देहरादून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वाराणसी से देशभर के किसानों के लिए एक और बड़ी सौगात दी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त के तहत उन्होंने देश के 9 करोड़ 71 लाख से ज्यादा किसानों के खातों में कुल 20,500 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि डिजिटल ट्रांसफर की।

इस योजना से उत्तराखंड के भी 8 लाख 28 हजार 787 किसानों को सीधा फायदा मिला, जिनके खातों में 184.25 करोड़ रुपये की राशि पहुंचाई गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के गढ़ीकैंट से इस कार्यक्रम में वर्चुअली हिस्सा लिया।

किसानों के लिए लगातार हो रहे ऐतिहासिक कदम
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी किसानों की आय बढ़ाने और जीवन स्तर सुधारने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। अब तक उत्तराखंड के किसानों को इस योजना के तहत कुल 3,300 करोड़ रुपये से ज्यादा की मदद मिल चुकी है।

उन्होंने बताया कि किसानों को फसल का उचित मूल्य देने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और रोगों से नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। साथ ही, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के जरिए खेत की मिट्टी की जांच कर पोषक तत्वों की जानकारी भी दी जा रही है, जिससे उत्पादन की गुणवत्ता और मिट्टी की सेहत दोनों सुधर रही है।

उत्तराखंड सरकार की किसानों के लिए नई योजनाएं
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को 3 लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त ऋण दे रही है। साथ ही फार्म मशीनरी बैंक योजना में 80% तक सब्सिडी, पॉलीहाउस निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपये, गेहूं पर 20 रुपये प्रति क्विंटल बोनस, और गन्ने की कीमत में भी 20 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ोतरी की गई है।

नहरों से सिंचाई को भी पूरी तरह मुफ्त कर दिया गया है, ताकि किसानों का बोझ कम हो सके।

नई कृषि नीतियां और रिकॉर्ड उपलब्धियां
राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए नई सेब नीति, कीवी नीति, स्टेट मिलेट मिशन और ड्रैगन फ्रूट नीति शुरू की गई हैं, जिनमें 80% तक सब्सिडी दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि नीति आयोग की रिपोर्ट में उत्तराखंड ने सतत विकास के लक्ष्यों में देश में पहला स्थान पाया है।

इसके अलावा एक साल में बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी आई है, और उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसने समान नागरिक संहिता लागू की है।

कानून-व्यवस्था और विकास में भी आगे
मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून से अब तक 24 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। धर्मांतरण विरोधी, दंगारोधी कानून लागू किए गए हैं और 6,500 एकड़ से ज्यादा सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। साथ