देहरादून: जिलाधिकारी सविन बंसल ने ऋषिपर्णा सभागार, कलेक्ट्रेट में देर शाम को धारा 166 और 167 के वादों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य सरकार के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार भूमि खरीद-फरोख्त में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

डीएम बंसल ने तहसीलों में लंबित मामलों का शीघ्र और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए और भूमि धोखाधड़ी के खतरों से जागरूकता फैलाने के लिए अभियान चलाने का आदेश भी दिया।

उन्होंने कहा कि वादों के निस्तारण में गंभीरता दिखाई जाए और सुनिश्चित किया जाए कि महीने के अंत तक धारा 166, 167, 154, 157 के मामलों का निस्तारण हो जाए। डीएम ने जानकारी दी कि अब तक 750 बीघा भूमि पर कब्जा वापसी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और 28 फरवरी तक प्रशासन का परचम सभी जमीनों पर लहराएगा।

इसके साथ ही, जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि धारा 166 और 167 की कार्यवाही सिर्फ नोटिस तक सीमित नहीं रहेगी। उन्होंने अधिकारियों से हर सप्ताह निस्तारित मामलों की विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।

बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन जयभारत सिंह, उप जिलाधिकारी कालसी गौरी प्रभात, देहरादून सदर कुमकुम जोशी, विकासनगर विनोद कुमार, चकराता योगेश मेहरा, डोईवाला अपर्णा ढौंडियाल, ऋषिकेश स्मृति परमार और सभी तहसीलदार उपस्थित थे।

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डोईवाला: ऋषिकेश रोड स्थित आईडीबीआई बैंक की डोईवाला शाखा में जनरेटर में आग लगने से हड़कंप मच गया। प्रथम दृष्टि में यह माना जा रहा है कि समीपवर्ती दुकान में चल रहे वेल्डिंग के काम से निकली चिंगारियों के कारण जनरेटर में आग लगी।

सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पहले जनरेटर से धुआं उठता देखा गया, और फिर कुछ ही समय में वह जलने लगा। फायर ब्रिगेड और पुलिस ने तत्परता से आग को बुझाया, और कोई बड़ा हादसा टल गया।

हालांकि, इस घटना में बैंक को कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। प्रभारी निरीक्षक विनोद गोसाई ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है, और इस संदर्भ में उचित कार्रवाई की जाएगी।

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देहरादून: उत्तराखंड का आगामी बजट सत्र 2025-26 18 से 24 फरवरी के बीच देहरादून में आयोजित किया जाएगा। राज्य के वित्त मंत्री डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल ने जानकारी दी कि इस बजट में राज्य के विभिन्न वर्गों जैसे व्यापारी, किसान, लघु उद्योग, और शिक्षा से जुड़े लोगों के महत्वपूर्ण सुझावों को शामिल किया गया है।

उन्होंने बताया कि प्रदेशभर से लगभग 200 से अधिक हितधारकों से सुझाव प्राप्त किए गए हैं, जिन्हें बजट में प्रमुखता से रखा जाएगा। डॉ. अग्रवाल ने यह भी कहा कि राज्य के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी, और यह बजट उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों की सूची में शामिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि बजट जनहित की भावनाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा, ताकि राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सके और विकास की गति को आगे बढ़ाया जा सके।

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