Dehradun
उत्तरखंड में सरकारी नौकरी के लिए नही मिले खिलाड़ी, 81 प्रतिशत पद खाली…फिर से मांगे जाएंगे आवेदन।

देहरादून – उत्तराखंड के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी के 81 प्रतिशत पद खाली रह गए। मात्र 19 प्रतिशत खिलाड़ियों को ही विभिन्न विभागों में नौकरी मिली है। राज्य के पदक विजेता अधिक से अधिक खिलाड़ी को नौकरी का लाभ मिले इसके लिए शासनादेश में संशोधन किया जाएगा। खेल विभाग के निदेशक जितेंद्र सोनकर के मुताबिक विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। जिसे मंजूरी के लिए कैबिनेट में लाया जाएगा।

राज्य की खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने नई खेल नीति के तहत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेलों में पदक लाने वाले खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी की व्यवस्था की है। खेल विभाग का कहना था कि वर्तमान में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, ओड़िशा, बिहार समेत कई राज्यों में पदक लाने वाले खिलाडियों के लिए सीधे सरकारी नौकरी की व्यवस्था है। लेकिन पूर्व में उत्तराखंड में इसकी व्यवस्था न होने से उत्तराखंड के पदक विजेता खिलाड़ी अपने सुरक्षित भविष्य के लिए अन्य राज्यों से खेल रहे हैं। खिलाड़ियों के इस पलायन से राज्य खेल प्रतिभाओं के होने के बावजूद खेलों में अन्य राज्यों से पिछड़ रहा है। जिसे देखते हुए पदक लाने वाले खिलाड़ियों के लिए सीधे सरकारी नौकरी की व्यवस्था बनाना आवश्यक है। खेल नीति में इस व्यवस्था के बाद 14 सितंबर 2023 को खिलाड़ियों के लिए आउट ऑफ टर्न नियुक्ति का शासनादेश किया गया था।
शासनादेश में खिलाड़ियों के लिए छह सरकारी विभागों में 156 पद निकाले गए थे, लेकिन मात्र 31 पदों पर ही नियुक्ति पत्र जारी किए गए। राज्य में खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी की पहली बार की गई व्यवस्था के बावजूद पात्र खिलाड़ी नहीं मिले। खेल विभाग के अधिकारियों के मुताबिक जो खिलाड़ी पहले राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उत्तराखंड से खेला हो फिर बाद में उसने अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया हो। उत्तराखंड के उन खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी की व्यवस्था है, लेकिन देखने में आया कि कुछ खिलाड़ी पहले अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता खेल चुके हैं। बाद में वर्षों उन्होंने उत्तराखंड से खेला है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके इन खिलाड़ियों ने राज्य से जब भी खेला हो उनके लिए भी नौकरी का रास्ता खोला जाएगा।
पदक लाने वाले खिलाड़ियाें के लिए राज्य में पहली बार खेल विभाग में 4, युवा कल्याण में 6, गृह में 62, वन विभाग में 28, माध्यमिक शिक्षा में 50 और परिवहन विभाग में 6 पद निकाले गए थे। विभिन्न 32 खेलों में पदक लाने वाले खिलाड़ियों के लिए ही आउट ऑफ टर्न जॉब की व्यवस्था की गई है।
खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि उत्तराखंड के पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी के लिए जो पद खाली रह गए हैं, उन पदों को भरने के लिए पात्र खिलाड़ियों से फिर से आवेदन मांगे जाएंगे। खाली पदों को जल्द भरा जाएगा।
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देहरादून के कैंट क्षेत्र में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, देह व्यापार करवा रहे दो गिरफ्तार

Dehradun News : राजधानी देहरादून से इस वक्त की बड़ा खबर सामने आ रही है। कैंट क्षेत्र में चल रहे जिस्मफरोशी के धंधे का दून पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने देह व्यापार करवा रहे आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है।
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देहरादून के कैंट क्षेत्र में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़
देहरादून के कैंट क्षेत्र में पुलिस ने अनैतिक गतिविधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कथित देह व्यापार के मामले का खुलासा किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को मिली गोपनीय सूचना के आधार पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU) और कैंट थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी की।
देह व्यापार करवा रहे दो गिरफ्तार
पुलिस के अनुसार, किशन नगर एक्सटेंशन इलाके में एक स्कूल के पीछे संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिलने पर बुधवार को अचानक दबिश दी गई। कार्रवाई के दौरान वहां तीन महिलाएं और एक पुरुष संदिग्ध अवस्था में मिले। मौके से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई।
तीन महिलाओं को किया गया सुरक्षित रेस्क्यू
छापेमारी के दौरान पुलिस ने कथित रूप से देह व्यापार संचालित करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आशीष कुमार पांडे और जंग बहादुर के रूप में हुई है। वहीं, मौके से मिली तीन महिलाओं को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया।

