Dehradun
चारधाम यात्रा के सम्बन्ध में अपर पुलिस महानिदेशक की समीक्षा बैठक, दिए ये निर्देश।
देहरादून – चारधाम यात्रा के दौरान यातायात को सुचारू व सुव्यवस्थित रूप से संचालित कराये हेतु एपी अंशुमान, अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था, उत्तराखंड महोदय द्वारा पुलिस मुख्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निदेशक, यातायात, पुलिस महानिरीक्षक, गढ़वाल परिक्षेत्र, पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध एवं कानून व्यवस्था/नोडल अधिकारी, चारधाम यातायात, उत्तराखंड, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली के साथ बैठक आहूत कर चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं/यात्रियों की अत्यधिक भीड़ एवं यातायात जाम के दृष्टिगत जनपद प्रभारियों द्वारा यातायात व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन के सम्बन्ध में की गयी तैयारियों की समीक्षा की गयी।
चारधाम यात्रा के सुगम यातायात प्रबंधन हेतु निर्देश
- पुलिस अधीक्षक, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी धामों की सुरक्षा हेतु बनायी गयी सुरक्षा स्कीम के अनुरूप कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
- चारों धामों की निर्धारित क्षमता के अनुसार ही यात्रियों को धामों की ओर भेजा जाये। शेष यात्रियों को जगह-जगह चिन्हित किये गये निर्धारित स्थानों पर रोके जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। विशेषकर जनपद उत्तरकाशी अपने जनपद में स्थापित बैरियरों से धामों की क्षमता के अनुसार ही यात्रियों को धामों की ओर भेजना सुनिश्चित करे।
- यमुनोत्री धाम हेतु बनाये गये बैरियर से बोटलनेक तक की व्यवस्था को सुगम बनाने के लिये पृथक से पुलिस उपाधीक्षक को नियुक्त किया जाये।
- यात्रियों को रोके जाने वाले स्थानों पर खाने, पीने के पानी एवं आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त व्यवस्था हो तथा पी0ए0 सिस्टम के माध्यम से यात्रियों को धामों की वर्तमान स्थिति एवं आवश्यक जानकारियां भी समय-समय पर दी जाये।
- जनपदों में निर्धारित की गयी पार्किंगों का अच्छी तरह से उपयोग किया जाये तथा वाहनों को पार्किगों में ही खड़ा कराया जाये।
- चारधाम यात्रा मार्गों पर किसी भी प्रकार के मेले अथवा अन्य आयोजनों की अनुमति न दिये जाने के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये।
- हरिद्वार एवं ऋषिकेश में स्थापित ऑफ लाइन रजिस्ट्रेशन केन्द्रों पर पीए सिस्टम के माध्यम से यात्रियों को धामों एवं यातायात तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में अवगत कराते रहे।
- जनपद प्रभारी एवं सर्किल अधिकारी चारधाम यात्रा व्यवस्था ड्यूटी पर नियुक्त पुलिस बल को समय-समय पर ब्रीफ कर उनका मनोबल बढ़ाते हुए नियमित रुप से मॉनिटरिंग भी करना सुनिश्चित करें।
- भूस्खलन सम्भावित क्षेत्रों में संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित कर जेसीबी आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ-साथ जनपद के सीमावर्ती जिलों के पुलिस प्रभारियों से भी यात्रियों को यात्रा मार्ग पर भेजने के सम्बन्ध में समय-समय पर वार्ता कर अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करें।
- सभी जनपद प्रभारी अपने-अपने जनपद में धामों, यात्रा मार्गों आदि पर उपलब्ध यात्रियों की पूर्ण जानकारी रखेंगे, ताकि क्षमता से अधिक यात्री एक स्थान पर एकत्रित होने की दशा में उनको सीमावर्ती जनपदों में ही रुकवाया जा सके।
- यात्रा मार्ग पर संचालित यातायात व्यवस्था की नियमित रूप से मॉनिटरिंग करते रहे तथा किसी भी प्रकार से ड्यूटियों में परिवर्तन की आवश्यकता हो तो तत्काल उसके अनुरूप पुलिस बल को नियुक्त किया जाये।
- उत्तरकाशी, चमोली एवं रुद्रप्रयाग प्रभारी लगातार पुलिस महानिरीक्षक, गढ़वाल परिक्षेत्र एवं अन्य उच्चाधिकारियों को धामों एवं यात्रा मार्ग के सम्बन्ध में अवगत कराते रहेगें।
- यात्रा मार्गों पर चिन्हित किये गये बोटलनेक एवं दुर्घटना संभावित क्षेत्रों पर नियमित रुप से पुलिस बल की नियुक्ति की जाये।
- गढ़वाल परिक्षेत्र के सभी जनपद प्रभारी चारधाम यात्रा के दौरान आ रही नयी चुनौतियों की स्वयं समीक्षा कर उनके निराकरण के सम्बन्ध में तत्काल अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
