षा ऑडिट के बाद ही संचालित की जाएंगी। सचिव आईटी नितेश झा ने बताया कि पूरे ट्रैफिक की निगरानी और लगातार स्कैनिंग की जा रही है।
डाटा सेंटर की स्थापना
सचिवालय में जल्द ही एक डाटा सेंटर स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए स्थान चिह्नित किया गया है। सचिव आईटी ने निर्देश दिए हैं कि राज्य डाटा सेंटर का बैकअप यहां भी रखा जा सके।
निक्सी की टीम सक्रिय
केंद्र सरकार की नेशनल इंफोर्मेटिक सेंटर सर्विस (निक्सी) की टीम भी स्थिति का आकलन करने के लिए पहुंच गई है। यह टीम राज्य डाटा सेंटर और वेबसाइटों की सुरक्षा ऑडिट करेगी। इसके अलावा, कई अन्य संस्थाएं जैसे एनईजीडी, एनआईसी, सर्ट इन, आईटीडीए, एसटीएफ और एनआईए एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं।
जीरो ट्रस्ट पॉलिसी पर ध्यान
सचिव आईटी, नितेश झा ने बताया कि अब जीरो ट्रस्ट पॉलिसी को लागू किया जाएगा, जिसमें सभी साइबर सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके लिए एक एसओपी तैयार की जा रही है। सभी विभाग स्वान नेटवर्क पर काम करेंगे, पासवर्ड को नियमित रूप से अपडेट किया जाएगा, और डाटा सेंटर तथा डिजास्टर रिकवरी को मजबूत किया जाएगा।
#CyberAttack, #SocialMediaBan, #SecurityAudit, #DataCenter, #ZeroTrustPolicy, #dehardun, #uttarakhand
देहरादून – गृह मंत्री अमित शाह 13 अक्टूबर को उत्तराखंड के दौरे पर आने वाले हैं। इस अवसर पर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तैयारियां कर ली हैं। मंगलवार को कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार ने अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए।
सूत्रों के अनुसार, गृह मंत्री शाह उत्तराखंड में नार्को कोआर्डिनेशन सेंटर (एनकॉर्ड) की समीक्षा करेंगे। इस दौरान नशे के खिलाफ चल रही कार्रवाई की समीक्षा भी की जाएगी, और राज्य को ड्रग्स फ्री बनाने के संबंध में विस्तृत चर्चा की जाएगी। उनके दौरे में उत्तरकाशी की यात्रा भी शामिल है, जहां वे वाइब्रेंट विलेज का दौरा करेंगे।
कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार ने मंगलवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित बैठक में सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गृह मंत्री की प्रस्तावित समीक्षा बैठकों की तैयारी को समय से पूरा करने का आग्रह किया। बैठक में ब्रीफिंग और रिहर्सल के लिए भी समयबद्धता बनाए रखने की आवश्यकता बताई गई।
इस बैठक में एडीजी इंटेलिजेंस एवं सुरक्षा एपी अंशुमान, आईजी मुख्यालय विम्मी सचदेवा, आईजी कानून व्यवस्था डॉ. नीलेश आनंद भरणे, आईजी गढ़वाल करन सिंह नगन्याल और एसएसपी एसटीएफ नवनीत भुल्लर समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
गृह मंत्री के इस दौरे से राज्य में नशे के खिलाफ की जा रही कोशिशों को मजबूती मिलने की उम्मीद है और इससे स्थानीय प्रशासन को भी आवश्यक दिशा-निर्देश प्राप्त होंगे।
#AmitShah, #Uttarakhand, #NarcoticsCoordinationCenter , #NCORD, #DrugFree, #SecurityArrangements
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