पुलिस ने कार्रवाई के दौरान एक स्विफ्ट कार को भी सीज किया है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है और पुलिस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी जांच कर रही है।
पहले भी अनैतिक देह व्यापार में जेल जा चुका है आरोपी
पूछताछ में अभियुक्त आशीष कुमार पाण्डे पुत्र सुरेश चन्द्र पाण्डे के पूर्व में भी अनैतिक देह व्यापार में जेल जाने की पुलिस को जानकारी प्राप्त हुई। अभियुक्त आशीष द्वारा काम दिलाने के बहाने बाहरी राज्यों से महिलाओं को देहरादून बुलाया जाता था तथा उनकी मजबूरियों का फायदा उठाकर वह उनसे अनैतिक देह व्यापार करवाता था।
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धामी कैबिनेट की बैठक हुई समाप्त, चकबंदी को लेकर मंत्रिमंडल ने लिया बड़ा फैसला, एक क्लिक में पढ़ें सारे फैसले

Dhami Cabinet Decisions : सीएम धामी की अध्यक्षता में देहरादून सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है। आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। बैठक में चकबंदी को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है।
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धामी कैबिनेट की बैठक हुई समाप्त
बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजितमंत्रिमंडल की बैठक में, राज्य में ऊर्जा और ईंधन बचत के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसके साथ ही बैठक में प्रदेश में चकबंदी को लेकर फैसला लिया गया है। उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों में स्वैच्छिक चकबंदी होगी। इसके लिए हर जिले में 10 गांवों का लक्ष्य रखा है। ये पूरी तरीके से डिजीटल होगी।
धामी कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई बड़े फैसले
- 1. मेडिकल कॉलेजों में समिति द्वारा तीन वर्ष के लिए संविदा पर नियुक्तियां की जाती थीं, अब यह व्यवस्था सचिव स्तर पर संचालित होगी।
2. चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के ढांचे में पुनर्गठन किया जाएगा। पदों की संख्या 29 से बढ़ाकर 40 कर दी गई है।
3. राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में वर्ष 2009 से कार्यरत 277 कार्मिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन का लाभ मिलेगा।
4. लैब टेक्नीशियन संवर्ग के ढांचे के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत 266 मेडिकल लैब टेक्निकल ऑफिसर के पद होंगे।
5. महिला स्पोर्ट्स कॉलेज लोहाघाट के लिए कुल 16 पदों को स्वीकृति प्रदान की गई।
6. लघु जल विद्युत परियोजनाओं की नीति में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब डेवलपर्स के लिए परफॉर्मेंस सिक्योरिटी शून्य रहेगी।
7. उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत शैक्षिक नियमावली को भी मंजूरी मिली।
राज्य में ऊर्जा और ईंधन बचत के लिए महत्वपूर्ण निर्णय
सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्तमान हालात में नागरिकों से छोटे-छोटे व्यवहारिक बदलावों के माध्यम से राष्ट्रीय प्रयासों में सहयोग की अपील की है। जिसका जनसामान्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। इसी क्रम में उत्तराखंड में भी कई अल्पकालिक और दीर्घकालिक सुधार तत्काल प्रभाव से लागू किए जा रहे हैं।
- वर्क फ्रॉम होम – सरकारी विभागों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधारित बैठकों को बढावा दिया जाएगा। निजी क्षेत्रों में भी वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही लोगों को सार्वजनिक परिवहन के अधिकतम उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
नो व्हीकल डे – मुख्यमंत्री एवं मंत्रीगणों के वाहन फ्लीट में वाहनों की संख्या आधी की जाएगी। सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे घोषित किया जाएगा।वर्क फ्रॉम होम के तहत घर से ही कार्य करेंगे। जन सामान्य को भी सप्ताह में एक दिन “No Vehicle Day” के लिए प्रेरित किया जाएगा। सरकारी एवं निजी भवनों में AC के प्रयोग को सीमित करने के प्रयास किए जाएंगे।
एक अधिकारी, एक वाहन – परिवहन विभाग को सार्वजनिक बसों की सेवा और क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए गए। सरकारी कर्मचारियों को सार्वजनिक परिवहन के उपयोग हेतु प्रेरित किया जाएगा। जिन अधिकारियों के पास एक से अधिक विभाग हैं, उनके द्वारा एक दिन में अधिकतम एक वाहन का इस्तेमाल किया जाएगा।