- हरिद्वार, देहरादून, टिहरी एवं पौड़ी धामों हेतु निर्धारित क्षमता के अनुसार ही अपने-अपने जनपदों से यात्रियों को धामों हेतु भेजना सुनिश्चित करेंगे, शेष यात्रियों को जनपदों में ही अलग-अलग स्थान पर रोकने की व्यवस्था करेंगे, ताकि धामों पर अनावश्यक भीड़ एकत्र न हो सके।
- भीड़-भाड़ वाले स्थानों, पार्किंग स्थलों एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थलों आदि पर पी0ए0 सिस्टम स्थापित कर यात्रियों को यातायात एवं अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं से लगातार अवगत कराया जाए तथा स्थायी पार्किंग फुल होने की सम्भावना के दृष्टिगत समय से नये पार्किंग स्थालों को चिन्हित कर अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये।
- यातायात प्रबंधन हेतु ड्रोन का भी अधिक से अधिक प्रयोग कर उसके फीड को जिला कन्ट्रोल रुम से जोड़ा जाये तथा फीड का समय से विश्लेषण कर यातायात ड्यूटी में लगे कार्मिकों को ब्रीफ किया जाये।
- दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रों एवं यातायात दबाव वाले स्थानों पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जाये।
- चारधाम के दौरान घटित छोटी से छोटी घटनाओं पर तत्काल नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित करायी जाये।
- चारधाम के दौरान ट्रैफिक डायवर्जन करने की स्थिति डायवर्जन का समय से प्रचार-प्रसार कराया जाये।
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कल देहरादून के परेड ग्राउंड में होगी महापंचायत, अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए सभी दल एकजुट
Dehradun News : अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए 8 फरवरी यानी कल देहरादून के परेड ग्राउंड में महापंचायत का आयोजन होने जा रहा है। इसे इंडिया गठबंधन के सभी दलों ने अपना समर्थन दिया है।
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कल देहरादून के परेड ग्राउंड में होगी महापंचायत
अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए 8 फरवरी को देहरादून के परेड ग्राउंड में महापंचायत का आयोजन होने जा रहा है। जिसे इंडिया गठबंधन के सभी दलों का समर्थन है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस महापंचायत की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य अंकिता भंडारी को न्याय दिलाना है।
अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने सभी दल एकजुट
अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी के नाम के खुलासे और अंकिता को न्याय दिलाने के लिए प्रदेश के सभी विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं। कल होने वाली महापंचायत को इंडिया गठबंधन के दलों ने जहां एक ओर अपना समर्थन दिया है। तो वहीं दूसरी ओर तमाम सामाजिक संगठन भी इस महापंचायत में शामिल होंगे।
महापंचायत को BJP ने बताया विपक्ष का राजनीतिक मुद्दा
भाजपा ने इस महापंचायत को विपक्ष का राजनीतिक मुद्दा बताया है। भाजपा के विधायकों का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया है और उनकी संस्तुति के कारण ही सीबीआई जांच संभव हो पाई है।
वहीं, कांग्रेस का आरोप है कि सीबीआई जांच सरकार प्रायोजित है और वे उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जांच की मांग करते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुजाता पॉल ने कहा कि सीबीआई जांच पर्यावरणविद अनिल जोशी के द्वारा मुकदमा दर्ज करने पर की गई है, जिन पर जंगल की जमीन हड़पने का आरोप है। इससे सरकार की मंशा पर सवाल उठते हैं।
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विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक हलचलें तेज, भाजपा नेत्री रीता छेत्री सहित कई महिलाओं ने थामा कांग्रेस का दामन
Uttarakhand Politics : उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों में एक साल से भी कम का वक्त बचा है। जिसके चलते प्रदेश में राजनीतिक हलचलें तेज हो गई हैं। चुनावी मौसम के नजदीक आने के साथ ही दल बदल की राजनीति भी नजर आने लगी है।
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विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक हलचलें तेज
प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आते जा रहे हैं तो वहीं राजनीतिक दल भी जोड़-तोड़ की राजनीति करने में जुट गए हैं। डोईवाला में कांग्रेस लगातार अपना कुनबा बढ़ाने की जद्दोजहद में जुटी हुई है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने भाजपा नेत्री रीता छेत्री के साथ तमाम महिला कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई।