ईवी पॉलिसी – इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के लिए जल्द ही प्रभावी ईवी पॉलिसी लाई जाएगी, नए सरकारी वाहनों के क्रय में 50 प्रतिशत अनिवार्य तौर पर EV होंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के लिए चार्जिंग स्टेशन / नेटवर्क का प्राथमिकता के आधार पर विस्तार किया जाएगा।
सरकारी विदेशी यात्राओं को किया जाएगा सीमित
सरकारी विदेशी यात्राओं को सीमित किया जाएगा। “Visit My State अभियान के माध्यम से घरेलू पर्यटन को बढावा दिया जाएगा। राज्य में विरासत, धार्मिक, वेलनेस, ग्रामीण और इको-टूरिज्म सर्किटों के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। राज्य में Destination Weddings को प्रोत्साहन और Single Window Clearance की व्यवस्था की जाएगी। उत्तराखंड इस दिशा में पहले ही पहल कर चुका है। प्रवासी भारतीयों को उत्तराखंड में छुट्टियां बिताने हेतु प्रेरित किया जाएगा।
राजस्व परिषद समीक्षा अधिकारी सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी। कंप्यूटर का ज्ञान के बजाय 8000 की टाइपिंग स्पीड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, विंडोज का भी ज्ञान जरूरी सगंध पौध केंद्र का नाम परफ़्यूमरी अनुसंधान संस्थान होगा।
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धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज, नर्सिंग अभ्यर्थियों के भविष्य को लेकर हो सकता है फैसला

Dhami Cabinet Today : सीएम धामी की अध्यक्षता में होगी मंत्रिमंडल की बैठक, लिए जा सकते हैं कई बड़े फैसले
Dhami Cabinet Today : धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज होने जा रही है। सचिवालय में आज दोपहर 1 बजे बैठक शुरू होगी। इस बैठक को बेहद ही अहम माना जा रहा है। बैठक में नर्सिंग अभ्यर्थियों के भविष्य को लेकर फैसला हो सकता है।
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धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज
सीएम धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन में प्रदेश मंत्रिमंडल की अहम बैठक आयोजित होने जा रही है। दोपहर 1 बजे शुरू होने वाली इस बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, कृषि, बागवानी और शहरी विकास सहित कई विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी।
नई नियमावलियों और कई नीतिगत प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी
माना जा रहा है कि आज होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में कार्मिक विभाग द्वारा कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न प्रस्ताव भी कैबिनेट के समक्ष रखे जाएंगे, जिन पर अहम निर्णय लिए जाने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार, सरकार इस बैठक में नई नियमावलियों और कई नीतिगत प्रस्तावों को मंजूरी दे सकती है। पर्यटन और परिवहन विभाग से जुड़े मुद्दों पर भी विशेष फोकस रहने की उम्मीद है।
चारधाम यात्रा को लेकर लिए जा सकते हैं बड़े फैसले
प्रदेश में चल रही Char Dham Yatra को अधिक सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए सरकार कुछ बड़े फैसले ले सकती है। यात्रियों की सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन, यात्रा सुविधाओं के विस्तार और संचालन व्यवस्था को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी होने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा आगामी Kumbh Mela की तैयारियों को लेकर भी कैबिनेट में व्यापक चर्चा हो सकती है। सरकार कुंभ मेले से जुड़े आधारभूत ढांचे, परिवहन व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर संबंधित विभागों से विस्तृत समीक्षा कर सकती है।

नर्सिंग अभ्यर्थियों के भविष्य को लेकर हो सकता है फैसला
माना जा रहा है कि विभिन्न विकास योजनाओं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी मंत्रिमंडल की मुहर लग सकती है। वहीं, बैठक के अंत में नर्सिंग अभ्यर्थियों के आंदोलन से जुड़े मुद्दे पर भी चर्चा होने की संभावना है।
लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया और वर्षवार नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों के मामले में सरकार कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है। हालांकि फिलहाल कैबिनेट बैठक का मुख्य फोकस विभिन्न विभागों के लंबित प्रस्तावों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर रहने की संभावना है।
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