भाजपा नेत्री रीता छेत्री सहित कई महिलाओं ने थामा कांग्रेस का दामन
बता दें कि दो-तीन दिन पहले नगर पालिका क्षेत्र मिस्सरवाला निवासी रीता क्षेत्र के घर पर भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष व प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में बजट प्रस्तुतीकरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो वहीं अब भाजपा नेत्री रीता छेत्री ने कांग्रेस का दामन थाम लिया।
इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में ना तो महिलाओं को सम्मान मिल रहा है और ना ही सुरक्षा, लगातार बढ़ती महंगाई, महिलाओं के विरुद्ध बढ़ती हिंसक घटनाओं और अंकिता भंडारी हत्याकांड जैसे मामलों ने भाजपा का महिला विरोधी चेहरा उजागर कर दिया है और इसी से हताश और निराश होकर हमने कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ने का मन बनाया।
भाजपा शासन में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमराई
रीता छेत्री ने कहा कि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो महिलाओं को सम्मान सुरक्षा दिलाने के लिए संघर्ष कर रही है। भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुई सभी महिलाओं को सम्मान पूर्वक कांग्रेस की सदस्यता दिलाते हुए परवादून जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल ने कहा कि भाजपा शासन काल में महिलाओं के साथ अन्याय शोषण और अत्याचार चरम पर है।
कानून व्यवस्था भाजपा शासन काल में पूरी तरह चरमराई हुई है उन्होंने कहा कि कांग्रेस महिलाओं की आवाज को मजबूती से उठाती रही है और आगे भी महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक लड़ेगी।
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उत्तराखंड के गुड गर्वनेंस मॉडल को केंद्र सरकार ने सराहा, 264.5 करोड़ की प्रोत्साहन राशि की स्वीकृत
Uttarakhand News : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में शहरी विकास और आवास विभाग के स्तर से लागू किए गए विभिन्न सुधारों के लिए केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को 264.5 करोड़ की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है।
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केंद्र ने जारी किए 264.5 करोड़ की प्रोत्साहन राशि
केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने राज्यों को शहरी विकास और आवास विभाग से संबंधित विभिन्न नीतिगत सुधारों को लागू करने को कहा था। इन सुधारों को लागू करने के क्रम में मंत्रालय ने उत्तराखंड को स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इनवेस्टमेंट 2025-26 के क्रम में कुल 264.5 करोड़ की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की है।
इसमें शहरी विकास विभाग को जीआईएस आधारित यूटिलिटी मैपिंग (सीवर, पेयजल, ड्रैनेज कार्य) के लिए 03 करोड़, सरकारी जमीनों और भवनों की मैपिंग के लिए 6.5 करोड़ और निकायों के स्तर पर आय के स्रोत बढ़ाने के लिए 10 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि जारी की गई है।
उत्तराखंड के गुड गर्वनेंस मॉडल को केंद्र सरकार ने सराहा
मंत्रालय ने सबसे अधिक प्रोत्साहन राशि आवास विभाग के अधीन लागू किए गए सुधारों के लिए स्वीकृत की है। अरबन लैंड एंड प्लानिंग रिफार्म के तहत उत्तराखंड आवास विभाग ने टाउन प्लानिंग स्कीम और लैंड पूलिंग स्कीम के नियम लागू किये थे। जिसके लिए मंत्रालय ने 100 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। इसी तरह पुराने शहरी क्षेत्रों के पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए 140 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में शामिल
बिल्डिंग बायलॉज में ग्रीन बिल्डिंग के मानक लागू करने के लिए पांच करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की है। सचिव आवास डॉ आर राजेश कुमार ने कहा कि आवास विभाग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में, उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को किफायती आवास उपलब्ध कराने के साथ ही उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है।
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